नाम फेर्दै सिंहदरबार, पहिचान फेर्ने कहिले ?(फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । देश संघिय शासन प्रणालीमा रुपान्तरित भएसँगै अधिकांश प्रशासनिक क्षेत्र धमाधम परिवर्तन भैरहेका छन् । हिजोका गाबिसहरु आज वडा र गाउँपालिकामा रुपान्तरित भएका छन् भने स्थानीय निकाय परिवर्तन भएर स्थानीय तह भएका छन् । राजनीतिक रुपले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको चर्चा चलिरहँदा स्वयं सिंहदरबार पनि परिवर्तनको संघारमा छ । सिंहदरबार भित्र रहेका मन्त्रालयहरु १८ वटामा घटेपछि धमाधम नाम फेर्ने अभियानमा जुटेको छ । यस अघि सिंहदबारभित्रको एउटै भवनमा तीन वटासम्म मन्त्रालय रहेका थिए । तर अब भने सबैको नाम मेटेर एउटै मन्त्रालय लेख्ने काम अघि बढिसकेको छ । हाल मन्त्रालयका संख्या घटेर १८ वटामा झरेको छ र संबिधानले नै प्रधानमन्त्रीसहित अधिकतम २५ सदस्यिय मन्त्रीपरिषद मात्रै बनाउने पाउने व्यवस्था गरेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका अलवा संघिय फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि सरकार आए भने भागबण्डा मिलाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयहरुको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको हो । सिंहदरबारले नाम फेरे पनि काम र पहिचान भने फेर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई सधै शासक वर्गहरुको अखडाका रुपमा हेरियो र सर्वसाधारण नागरिकले सधैं ह्येय भावले मात्रै हेरे । अब भने सिंहदरबारले नामसँगै काम र पहिचान पनि फेर्नु आवश्यक छ । केहि मन्त्रालय पुरानै संरचना अनुसार कायम रहेका छन भने केहि मन्त्रालयमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ । तीन वटा मन्त्रालयलाई गाभेर उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय बनाईएको छ । जबकी यस अघि उद्योग, बाणिज्य र आपुर्ति छुट्टा छुट्टै मन्त्रालय थिए । अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित १८ वटा मात्रै मन्त्रालय रहेनछन् । जसमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सिमित भएका छन् । यस अघि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालय, बाणिज्य मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, आपुर्ति मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, खानेपानी तथा सर सफाई मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, , कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेका थिए ।
सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकको १० दिने अभिमुखिकरण तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई १० दिने अभिमुखीकरण तथा बैंकिङ्ग तालिम दिएको छ । बैंकले नवनियुक्त कर्मचारीहरुलाई शाखामा पठाउनु भन्दा पहिले सामाजीकरण गराउने र बैंक सम्बन्धित कामहरु तथा नीति नियमको बारेमा जानकारी दिने र सिकाउने उद्देश्यले यो अभिमुखीकरण तालिमको आयोजना गरेको हो । तालिममा नवनियुक्त ५५ जना कर्मचारी सहभागी भएका थिए । उक्त तालिममा कम्युटर तालिम लगायत क्रेडीट, कस्टमर सिर्भीस, टेलर व्यावस्थापन, नक्कली नोट, सिग्नेचर भेरिफिकेसन् लगायतको बारेमा तालिम दिईएको नायव कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकालीले बताए । बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले यस किसिमको तालिमले नवनियुक्त कर्मचारीहरुको कार्यकुशलता बढ्ने र कर्मचारीले यस्ता तालिमबाट आफुले सिकेको कुरा प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बताए । बैंकले छिट्टै देशका विभिन्न स्थानमा २२ वटा नयाँ शाखाहरु खोल्दै छ । नयाँ शाखाहरु संचालन पछि सस्थाको शाखा संजाल देशभर गरि ५८ ओटा पुग्ने विभागिय प्रमुख निर्मलकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।
गुणस्तर चिह्न नलिई ४८ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा, किन टेरेनन् सरकारलाई ?
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५५ ग्यास उद्योगमध्ये ४८ ग्यास उद्योगले अहिलेसम्म पनि नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र चिह्न लिएका छैनन् । सरकारले ग्यास उद्योगलाई अनिवार्य रुपमा नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र चिह्न लिएर सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपनि उक्त कम्पनीले अटेर गरेका हुन् । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पुसमा नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र चिह्न नलिएका ग्यास उद्योगमाथि कारबाही चलाएपछि दुई महिनाभित्र लिने भनेपनि अहिलेसम्म लिएका छैनन् । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी ग्यास उद्योगले नेपाल गुणस्तर चिह्न लिने संख्यामा बढेको बताउँछन् । “कारबाही अभियान सञ्चालन गरेपछि तीन ग्यास उद्योगले प्रमाणपत्र चिह्न लिएका छन्, २० वटा कम्पनी लिने चरणमा छन्,” उनले भने । सम्पूर्ण ग्यास उद्योगलाई गुणस्तर प्रमाणपत्र दिने गरी विभागले सबै उद्योगसँग आवश्यक कागजात मगाइरहेको उनले बताए । नेपालमा रहेका ५५ ग्यास उद्योगमध्ये हालसम्म मनोज ग्यास उद्योग, वीरगञ्ज, श्रीकृष्ण ग्यास उद्योग, धादिङ, साइबाबा ग्यास उद्योग, धादिङ, नेपाल ग्यास उद्योग, बालाजु, जानकी ग्यास उद्योग, नवलपरासी, मेट्रो ग्यास उद्योग, धादिङ र एनएल ग्यास उद्योग, वीरगञ्जले नेपाल गुणस्तर चिह्न लिएका छन् । गुणस्तर प्रमाणपत्र नलिई सञ्चालन गरेको व्यापक जनगुनासो आएपछि विभागले यही पुसमा विभिन्न ठाउँका १० उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । ग्यास उद्योगले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न नियमावलीको अनुसूची-२ अनुसार आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र विभागले गुणस्तर प्रमाणपत्र दिने गरेको छ । रासस
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । बुधबार प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले कम्पनीको १२.५० प्रतिशत बोनस सेयर पछिको मूल्य समायोजन गरेको छ । समायोजन पश्चात यस इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७२६.७९ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ५५१.११ रुपैयाँ रहेको थियो ।
उन्नति माइक्रोफाइनान्सले २५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने, आगामी चैत ६ गते बुक क्लोज
काठमाडौं । उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । फागुन २९ गते सम्पन्न संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । संस्थाले चुक्ता पुँजीको ४ बराबर १ को अनुपातमा सेयर जारी गर्न लागेको हो । संस्थाले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ दरको एक लाख ३७ हजार ५ सेयर कित्ता सेयर निष्कासन गर्दै छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । कम्पनीले एक करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको हो । आगामी चैत २१ गते यस संस्था आफ्नो तेश्रो वार्षिक साधारणसभामा जाँदै छ । सो प्रयोजनको लागि संस्थाले चैत ६ गते बुक क्लोज गर्दै छ ।
मुख्यमन्त्रीहरुको एकै स्वरः सातै प्रदेशले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने
काठमाडौं । मुलुकभरका सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गरेर अगाडि वढ्न तत्पर रहेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ‘संघीय संरचनामा आर्थिक समृद्धिका अवसर’ नाराका साथ नवनिर्वाचित मुख्य मन्त्रीहरुको सम्मानमा बुधबार गरिएको अभिनन्दन् कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्रीहरुले निजी क्षेत्रसँंगको सहकार्य विना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भब नहुने धारणा राखेका हुन् । यस्ता छन् मुख्यमन्त्रीहरुका धारणा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँंगै मुलुकले समृद्धिको यात्रा तय गरेको बताएका थिए । त्यस्तै प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री मोहमद लालबाबु राउत गद्धीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको प्रष्ट्याएका छन् । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अव कुरा गर्ने होइन, काम गर्ने समय आएको बताएका छन् । कार्यक्रमकै अवसरमा प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले प्रदेशमा कर्मचारीहरुको अभाब चुनौतिको रुपमा देखिएको सुनाएका थिए । यद्यपि त्यसको समाधान खोज्दै जाने उनको भनाइ छ । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विकास र समृद्धिको लागि संघीय व्यवस्था आवश्यक परेको भन्दै आर्थिक समृद्धिको विकल्पमा अर्को एजेन्डा नरहेन उनको भनाइ छ । प्रदेश नं ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशको विकास आफनो मुख्य एजेन्डा रहेको बताए । पिछडिएको प्रदेश भएकोले कर्णालीमा बढी अवसर रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भटले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा चेम्वरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले जहाँं अधिकतम सुविधा छ, त्यही निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने र लगानीले नै स्थानीय रोजगारी सृजना गरी राजश्व बुझाउने बताए । त्यसप्रति प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने उनको जोड छ । प्रदेशअनुसार मुलुकमा पर्यटन, हाइड्रो, कृषि, जडिवुटी, खानी लगायतका उद्योगहरु स्थापना गर्नको लागि प्रशस्त सम्भावना भएको चेम्बरको भनाइ छ । त्यस्तै चेम्वरले स्थानीतहमा बृहत आर्थिक बहस कार्यक्रममार्फत सरकारी निकायसँंग समन्वय गरी अगाडि वढ्ने योजना रहेको उपस्थित मुख्यमन्त्रीहरुमाझ जानकारी गराएको थियो ।
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोको काम शुरु, ५ वर्षमा बिजुली बल्ने
काठमाडौं । आउँदो ५ वर्षमा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुने भएको छ । भारत सरकार स्वामित्वको एसजेविएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले आउँदो २०७९ असोजसम्म अर्थात सन् २०२२ को सेप्टेम्वरमा आयोजना सम्पन्न गर्ने भएको छ । आयोजनाको बाँध निर्माण काम शुरु भइसकेको एसजेवीएनका प्रमुख कार्र्यकारी अधिकृत (सीईओ) सतिशकुमार शर्माले बताए । राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो महिनामा विद्युतगृह निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुने जानकारी दिए । शर्माकाअनुसार अर्को महिना हाइड्रोमेकानिकल, इलोक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्कापट्टाको काम सकिने छ । आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए । ४ लटमा अायोजनाको काम हुनेछ । यता लगानी बोर्डले एक महिनाभित्र एसजेवीएनलाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) दिन तयारी शुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा हालै बसेको बोर्ड बैठकले ३५ दिने सार्वजनिक सूचनालाई स्वीकृत गर्दै प्रक्रिया पुरा गरी लाइसेन्स दिन सीईओलाई अख्तियारी दिएको छ । आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल लगानी मध्ये १ खर्ब ४ अर्ब विद्युत उत्पादन संरचना र ११ अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन बनाउन लगानी हुने छ । आयोजनाबाट वार्षिक २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने छ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयर वितरण र मासिक ३० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने छ । निर्माण अवधी बाहेक आयोजनाको अवधि २५ वर्ष रहेको छ । प्रभावित ६ गाविसमा एसजेवीएनले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्नेछ । नेपाली बैंकको पनि लगानी एभरेष्ट बैंकले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने भएको छ । एभरेष्टले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अर्थात २ अर्ब २५ करोड भारु अरुण तेस्रोमा ऋण लगानी गर्ने भएको हो । एभरेष्ट र आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेविएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच ऋण लगानी सम्झौता भएको छ । एभरेष्टले संखुवासभाको दिर्दिङदेखि धनुषाको ढल्केबरसम्म ४ सय केभी क्षमताको १६८ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउन ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेको हो । यो प्रसारणलाइनका लागि पञ्जाव नेसनल बैंकसँग पनि ८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ५ अर्ब भारु ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । यस्तै नेपाली बैंकबाट थप ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ब्रिजलोन लिने छ । यसका लागि नेपाली बैंकसँग प्रस्ताव मागिसकेको छ । भारत सरकारले अरुण तेस्रोमा ९२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न एसजेवीएनलाई स्वीकृत दिइसकेको छ । विद्युत उत्पादनका लागि उक्त रकम लगानी गर्ने तयारी एसजेवीएनको छ । विद्युत उत्पादन प्याकेजका लागि भारतको पावर फाइनान्स कर्पोेरेशन र अन्य बैंकसँग छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेक्का भारतको जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी) लिमिटेडले पाएको छ । प्याकेज १ अन्र्तगत आयोजनाको बाँध र ३ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउने जेपीले ठेक्का पाएको हो । प्रवद्र्धक एसजेवीएन र जेपीबीच नयाँदिल्लीमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । पहिलो प्याकेजको काम १८ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने गरी सम्झौता भएको छ । प्याकेज २ अन्र्तगत विद्युतगृह निर्माणका लागि पनि बोलपत्र आब्हान गरिएको छ । यसको पनि यो महिनाभित्र ठेकेदार छनोट हुने तयारीमा छ । जसअनुसार दोस्रो प्याकेजमा विद्युतगृह र ८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण, तेस्रो प्याकेजमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र चौथो प्याकेजमा हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइनको अन्र्तगत काम हुने भएको छ । सबै प्याकेजको ठेक्काको काम भइरहेको छ । भारत निकासीका आयोजना बन्न लागेको हो । आगामी २५ वर्षका लागि एसजेभीएनले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ । प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि सतलजले सन् २००८ मा यो आयोजना पाएको हो । आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्छ । बाँध नुम र पाथिभरा तथा विद्युत्गृह दिर्दिङ गाविसमा पर्छ । बाँधबाट विद्युतगृहसम्म ११ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नु पर्नेछ ।
स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा समस्या
काठमाडौं । सुर्खेतका स्थानीय तहमा तोकिएका बैंक नहुँदा यहाँका नागरिकलाई समस्या भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गएपनि बैंक नजाँदा सरकारी कारोबार गर्न समस्या हुने गरेको छ । सुर्खेतका आठवटा स्थानीय तहमध्ये चिङ्गगाड गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकका शाखा खुलेका छैनन् । स्थानीय तहमा हुने विकास लगायतका सम्पूर्ण कारोबार गर्न यहाँका नागरिक प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरमा आउने गरेका छन् । स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार गर्ने बैंक नहुँदा यहाँका सर्वसाधारण, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । स्थानीय तहभित्र काम गर्ने सबै क्षेत्रका कर्मचारी, शिक्षकको तलबसमेत गाउँपालिकामै गएको छ । स्थानिय तहमा बैंक तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत रकम निकासा गर्नसमेत झन्झट भएको छ । गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा जनतालाई आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भएको चिङ्गगाड गाउँपालिकाका सुर्खेतका उपाध्यक्ष मनमाया आचार्यले बताए । “अहिलेसम्म गाउँमा बैंकहरु गएका छैनन्, गाउँपालिकामा भएका विकास लगायतका कामको सम्पूर्ण कारोबार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आएर गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, उहाँले भन्नुभयो । केही समय पहिला एनआइसी बैंकसँग गाउँपालिकामा जाने कुरा भयो पछि के कारणले हो जान नमानेको, उनले बताए ।। “गाउँपालिकामा जाने सल्लाहबमोजिम हाललाई वीरेन्द्रनगरमा रहेको एनएमबी बैंकमा कारोबार भइरहेको छ अब यसै बैकलाई लिने पहल गरिरहेका छौँ”, उनले भने । गाउँपालिकामा बैंकको असुविधा भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अहिले पनि हप्तौँसम्म प्रदेश राजधानीमा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । गाउँमा बैंकहरु नजाँदा सामान्य आर्थिक कारोबारका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता भएको चिङ्गगाड गाँउपालिका–५ सुर्खेतका हर्क रानाले बताए । सरकारले नागरिकलाई दिने वृद्धभत्ता, पेन्सनलगायत स्थानीय तहमा जाने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बैंकलाई स्थानीय तहमा शाखा निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर अहिलेसम्म बैंकको शाखा खोल्नुपर्ने स्थानहरुमा खोलिएका छैनन् ।-रासस
