जगदम्बा सिमेन्टद्धारा दिगो संरचना निर्माणका लागि प्राविधिक जानकारी प्रदान
काठमाडौं । जगदम्बा सिमेन्टले दिगो तथा भूकम्प प्रतिरोेधात्मक संरचना निर्माणमा अवलम्वन गर्नुपर्ने विविध प्राविधिक जानकारी प्रदान गरेको छ । सिमेन्टले मंगलबार जोरपाटी क्षेत्रमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै निर्माणकर्मीहरुसँगको भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा १५० भन्दा बढी निर्माणकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो । कम्पनीले यसै आर्थिक वर्षमा ‘आऔ सबै मिलि देश बनाऔ’ भन्दै सारा नेपालीलाई देश निर्माणको लागि अपिल गर्दै आफ्नै स्तरबाट सरकारले अघि सारेको हो । साथै, कम्पनीले पुनःनिर्माणको कार्यलाई सघाउने उद्देश्यले सुरक्षित र मजबुत निर्माणका निम्ति यस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको छ ।
टेलिकमको जीएसएम मोवाइल सेवा सिन्धुपाल्चोकको विभिन्न स्थानमा, ४ हजार सेवाग्राही लाभान्वित हुने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले कम्पनीको मोबाइल सेवा नपुगेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका विभिन्न विकट ग्रामीण क्षेत्रमा जीएसएम मोवाइल सेवा उपलब्ध गराउन आरम्भ गरेको छ । कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकका विकट ग्रामीण क्षेत्रहरुः मनिसौरा, गुमथाङ, थागम, तातोपानी र लिस्तीका अधिकांश स्थानमा जीएसएम मोबाइल सेवा उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले मंगलबारदेखि ती विभिन्न क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराउन थालेको हो । अब ती क्षेत्रहरुमा जीएसएम टुजी र थ्रिजी मोबाइल सेवा उपभोग गर्न सकिने भएको छ । उक्त जिल्लाको बाह्रविसे नगरपालिका वडा नम्बर ६ को विकट मानिने गति मान्द्रामा टावर स्थापना गरी ती क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराइएको हो । गति मान्द्रा भोटेकोशीको बन्जी जम्पिङ रहेको स्थानबाट करिब १५ किलोमिटरको दुरीमा अवस्थित छ । अब यी स्थानमा मोबाइलमार्फत कुराकानी गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनुको साथै डाटा चलाउन समेत सकिने छ । ती क्षेत्रका करिब ४ हजार सेवाग्राही दूरसञ्चार सुविधाबाट लाभान्वित हुने भएका छन् ।
लोकसेवाले खुलायो ७५१ जना खरिदार, एसएलसीमा २ जीपीए भन्दा कम ल्याउनेले जागिर खान नपाउने
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले ७५१ जना खरिदार खुलाएको छ । लोकसेवाले पुरानै अञ्चलस्तरीय ढाँचामा विज्ञापन खुलाएको हो । विज्ञापन अनुसार सबैभन्दा धेरै सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलमा ११३ जना रहेको छ भने सबैभन्दा थोरै मेची अन्चल कार्यलय, इलाममा २३ जना रहेक छन् । त्यसैगरी पुर्वाञ्चल क्षेत्रिय निर्देशनालय, धनकुटामा ३९ जना, मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरमा ८७ जना, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जनकपुरमा ४९ जना, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौडामा ८८ जना र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय निर्देशनालय, पोखरामा ४६ जना माग रहेका छन् । लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बाग्लुङमा ४२ जना, मध्य पश्मिाञ्चल क्षेत्रिय निर्देशनालय, सुर्खेतमा ५८ जना, राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङमा ४१ जना माग भई आउँदा कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लामा ४२ जना माग रहेका छन् । त्यस्तै सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय निर्देशनालय, दिपायलमा २६ र महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरमा ५१ जनाको माग रहेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपुर्ति गरिने यस परिक्षमा भाग लिन चैत २० गतेसम्म सिङगल र चैत २७ गतेसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर भाग लिन सकिन्छ । फारम अनलाइनबाट जुनसुकै ठाउँबाट भर्न सकिने लोकसेवाले जनाएको छ । फारम भर्नका लागि पुरुषको हकमा १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ भने महिलाको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । यसैगरी ग्रेडिङ सिस्टमबाट प्रवेशिका परिक्षा दिएका व्यक्तिले २ जीपीए भन्दा कम अंक भएमा फारम भर्न पाउने छैनन ।
एनएमबी र एनसीसी बैंकले एफपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बाँकी, कहिले पाउने छन अनुमति ?
काठमाडौं । दुई वाणिज्य बैंकले मात्र चुक्तापुँजी बढाउन सेयर निष्कासन गर्न बाँकी रहेको छ । एनएमबी बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले मात्र धितोपत्र बोर्डबाट सेयर निष्कासनका लागि अनुमति पाउन बाँकी छ । चुक्तापुँजी बढाउन एनएमबीले १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता थप निष्कासन (एफपीओ) र एनसीसीले २ अर्ब ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ३३ लाख ९५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । एनएमबीले एफपीओ निष्कासन गर्नका लागि गत जेठ २२ गते बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । यस्तै एनसीसीले गत मंसिर २० गते बोर्डमा निवेदन दिएको छ । एनएमबीको एफपीओ एनसीसीको हकप्रद निष्कासनका लागि अध्ययन भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । एनएमबीको चुक्तापुँजी ६ अर्ब ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै एनसीसीको ४ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । एनएमबीले एफपीओ निष्कासनपछि मात्र चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । यस्तै एनसीसीले हकप्रद र गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेपछि मात्र चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असारमै चुक्तापूँजी बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । केही बैंकले पुँजी पुर्याउन समय लाग्ने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा योजना पेश गरेका थिए । सोहीआधारमा केन्द्रीय बैंकले पुँजी बढाउन समयसीमा थप गरेको हो ।
लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा, बजार सामान्य अंकले बढेपनि कारोबारमा गिरावट
काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु ‘पर्ख र हेर’ अवस्थामा रहेका छन् । केहीदिन अघिसम्म बजार निरन्तर घट्दै गएपछि लगानीकर्ताहरु सेयर किनबेच गर्न डराएका छन् । त्यसैले केहीदिन यता सेयर बजारमा कारोबार रकममा गिरावट आएको हो । पछिल्लो २ दिनयताको बजारमा नेप्से परिसूचकमा केही सुधार आएपनि कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ । बुधबारको बजारमा पनि जम्मा १८ करोड ४५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ५ करोड रुपैयाँ घटी हो । मंगलबारको बजारमा कुल २३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । बुधबारको सेयर बजारमा दिनभर सामान्य उतारचढाव आएको छ । उतारचढाव आएको बजार अन्तमा ४ दशमलब ०६ अंकले बढेर १२८५.९६ अंकमा पुगेको छ । सो दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इण्डेक्स ०.९६ अंक बढेर २७३ दशमलव ७३ अंकमा पुगेको छ । बजारमा बीमा समूहको परिसूचक २९ अंकले उकालो लागेको छ । होटल २६, फाइनान्स ६ र उत्पादनमूलक समूह ०.८८ अंकले ओरालो लागेका छन् भने बाँकी समूहको सूचक सामान्य अंकले बढेका छन् । सो दिन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको एकैदिन एक करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ ।
नाम फेर्दै सिंहदरबार, पहिचान फेर्ने कहिले ?(फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । देश संघिय शासन प्रणालीमा रुपान्तरित भएसँगै अधिकांश प्रशासनिक क्षेत्र धमाधम परिवर्तन भैरहेका छन् । हिजोका गाबिसहरु आज वडा र गाउँपालिकामा रुपान्तरित भएका छन् भने स्थानीय निकाय परिवर्तन भएर स्थानीय तह भएका छन् । राजनीतिक रुपले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको चर्चा चलिरहँदा स्वयं सिंहदरबार पनि परिवर्तनको संघारमा छ । सिंहदरबार भित्र रहेका मन्त्रालयहरु १८ वटामा घटेपछि धमाधम नाम फेर्ने अभियानमा जुटेको छ । यस अघि सिंहदबारभित्रको एउटै भवनमा तीन वटासम्म मन्त्रालय रहेका थिए । तर अब भने सबैको नाम मेटेर एउटै मन्त्रालय लेख्ने काम अघि बढिसकेको छ । हाल मन्त्रालयका संख्या घटेर १८ वटामा झरेको छ र संबिधानले नै प्रधानमन्त्रीसहित अधिकतम २५ सदस्यिय मन्त्रीपरिषद मात्रै बनाउने पाउने व्यवस्था गरेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका अलवा संघिय फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि सरकार आए भने भागबण्डा मिलाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयहरुको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको हो । सिंहदरबारले नाम फेरे पनि काम र पहिचान भने फेर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई सधै शासक वर्गहरुको अखडाका रुपमा हेरियो र सर्वसाधारण नागरिकले सधैं ह्येय भावले मात्रै हेरे । अब भने सिंहदरबारले नामसँगै काम र पहिचान पनि फेर्नु आवश्यक छ । केहि मन्त्रालय पुरानै संरचना अनुसार कायम रहेका छन भने केहि मन्त्रालयमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ । तीन वटा मन्त्रालयलाई गाभेर उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय बनाईएको छ । जबकी यस अघि उद्योग, बाणिज्य र आपुर्ति छुट्टा छुट्टै मन्त्रालय थिए । अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित १८ वटा मात्रै मन्त्रालय रहेनछन् । जसमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सिमित भएका छन् । यस अघि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालय, बाणिज्य मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, आपुर्ति मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, खानेपानी तथा सर सफाई मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, , कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेका थिए ।
सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकको १० दिने अभिमुखिकरण तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई १० दिने अभिमुखीकरण तथा बैंकिङ्ग तालिम दिएको छ । बैंकले नवनियुक्त कर्मचारीहरुलाई शाखामा पठाउनु भन्दा पहिले सामाजीकरण गराउने र बैंक सम्बन्धित कामहरु तथा नीति नियमको बारेमा जानकारी दिने र सिकाउने उद्देश्यले यो अभिमुखीकरण तालिमको आयोजना गरेको हो । तालिममा नवनियुक्त ५५ जना कर्मचारी सहभागी भएका थिए । उक्त तालिममा कम्युटर तालिम लगायत क्रेडीट, कस्टमर सिर्भीस, टेलर व्यावस्थापन, नक्कली नोट, सिग्नेचर भेरिफिकेसन् लगायतको बारेमा तालिम दिईएको नायव कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकालीले बताए । बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले यस किसिमको तालिमले नवनियुक्त कर्मचारीहरुको कार्यकुशलता बढ्ने र कर्मचारीले यस्ता तालिमबाट आफुले सिकेको कुरा प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बताए । बैंकले छिट्टै देशका विभिन्न स्थानमा २२ वटा नयाँ शाखाहरु खोल्दै छ । नयाँ शाखाहरु संचालन पछि सस्थाको शाखा संजाल देशभर गरि ५८ ओटा पुग्ने विभागिय प्रमुख निर्मलकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।
गुणस्तर चिह्न नलिई ४८ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा, किन टेरेनन् सरकारलाई ?
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५५ ग्यास उद्योगमध्ये ४८ ग्यास उद्योगले अहिलेसम्म पनि नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र चिह्न लिएका छैनन् । सरकारले ग्यास उद्योगलाई अनिवार्य रुपमा नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र चिह्न लिएर सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपनि उक्त कम्पनीले अटेर गरेका हुन् । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पुसमा नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र चिह्न नलिएका ग्यास उद्योगमाथि कारबाही चलाएपछि दुई महिनाभित्र लिने भनेपनि अहिलेसम्म लिएका छैनन् । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी ग्यास उद्योगले नेपाल गुणस्तर चिह्न लिने संख्यामा बढेको बताउँछन् । “कारबाही अभियान सञ्चालन गरेपछि तीन ग्यास उद्योगले प्रमाणपत्र चिह्न लिएका छन्, २० वटा कम्पनी लिने चरणमा छन्,” उनले भने । सम्पूर्ण ग्यास उद्योगलाई गुणस्तर प्रमाणपत्र दिने गरी विभागले सबै उद्योगसँग आवश्यक कागजात मगाइरहेको उनले बताए । नेपालमा रहेका ५५ ग्यास उद्योगमध्ये हालसम्म मनोज ग्यास उद्योग, वीरगञ्ज, श्रीकृष्ण ग्यास उद्योग, धादिङ, साइबाबा ग्यास उद्योग, धादिङ, नेपाल ग्यास उद्योग, बालाजु, जानकी ग्यास उद्योग, नवलपरासी, मेट्रो ग्यास उद्योग, धादिङ र एनएल ग्यास उद्योग, वीरगञ्जले नेपाल गुणस्तर चिह्न लिएका छन् । गुणस्तर प्रमाणपत्र नलिई सञ्चालन गरेको व्यापक जनगुनासो आएपछि विभागले यही पुसमा विभिन्न ठाउँका १० उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । ग्यास उद्योगले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न नियमावलीको अनुसूची-२ अनुसार आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र विभागले गुणस्तर प्रमाणपत्र दिने गरेको छ । रासस
