सेजमा १० उद्योगको सम्झौता खारेज हुदै
काठमाडौं । भैरवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र९सेज०मा सञ्चालन सम्झौता गरिएको १९ उद्योग मध्ये १० वटालाई खारेज गरिने भएको छ । समझदारी भएका उद्योगसँग विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले पटक–पटक अनुमतिपत्र लिन ताकेता गरे पनि सम्पर्कमा नआएपछि खारेजी गर्न लागिएको हो । बुधबार मात्रै सेजले १० उद्योगलाई कारणसहित ७ दिन भित्रमा कार्यालयमा सम्पर्क राखि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अनुरोध गरिएको छ । अन्यथा समझदारीपत्र ९एमओयू०मा हस्ताक्षर गरेका उद्योगी र लगानीकर्ताहरुसँग भएको समझदारीपत्र स्वतः खारेज भइ जाने प्राधिकरणले बताएको छ । २०७१ सालमै उद्घाटन गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनार्थ समितिसँग समझदारी गरेका १९ उद्योग र लगानीकर्ता मध्ये ९ अर्थात ४७ प्रतिशत मात्रै सञ्चालनको लागि दर्ता भएका छन् भने बाँकी ५३ प्रतिशत उद्योगले सेजलाई पत्याएको देखिन्दैन । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका प्रवक्ता सुन्दर थापाले चेतनशील मल्टिपर्पोज एग्रो, महेन्द्रकुमार गोयल, अरुनखोला बहुउद्देश्य, हुलास स्टील इण्डष्ट्रिज, श्यामकुमार लोहिया र बरुण लोहियाले अनुमतिपत्र लिनका लागि सम्पर्कमा नआएको बताए । इन्टरटेक पाइप्स एण्ड फीटीङ, हिमालयन एग्री–बिजनेश, एशियन थाइ फुड्स, मिनरल वाटर इण्डष्ट्रिज र इन्स्ट्यान्ट नुडल्स एण्ड एलाइड इण्डष्ट्रि पनि अनुमतिपत्र लिन सम्पर्कमा नआएको उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले अनुमतिपत्र लिनका लागि माघ १० गतेदेखि लगातर १५ दिने सूचना दुई पल्ट निकाली सकेको छ,’ उनले भने ‘त्यसका लागि केही उद्योगहरुले दर्खास्त पेश गरेपनि अनुमति पत्रको लागि बुझाउन पर्ने दस्तुर २५ हजार रुपैयाँ दिएका छैनन् ।’ त्यस्तै उनले उद्योग सञ्चालनको लागि हालसम्म सेजमा आईडीएस इलेक्ट्रिक प्रालि, सुगम नानो हर्बल इन्डष्ट्रिज, किरण सुज म्यानुफ्याक्चर, जगदम्बा सिन्थेटीक्स प्रालि, ट्रान्स हिमालयन बेभरेज, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट ९पीभीसी म्याट०, एक्सन पोलिमोर र सरोज श्रेष्ठ गार्मेण्टले सञ्चालनको लागि प्रमाणपत्र लिइ सकेको उनले जानकारी दिए । नयाँ उद्योगका लागि पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘उक्त १० उद्योगको सम्झौता खारेजपछि करिब ३० हजार स्क्वायर मिटर प्लट खालि हुनेछ,’ उनले भने ‘त्यसका लागि ठूला उद्योगहरु पाइपलाईनमा छन् ।’ उनका अनुसार मुरारका, पञ्चकन्या लगायतका ग्रुपहरुले जग्गा मागिरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार सेजभित्र सबै उद्योग सञ्चालनमा आउँदा ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुनेछ । २ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् । सञ्चालनको लागि अनुमति पाएको १ वर्षभित्र उद्योगले आफ्नो उत्पादन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा ५२ विघा क्षेत्रफलमा रहेको सेजमा १४ सयदेखि ३७ सय बर्ग मिटरसम्मका ६९ ओटा प्लट रहेका छन् । सेजमा आवश्यक विद्युतको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बन्द हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगहरुले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नै पर्ने व्यवस्थाका कारण व्यापार घाटा कम हुने अपेक्षा गरिएको हो । मुलुकमा खर्बौँको व्यापार भइरहेको अवस्थामा सेजमा सेन्थेटिक, हर्बल, फलफूल प्रशोधन, गार्मेन्ट, जुत्ता, चाउचाउ लगायतका वस्तु उत्पादन हुने उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन लागेको हो । ती उद्योगहरु सञ्चालन भएसँगै निर्यात बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
सार्वजनिक विदा कटौती गर्न नेपाल चेम्बरको माग
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सार्वजनिक विदा घटाउन सरकारसंग मागेको छ । अत्याधिक सार्वजनिक विदाले मुलुकको आर्थिक विकासमा नराकारात्मक प्रभाब पारेको भन्दै त्यसलाई मिलाउन निश्चित समुदायको पर्वमा निश्चित समुदायलाई मात्रै विदा दिइनुपर्ने उपयुक्त हुने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको २३ पृष्ठ लामो आर्थिक विकासको सुझाव प्रतिवेदनमा अत्याधिक सार्वजनिक विदाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा असर परेको भन्दै विदा कटौतीको माग गरेको हो । चेम्वरले ‘आगामी दशकमा दुई अंकको आर्थिक बृद्धिको दशक’ हुनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । यस्तै डुईग विजनेशको लागत घटाउने, कानुनी शाशनको प्रत्याभुति, औद्योगिक विकास तथा विदेशी लगानी विषय सुझाबका बुँंदाहरु छन । साथसाथै राजश्वतर्फ, शेयर बजार, यातायात, सञ्चार र पूर्वाधार विकास, पेटालियम पदार्थ सम्वन्धी व्यवस्थालगायतका विषयमा पनि सुझाबका बुँंदा छन ।
स्वदेशी उद्योग बचाउन अमेरिकाले लगायो २५ प्रतिशत भन्सार, यूरोप, चीन र रूसी उत्पादकलाई ठूलो धक्का
काठमाडौं । अमेरिकाले स्टील र आल्मुनियम धातुको आयातमा २५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्टील तथा एल्युमिनियमको आयातमा करहरु बढाइने घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले आगामी साता आफूले स्टिलका उत्पादनमा २५ प्रतिशत र आलमुमिनियमका सामाग्रीमा १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पको कर बढाउन नीतिले चीन, युरोपेली संघ, रुस र मेक्सिकोलगायत अन्य निर्यातकर्ता मुलुकलाई असर पर्ने बीबीसीले जानकारी दिएको छ । ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी धातु व्यवसायीसंगको बैठकपछि बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले विदेशी आयातले अमेरिकी उद्योगहरुलाई नोक्सान पुगिरहेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ । दशकौंसम्म अरु मुलुकहरुको अनुचित व्यवहार भोगिरहेका अमेरिकी इस्पात तथा एल्युमिनियम उद्योगहरुलाई फेरि पुनर्स्थापित गरिने राष्ट्रपतिले बताएका छन् । प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूले स्टील र एलुमिनियम धातुको आयातमा कर लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयप्रति क्रुद्ध बनेका छन् । यता युरोपेली संघ(इयु) र क्यानडाले आफूहरूले पनि जवाफी कदमहरू चाल्ने भन्दै अमेरिकामाथि दवाव सिर्जन गरेका छन् । युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जाँ कल्ड युंकरले अमेरिकी कदमले हजारौं युरोपेलीहरूको रोजगारीलाई जोखिममा पार्ने बताएका छन् । उनले इयु त्यसै चुप लागेर नबस्ने पनि प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् ।मेक्सिको र चीनले पनि प्रत्युत्तरमा चाल्ने कदमबारे सोचिरहेको बताएका छन् । आलोचकहरूले थप कर लगाउने निर्णयले अमेरिकी रोजगारीलाई संरक्षण गर्न नसक्ने र अन्ततस् उपभोक्ताहरूले नै त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले स्टील र एलुमिनियमको आयातमा करहरू लगाउने घोषणा गर्ने क्रममा अमेरिकी उद्योगहरू धराशायी भएको र त्यसका लागि अरू देशहरू र विगतका सरकारहरू जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले कर लगाइएपछि अमेरिकी स्टील र एलुमिनियम क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक प्रभावहरू देखिने पनि दावी समेत गरे । यसअघि अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले उक्त कदम चाल्न सिफारिस गर्दै धातुहरूको आयात अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थ विपरित भएको र त्यसले देशभित्र रहेका धातु उद्योगहरूको क्षमता कमजोर बनाइरहेको बताएको थियो ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटलको साधारणसभा चैत १२ मा, ७ प्रतिशत नगद लाभांश र सञ्चालकको भत्ता दोब्बर बनाउने
काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको २१ औं वार्षिक साधाणसभा चैत १२ गते गर्ने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्तापुँजीको ७.३६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । गत आवमा होटल्सले २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । सभाले प्रवन्ध सञ्चालक र कार्यकारी सञ्चालकलाई आउदो ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै सञ्चालकको बैठक भक्ता दोब्बर बढाएर ११ हजार ७६४ रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव सभाबाट पारित हने होटल्सले जनाएको छ । हाल सञ्चालक बैठकभक्ता ५ हजार ८८२ रुपैयाँ छ ।
८ विमानस्थल बनाउँदै नागरिक उड्डयन, यस्ता छन् नयाँ बन्ने विमानस्थलहरु
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा हवाइसेवा सञ्चालन गर्न ८ वटा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले साना र ठुला गरी ८ वटा विमानस्थल निर्माण गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले सोलुखुम्बुको गुदेल, हुम्लाको भदनाखोल, पाँचथरको चिहान डाँडा, उदयपुरको जोगी डाँडा, धनकुटाको बेलहारा, धरानको गोपाल डाँडा, तेह्रथुम र अर्घाखाँचीमा विमानस्थल निर्माण गर्न लागेको हो । अधिकांश स्थलमा साना ‘स्टोल’ एयरपोर्ट बन्ने एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभागका उपप्रबन्धक नलविक्रम थापाले बताए । स्टोल एयरपोर्टमा तीन वटाम्म विमान अट्न सक्छन् । बन्ने नयाँ विमास्थलमा १६ देखि १८ सिट क्षमताको टिविनेटर, ड्रोन सञ्चालन गर्न सकिने थापाले जानकारी दिए । धरानको गोपाल डाँडामा ठुलो विमानस्थल बन्नेछ । यसमा ३५ देखि ४२ जना क्षमताको विमान अवतरण गर्न सक्नेछ । ‘नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने कुराले स्थानीय वासिन्दा हर्सित भएका छन्, कतिपय स्थानमा जनताहरु आफैंले विमानस्थल निर्माण गर्न र जग्गा समेतको प्रबन्ध गर्ने गरेका छन्’ इन्जिनियर थापाले विकासन्यूजसँग भने । नयाँ निर्माण हुने विमानस्थलको धमाधम काम अगाडी बढिरहेको छ । केही विमानस्थलको वातावरणिय प्रभाव मूल्याङ्कन भैसकेका छन् भने केही यसको प्रक्रियामा रहेका छन् । प्रधिकरणले साना विमानस्थल निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि बोलपत्र नगरिकन परामर्श दातालाई सिधै छनोट गर्न सक्छ । यसैगरी नेपालको सबैभन्दा धेरै विमानस्थल रहेको सोलुखुम्बु जिल्लामा बन्ने गुदेल माहाकुलुङ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढेको छ । प्रधिकरणले सो स्थानमा निर्माण हुने विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि स्थानीय वासिन्दालाई फागुन १९ गते सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम राखेको छ । यस्तो बन्नेछ गुदेल माहाकुलुङ विमानस्थल गुदेल विमानस्थल सोलुखुम्बु जिल्लाको माहाकुलुङ गाँउपालिका वडा नम्बर ४ मा रहनेछ । विमानस्थल समुन्द्र सतहदेखि २०६० मिटरमा अवस्थित रहनेछ । सो स्थलको लम्बाई ७५० मिटर लम्बाई र चौडाई १०० मिटरको हुनेछ । यस विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्न १ अर्ब १६ करोड रुपैंया खर्च लाग्नेछ । यस विमानस्थलमा ३ वटा विमान अट्ने क्षमता राख्दछ । यस विमानस्थल ६० हेक्टर जमिनमा फैलनेछ । सोलुखुम्बुमा हाल ५ वटा विमानस्थल रहेका छन् ।
कानून अध्ययनमा कोटा प्रणाली लागू, विद्यार्थीद्धारा विरोध
काठमाडौँ । अब कानून विषय पढ्न चाहनेले प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ । कानूनको स्नातक तह पढ्न चाहने विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि मात्र भर्ना पाउने भएका हुन् । कानून संकाय डिनको कार्यालयले यो शैक्षिकसत्रदेखि कानून विषय पढाइ हुने क्याम्पसमा निश्चित कोटा तोकी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २०६५ सालसम्म प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने भएता पनि कोटा प्रणाली लागू नगरिएकाले जति पनि विद्यार्थीले पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिबेला औपचारिक रुपमा मात्र प्रवेश परीक्षा लिने गरिन्थ्यो । अब नेपाल ल क्याम्पससहित नेपालभरिका चार वटा क्याम्पसमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि मात्र स्नातक तहमा कानून विषय पढ्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल ल क्याम्पसमा ५०० जना र उपत्यकाका बाहिर रहेका क्याम्पसमा १५० जनाको कोटा निर्धारिण गरिएको छ । क्याम्पसले यही फागुन १४ देखि चैत १५ सम्म एक महिना अवधिभित्र प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भर्न भनेको छ र चैत २५ गते प्रवेश परीक्षाको मिति तोकेको छ । नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डिएन पराजुलीले कानून विषयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन कोटा प्रणाली लागू गरिएको बताए। उनका अनुसार विगतमा धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्दा पढाइ राम्रोसँग सञ्चालन नभएको पाइएका कारण निश्चित विद्यार्थी भर्ना गरी पढाइको गुणस्तर सुधार्न प्रयास थालिएको हो । भौतिक पूर्वाधारको कमीले धेरै विद्यार्थीलाई पढाउने नसक्ने भएपछि कोटा प्रणाली लागू गरिएको बताइन्छ । “विगतमा स्नातक तहमा हजारौँ विद्यार्थी भर्ना हुन्थे,” उनले भने– “तर नियमित क्याम्पस आउने भने ३००/४०० मात्र हुन्थे । त्यसैले अहिले विद्यार्थीलाई नियमित कक्षामा उपस्थित हुने वातावरण बनाउन विद्यार्थी संख्या तोकी भर्ना लिन थालिएको हो ।” ल क्याम्पसमा गत वर्ष चार हजार २३८ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । उनका अनुसार कक्षा कोठा र प्राध्यापकको कमीको कारण क्याम्पसले ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी पढाउने क्षमता राख्दैन । यता, विद्यार्थी संगठन भने कोटा प्रणालीको विरोधमा छन् । उनीहरुले विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । क्याम्पसमा पूर्व स्ववियु सभापति गुणराज आचार्यले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई क्याम्पसले कटौती गर्न थालेकाले विरोध गरेको बताए । यसैबीच, अनेरास्ववियु एकाइ कमिटीले कोटा प्रणाली लागू गरिएको भन्दै डिन कार्यालय र ल क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको छ । कमिटीका अध्यक्ष हरि पंगेनीले कोटा प्रणालीको खारेजीको माग गदै डिनको कार्यालय र क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको जानकारी दिएका छन् । नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक तहमा तीन वर्षे एलएलबी र पाँच वर्षे बिएएलएलबी पढाइ हुने गरेको छ । एलएलबी पढ्न कुनै पनि विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने भने बिएएलएलबी पढ्न दश जोड दुई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, यस क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तह एलएलएममा बिहान ६ सेमेष्टर र दिउँसो ४ सेमेष्टर पढाइ हुने गरेको छ । रासस
प्रधानमन्त्री ओलीले भने–आगामी कात्तिकभित्रै दुई अंकको आर्थिक बृद्धि हुन्छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थीर सरकारले निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गरी आउँंदो आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमै दुई अंकको आर्थिक बृद्धि पुर्याउने बताए । बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली निवास बालुवाटारमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले १८ बुदे सुझाब प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा उनले मुलुकलाई परिवर्तनको दिशामा अग्रसर बनाउन दुई अंकको आर्थिक बृद्धि पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए । तर दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदरले मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा भएको ७.९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरलाई वढाएर दुई अंकको आर्थिक बृद्धिद्धरमा पुर्याउने योजना रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले जनाए । त्यस्तै सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चाहीँ चेम्वरले दिएको सुझाबहरुमध्ये तत्काल गर्न सकिने कामहरु तुरुन्तै गर्ने बताए । दिइएका सुझावहरुमध्ये गर्न हुनेलाई गर्ने र गर्न नहुनेलाई भने नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए । चेम्बरले ‘आगामी दशक दुई डिजिट (दुई अंकको) आर्थिक बृद्धिको दशक’ हुनुपर्नेमा जोड दिदै उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको जनाएको छ । प्रतिवदेनमा मुलुकको समस्त आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र संयुक्त रुपमा मिलेर अगाडी वढ्नुपर्ने जोड दिइएको बताइएको छ । चेम्वरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट लगाइराखेको दोहोरो कर प्रणालीदेखि कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायत मुलुकको समग्र आर्थिक विकास समेटिएको बताएका छन् ।
सांग्रिला बैंकको शाखा गोरखाको छेपेटारमा, तीन स्थानमा एटीएम सेवा थप
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंकले गोरखाको छेपेटारमा शाखा बिस्तार गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष प्रा. डा. रविन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ तथा सिरानचोक गाउँपालिका, गोरखाका प्रमुख एवं साविकको कसमस डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्व संचालक राजु गुरुङ्गले एक समारोह बिच उक्त शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । त्यसैगरी, बैंकले थकाली सेवा समाज, विनायक बस्ती, बालाजु, काठमाडौंमा एटीएम सेवाको शुरु गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका सांसद माननीय प्रेमप्रसाद तुलाचन तथा बैंकका अध्यक्ष प्रा. डा रविन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सयुक्त रुपमा एटीएम मेशिनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
