सिटिजन्स बैंक पनि स्मार्ट बैंकिङमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले पनि मोबाइल बैंकिङलाई स्मार्ट बैंकिङमा विकसित गरेको छ । बैंकले पुस २३ गते आर्थात आजबाटै मोबाइल बैंकिङलाई इन्टरनेट बैंकिङमा विकसित गरेको बैंकका डेपुटी सिइओ गणेशराज पोखरेलले बताए । अब सिटिजन्स बैंकका मोबाइल बैंकिङका ग्राहकले सिटिजन्स स्मार्ट बैंकिङ एप डाउनलोड गरेर इन्टरनेट बैंकिङ सेवा उपयोग गर्न सक्नेछन् । यो प्रबिधीले विश्वका कुनै पनि कुनाबाट वाइफाई तथा जिपिआरएस प्रबिधि उपयोग गरेर मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । डेपुटी सिइओ पोखरेलका अनुसार इन्टरनेट बैंकिङद्धारा बैंकका उपभोक्ताले ५० हजारसम्म ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन् । त्यसका अलवा रिचार्ज कार्ड, बिभिन्न फिल्म हलहरुको टिकट खरिद लगायतका काम गर्न सकिनेछ ।
स्पर्स लघुवित्तको ३० प्रतिशत साधारण सेयर पारित, अध्यक्षमा सुशिलभक्त माथेमा
काठमाडौं । स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको जारी पुँजीको ३० प्रतिशत साधारण सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई कम्पनीको हालै सम्पन्न प्रथम वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको हो । संस्थाले हाल कायम रहेको जारी पुँजीको सो मात्रा अर्थात २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । हाल संस्थाको जारी पुँजी ८ करोड रुपैयाँ रहको छ । त्यसैगरी, संस्थापक समुह अन्तर्गतको ४ जना संचालकको निर्वाचनमा प्रा.डा. सुशिलभक्त माथेमा, डा. सुरेन्द्र न्यौपाने र जनता बैंकको तर्फबाट अजयकुमार मिश्र गरी ३ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित संचालकहरुले साधारणसभा पछि बसेको संचालक समितिको ३० औं बैठकको निर्णयले संस्थाको अध्यक्षमा सुशिलभक्त माथेमालाई चयन गरेको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष माथेमाले नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालयको निर्देशक पोमनाथ गौतम समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । संस्थाले हाल १५ वटा शाखा मार्फत करिब ३,४०० सदस्यहरुलाई ११ करोड कर्जा लगानी गरेको र करीब १ करोड ६० लाख बचत संकलन गरेको जानकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिवसजल खड्काले जानकारी गराए । १० करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहेको संस्थाको हाल चुक्ता पुँजी ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरे पश्चात संस्थाको पुँजी ८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
सरकारी ढुकुटीमा पहिला व्यापारीको आँखा, अहिले बैंकको
नेपालमा विगत ५/६ वर्षको बीचमा अधिक तरलताको अवस्था थियो । यसको प्रमुख कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह नै थियो, जसको वृद्धि २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्न थालेको २०५१ सालदेखि हो । द्वन्द्वका कारण विदेशमा काम गर्न जानेको संख्यामा तिब्र वृद्धि भयो । १ वर्षमा ५ लाख १२ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गए । अहिले वार्षिक ४ लाखको हारहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्था छ । यतिबेला झण्डै ४० लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत छन् । रोजगारीमा जाने संख्या थप भएपछि यसको सकरात्मक प्रभाव रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको थियो । २ वर्ष पहिले रेमिट्यान्सको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) संगको अनुपात बढेर साढे २९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । गत वर्ष भने यो साढे २६ प्रतिशतमा झरेको छ । २५ प्रतिशत भन्दा बढी जीडीपीमा यसको प्रभाव रहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेकाले नेपालमा मनग्य अधिक तरलता थियो । त्यसैकारण नेपालमा अल्पकालिन ब्याजदर न्युन भएको थियो । २०७२ सालदेखि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर न्युन भएपनि घटेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षका ४ महिनाको तथ्याङ्कले १.४ प्रतिशत रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको देखायो । यसको प्रभाव बजारमा देखिन थाल्यो । आर्थिक गतिविधि बढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाहमा कमी भयो । आन्तरिक गतिविधि पहिलाको तुलनामा बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकले ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार गरे भने निक्षेप परिचालन विस्तार २० प्रतिशत मात्र भयो । कर्जा विस्तार गर्नु राम्रो हो किनभने यसले आर्थिक गतिविधिमा सरकारत्मक प्रभाव पर्छ । तर क्षमता भन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्नु जोखिम पनि हुन्छ । गत वर्ष बैंकहरुले जोखिम मोलेर कर्जा विस्तार गर्दा वित्तीय प्रणाली जोखिमतिर गयो । नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंकको बाहुल्यता छ । छिमेकी भारतमा सरकारी बैंकको ८० प्रतिशत हिस्सा छ । त्यहाँ २० प्रतिशत मात्र निजी बैंक छ । त्यसको ठिक विपरित नेपालमा सरकारी बैंकको हिस्सा १५ प्रतिशत भन्दा मुनी छ । क्षेत्र निजी क्षेत्रका बैंकको हिस्सा ८५ प्रतिशत छ । निजी बैंकले कर्जा विस्तार गरेर जोखिम लिदाँ समग्र वित्तीय प्रणाली जोखिममा पर्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र स्थायीत्वका लागि ४ किसिमको नियम बनाएको छ । पहिलो कर्जा विस्तार गर्दा पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत ननघाउनु भन्ने छ । ८० प्रतिशत बढी कर्जा विस्तार गरे वित्तीय क्षेत्र जोखिममा जान्छ । गत वर्ष केही बैंकले सीसीडी रेसियो भत्काएका कारण बजारमा तनावको अवस्था आएपछि केन्द्रीय बैंकले सहुलियत दिएर उद्दार गरेको थियो । यो वर्ष पनि गत वर्षको समस्या दोहरियो । दोहरिनुको मुल कारण निजी क्षेत्रका बैंकको आक्रामक कर्जा विस्तार नै हो । गत वर्षको पहिलो ४ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा साढे १७ प्रतिशत कर्जा विस्तार र १४.९ प्रतिशत मात्र निक्षेप संकलन बढेको छ । निक्षेपको आधारमा कर्जा विस्तार हुनुपर्नेमा बैंकहरुले निक्षेपलाई आधार नमानेर कर्जा विस्तार गरेर प्रणालीलाई जोखिममा राखे । भारतमा ६ प्रतिशत हारहारीमा कर्जा विस्तार हुदा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा साढे १७ प्रतिशत विस्तार हुदा अर्थतन्त्र त्यो रुपमा वृद्धि भएन । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हारहारीमा आइसक्यो । २६ खर्बको हाम्रो जीडीपी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप २५ खर्ब हारहारीमा आइसक्यो । वित्तीय क्षेत्र जोखिमा गयो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आउछ । रेमिट्यान्सको वृद्धि राम्रो नभएकाले बाहिरबाट थप तरलता आउन सक्ने अवस्था छैन् । विगतको जस्तो रेमिट्यान्स २५ प्रतिशतले बढ्दैन पनि र सोही अुनपातमा घट्दैन । किनभने अझै ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा छन् । आर्थिक गतिविधिमा आएको वृद्धि सन् २०३० मा मध्यमस्तरको आय भएको मुलुक बनाउन आर्थिक गतिविधि बढ्नु पर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने विभिन्न आधार मध्ये कर्जा विस्तार पनि एक हो । तर कर्जा विस्तार कति गर्नुपर्छ ? भन्ने प्रश्न पनि छ । जीडीपीको वृद्धिको तुलना अधिक कर्जा लगानीले पनि अर्थतन्त्रमा असन्तुलन ल्याउन सक्छ । यो असन्तुलन अहिले देखापर्यो । रेमिट्यान्स वृद्धि छैन र वस्तु निकासीबाट तरलता आउदैन । यस्तो अवस्थामा बैंकले हेक्का राखेर कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हो । अहिले बैंकको फोकस सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको करिब ३२८ अर्ब रुपैयाँमा छ । सरकारको कोषमा रहेको बचत राष्ट्रिय बचत हो । त्यसमा स्थानीय निकायको हुन सक्छ । सरकारले चेक काटेको हुन्छ तर बैंकिङ प्रणालीमा आएको हुदैन । दुई हप्ता अघि ३५० अर्ब भन्दा बढी थियो । दुई सातामा २० अर्बभन्दा कम भईसकेको छ । तर अहिले बैंकहरुको नजर सरकारको कोषमा परेको छ । पहिला उद्योगी व्यवसायीले राजश्वमा आँखा लगाउँथे । अहिले बैंकले पनि आँखा लगाएर खोस्ने प्रयास गरिरहेका छन् । हिजोका दिनमा उद्योगी व्यवसायीले विभिन्न सुविधा माग राख्थे भने अहिले बैंकले माग राख्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकमा सरकारको वचत देश विकासका लागि हो । बैंकहरु ३२८ अर्ब वचतले गर्दा समस्या आएको हो त्यो पाम भनिरहेका छन् । यो कोषमा भएको रकम सरकारले करबाट उठाएको हो । त्यो साधन बैंकलाई दिँदा सुरक्षाको कुरा पनि आउछ । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि मागेका बेला बैंकले त्यो पैसा सरकारलाई फिर्ता दिन सक्छन ? यदि सकेनन् भने प्रणालीमा पुनः समस्या आउन सक्छ । यो कहिले नसकिने समस्या हो । सरकार ढुकुटीमा खर्बौ रुपैयाँ मौज्दात रहँदा तरलतामा चाप परेको उनीहरुको भनाइ छ । यो मौज्दात ४ वर्षअघि पनि थियो । कोषमा भएको रकम दिदैमा समस्या समधान हुन्छ त ? यदि पैसा दिएर उनीहरुलाई प्रोत्साहित गरेमा जोखिम हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने प्रश्न छ । २८ मध्ये सरकारी बैंक सबै सुरक्षित छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको सीसीडी रेसियो ७२ प्रतिशत हुदा निजी क्षेत्रका बैंकको ७७ प्रतिशत पुगेको छ । गलत आलोचना लगानीयोग्य पुँजी भनेको के हो ? यो कहाँबाट आउछ ? तपाईको मासिक तलव २० हजार छ भने खर्च ३० हजार गरेपछि पुगेन भनेर सडकमा गएर भन्नु हुन्छ ? यो धेरै गम्भीर विषय हो । तलव भन्दा बढी खर्च गर्न थाल्नुभयो भने वित्तीय असन्तुलन भएर तपाई बौलाउन थाल्नुहुन्छ । बैंकको अहिलेको अवस्था पनि यही हो । हाकिमले ५० हजार तलव खान्छ, उसले ४० हजार खर्च गरेर १० हजार मासिक वचत गरेको हुन्छ, तपाईले त्यो रकम पाम भन्न थाल्नु भयो भने उसले एक पटकसम्म दिनसक्छ तर सधै सम्भव छैन । हरेक समस्याको अल्पकालिन र दीर्घकालिन निकासका विधि हुन्छन् । अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत तल गयो भने राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरेर माथि लैजाने हो । अन्तर बैंक ब्याजदर भन्नाले एक बैंकसंग अर्काले कारोबार गर्ने हो । अन्तर बैंक ७ प्रतिशत नजिक भयो भने तरलता पठाएर कम गर्ने हो । हाम्रो रिपोको नीतिगत व्यवस्था के हो भने अन्तर बैंकदर ५ प्रतिशत हारहारीमा राख्ने हो । यो दर ५ प्रतिशत तल नै छ । अहिले वाणिज्य बैंकसंग ४७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । बैंकले स्थायी तरलता सुविधा पनि उपयोग गरिरहेका छन् । ४ साता भइसक्यो राष्ट्र बैंकले रिपो निष्कासन गर्न पाएको छैन् । ५ प्रतिशत ब्याज दरमा राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउन चाहान्छ तर ५ प्रतिशत अन्तर बैंक ब्याजदर ननाघेकाले रिपो निकाल्न पाएका छैनौ । साढे ४ प्रतिशतमा बैंकले बजारबाट पर्याप्त रकम पाएका छन् भने राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतमा २० अर्ब रुपैयाँ दिन्छु भन्दा कसैले लिन्छ ? लिदैन । ५ प्रतिशत कटेपछि मात्र हुन्छ र लिन्छन् । यसअर्थ राष्ट्र बैंकलाई प्रणालीमार्फत बजारमा तरलता पठाउन बैंकले मौका दिएका छैनन् । एक महिनामा कुनै पनि वाणिज्य बैंकले स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका छैनन् । बैंकहरुले ७ प्रतिशत स्ट्याण्डिङ लिक्युडिटी फेसिलिटी लिइरहेका छन् । अन्तर बैंक ब्याज दर बढेको छैन र रिपो निष्कासन गर्नु नपरेकाले ब्याजदर स्थिर भएकाले ब्याजदर करिडोरले काम गरिरहेको छ । पछि स्थापना भएको केही बैंकले पोर्टफोलिय विस्तार गरेर अर्को बैंकलाई उछिन्ने गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । धेरै नाफा आर्जन गर्नका लागि कर्जा विस्तार गर्न पाम भनिरहेका छन् ।तरलतामा कमी नआओस र बजारमा विश्वासको वातावरण बनोस भनेर राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउन अहिले अर्को उपकरण प्रयोग गरेको छ । ६ पटक रिपो निष्कासन भइसक्यो । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत तल भएपछि रिपो प्रयोग गर्ने कुरै आएन । बजारमा पैसा पठाउन बैंकसंग भएको विकास ऋणपत्र २५ अर्ब खरिद गरेका छौ । बजारमा विश्वास बढाउन र तरलताको कमी हुन नदिन यस्तो गरेको हो । राष्ट्र बैंक सक्रिय भएर तरलता व्यवस्थापनमा लागि परेको छ । अहिले तरलता नभएर कुनै चेक वाउन्स भएको सुन्नु भएको छ ? ठूलो भुक्तानी रोकिएको छैन् । तर साढे १७ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका बैंकले २२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्न पाम भनिरहेका छन् जुन कुरा अर्थतन्त्रले अनुमति दिदैन् । समस्या पुरानामा छैन तर नयाँ निजी क्षेत्रका बैंकमा छ । सरकारले यस वर्ष ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुस मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत राजश्व संकलन गर्नुपर्छ । त्यो पैसा बाहिर जान्छ भनेर बैंक आत्तिएका हुन् । गत वर्ष तरलता संकट भएको बेला १ वर्षे निक्षेप परिपक्व हुने भएकाले ठूलो रकम जाने भन्दै अतालिएको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पक्षमा फैसला गरेपछि पैसा बाहिर जान्छ कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्राश बैंकमा देखिएको छ । अहिले चटपटाउन नसकेर डिलमा बसेका बैंकलाई समस्या देखिएको हो । माघदेखि वित्तीय स्थायीत्व यो समस्या पुस मसान्तसम्म रहन्छ । सरकारले कति पैसा करका रुपमा उठाउ छ र यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । माघ लागेपछि अहिलेको अवस्थामा सुधार आउने छ । सरकारको ४० प्रतिशत असुलीको लक्ष्यपछि समाधान हुनेछ । नेपाल बैंकर एसोसियसनले बोलकबोल निक्षेपमा बढी ब्याजदर प्रस्ताव नगर्ने भनेका छन् । प्रणालीलाई अस्थीर बनाउने हिसावले संस्थागत लगानीकर्ताले पनि ब्याज माग्नु भएन । कठिन परिस्थितको अनुचित लाभ लिने काम कसैबाट पनि हुनु भएन । हामी सबै जवाफदेही छौ । राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ र ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तासंग बसेर छलफल गरेर पनि समस्या मत्थर पार्नुपर्ने हुन्छ । सरकार स्वामित्वका कर्मचारी संचय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष लगायत निकायले जिम्मेबार भएर काम गर्नुपर्छ । स्थितिको फाइदा लिनुहुदैन । ३ तहको निर्वाचन भइसकेको छ । स्थानीय तहले आकार लिइसकेको छन् । सरकारले साउन १ र मंसिर १ गते गरेर स्थानीय तहमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । अब बाँकी बजेटअनुसार खर्च गरेमा प्रणालीमा पैसा आउछ । ४० प्रतिशत बराबरको राजश्व असुली पुससम्म सकिन्छ र यसमा बैंकले चिन्ता गर्नुपर्दैन । केन्द्रीय सरकारको खर्च बढ्न थाल्छ र बजारमा पैसा आउने हुन्छ । ४० प्रतिशतको मनोवैज्ञानिक त्राशको पनि अन्त्य हुने छ । गत वर्षको लिग्यासी रहदैन् । बजार माघदेखि स्थाइत्वतर्फ जाने छ । अब एनसेलको पैसाको मात्र हुन्छ । एनसेलले पनि माग नगरेकाले यति भन्न सकिने अवस्था छैन् । पहिला बाँकी रहेको पैसाको कुरा हो । उसले यही लगानी गर्न पनि सक्छ । (थापा नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक हुन्)
मुद्धतिको ब्याज घटाएर बचतमा बढाउँदै बैंक, सिभिलले साधारण वचतमा ८.५ प्रतिशत दिने
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले मुद्धति निक्षेपको घटाएर साधारण वचतको ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव भयो भन्दै बैंकले धमाधम मुद्दती निक्षेको ब्याजदर बढाएर १३ प्रतिशतसम्म पुृर्याएका थिए । बैंकबीच ब्याजदर नबढाउने आन्तरिक सहमति र नेपाल राष्ट्र बैंकले सिधै विकास ऋणपत्र खरिद योजना ल्याएर २५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएपछि बैंक मुद्धतिको ब्याज दर घटाउन लागेका हुन् । केही साता अघि १२.२२ प्रतिशत ब्याजमा व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेप उठाउदै आएको सिभिल बैंकले घटाएर ११ प्रतिशतमा झारेको छ । साधारण निक्षेपको ब्याजदर बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याएको छ । बैंकले नेपाली मुद्धति बचत खाता योजना ल्याएर साधारण वचतको ब्याजदर बढाएको हो । यसबाट साधारण वचतकर्तालाई फाइदा हुने देखिन्छ । अन्य बैंकको साधारण वचतमा ब्याजदर ६ प्रतिशत भन्दा कम छ । दुई साताअघि प्रभु बैंकले ६ प्रतिशत ब्याज दिने गरी वचत योजना ल्याएको थियो । अन्य बैंकको वचतमा व्याजदर ६ प्रतिशत भन्दा कम छ । यस्तै अधिकाँश बैंकले मुद्धतिको व्याजदर १० देखि ११ प्रतिशत तोकेका छन् । मुद्दतीमा मात्र ब्याज बढाएको तर साधारण बचतमा नबढाएको आरोप बैंकलाई लाग्दै आएको छ । यस्तै सिटिजन्स बैंकले पनि आइतबार न्युनतम १०.२५ देखि ११ प्रतिशत ब्याज दिने मुद्ती योजना ल्याएको छ । हाल बैंकिङ प्रणालीमा ४७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले धमाधम पैसा बजारमा पठाउन थालेपछि अधिक तरलता बढेको हो । केन्द्रीय बैंकले आइतबार १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउदै छ । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत भन्दा तल छ । अहिलेसम्म त्यस्तो ब्याजदर ४.५ प्रतिशतकै आसपासमा अडिएको छ । अन्तर बैंक ब्याजदर नबढेपछि केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा पठाउन रिपो निष्कासन गर्न पाएको छैन् ।
सिटिन्जस बैंकले १ अर्बको म्युचल फण्ड निष्कासन गर्दै, माघ २ देखि बिक्री खुला
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले १ अर्ब रुपैयाँको सिटिजन्स म्युचल फण्ड १ निष्कासन गर्न लागेको छ । प्रति इकाई १० रुपैयाँ दरको १० करोड इकाई बराबरको फण्ड निष्कासन हुन लागेको हो । यसमध्ये १ करोड ५० लाख इकाई सिटिजन्स बैंकलाई सुरक्षति गरी साढे ८ करोड इकाई बिक्रीका लागि खुला हुने भएको हो । योजनाको अवधि ७ वर्ष रहेकोछ । फण्डको निष्कासन आउदो माघ २ गतेदेखि हुनेछ । फण्ड निष्कासन बन्द माघ १७ गते हुनेछ बैंकले जानकारी दिएको छ । न्युनतम १ सयदेखि अधिकतम २० लाख इकाईका लागि आवेदन दिन पाउने योजना व्यवस्थापक सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । अधिकतम साढे १२ करोड इकाईसम्म सकारिने सीबीआईएलले जनाएको छ । फण्डको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सुचिकृत भई कारोबार गर्न सकिने छ । इकाइ अंकित मूल्यका आधारमा लाभांश वितरण गर्ने र संचित नाफालाई पुनः लगानीका लागि उपयोग गरिने जानकारी दिइएको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले ३३ करोड ९७ लाखको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दै, माघ ११ देखि बिक्री खुला
काठमाडौं । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले आउदो माघ ११ गतेदेखि हकप्रद सेयर बिक्री खुला गर्ने भएको छ । चुक्तापुँजी बढाउन बैंकले १ बराबर २.२५ अनुपातमा ३३ करोड ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ३३ लाख ९७ हजार ५ सय कित्ता हकप्रद बिक्री गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयर निष्कासन माघ ११ देखि सुरु भई फागुन १६ गते बन्द हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । हाल बैंकको चुक्तापुँजी १५ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद बाँडफाँडपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ४९ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुग्ने छ ।
अब ल्याण्डलाइन फोन पनि प्रिपेड सिस्टममा, पैसा सुरुमै नतिरे लाइन काटिने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको ल्याण्डलाइन फोन पनि अब प्रीपेड मोबाइल कै सिस्टममा सञ्चालन हुने भएको छ । टेलिकमले ल्याण्डलाइन फोनलाई रियलटाइम विलिङ सिस्टममा रुपान्तरण गरेर प्रीपेड मोबाइल जस्तै बनाउन लागेको हो । ‘अब सुरुमै पैसा तिर्नु पर्छ र जति पैसा तिरिएको हो त्यति बराबर कल गरिसकेपछि फोन आफैं काटिन्छ’, टेलिकमका चिफ कर्पाेरेट अफिसर प्रदिप उपाध्यायले भने । उनका अनुसार अब ग्राहकहरुले आफ्ना टेलिफोनको बक्यौता रकम तिरेर थप रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । ग्राहकले आफुले जम्मा गरेको रकम बराबर फोन गर्न पाउँनेछन र रकम सकिएपछि सेवा स्वतः अवरुद्ध हुनेछ । ल्याण्डलाइन फोनको प्रभावकारीता र राजश्व संकलनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन रियल टाइम विलिङ सिस्टम अघि सारिएको हो । पुसको अन्तिम साताबाट टेलिकमले ल्याण्डलाइन फोनलाई नयाँ बिलिङ प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न लागेको छ । अब फोन गर्ने वित्तिकै कति रुपैंयाँ बिल उठ्यो भन्ने समेत जानकारी पाइनेछ । हाल देशभर टेलिकमका ६ लाख ल्याण्डलाइन फोनका ग्राहक रहेका छन् । टेलिकमले ल्याण्डलाइन सेवालाई लागत बढि भएको तर आय न्युन भएको सेवाका रुपमा लिँदै आएको छ । टेलिकममो अत्याधिक श्रोत र साधन यहि सेवामा खर्च भैरहेको छ तर आय भने अत्यन्तै न्युन रहेको छ ।
रसुवागढी, सान्जेन र मध्यभोटेकोसीको आईपीओमा लगानी गर्न लक्ष्मी र एनएमबी क्यापिटलले डीम्याट खोल्न बोलाए
काठमाडौं । एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड र लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले ३ जलविद्युत कम्पनीको साधारण सेयर (आईपीओ) मा लगानी गर्न हितग्राही खाता (डीम्याट ) खोल्न बोलाएका छन् । रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेड, मध्यभोटेकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड र सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको अर्बै रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन हुन लागेको भन्दै एनएमबी र लक्ष्मीले डीम्याट खाता खोल्न अनुरोध भनेको हो । रसुवागढी, सान्जेनले आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेका छन् । यस्तै मध्यभोटेकोसीले आईपीओका लागि आवेदन दिदैछ । लक्ष्मीले कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, निजामति कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई डीम्याट खाता खोल्न जानकारी दिएको हो । लक्ष्मीले संचय कोषको ठमेलस्थित सपिङ कम्प्लेक्स भवनमा छुट्टै काउन्टर राखेर खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको छ । डीम्याट खाता खोल्न लक्ष्मीले सक्कल नागरिकता, संचय कोषका सञ्चयकर्ता र निजामती कर्मचारीको परिचयपत्र, पासपाृेर्ट साइजको फोटो र बैकको खाता नम्बर चाहिने लक्ष्मीले जानकारी दिए ।
