ईमर्जिङ्ग नेपालको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एसिया क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं । ईमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेडले धितोपत्र निष्कासन तथा कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एसिया क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । उक्त नियुक्त सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा एनआईसी एसिया क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झनकराज ढुङ्गेल तथा ईमर्जिङ्ग नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा विनोद आत्रेयले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात एनआईसी एसिया क्यापिटलले ईमर्जिङ्ग नेपालको धितोपत्र निष्कशन तथा बिक्री प्रबन्धकको सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ । ईमर्जिङ्ग नेपालले कर्मचारी समेत ५ लाख कित्ता साधारण शेयरहरु निष्काशन गर्दै छ । नेपाल सरकारको लगानी समेत रहेको ईमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेड सार्वजनिक- निजी सहकार्य अनुरुप स्थापना भएको कम्पनी हो । यस कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा सेयर लगानी गरि देशका आधारभूत संरचना विकासमा कार्य गर्नेछ । एनआईसी एसिया क्यापिटलले हाल बजारमा कायम रहेको बैंक तथा बित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स र जलबिद्युत लगायत अन्य क्षेत्रहरुका कम्पनीहरुलाई सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गर्न सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको एकैदिन ६ वटा शाखा संचालनमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले आइतबार एकैदिन ६ स्थानमा शाखा कार्यालयहरु संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले गोरखाको गोरखाबजार, बाराको निजगढ, मोरङ्गको बिराटचोक, काठमाण्डौंको मनमैजु र हात्तिगौडा र डोटीको चवारा चौतारामा गरी ६ वटा नयाँ शाखा कार्यालयहरु संचालनमा ल्याएको हो । उक्त नयाँ ६ शाखा सहित बैंकको शाखा कार्यालयहरुको संख्या १२० पुगेको छ । बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले १२० वटा शाखा, १२७ वटा एटिएम, ४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, १४ वटा राजश्व संकलन काउण्टर र ७२ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा माफर्त आफ्ना ग्राहकहरु माझ सेवा प्रदान गर्दे आइरहेको छ ।
जंक फुड र प्रोसेस्ड फुड बीचको भिन्नता धेरैले बुझेका छैनन्- होमनाथ न्यौपाने
एफ.एम.सी.जी. डिभिजन, बी.एल.सी. प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होमनाथ न्यौपाने कम्पनी व्यवस्थापनको साथै फुड टेक्नोलोजीको जानकार हुनुहुन्छ । हाल वहाँ चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको बी.एल.सी. प्राइभेट लिमिटेडको फुड एण्ड बेभरेज डिभिजनको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । धरानबाट फुड टेक्नोलोजी विषयमा स्नातक गर्नुभएका न्यौपानेले सन् २००८ मा एस म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्यूटबाट एमबीए गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ वहाँसँग औद्योगिक रुपमा प्रशोधित खाद्यान्नको बजार, गुणस्तर र समाजमा यसको बढ्दो उपभोग वारे गरिएको विकास बहस । होमनाथ न्यौपाने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एफ.एम.सी.जी. डिभिजन, बी.एल.सी. प्राइभेट लिमिटेड तपाईंको व्यावसायिक संलग्नता र अनुभव कस्तो छ ? एमबिए गर्नुभन्दा पहिले मैले २ वटा बहुराष्ट्रिय र एउटा राष्ट्रिय कम्पनीमा काम गरेँ । मैले काम गरेका कम्पनीहरुमध्ये एउटा चाहिँ इन्डियन कोलाब्रेसन अन्तर्गतको लर्ड शिव फुड एण्ड कन्फेक्सनरी थियो भने त्यो भन्दा अगाडी चौधरी ग्रुपको सी.जी.फुड्स प्रा.लि. थियो । त्यो भन्दा अगाडी काबरा ग्रुपमा करिब अढाई वर्ष काम गरेँ । यसरी एमबिए अगाडि करिब ६ वर्ष कामको अनुभव लिइसकेपछि मैले करिब ९ वर्ष एमबिए सकेर नेबिको प्रा.लि. मा सीईओको रुपमा काम गरेँ । त्यसयता बी.एल.सी. प्रा.लि. अन्तर्गत फुड एण्ड वेभरेज डिभिजनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत छु । यस अन्तर्गत ५ वटा कम्पनी रहेका छन् । यसमा पशुपति बिस्कुट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि., पशुपति डाइट्स एण्ड फुड्स प्रा.लि., स्ट्याण्र्ड मिल प्रा.लि., महालक्ष्मी मैदा मिल प्रा.लि. र हेटौंडा डेरी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. रहेका छन् । नेपालीहरुको खानपान शैलीमा धेरै परिवर्तन आएको छ । खासगरी बजारबाट तयारी खानेकुरा किनेर ल्याई खाने प्रचलन राम्रो हो कि नराम्रो ? यसमा दुई वटा पाटाहरु छन् । एउटा रेमिट्यान्सको पाटोलाई हेर्नुपर्छ । धेरै नेपालीहरु विदेशमा काम गर्न गएका छन् । उनीहरु नेपाल आउँदा ड्राई फुड ल्याउने र इलेक्ट्रोनिक सामान ल्याउले प्रचलन बढ्यो । अर्को पाटो भनेको अहिले हरेक गाउँपालिकामा कच्ची भएपनि सडकको पहँुच पुगेको छ । प्रत्येक गाउँमा सरकारी वा निजी विद्यालय खुलेका छन् । यसले मानिसहरुको शैक्षिक चेतनामा वृद्धि भैरहेको छ । साथै सञ्चार माध्यमको विकासले मानिसहरुलाई इलेक्ट्रोनिक सामान र इण्डस्ट्रियल प्रोसेस्ड फुडतर्फ आकर्षण गरिरहेकोे छ । समग्रमा राम्रो र नराम्रोको उत्तर सजिलो छैन । खाध्य पोषणको भाषामा बजारबाट ल्याइएका तयारी खानेकुरा सुरक्षित छन् भने र उचित मात्रामा खाइयो भने राम्रो । नत्रभने यो प्रचलन नराम्रो भन्न सकिन्छ । प्रोसेस्ड फुडको गुणस्तरको बारेमा प्रस्न उठिरहेकोे छ । नेपालका मिडिया र उपोभोक्तावादीहरुले पनि यस विषयमा आलोचनात्मक टिका टिप्पणी गरिरहेका छन् । वास्तविकता के हो ? प्रोसेस्ड फुड भन्ने बित्तिकै जंक फुड भन्ने पनि टिप्पणी गरिन्छ । अहिले उपोभोक्तावादी र डाक्टरहरु नै कन्फ्युजनमा रहेका छन् । जंक आफैंमा फुड नभएर ह्यााबिट हो । ब्यालेन्स डाइट भन्नाले कार्बोहाइड्रेड, वाटर, भिटामिन, मिनरल्स, फ्याट र प्रोटिनको सहि सम्मिश्रणलाई बुझ्नुपर्छ । हामीले उल्लेखित एउटा मात्र ग्रुपको तयारी फुड खायौं भने त्यो जंक फुड हुन्छ । यसले हाम्रो शरिरलाई सहि तरिकाले सन्तुलित भोजन गराउन सक्दैन । हामी नेपालीको बानी भनेको जे पाउँछौं त्यो पेटभरी खान्छौं । यदि बच्चाले चकलेट पायो भने पेटभरी चकलेट मात्र खाने, स्याउ पायो भने स्याउ मात्र खाने, अण्डा पायो भने अण्डा मात्र खाने र लेज वा कुरकुरे पायो भने त्यही मात्र खाने बानी छ । यसरी खाने ह्याबिट चाहिँ जंक ह्याबिट हो । हामी कसैले पनि यसरी खान हुन्न र खान सल्लाह पनि दिनु हँुदैन । हामीले हरेक दिन सन्तुलित भोजनमा ध्यान दिनुपर्छ । जे भेटियो त्यही खानाले पेट भर्नु नराम्रो बानी हो । यो कुरा सञ्चारकर्मी, उपभोक्तावादी तथा डाक्टरहरुले समेत बुझ्न सकेका छैनन् । यसर्थ प्रोसेस्ड फुड आफैंमा जंक फुड हुन सक्दैन तर हाम्रो सन्तुलित भोजनको कुनै एउटा ग्रुपको कम्पोनेन्ट हुन सक्छ । भोजन गर्दा उक्त ग्रुपसँग अन्य ग्रुपको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक छ । मिलाएर खाएमा कुनैपनि ग्रुपको प्रोसेस्ड फुडलाई जंक ट्याग लगाउन मिल्दैन । बजारमा पाइने सबै प्रोसेस्ड फुड गुणस्तरीय र सुरक्षित छन् त ? सबै प्रोसेस्ड फुड सुरक्षित छन् भन्न सकिँदैन । प्रोसेस्ड फुड सुरक्षित हुनलाई सामान्यतया फिजिकल, केमिकल र माइक्रोबायल कन्टामिनेन्ट हुन हुँदैन । सामान्य लोकल कम्पनी छ, कुनैपनि गुणस्तर चिन्ह लिएको छैन भने त्यस्ता कम्पनीले उत्पादन गरेको फुड सुरक्षित नहुन पनि सक्छन् । प्राय प्याकेट फुडहरु सुरक्षित र गुणस्तरीय नै हुन्छन् । तर यसमा स्ट्यान्डर लिएको वा नलिएको र म्याद गुज्रिएको छ कि छैन भन्ने कुरा लेवल हेरेर बुझ्नु पर्छ । सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार बनेका प्रोसेस्ड फुडहरु सुरक्षित हुन्छन् । दुधजन्य पदार्थहरुमा पास्चराइजेसन भएको छ कि छैन, फ्याट, एस.एन.एफ. लगायतका अन्य पदार्थहरु कति रहेका छन्, लेवलमै लेखिएको हुन्छ । खाद्य ऐन र गुणस्तर ऐनलाई आधार मानीे मापदण्ड निर्धारण गर्ने खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग र गुणस्तर विभाग रहेका छन् । उक्त विभागहरुले नियमन गरेर आएका प्रोसेस्ड फुडहरु सामान्यतया खान सुरक्षित हुन्छन् । लोकल उद्योगहरुले बनाएका खानेकुराहरु कहिलेकाहिँ स्ट्यान्डर्ड मिट गरेका नहुन सक्छन् । खाद्य सामाग्री उत्पादन गर्ने सामाग्रीहरुको सहि प्रयोग नगरिँदा केमिकल रियाक्सन हुन सक्छ । हाम्रो समाजमा अर्गानिक भनिएका वस्तुहरुमा पनि आवश्यक मापदण्ड नपुग्दा यस्ता खानेकुराहरु असुरक्षित हुन सक्छन् । प्राय मिठाईहरु फलामको भाँडामा बनाइएको हुन्छ । फलामको भाँडा खानेकुरा पकाउन उपयुक्त हुँदैन । यिनीहरुमा प्रोसेस स्ट्यान्डर्ड लागू नगरिएको हुन सक्छ । लोकल फुड निर्माण गर्नेहरुले पानी टेस्टिङलाई ध्यान दिएको हुँदैन । यस्ता उद्योगले गरेका उत्पादन उपभोग गर्दा रोगको भय रहन पनि सक्छ । तर ठूला उद्योगहरुले प्राय आवश्यक मापदण्ड पुर्याएका हुन्छन् । र प्राय सबै ठूला उद्योगहरुलाई गुणस्तर सम्बन्धी नियामक निकायहरुले नियमन गर्ने गर्दछन् । उपभोक्ताहरुले सामान किन्दाखेरी अन्तर्राष्ट्रिय अथवा नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको छ कि छैन, उपभोग गर्ने मिति सकिएको छ कि छैन ? र उपभोग कसरी गर्ने हो लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । उक्त कुराहरु लेवलमा लेखिएको पाइएमा ती फुडहरु सामान्यतया सुरक्षित हुन्छन् । ‘प्रोसेस फुड र जंक फुडको भिन्नताबारे सञ्चारकर्मी, उपभोक्तावादी तथा डाक्टरहरुलाई समेत जानकारी छैन’ भन्नुभयो । खासमा प्रोसेस फुड र जंक फुड बीचको भिन्नता के हुन् ? प्रोसेस फुड खानै हुँदैन भन्ने होइन । उदाहरणका लागि नेपालमा मैदाजन्य खाने कुरा डिस्करेज गरिन्छ । रामदेवले पनि डिस्करेज गरेका थिए । विश्वभरी हेर्नुहुन्छ भने ६० प्रतिशत तयारी फुड मैदा र मैदाजन्य पदार्थबाट बनेको हुन्छ । विकसित देशका मानिसहरुले पनि प्रोसेस फुड खाइरहेका हुन्छन् । के उनीहरुले रिर्सच नगरिकनै, हितकर तथा अहितकर भन्ने जानकारी नलिइकनै खाइरहेका होलान् ? जे पायो त्यहि पेटभरी खाने बानी छोडेर सन्तुलित रुपमा प्रोसेस फुड खानु स्वास्थ्यका लागि लाभकर नै हुन्छ । यदि हामीले पोलेको मकै मात्र खायौं भने त्यो पनि जंक फुड हो । बिहान बेलुका भात मात्र खान्छौं भने त्यो पनि जंक फुड हो । हामीले के बुझ्नु पर्छ भने कार्बोहाइड्रेड, वाटर, भिटामिन, मिनरल्स, फ्याट र प्रोटिनको सहि सम्मिश्रण हाम्रो शरिरलाई हरेक दिन आवश्यक पर्दछ । कुनै पनि एक प्रोडक्ट ग्रुपले मात्र सम्पूर्ण डाइट प्लानलाई परिपूर्ति गर्न सक्दैन । यदि हामीले एउटा ग्रुपको मात्रै खाद्य पदार्थ खाएर भोक मेट्यौं भने त्यो फुड जंक हुन जान्छ र सबै ग्रुपबाट सन्तुलन गरेर खायौं भने त्यो फुड ब्यालेन्स्ड डाइट हुन जान्छ । ‘अल्पविद्या भइंकरी’ भनेझैँ उपभोक्तावादीहरुले कहिँ कतै इन्टरनेटमा केहि कुरा पढे वा कसैको लेख पढेर त्यसैलाई आधार मानी हल्ला धेरै गरे । समस्या यो हो । अहिले अभिभावकहरुलाई पनि कन्फ्युजन रहेको छ । यदि बच्चाले एक टाइम तयारी खाजा खान्छ भने उसको लागि अब अन्य किसिमका सन्तुलित भोजन खान दिनुपर्छ । यो बच्चाले यस्तो खाने कुरा खाँदा दाँतमा किरा लाग्छ भन्ने हल्ला पनि गलत हुन सक्छ । मुख्य कुरा हामीले डाइट प्लान बनाउँदा प्रोसेस्ड या अनप्रोसेस्ड जस्तो फुड लिएपनि सन्तुलित रुपमा माथि उल्लेखित ६ ओटै ग्रुपबाट प्लान गर्नुपर्छ । र यो चेतना सबैमा पुर्याउन आवश्यक छ । प्रोसेस फुड र जंक फुडको भिन्नता र यसको प्रयोगविधि वारे उत्पादकहरुले उपभोक्तालाई बुझाउने काम गरिरहेको देखिँदैन, किन ? हामीले यसमा आवश्यक काम गरिरहेका छौं । अहिले चौधरी ग्रुपले बिलगेट्स फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा नेपालमा रहेको कुपोषणलाई व्यवस्थापन गर्न ‘टल नेपाल’ अभियान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । पछिल्लो समय प्याकेजिङमै व्यक्तिले प्रोसेस्ड फुड खाँदा कुन तत्व कति पाउँछ भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ । साथै उसको दैनिक पोषण सम्बन्धी आवश्यकता लेवलमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । समयको मागसँगै उत्पादकहरु यो विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छन् । ‘फलामको भाँडामा पकाएको खाना असुरक्षित हुन्छ’ भन्नुभयो । तर मासको दाल फलामको भाँडामा पकाएर खायो भने आइरन पाइन्छ भन्ने परम्परा रहेको छ नि ? फलाम प्राप्त गर्न हामीले फलाम नै खाने होइन तर फलामजन्य सल्ट खाने हो । फलामको भाँडामा पकाउँदा आवश्यक फलामजन्य सल्ट उपभोक्ताले पाउँदैन । पकाउँदा फलामको भाँडामा भएको फलाम सिधै सल्टमा परिवर्तन हुँदैन । विशेषगरी फलामको खिया खानै नहुने कुरा हो । यसले रक्तनली, किड्नी र फोक्सोमा समेत असर गर्न सक्छ । तर फलाम मिसिएको किटको कराईमा पकाएको खाना भने सुरक्षित र लाभदायक हुन्छ । खाद्य प्रशोधनको दृष्टिकोणले फुड ग्रेड स्टेनलेस स्टिलमा पकाइएका खानेकुराहरु सुरक्षित र लाभदायक हुन्छन् । प्रोसेस्ड फुड बिक्री गर्ने सुपरमार्केटहरुमा विदेशी फुडको अनुपातमा नेपाली फुड निक्कै कम रहेको पाइन्छ । नेपाली ग्राहकले विदेशी फुडनै किन रोज्छन् ? के नेपाली प्रोसेस फुडप्रति उपभोक्ता विश्वस्त हुन नसकेको हो ? मानिसहरुमा विदेशी कम्पनी भनेपछि ठूलो कम्पनी होला, उनीहरुको स्ट्यान्डर्ड माथिनै होला भन्ने सोचाइ छ । यदि उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डलाई आधार मानी निर्धारण गरिएको छ भने त्यसमा केहि सत्यता होला । तर केहि विदेशी सामाग्रीहरु नेपाली लोकल प्रोडक्टभन्दा पनि कम गुणस्तरका हुन सक्छन् । विशेषगरी चीन र भारतबाट आउने केहि समाग्रीहरु कम गुणस्तरकै पनि पाइएका छन् । म उपभोक्ताहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मल्टिनेशनल कम्पनी छ भने त्यसको लोगो रहेको हुन्छ, अन्तर्राट्रिय मापदण्डको लेवल तथा स्ट्याण्डर्ड हेरेर मात्र त्यसको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । प्याकेजिङ राम्रो छ भन्दैमा हामीले किनेर खाइहाल्नु हुँदैन । स्वदेशी कम्पनीहरुको कुरा गर्दा नेपाली बजारमा वाइवाइले सबै विदेशी चाउचाउहरुलाई विस्थापित गरेको छ । यहाँ म्यागी लगायत अन्य विदेशी चाउचाउहरु आए तर यिनीहरु टिक्न सकेनन् । नेपाली उपभोक्ताहरुले नेपाली चाउचाउलाईनै प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाली उद्यमीहरुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमासमेत जाने गरी सामाग्रीको उत्पादन गर्न थालेका छन् । यसर्थ स्वदेशी भन्ने वित्तिकै नराम्रो र विदेशी भन्ने वित्तिकै राम्रो भन्ने सोच गलत हो । उपभोक्ताहरुले कम्पनी, लेवल, उपभोग्य मिति, स्ट्याण्डर्ड जस्ता कुराहरु ध्यान दिएर उपभोग्य वस्तुहरुको खरिद गर्नुपर्छ । विदेशी भन्ने वित्तिकै हामफाल्नु हुँदैन । विदेशी कम्पनीका उत्पादनले नेपालमा उत्पादित प्रोसेस फुडहरुलाई कस्तो असर पारिरहेका छन् ? नेपालमा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीहरुको तुलनामा नाफा घाटाको हिसाबले ठूलो क्षेत्र ओगटेको छैन । यसका २ वटा कारण रहेका छन् । एउटा लगानीकर्ता र अर्को सरकार । पहिले नेपालमा उत्पादन भएको वनस्पति घ्यूमा भारतको निश्चित कोटा थियो । अहिले त्यो नियम भारतले खारेज गरिसक्यो । यसपछि वनस्पती घ्यूको उद्योगहरु बन्द भैसकेका छन् । सरकारले आयात र निर्यातको कर प्रणालीमा समानता ल्याउन सकेकोे छैन । केहि वर्ष अघि नेपाली बिस्कुटलाई एमआरपीको मुल्यांकन अनुसार कर तिर्नुपर्ने र भारतबाट आयत गरिएको बिस्कुट किलोको ४० रुपैंया कर तिर्नुपर्ने नियम थियो । यसले गर्दा भारतमा बनेको बिस्कुट भन्दा नेपालमा बनेको बिस्कुट सस्तो पर्न जान्थ्यो । धेरै पहल गरेपछि अहिले भारतमा बनेका बिस्कुटहरुको मूल्यांकन बढेको छ । अर्को पाटो भनेको अहिले नेपालमा उद्योगीहरुले उद्योगको लागि जग्गा किन्नसक्ने अवस्था रहेको छैन । उद्योग सञ्चालनको लागि कम्तीमा २/४ बिघा जग्गा चाहिन्छ । हालको जग्गाको मूल्य हेर्दा कुनै पनि उद्योगीले जग्गा खरिद गरेर कम्पनी खोल्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । यस हिसाबले उत्पादित वस्तुमाथि कम्पनीले थप मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । यसरी नेपाली वस्तुको मूल्यभन्दा विदेशी वस्तुको मूल्य सस्तो हुँदा नेपाली कम्पनीलाई मुनाफा आर्जन तथा बजार व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । सरकारले उद्योगीहरुलाई जग्गा र करको दायरामा सहुलियतको व्यावस्था मिलाउनु पर्छ । भारतका धेरै प्रान्तहरुमा नयाँ उद्योगीहरुलाई १० वर्षसम्मको मुनाफामा छुट गरिएको छ । सय वर्षको लागि जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था पनि छ । यी सुविधाहरु नेपालमा पनि आवश्यक छन् । सरकारले यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्यो। यो काम गर्न सकेको खण्डमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान हाम्रो कूल ग्राहस्थ उत्पादनको १४/१५ प्रतिशत अंकमा पर्याउन सकिन्छ । यता उद्योगीहरुले पनि उद्योगमा लगानी गर्दा मल्टिनेशनल कम्पनीहरुको स्ट्याण्डर्ड अनुसार उत्पादन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपाली उद्योगीहरुमा नयाँ टेक्नोलोजीको अनुभवको कमी रहेको छ । नेपालमा प्राय भारतका युज्ड कम्पनीहरुको प्लान्ट र प्रविधि रहेका छन् । यसलाई विस्तारै प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ टेक्नोलोजीको विकास गर्नुपर्दछ । नेपालका प्रोसेस्ड फुड उद्योगहरुलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ नेपालमा कत्तिको पाइन्छ ? नेपाली उत्पादन क्षेत्रको कच्चा पदार्थ र विदेशी मुलको कच्चा पदार्थको अनुपात करिब ५०/५० प्रतिशत नै रहेको छ । ५० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतीय बाटो हुँदै नेपाल भित्रिन्छन् । आयात गरिएका कच्चा पदार्थहरु लगभग प्रतिस्पर्धी नै हुन्छन् । सबै कुरा हेर्दा नेपाली उद्योगहरुमा चाहिने कच्चा पदार्थहरुमा स्वदेशी उत्पादक हरुको गुणस्तर तथा प्रतिस्पर्धात्मकतामा तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सर्सर्ती हेर्दा करिब १० प्रतिशत कम्पनीहरुको अवस्था राम्रो रहेको छ भने करिब ९० प्रतिशत कम्पनीहरु कुनै न कुनै हिसाबले सन्तोषजनक अवस्थामा छैनन् । त्यसैले यी उद्योगहरु आफ्नो क्षमतामा परिमार्जित हुँदै जानुपर्छ र यो सेक्टरलाई सरकारले विशेष सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक छ ।
गण्डकी विकास बैंकले लागू गर्यो सि आस्वा सेवा
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले ग्राहकको सुविधाका लागि अनलाईन मार्फत सार्वजनिक निष्कासन हुुँदा धितोपत्रमा लगानी गर्न सकिने सि आस्वा सेवा लागू गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा अनिवार्य रुपमा सि आस्वा प्रणाली मार्फत शेयर आवेदन गर्नु गराउने पर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा बैंकले यस सेवाको शुरुवात गरेको हो । यो व्यवस्था लागु गरे पछि सार्वजनिक निष्कासनहरुको दरखास्त संकलन गर्ने कार्य अझ व्यवस्थित, छिटो छरितो एवं झण्झट रहित हुनेछ । यसबाट सेवाग्राहीहरुलाई सार्वजनिक निष्कासन हुुँदा धितोपत्रमा लगानी गर्न घरमै बसी बसी गर्न सकिने अवसर हुनेछ । सि आस्वा सेवा प्राप्त गर्नको लागि बैंकको कुनै पनि शाखा कार्यालहरुमा गई सि आस्वा रजिष्ट्रेसन फारम भरी सि आस्वा रजिष्ट्रेसन नम्वर प्राप्त गर्न सकिनेछ । सि आस्वा रजिष्ट्रेसन नम्वर प्राप्त गरी सके पश्चात लगानीकर्ताहरुले कुनै पनि स्थानमा रहेर कुनै पनि समय धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्न सक्नेछन् । अनलाइनमा लगानी गर्न असमर्थ हुने लगानीकर्ताहरुले यस बैंकको कुनै पनि शाखा कार्यालयहरुमा गई सि आस्वा फाराम भरी आवेदन गरिने बराबरको रकम बैंकमा रहेको ग्राहकको खातामा नै रोक्का गराई बैंक मार्फत अनलाइन आवेदन गराउन सकिनेछ । अब उपरान्त जारी हुने सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदन गर्दा अनिवार्य रुपमा सि आस्वा मार्फत गर्नु पर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशन भएकाले सेवाग्राहीले आफ्नो नजिकको बैंकको शाखा कार्यालयबाट अनिवार्य रुपमा सि आस्वा रजिष्ट्रेसन नम्वर (सीआरएन) लिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न ३० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक
काठमाडौं । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत कायम राख्ने हो भने सन् २०४० सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई आधार मानेर तयार पारेको एक रणनीतिक कार्ययोजनामा अबको २२ वर्षपछि विद्युत् उत्पादन क्षमता २९ हजार ४२७ हजार मेगावाट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सामान्य रुपमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको दरले मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा भने सन् २०४० मा मात्रै १९ हजार १५१ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा सोही दरलाई नै आधार बनाएर विद्युत्को माग तथा आपूर्तिको समेत प्रक्षेपण गरिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२० अर्थात् आगामी दुई वर्षभित्र ७।२ प्रतिशतको दरमा आर्थिक वृद्धि भए तीन हजार ६११ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले ९ दशमलव २ दरले आर्थिक वृद्धि हुने अवस्थामा भने सन् २०४० मा ४२ हजार २२८ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्नेछ । नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरिए सो अवधिमा ५१ हजार ३३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । आव २०७३/७४ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ९ प्रतिशत भएको र चालू आवमा ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा प्राधिकरणले पनि सोही आधारमा विद्युत्को क्षमताका बारेमा प्रक्षेपण गरेको हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर दक्षिण एशियामै कम रहेको सन्दर्भमा विद्युत् खपत बढाउन पनि नीतिगत सुधार, औद्योगिक विकासमा जोड दिनुपर्ने जानकारको भनाइ छ । मुलुकभित्रै उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् आपूर्ति हुने हो भने तत्कालै पाँच हजार मेगावाट बराबर खपत गर्न सकिनेसमेत प्राधिकरणको बुझाइ छ । विद्युतीय सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने मात्रै पनि तत्काल पाँच हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुनसक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेको जलविद्युत्को विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा पार्न सकिए आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा गत वर्षदेखि विद्युत् कटौतीको अन्त्यपछि औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार आएको र यसलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा एक युनिट विद्युत् बराबर दश गुणा प्रतिफल प्राप्त हुने महासंघको भनाइ छ । आव २०७३/७४ को तुलनामा औद्योगिक क्षमतामा ९ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि हुनुको पछाडि पनि विद्युत्को सहज उपलब्धता नै रहेको महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको भनाइ छ । मानव विकास सूचकाँकमा पनि विद्युत्को भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दरका आधारमा पनि पछिल्लो दिनमा मानव विकासको सूचकाँक निर्धारण गर्ने गरिएको छ । सार्क क्षेत्रमा औसतमा ७७१ किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर रहेको छ । अफगानिस्तानको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर १०१ किलोवाट घण्टा रहेको छ । नेपालको भने १६० किलोवाट घण्टा मात्रै रहेको छ । चीनको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर तीन हजार ४९३ किलोवाट घण्टा छ भने भारतको ९१७ किलोवाट, भुटानको एक हजार ६१९, श्रीलंकाको ४९० र माल्दिभ्सको ७५२ किलोवाट घण्टा रहेको छ । दक्षिण कोरियाको १२ हजार ९०० र नर्वेको २३ हजार १७४ किलोवाट घण्टा रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर र मानव विकास सूचकाँकमा समेत ऊर्जाको खपतले योगदान गर्ने भएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा अरविन्दकुमार मिश्रको भनाइ छ । अतः आर्थिक समृद्धिको मानक ऊर्जा उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । रासस
आकर्षक बोनस सेयरले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा लोभिए लगानीकर्ता, कारोबार र मूल्य दुबैमा वृद्धि
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आकर्षक बोनस सेयर घोषणा गरेपछि लगानीकर्ता लोभिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १२० प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको दिन यस कम्पनीको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । कम्पनीको आइतबार संस्थापक र साधारण सेयर गरी करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । आइतबार मात्रै यस कम्पनीको ५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रमोटर सेयर बिक्री भएको छ भने ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर बिक्री भएका छन् । बजारमा कम्पनीको सेयर कारोबारका साथै सेयर मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ । सो दिन यस कम्पनीको प्रमोटर सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १२ हजार ९३० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, साधारण सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १३ हजार ४०० रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले राष्ट्रिय बीमा संस्थान निर्जीवन बीमा विभागको आर्थिक वर्ष ०६७/६८, ०६८/६९ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गरी आव ०६८/६९ को वित्तीय विवरणमा हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीमा सो मात्राको लाभांश दिन लागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १२० प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको पुँजी ५८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । सञ्चालक समितिको लाभांश दिने प्रस्तावलाई बीमा समितिले पारित गरी कम्पनीको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् । समग्रमा आइतबारको नेप्से परिसूचक १२ दशमलब २५ अंकले घटेर १३७४ अंकमा झरेको छ । सो दिन १४६ कम्पनीको २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा होटल समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूह ४५ अंकले राताम्मे भएका छन् ।
मध्य मर्स्याङदीको मर्मत तीब्र गतिमा, फागुन १७ गतेसम्म सक्न निर्देशन
काठमाडौं । लमजुङस्थित ७० मेगावाट जडित क्षमताको मध्य मर्स्याङदी जलविद्युत केन्द्रको बाँधको देब्रेतिर र विद्युत गृहको मर्मत तीब्र रुपमा भइरहेको छ । बाँधको देब्रेतर्फको क्षेत्रमा भूक्षयलाई रोक्न राखिएको संरचनाको मर्मत शुक्रबारबाट सुरु भएको हो । पानीले हिर्काएर क्षति पुगेको ठाउँमा थप क्षति हुनबाट रोक्न ‘प्रोटेक्सन वाल’ लगाउने काम धमाधम भइरहेको छ । यो काम गर्नका लागि दैनिक चार सय मजदुर परिचालित रहेको केन्द्रले जनाएको छ । काम २४ सै घण्टा भइरहेको छ । मर्मत भइरहेकाले १० फागुन विहीबार राती ११ बजेबाट केन्द्रबाट विद्युत उत्पादन बन्द छ । केन्द्रले मर्मतको काम १७ फागुन विहीबार राती ११ बजेसम्ममा सक्ने गरी भार प्रेषण केन्द्र (एलडिसी)बाट सट डाउन पाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले शनिबार केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण गरी तोकिएकै समयमा मर्मतको काम सक्न निर्देशन दिएका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतको माग बढी हुने साँझ र विहान (पिकआवर)मा ७० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने मध्यमस्र्याङदी बन्द हुँदासमेत आम उपभोक्तालाई लोडसेडिङ गर्नु नपरेको बताए । ‘वैकल्पिक व्यवस्थाकोरुपमा कुलेखानी चलाएर विद्युत आपूर्ति गरिरहेका छौं, मर्मतको काममा ढिलाई गर्नु भयो भने कुलेखानीको जलाशयको पानी घट्ने हुँदा विद्युत व्यवस्थापनका लागि चाप पर्छ’, उनले केन्द्र व्यवस्थापन र ठेकेदारलाई निर्देशन दिंदै भने, ‘एक दिन अघि सकिदिनु भयो भने धेरै काम गर्छ यसको ठूलो भूमिका रहन्छ, त्यसैले काम छिट्टो गर्नुहोस्, तोकिएकै समयमा काम सक्नुहोस् ।’ उनले मध्यमस्र्याङदी बन्द हुँदा प्रणालीमा कुनै समस्या नआए र विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध नभएको जानकारी दिएका छन् । विद्युत गृहमा रहेको एउटा युनिटको बृहत मर्मत पनि ६ फागुनबाट भइरहेको छ । विद्युत गृहमा ३५/३५ मेगावाटका दुई युनिट छन् । केन्द्र प्रमुख पशुपतिराज गौतमकाअनुसार, २३ फागुनभित्रमा दुवै युनिट सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । अहिले सबै काम तय गरिएको तालिकाअनुसार नै भइरहेकाले तोकिएकै समयमा काम सकिने बताए । युनिटको मर्मतका लागि दैनिक ५० कर्मचारी खटिएका छन् । केन्द्रको जलाशयमा थुप्रिएको बालुवा निकाल्ने काम पनि धमाधम भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र बेसीसहर नगरपालिकासँग समन्वय गरी केन्द्रले बोलकबोलमार्फत बालुवा निकाल्ने ठेक्का दिएको छ । गौतमले बाालुवाको बिक्रीबाट करिब १८ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने जानकारी दिएका छन् । केही रकम जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकालेसमेत पाउने छन् । यसबाट केन्द्रलाई एकातर्फ आम्दानी पनि भएको छ भने अर्कोतर्फ जलाशयको भण्डार क्षमतामा समेत बृद्धि हुने देखिएको छ । गौतमले भने, ‘बालुवा निकालिएपछि जलाशयको भण्डार क्षमता बढ्छ, जसले गर्दा विद्युत उत्पादनमा बृद्धि हुन्छ ।’ बाँधको संरचनालाई असर नपर्ने र सुरक्षा व्यवस्था आफैं गर्ने गरी केन्द्रले बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई बालुवा निकाल्ने जिम्मा दिएको हो ।
सिरियामा युद्धविरामका लागि प्रस्ताव, अनुमोदन युद्धविराम हुनेमा अमेरिकाको आशङ्का
सयुक्त राष्ट्रसंघ । गएका केही दिनदेखि चरम रुपमा हत्या हिंसा भइरहेको सिरियामा कम्तीमा ३० दिनसम्म भए पनि युद्धविराम हुने भएको छ । उक्त युद्धविरामसम्बन्धी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले अनुमोदन गरेको छ । उक्त परिषदले सिरिया देशभर नै ३० दिने युद्धविरामका लागि अपील गर्दै शनिबार एक प्रस्ताव पारित गरेको जनाइएको छ । सिरियाली राजधानी दमास्कसको बाहिरी क्षेत्रमा पर्ने एक विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्र पूर्वी गुटामा यसै महिनाको सुरुवातदेखि ठूलो हिंसा मच्चिएको छ । त्यसमा परी सयौँ नागरिक मारिएका छन् । उक्त क्षेत्रमा गएको हप्तादिनसम्म व्यापक मात्रामा बमबारी भइरहेको छ । सो बमबारीमा परी सयौँ मानिस मारिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदकै पहलमा यो निर्णय लिइएको समाचारमा जनाइएको छ । खासगरी उक्त क्षेत्रमा मानवीय सहायताका लागि आवश्यक सामाग्री र स्वास्थ्य उपचारका लागि उद्धारका कदमहरू पनि चलाउन सकिएको छैन । त्यसैले उक्त युद्धविरामको समयावधिमा यहाँ चेपुवामा परेका र हिंसाको चपेटमा परेका कैयौँ नागरिकलाई सहायता सामाग्री वितरणको कार्यक्रम चलाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सिरियामा जारी गर्न लागिएको यो पछिल्लो युद्धविरामको प्रस्तावले सबैभन्दा ठूलो जिहादी समूह र उनीहरूका सहयोगीहरूलाई भने सम्बोधन नगरेको गुनासो बढेको छ । यसले गर्दा त्यसको वास्तविक परिणाम कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको पनि कतिपयले बताएका छन् । तर उक्त समूहको प्रतिक्रिया भने अहिलेसम्म आएको छैन ।तर उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि पनि राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले सिरियाको सरकारी सैन्यबल सो युद्धविरामको पक्षमा अभिनेमा शङ्का रहेको बताउँछन् । उक्त प्रस्तावको पक्षमा रुस नरहेको अमेरिकाको आरोप थियो । तर पनि प्रस्तावको भने पक्षमा नै रुसले मतदान गरेका छन् । तर अमेरिकाले भने सो मतदानलाई ढिलो गराउनमा रुसले नै भूमिका खेलेको भन्दै रूसको आलोचना गरेको बताइएको छ । त्यसैगरी रुसी राजदूतले पनि सुरक्षा परिषदको प्रस्तावमा हुन लागेको भनिएको सो युद्धविराम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको प्राप्त अर्को एक समाचारमा जनाइएको छ । उता प्राप्त एक पछिल्लो समाचारअनुसार अभियानकर्ताहरूले सुरक्षा परिषद्ले मतदान गरेपछि पनि गुटा क्षेत्रमा हवाई आक्रमण जारी रहेको जानकारी दिएका छन् । सिरियाली सरकारी सैन्यबलको नेतृत्वमा जारी सो हवाई आक्रमण शनिबार साँझ नै पनि भएको थियो । यसमा परी कैयौँ व्यक्तिको ज्यान गएको अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समयमा सिरियाली सरकारी सुरक्षाबलले यस देशको राजधानी दमासकसको पूर्वी भू–भागमा पर्ने गुटामा निकै आक्रामक रुपमा नै आक्रमण गरेको छ । सो आक्रमणमा परी पछिल्लो दुई हप्तामा मात्र पनि करिब ५०० जना सर्वसाधारण मारिएका छन् । सिरियाली द्वन्द्वको अनुगमन गरिरहेका मानवअधिकारवादीले बताएअनुसार सो क्षेत्रमा यसै महिनाको सुरुदेखि नै सिरियाली सेनाको अगुवाइमा रहेका सुरक्षाकर्मीले हवाई र स्थलगत कारबाही गरेका छन् । मारिनेमा १०० जनाभन्दा बढी बालबालिका पनि परेका छन् । नागरिक हत्याको अवस्था अत्यन्तै क्रुर रहेको र चेपुवामा परेका नागरिकको अवस्था निकै नै नाजुक भएकोले सिरियामा केही समयका लागि मात्र भएपनि युद्धविरामको प्रयास संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको हो । सुरुमा यस प्रस्तावमा रुसको विरोध भएपछि लम्बिएको थियो । मानवअधिकारबादीले मानवीय सहायता पुर्याउनका लागि यहाँ युद्धविराम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका बताइएको थियो । सोही बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा उक्त प्रस्तावमा छलफल भएको थियो । सिरियामा सन् २०११ को मार्चबाट यहाँका राष्ट्रपति बसर अल असदको राजिनामाको मागगर्दै जनआन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यो आन्दोलनले केही वर्षयता आएर भने हिंसाको रुप लिएको छ । जारी सो द्वन्द्वमा परी हालसम्म तीन लाख ४० हजारभन्दा बढी व्यक्ति मारिएका छन् । त्यस्तै लाखौँ नागरिक घाइते भएका छन् । तर शान्तिपूर्ण समाधानका प्रयास भने सफल हुन सकेको छैन । रासस/एएफपी
