एक वर्षभित्र मास्करहित काठमाडौँ बनाउँछु: मन्त्री पण्डित
काठमाडौँ । उपत्यकाका नदी र चक्रपथ सफाइ गरी ३६ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । वाग्मती सफाइ महाअभियानको २५० औँ हप्तामा शनिबार वाग्मती मनोहरा दोभानस्थित शंखमूल क्षेत्रमा सफाइ गरी १६ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सफाइमा उपत्यकाभर सञ्चालन भइरहेका सफाइ अभियानका गरी एक हजार भन्दा बढी अभियन्ताको सहभागिता रहेको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिकी सदस्य माला खरेलले जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले एक वर्षभित्र काठमाडौँमा मास्क नलगाई हिँड्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।“एक वर्षभित्र उपत्यकाका सडकमा मात्र होइन नदी सफाइमा आउँदा पनि मास्क नलगाई आउनसक्ने गरी काम गर्नेछु”–उनले भने। सफाइमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत ४० संस्थाको संस्थागत सहभागिता थियो । विसं २०७० जेठ ५ गते वाग्मती सफाइ महाअभियान शुरु भएको हो । गुह्येश्वरीमाथिको वाग्मती सफाइको २११ औँ हप्तामा गोठाटार पुलमुनिको क्षेत्रमा सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन भयो । सफाइसँगै नदी किनारको बगैँचा पनि सफाइ गरिएको पुडासैनी मैत्री समाजका अध्यक्ष उत्तम पुडासैनीले बताए। रुद्रमती सफाइको २०६ औँ, विष्णुमती सफाइको १७७ औँ र मीनभवन क्षेत्रको आलोकनगर सफाइको ४६ औँ हप्ताको सफाइ समूह पनि वाग्मती सफाइको २५० औँ हप्ताको कार्यक्रममै सहभागी भएको थियो । चक्रपथ सफाइको ४६ औँ हप्तामा चप्पल काराखाना चोकबाट महाराजगञ्ज चोकसम्मको सडक क्षेत्रमा सफाइ गरी १५ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । आजको सफाइमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापासहित ५०० जना भन्दा बढी अभियन्ताको सक्रियता थियो । सफाइसँगै सडकको दायाँबायाँ भागमा लगाइएका फलामका काँडे तार र बार भत्काइयो । केही मानिसले सडक किनारमा बाली लगाउन लगाएको तारबार आज डोजर लगाएर हटाइएको सफाइ अभियन्ता लोकबहादुर टण्डनले जानकारी दिए । सफाइमा तीनवटै सुरक्षा निकाय, गायत्री परिवार, ग्रिनसिटी अस्पताललगायत संस्थाको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा मन्त्री थापाले जनताबाट शुरु भएको परिवर्तनसहितको सफाइ अभियानलाई सरकारले पनि साथ दिने प्रतिबद्धता जनाइन। चक्रपथको बाफल खण्ड सफाइको २८ औँ हप्तामा स्वयम्भू सानो भ¥याङबाट अन्नपूर्णचोकसम्म सफाइ गरी चार मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको थियो । वाग्मतीको तिलगंगा क्षेत्र सफाइको १५५ औँ हप्तामा जनचेतनामूलक सफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको अभियन्ता आशा पाण्डेले बताइन । रासस
सोमबार सबै मन्त्रीको शपथ हुने
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार ३ बजे सबै मन्त्रीको शपथ ग्रहण हुने बताएका छन् । उनले आइतबार नै मन्त्रीको टुंगो लगाइने बताएका छन् । प्रेस सेन्टर र प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले शनिबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो कुरा बताएका हुन्। मन्त्रीका विषयमा पार्टीमा कुनै विवाद नरहेको भन्दै उनले मिडियालाई गम्भीर भएर आधिकारिकता बुझेर मात्रै लेख्न आग्रह गरे । उनले भने–“हिजोनै झण्डै टुंगिएको थियो दुबै पार्टीसँगै बसेर मिलान गर्नुपर्ने भएकाले मात्रै केही कुरा बाँकी रहेका छन् ।” पुराना र नयाँ मिलाएर मन्त्रीमा पठाइने पनि उनले बताए। चितवनबाट पनि केन्द्रीय सरकारमा प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना रहेको दाहालले बताए । रासस
भारबाहन क्षमताभन्दा दोब्बर लोड गरी भारतीय मालबाहक ट्रक नेपाल भित्रिदैं
कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार नाका हुँदै नेपाल भित्रिने अधिकांश भारतीय मालबाहक ट्रकले भारबाहन क्षमताभन्दा दोब्बर लोड गरेको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नेपाली नम्बर प्लेटका सवारी चक्काको आधारमा १२ चक्के ट्रकको अधिकतम भारबाहन क्षमता २१ टन कायम गरिएको छ तर यस नाकाबाट नेपाल भित्रिने अधिकांश भारतीय नम्बरका १२ चक्के मालवाहक ट्रकले ४० टनभन्दा बढी लोड गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । यसरी अनुगमनका क्रममा शुक्रबार मात्र करिब ६० भारतीय मालवाहक ट्रक भारबाहन क्षमताभन्दा दोब्बर लोड गरी नेपाल भित्रिएको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यलय लुम्बिनी बुटवलको नेतृत्वमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु र बाणगंगा यातायात व्यवसायी समितिको संयुक्त अनुगमन टोलीले नेपाल भित्रिने अधिकांश भारतीय मालबाहक ट्रकले नेपाल सरकारले कायम गरेको भारवाहन क्षमताको दोब्बर लोडसहित नेपाल आउने गरेको पाइएको छ । यसरी भारबाहन क्षमताभन्दा दोब्बर लोड गरी नेपाल भित्रिएको भारतीय मालवाहक ट्रकले राजश्वसमेत छल्ने गरेको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा पि ८१३ एडब्लु ८१६० नं को भारतीय मालबाहक ट्रकले भारतको बलरामपुरमा गाडी तौल गर्दा सामानसहित ४१ टन देखाइएको छ भने सोही गाडी नेपाली तौलपुलमा ४६ टन देखिएपछि पाँच टनको राजश्वसमेत छलेर ती गाडी नेपाल आउने पुष्टि भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनी बुटवलका कार्यालय प्रमुख गगन हमालले ओभरलोडसहित नेपाल भित्रिएका त्यस्ता भारतीय मालवाहक ट्रकलाई कारबाही गरिने बताए। विगतमा भारतीय मालवाहक ट्रकले ओभरलोडका साथ निर्वाध गुड्ने गरेको भन्दै व्यावसायीले पटकपटक अनुगमनका लागि माग गरिरहँदा पनि जनशक्तिलगायत पूर्वाधार कमीका कारण अनुगमन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय यातायात व्यवसायी सस्थासँगको सहकार्यमा आगामी दिनमा अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने बताए । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख अमरबहादुर कार्कीले भन्सार कार्यालयको लापर्बाहीका कारण भारतीय मालबाहक ट्रक ओभरलोडका साथ नेपाल भित्रिन गरेको बताउँदै भन्सार कार्यालयबाट नै भन्सार गर्ने क्रममा लोड मिलान गरेर पठाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिदिदाँ ओभरलोडको समस्या देखिएको भने । “ ओभरलोड भएका भारतीय मालवाहक सवारीलाई कारबाही गर्दै आएको छु, ३५ टन बोक्ने क्षमता भएका ट्रकले ७०/८० टनसम्म ओभरलोडका साथ आउने गरेका पनि छन्,” उनले भने —“हामीले पटकपटक भन्सार कार्यालयलाई अनुरोध गर्दा पनि यसतर्फ खासै ध्यान दिएको पाईदैन् ।” अब नियमितरुपमा भारतीय गाडीलाई नेपाली तौलपुलमा हाली तौल गरेर मात्र पठाउने बाणगंगा यातायात व्यवसायी समितिका महासचिव लक्ष्मण भुसालले बताए । कृष्णनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख बिन्देस्वरप्रसाद लेखकले राजश्व छली नभएको तर केही गाडीमा ओभरलोडको समस्या हुन सक्ने बताए। रासस
नेपाल–भारतसम्बन्ध प्रबुद्ध समूहको सातौँ बैठक शुरु
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को सातौँ बैठक शनिबारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको छ । हरेक तीन महिनामा बस्दै आएको बैठक भोलिसम्म चल्नेछ । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र सुमधुर बनाउने उद्देश्यले गठन भएको उक्त समूहले दुई देशबीच भएका सन्धिको पुनरावलोकन, खुला सिमानामा उत्पन्न समस्या तथा त्यसको समाधानका विषयमा छलफल गर्दै आएको छ । बैठकमा दुई देशबीचको सुरक्षा संवेदनशीलता, जलस्रोत, व्यापार, सांस्कृतिक सम्बन्धमा छलफल भई प्रारम्भिक मस्यौदाको काम शुरु भएको भनिएको छ । यस समूहले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समग्रतामा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन नेपाल र भारत सरकारलाई दिनेछ । समूहमा नेपालका तर्फबाट कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा भेषबहादुर थापा, परराष्ट्रविद् डा राजन भट्टराई, संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य र कानूनविद् सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य छन् । त्यस्तै भारतीय पक्षबाट भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोश्यारी, पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती सदस्य छन् । रासस
महोत्सवमा कृषि र पौरखी हातका उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्छाै : ताराबहादुर कार्की
पाँचौँ नुवाकोट महोत्सवले यतिबेला नुवाकोट सदरमुकाम बेहुलीझैँ सिँगारिएको छ । फागुन १६ देखि २६ गतेसम्म चल्ने महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक तथा नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्की अहिले महोत्सव सफल पार्न सबैलाई महोत्सबमा सहभागी गराउन खटिरहेका छन् । नुवाकोट महोत्सवको तयारीको विविध पक्षबारे अध्यक्ष कार्कीसँग विकास न्युजले गरेको कुराकानीको सारअंश ताराबहादुर कार्की अध्यक्ष, नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ पाँचौँ नुवाकोट महोत्सवको तयारी कस्तो हुँदै छ ? पाँचौँ नुवाकोट महोत्सव सभ्य र भव्यताका साथ गर्र्ने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका छौँ । अहिले देशका उद्योगी–व्यवसायीकोे ध्यान नुवाकोटतिरै फर्किएको छ । यो महोत्सवलाई विगतको भन्दा परिणामुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर समुन्नत नुवाकोट निर्माणको अभियानमा व्यवसायी लागिरहेका छन् । २ सय ७० स्टल रहनेछन् । विदुर यतिबेला महोत्सवमय बनेको छ । नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ अहिले के गर्दै छ ? नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ पाँचाँै नुवाकोट महोत्सवको तयारीमा जुटेको छ । ‘समृद्ध नुवाकोट हाम्रो अठोट’ भन्ने नाराका साथ नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ आगामी फागुन १६ देखि २६ गतेसम्म महोत्सवको तयारीमा लागेको छ । नुवाकोटलाई आर्थिक रूपमा समुन्नत बनाउने अभियानका क्रममा रहेको महोत्सवमार्फत हामी जिल्लामा लगानीको वातावरण र यहाँ रहेको कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रचार गर्न लागेका छौँ । प्राकृतिक स्रोत र साधनको भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । सोहीअनुसार सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । नुवाकोटलाई आर्थिक रूपमा विकास गर्न सङ्घले के गर्दै आएको छ ? जिल्लालाई आर्थिक रूपमा समुन्नत बनाउन सङ्घले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको छ । स–साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरी उनीहरूलाई सक्षम र दिगो बनाउन अल्पकालीन योजना तयार पारिएको छ । जिल्लाबाहिरबाट ठूला लगानीकर्ता भित्र्याउन हामीले दीर्घकालीन योजना पनि बनाएका छौँ । त्यसका लागि हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग समन्वय गरी आन्तरिक छलफल, साझेदारी, संयुक्त बैठक गरी प्रचार–प्रसारमा जुटिरहेका छौँ । नुवाकोटको कृषि उत्पादन पर्यटकीय क्षेत्र, जलविद्युत् आयोजना, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रलाई पनि हामीले प्रचार–प्रसार गर्दै लगेका छौँ । ठोरी–केरुङ मार्ग सञ्चालनका लागि पदयात्रा गरी सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएका छौँ भने अहिले त्यसलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न सहयोग पुयाउँदै आएका छौँ । नुवाकोट जिल्ला पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त छ भने राजनीतिक तथा स्वार्थी समूहको दवाबबाट मुक्त बनाएर लगानीलाई सुनिश्चित गराएका छौँ । नुवाकोट जलविद्युत् मात्र नभई सौर्य विद्युत् उत्पादनको पनि सम्भावना भएकाले यसको उत्पादन गराउन लागिरहेका छाैं। सङ्घले आर्थिक क्षेत्रमा गरेका काम र आगामी लक्ष्य के हुन् ? थोरै लगानीमा राम्रो नाफा लिन सक्ने ट्राउट माछालाई प्रवद्र्धन गर्न पासाङ ल्हामु हाइवेलाई ट्राउट हाइवेका रूपमा प्रचार गरेका छौँ । ट्राउट माछालाई सर्वसुलभ बनाउन जिल्लामा ट्राउट माछाका लागि दाना उद्योगको समेत स्थापना गरेका छौँ । उद्योग सञ्चालनमा आइसकेको छ । अहिले नुवाकोटमा १ अर्ब रुपैयाँ कुखुरापालनको क्षेत्रमा लगानी भएको छ । सानो अवस्थाबाट सुरु भएको ह्याचारीलाई पनि प्रवद्र्धन गर्न पोल्ट्री दाना उद्योगको निर्माण गरिँदै छ । जिल्लामा ठूला उद्योग भित्र्याउन देखिएका चुनौती बिस्तारै हट्दै गएका छन् । निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम बढेको छ । निजी क्षेत्र यसप्रति आकर्षित हुँदै गएको छ भने ५५ मेगावाटसम्मका गरी आधा दर्जन विद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका छन् । हामीले नुवाकोटमा लगानीमैत्री वातावरण छ भनी प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनाका लागि छनोट गरी केन्द्रमा प्रक्रियाका लागि पठाइएकाले कार्यान्वयनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रममा विविधता खोजिरहेका छौँ । सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै जिल्लालाई आलु र तरकारीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । हामी यसको व्यावसायिक कार्यान्वयनमा लागिरहेका छाै। जिल्लामा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर सोमबार कृषि हाटबजार सुरु गरेका छाँै । यसले जिल्लामा उत्पादित तरकारी, फलफूल, पशुजन्य, दुधजन्य र कृषिजन्य सामग्रीको बजारीकरणमा टेवा पुगिरहेको छ । जिल्लामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तपार्इंहरूले के प्रयास गरिरहनुभएको छ ? लगानी भित्र्याउन नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घले समय–समयमा उद्योगी–व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरी सुझाब तथा गुनासा सङ्कलन गरी सम्बोधन गर्दै आएको छ । ठूला उद्योगका लागि सहज रूपमा पूर्वाधारको सुविधा पु¥याउन उनीहरूसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ । हामी उद्योगीहरूको छाता सङ्गठन भएकाले हाम्रो छातामा धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ता भित्र्याउन के गर्नुपर्छ, त्यो सबै गर्न तयार छौँ । हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग छ । विद्युत् पर्याप्त छ भने यातायात र लगानीको वातावरण पनि सुनिश्चित छ । त्यही प्रचार गर्न र बुझाउन अनि लगानीकर्तालाई भित्र्याउन पदाधिकारीहरू क्रियाशील छाैं। नुवाकोटलाई हरेक दृष्टिले सक्षम बनाउन के गर्नुपर्छ ? हामी नुवाकोटलाई आर्थिक रूपले मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले पनि सक्षम बनाउन लागिपरेका छौँ । मुलुकमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन भई संघीय संरचनाअनुसार अगाडि बढिरहेको छ । नुवाकोटलाई ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउँदै समुन्नत गराउने लक्ष्य राखेका छौँ । अबको १० वर्षमा हामीले जिल्लामा कम्तीमा ५० हजार युवालाई रोजगारीको अवसर दिने योजना बनाएका छौँ । त्यसका लागि हामी निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत्, सौर्य विद्युत् लगानीलाई क्रान्तिका रूपमा लिएका छौँ । सेज कार्यान्वयनका लागि जिल्लाको रातमाटे र पीपलटारलाई प्रस्ताव गरेका छौँ । नुवाकोटदेखि काठमाडाैंसम्म सुरुङमार्ग बनाउन सरकारलाई हामीले नैतिक दबाब दिइरहेका छौँ । जिल्लामा अहिले केन्द्रीय कारागार निर्माणको चरण छ । गत वर्ष सरकारले घोषणा गरेको इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माण र मध्यपहाडी लोकमार्ग सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । यी सबै योजना पूरा भएमा नुवाकोट हरेक दृष्टिले सक्षम हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । नुवाकोट उत्तरदक्षिण राजमार्गको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ । त्रिदेशीय र मध्यपहाडी लोकमार्ग बीचभागबाट गएको छ । जसले गर्दा नुवाकोटमा यातायातको सुविधा छ । यहाँ उद्योग खोल्न आवश्यक कच्चा पदार्थ, उपकरण र उत्पादित सामग्री ल्याउन र लैजान सहज भएकोले उद्योगी व्यवसायीको रोजाइमा नुवाकोट परेको छ । उद्योग–व्यवसायका लागि अति आवश्यक पानी, जमिन, विद्युत्, जनशक्ति सहज रूपमा उपलब्ध छ । विगतको महोत्सवभन्दा यो महोत्सव के भिन्न हुन्छ ? यो महोत्सवले जिल्लामा रहेका विभिन्न धर्म, संस्कृति, कृषि उत्पादनको प्रदर्शनीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । विगत महोत्सवहरूको अनुभव र प्राप्त सल्लाह र सुझाबलाई यसपटक हामी मार्गनिर्देशनका रूपमा लिएर तयारीमा जुटिरहेका छौँ । जिल्लाको उत्पादनलाई प्रदर्शनी र बिक्रीका लागि हामीले अवस्था हेरेर निःशुल्क र सशुल्क स्टल उपलब्ध गराउँछाँै । जिल्लाको पर्यटकीय सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनेछौँ । जिल्लालाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ लागेको छ । जिल्लाका पौरखी हातहरूका सीप र सिर्जनाबाट उत्पादित–निर्मित सामग्रीको बृहत् प्रदर्शनी गराउनेछाैं । जिल्लाको मौलिक सांस्कृतिक बालनभजन, लाखेनाच, तामाङ म्हेन्दोमाया नाच, मगरको सोरठीलगायत गोरु जुधाउने प्रतियोगिता र रेस्लिङ खेल गराउन लागिरहेका छौँ । पहिलो महोत्सवमा सक्रिय विभिन्न व्यक्तित्वहरू र जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउनेहरूलाई समेत विशेष सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस वर्षको महोत्सवमा कति कारोबार हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? महोत्सवमा २ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ । यो ११ दिनको भएकाले सो अवधिमा ५ देखि ७ करोड कारोबार हुने लक्ष्य लिएका छौँ । सङ्घका नयाँ सदस्यलाई दुईवटा टिकट र नवीकरण गरेका सदस्यलाई तीनवटा टिकट निःशुल्क उपलब्ध गराउँछाँै । यसपटक हामीले टिकटबाट भ्याट रकम उठाउने भएका छाैं।
संघीय लोकसेवाः एउटा प्रदेशको नागरिकले अर्काे प्रदेशमा जागिर खान पाउने कि नपाउने ?
काठमाडौं । नेपालको ‘निजामती सेवा’ कुनै सोर्स–फोर्स बिना आफ्नो क्षमताको पुर्ण प्रयोग गर्न पाउने निकायका रुपमा सुपरिचित छ । आम मानिसमा विश्वासको केन्द्र बन्दै गइरहेको लोक सेवा आयोग अब प्रदेश संरचना अनुसार जादैं छ । संघिय संरचना अनुसार सात वटा प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग र एउटा संघिय लोक सेवा आयोग रहने छ । ‘नेपालको संविधानले लोक सेवा आयोगलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोग अगाडी बढ्ने छ, प्रदेश सेवा आयोगले स्थानीय निकायलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपुर्ति गर्नेछ’ लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकृत देविप्रसाद सुवेदीले भने । तर एउटा प्रदेशको नागरिकले अर्काे प्रदेशमा गएर प्रतिष्पर्धा गर्न पाउँछ की पाउँदैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । ‘एक प्रदेशको व्यक्ति अर्को प्रदेशमा गएर परिक्षामा भाग लिन पाउने/नपाउने बारे प्रदेश सभालाई कानून बनाउने अधिकार रहनेछ, संघिय लोक सेवाको काम अधिकारको विषयमा पनि संघिय संसदले आवश्यक कानून निर्माण गरी नयाँ ऐन जारी गर्नेछ’ सुवेदीले विकासन्युजसँग भने । नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४२ देखि २४४ सम्म प्रदेश लोक सेवा अयोगको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश सेवा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा प्रयोजनका लागि संघिय संसदले कानून बनाई मापदण्ड लागू गर्न सक्नेछ भनिएको छ । निजामती सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि परिक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हो । संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघिय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदको लिखित परिक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । संघमा एक लोक सेवा आयोग रहनेछ । संघिय आयोगको लागि पहिलेको संसदले नै ऐन निर्माण गरिसकेको थियो तर पास नभई संसद विघटन भएपछि अब संघिय संसदले कानून बनाउने भएको हो । सघंमा रहने लोक सेवाको काम, कर्तव्य र अधिकार संघिय संसदले बनाएको ऐन अनुसार हुनेछ । यसले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कानून नबने सम्म सबै लोक सेवा आयोगले नै पदपुर्ति गर्नेछ । एक प्रदेशको व्यक्ति अर्को प्रदेश सेवामा भाग लिन पाउने/नपाउने संघमा खुलेको विज्ञापनमा देशभरीका मानिसले भाग लिन पाउँछन् । तर प्रदेशमा रहने प्रदेश सेवा आयोगमा भने प्रदेश लोक सेवा ऐन अनुसार अगाडी बढ्नेछ । यसमा प्रदेश सभाले प्रदेश भित्रको मान्छेले मात्र भाग लिन पाउने व्यावस्था बनाउन पनि सक्छ । कुनै प्रदेशमा धेरै कर्मचारी चाहिन सक्छ भने कुनै प्रदेशमा थोरै कर्मचारी आवश्यक हुन्छन् । यो सबै कुरा ऐनमा समेटिने भएकाले अहिले भन्न सकिने अवस्था नरहेको सुवेदी बताउँछन् । नायब सुब्बा नरहने की खरदार ? अहिले खरिदारको संख्या अत्याधिक रहेकोले यो छिटै गाभिएला भन्न नसकिने अवस्था सृजना भएको छ । यसको संख्या विस्तारै घट्दै गएपछि नासूमा गाभिन सक्छ । प्रदेशमा कति कर्मचारी चाहिन्छ ? लगभग अहिलेकै हाराहारीको कर्मचारीको आवश्यक हुने हो । यसमा केहि थप हुन सक्छ । प्रदेश अनुसार कर्मचारी थपघट हुन सक्छन् । कति संख्यामा कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने विषय स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्ने कुरा हो । तर धेरै कर्मचारी चाहिन्छन् भन्ने कुरामा सत्यता छैन । नतिजा प्रकाशनमा छरितोपन आउँछ ? निजामती सेवामा वर्षेनी आकर्षण वृद्धि हुदै गैरहेको छ । यसलाई व्यावस्थापन गरी नतिजा प्रकाशन गर्दा केहि ढिलाई हुन गएको छ । अहिले लोक सेवाले वस्तुगत तर्फको उत्तरपुस्तिका मेसिनबाट परिक्षण गरिरहेको छ । सूचना प्रकाशनदेखि केन्द्र निर्धारण र उत्तरपरिक्षमा समय लाग्ने गरेको छ । विज्ञापन रोकिदैन २ वर्ष विज्ञापन नखुल्ने एउटा हल्ला मात्र थियो, गलत साबित भैसकेको छ । प्रदेश कानून नबनुञ्जेल लोक सेवा आयोगले नै पदपुर्ति गर्ने भएकाले कुनै पनि वर्ष विज्ञापन सम्भावना सम्भावना छैन् । (देविप्रसाद सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित)
मान्छेले खाने छुर्पिको मूल्य ८००, कुकुरलाई खुवाईने छुर्पिको मूल्य १६००
काठमाडौं । तपाई छुर्पि खानुहुन्छ ? तपाईले खाने छुर्पिको गुणस्तर कस्तो छ ? तपाईले खाने छुर्पि कहाँ बनेको हो ? काठमाडौंका व्यस्त सडक पेटीहरुमा नाङ्लो वा घुमन्ते व्यापारीले छुर्पि बेचिरहेको देखिन्छ । उक्त छुर्पिको उत्पादन विधि र गुणस्तर बारे धेरै उपभोक्तालाई थाहा छैन र उपभोक्ताहरु पनि धेरै हुन्छन् । छुर्पिको एउटा सानो टुक्राको बजार मूल्य प्रतिगोटा समान्यतया ५ रुपैयाँ पर्र्छ । ललितपुर स्थित छुर्पि उत्पादन गर्ने कम्पनी गोदावरी इन्टरनेशनल प्रालिले यस्तो छुर्पि प्रतिकिलो ८ सय रूपैयाँमा बिक्रेतालाई बेच्छ । यो मूल्य सस्तो हो कि महङ्गो ? महङ्गो होइन सस्तो हो । किनकि मान्छेले खाने छुर्पिभन्दा कुकुरलाई खुवाईने छुर्पि दोब्बरबढी मूल्यमा बिक्री हुन्छ । कम्पनीका लेखापाल ध्रुब शर्माका अनुसार मान्छेले खाने छुर्पि प्रतिकिलो ८ सय रुपैयाँमा बिक्री हुँदा कुकुरलाई खुवाईने छुर्पि प्रतिकिलो १६ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । कुकुरलाई खुवाईने छुर्पि बढी महङ्गो भएपनि सोही छुर्पि धेरै मात्रामा बिक्री हुन्छ । सामान्यतया नेपालमा छुर्पि भन्ने वित्तिकै मानिसले खाने पौष्टिक आहार मानिन्छ । तर युरोप, अमेरिका, बेलायत, जापान लगायत देशहरुमा छुर्पि कुकुरको दाना हो । ठूला छुर्पि उत्पादकहरुका अनुसार विकसित देशहरुमा छुर्पि मान्छेले खादैनन् । बजारमा मान्छेले खाने छुर्पिको दाना साना–साना चक्लेट जस्तो चौपाटे साईजमा टुक्रा पारेर प्याकेजिङ गरिन्छ र बेचिन्छ । कुकुरले खाने छुर्पि भने खसीको खुट्टी जस्तो लामो र केही मोटो अकारमा बनाइन्छ । कुकुरले हड्डी मन पराउने भएकोले हड्डीकै आकारमा कुकुर छुर्पि बनाउने गरेको ध्रुबले बताए । ‘यो हड्डी जस्तै कडा र पोसिलो हुन्छ, कुकुरले यसलाई ज्यादै मनपराएर खाने गरेको छ’, उनले भने ‘विदेशमा मात्रै होइन, काठमाडौंमा पनि धनाढ्यहरुले कुकुरहरुलाई छुर्पि किनेर खुवाउछन् ।’ उक्त गोदावारी इन्टरनेशनल प्रालिको अनुसार दुवै प्रकारका छुर्पि हिमाली क्षेत्रमा पाइने चौरी गाईको दुधबाट बनाइन्छ । प्रशोधनको क्रममा कुकुरलाई खुवाईने छुर्पिमा चिल्लो पदार्थ बढी राखिएको हुन्छ भने मानिसले खाने छुर्पिमा चिल्लो पदार्थको मात्रा कम राखिन्छ । पछिल्लो सयम नेपालमा छुर्पि बनाउने कम्पनीहरु खुल्ने क्रम बढ्दै गएको र विदेशमा यस किसिमको छुर्पि निर्यात गर्ने क्रम बढ्दै गएको छुर्पि व्यवसायीहरु बताउछन् ।
आउँदोे सिजनमा रासायनिक मलको हाहाकार हुदै, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले आपूर्तिको तयारी नगर्दा आउदो सिजनमा रासायनिक मलको हाहाकार हुने भएको छ । सरकारले रासयनिक मल आपूर्तिका लागि चासो नदेखाएकोले यसको प्रत्यक्ष असर आगामी सिजनमा पर्ने भएको हो । विगतदेखि सरकारको अनुदानबाट मल खरिदबिक्री गर्दै आएको कृषि सामाग्रीले आगामी साउन भदौमा ल्याउन पर्ने मलको लागि फागुनमै टेण्डरको काम थाल्नु पर्नेमा अहिलेसम्म यसको सुरसार नै छैन् । कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक अम्मरराज खैरले कृषि विकास मन्त्रालयले मल आपूर्तिका लागि अनुदान नदिदा आपूर्तिमा ढिलाइ हुने अवस्था आएको बताए । ‘हामीले पटक–पटक मत्रालयलमा लिखित तथा मौखिक निवेदन दिएका छौं’ उनले भने ‘यद्यपि अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाई भएको छैन ।’ समय घर्किरहेको छ । उक्त सिजनको लागि रासायनिक मल ल्याउने÷नल्याउने टुङ्गो लागेको छैन । रासायनिक मल कम्पनीसम्म आइपुग्न ५/६ महिना लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसबीचमा सूचना प्रकाशित, टेण्डर लगायत विभिन्न लामो प्रक्रियाहरु अपनाउन पर्ने हुन्छ । चालु अर्थिक वर्षका लागि कम्पनीलाई प्राप्त हुनुपर्ने १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान सरकारबाट अहिलेसम्म नपाएको उनले गुनासो गरे । यो अनुदान रकम तराइका बाढी पीडितको लागि मन्त्रालयले खर्च गरेको उनको भनाइ छ ।‘दोस्रो चौमासिकमै आउन पर्ने अनुदान रकम हालसम्म आएको छैन,’ उनले भने ‘तेस्रौ चौमासिक आउने बेला भइसक्यो । यसले मल आपूर्तिमा असर गर्ने छ ।’ किसानको लागि रासायनिक मल अत्यावश्यक भएको कारण हालसम्म कम्पनीले विभिन्न बैंकहरुबाट चर्को ब्याजमा कर्जा लिएर गर्जो टादै आएको उनले सुनाए । ‘अब भने हामीलाई समस्या परिसकेको छ,’ उनले भने ‘बैंक तरलताको कारण देखाउदै कर्जा दिन मानिरहेका छैनन्,’ उनले भने ‘मन्त्रालयले दिने रकम कहिले पाउने टुङ्गो छैन । कम्पनीको ऋणमा डुब्दै गइरहेको छ ।’ कम्पनीसंग मौज्दात रहेको र भित्रिने अवस्थमा रहेको रासायनिक मलले धान रोपाईको सुरुवाती अवस्थामा पुगेता पनि गहुँलाई पुग्दैन । उक्त भित्रिदै गरेको डीएपी र युरिया मलको लागि कम्पनीले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन पर्ने कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक खैरले बताए । उनका अनुसार करिब ६ महिनाअघि टेण्डर गरिएका भारत, दक्षिण कोरिया, सिंगापुरका कम्पनीहरुले ८५ हजार टन युरिया मल भित्र्याउने क्रममा कलकत्तामा ल्याइपु¥याएका छन् । केही भित्रिरहेको छन् । जसमा २५ हजार टन डीएपी छ । कम्पनीको प्रवत्ता नारायण मरासिनीले कोलकोतामा ल्याइसकिएको उल्लेखित मलहरुमध्ये कम्पनीमा करिब १५ हजार टन डीएपी, २० हजार टन युरिया भित्रिसकेको बताए । बाँकी आउने क्रममा रहेको छ । त्योबाहेक कम्पनीको स्टकमा हालसम्म डीएपी १० हजार टन, पोटास ४ हजार टन छ । युरिया छैन । ती सम्पूर्ण मल आइपुगे पनि बाँकी अर्को टेण्डर नभएको खण्डमा आगामी वर्षको धानको प्रारम्भिक रोपाईसम्म रासायनिक मलले पुग्ने प्रवत्ता मरासिनीले बताए । ‘गहुँलाई पुग्दैन,’ उनले भने । उनको अनुसार युरियाले धानलाई साउनसम्म मात्र पुग्छ । उनको अनुसार आगमी वर्ष धान र गहुँलाई रासायनिक मल पुर्याउनका लागि कम्पनीलाई न्युनतम् पनि ३० हजार टन युरिया, २५ हजार टन डीएपी र ५ हजार टन पोटासको आवश्यकता रहेको छ । कृषि विकास मन्त्रलयको अनुसार अहिले मुलुकभर ५ लाख टन रासायनिक मलको माग छ । यद्यपि त्यसको करिब ५५ प्रतिशतमात्र आपूर्ति हुदै आएको छ । जस अनुसार करिब २ लाख ७० हजार टनको हाराहारीमा रासायनिक मल आयात हुने गरेको देखिन्छ । मुलुकभर करिब ३ लाख टन युरिया, १ लाख ७४ हजार टन डीएपी र २६ हजार टन पोटासको वार्षिक माग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
