आवास अनुदानका लागि थप १० अर्बको अख्तियारी, ४ लाख भूकम्प पीडितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता दिइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानका लागि बिहीबार थप ९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको अख्तियारी प्रदान गरेको छ । घर निर्माण सुरु गरेका व्यक्तिहरुलाई रकम अभाव नहोस् भनेर प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई सो अख्तियारी प्रदान गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार स्रोतान्तर गरी उक्त रकम प्राधिकरणलाई प्रदान गरेको थियो । सरकारले भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।सबै जिल्लाहरुमा निजी आवास निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेकोले अनुदान रकमको माग उच्च हुने संभावनालाई विचार गर्दै प्राधिकरणले थप बजेटको अख्तियारी दिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले लाभग्राहीलाई अनुदान रकम लिन कुनै ढिलाइ नहोस् भनेर जिल्लाहरुमा बजेट निकासाका लागि अख्तियारी दिइएको बताउनु भयो । प्रवक्ता भूसालले भने , ‘आफ्नो घर पुनर्निर्माण गरिरहनु लाभग्राहीको सहज होस् भनेर थप बजेटको अख्तियारी दिइएको हो ।’ प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई गति दिन हरसंभव प्रयास गरिरहेको छ । समयसीमा नै निर्धारण गरेर लाभग्राहीलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन आग्रह गरेको प्राधिकरण किस्ताबापतको रकम अभाव नहोस् भन्नेमा चनाखो भएको जानकारी दिएको छ । पछिल्ला महिनाहरुमा भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाहरुमा निजी आवास पुनर्निर्माणको क्रम तीव्र छ । बिहीबार साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार ३ लाख ६७ हजार १६५ घर पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै, ३ लाख ११ हजार ७०३ लाभग्राही दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । उनीहरुले आफ्नो सुविधाअनुसार तोकिएको बैंकबाट दोस्रो किस्ता बापतको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकाल्न सक्ने छन् । त्यस्तै, तेस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका लाभग्राहीको संख्या पनि उल्लेख गतिमा बढिरहेको छ । बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार ८२ हजार ५८८ लाभग्राही तेस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । तेस्रो किस्ताबापत लाभग्राहीले १ लाख प्राप्त गर्छन् । प्राधिकरणलेलाई तोकी घर पुनर्निर्माण सुरु गर्न बाँकी रहेका लाभग्राहीलाई यही अवधिभित्र घरको जग राखी दोस्रो किस्ताका लागि निवदेन दिन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले नेपालभित्र कुनै पनि स्थानमा बस्न योग्य घर भएका वा समय सीमाभित्र घर बनाउन नचाहने भूकम्प प्रभावितहरुले पहिलो किस्तावापत रकम लिएको भए फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न प्राधिकरणले सूचना नै जारी गरेको छ ।
लैँगिक समानता सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक
काठमाडौं । लैँगिक समानता र यौजजन्य तथा लैगिक हिँसाबाट सँरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी कानून र नीति सम्बन्धी नेपाल घटना अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार राजधानिमा सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदनमाथि विज्ञहरुको प्यानल छलफल आयोजना गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदन र छलफल बिपद्को समयमा हुने लैँगिक हिँसा तथा गरिनुपर्ने सँरक्षणमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय महासँघले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उक्त छलफलमा मन्त्री थापाले राजनीतिक हिसावले महिलाहरुलाई धेरै अधिकार भएपनि दाइजो बोक्सी जस्ता सँस्कारजन्य चिन्तनले महिलाहरु अझै पछि परेको बताइन् । हालसालै ठूला विपद्का अवस्था सामना गरेका मुलुकहरुमा गरिएको विश्वस्तर अध्ययनको नेपाल घटना प्रतिवेदन एक भाग भनिएको छ। प्रतिवेदनले देखाएका मूल विषयहरुमा चर्चा गर्दै प्रतिवेदनको मूल तयारीकर्ता अधिबक्ता सविन श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नयाँ बनेको ऐनमा राहतको मापदण्ड सम्बन्धी चर्चा गरेकी थिइन् । उनको अनुसार एउटा मात्र दफाले विपद्को समयमा लैगिंक समानताको विषयमा बोलेको हुँदा कानुनमा र कार्यान्वयनमा थप सुधारको आवश्यता रहेको बताइन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सँजीव थापाले कार्यक्रमले महिला बालबालिकाका विषयहरु थप उजागर गरेको र यस क्षेत्रमा थप काम गर्न उर्जा मिलेको बताए । उनले विद्यमान कानुनहरुको केन्द्र क्षेत्रीय देखि स्थानीय स्तरमा कार्यान्वन क्षमता वढाउँदै जानुपर्ने जनकारी दिए ।
सामसङले ल्यायो नयाँ वासिङ मेसिन बजार मूल्य २ लाख ७० हजार
काठमाडौं । सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले नेपाली बजारमा वासिङ मेसिन ल्याएको छ । सामसङ नेपालले खुद्रा तथा व्यवसायिक साझेदारसँग गरेको अन्तक्रियात्मक कार्यक्रम समापनमा मेसिनलाई औपचारिक रुपमा बजारमा ल्याएको हो । वासिङ्ग मेसिनमा फ्लेक्स वास वासिङ्ग मेसिनमा वासर तथा डायर, ३ के जी टपलोड, एड वास, एयर वास, भि आर टि, स्मार्ट कन्ट्रोल, एयर वास, स्मार्ट चेक, इको ड्रम क्लिन जस्ता विशेषताहरु रहेका छ । मेसिनले समय र विजुलीको बचतसँगै जीवन शैलीलाई थप आधुनिक बनाउने कम्पनीले विस्वास लिएको छ ।
न्यायधिसको सम्पति छानविन गर्ने कानुन असोज भित्रै
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ले न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नको लागि आफूले तत्काल न्यायपरिषद ऐन संशोधन गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री तामाङ्ले भने, ‘यसको लागि नयाँ कानून ल्याउन आवश्यक छैन, न्याय परिषद ऐनकै एउटा दफा संशोधन गरे पुग्छ, अहिलेसम्म न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थिएन्, अब सम्पत्ति अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्ने कानूनको व्यवस्था गर्छु, सम्पत्ति विवरण बुझाएर मात्रै हुँदैन, सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ ।’ उनले आगामी असोज भित्रै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिसक्ने जानकारी पनि दिए । उनले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानून बनाउँदा आउने जस्तोसुकै दबाब थेग्न आफू तयार रहेको बताए । उनले थपे,‘कानून बनाउँदा यदि दबाब आयो भने म थेग्न सक्छु ।’ उनले आफूले संसदबाट उक्त कानून पास गराएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गरे । उनले न्यायालयमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो आईरहेकोले यसको विषयमा छलफल गरेर भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय बनाउन आफूले विशेष पहल थाल्ने पनि विश्वास दिलाए । उनले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने र पीडकलाई कानूनी कारबाहीको लागि कठघरामा पुर्याउनुपर्ने बताउँदै भने,‘पीडित भन्दा पीडकले बढि फाईदा लिएको गुनासो छ, यो गुनासो धेरै ठूलो छ, पीडकले उन्मुक्ति पाउने स्थितिको अब अन्त्य गर्नुपर्छ।’ उनले भने,‘नीतिग भ्रष्टाचार भयो भने सच्याउने थलो संसद छ, आर्थिक भ्रष्टाचार गर्यो भने सच्याउने थलो न्यायालय हो, त्यसैले न्यायालय सफा भयो भने पीडितले न्याय पाउँछन् ।’ कानुनका अभावले भन्दापनि कार्यान्वयनको अभावले गर्दा मुलुकमा बेथिति जन्मिएको उनको गुनासो छ । उनले अघि भने,‘आज जनताले धेरै ठूलो प्रश्न उठाएका छन्, कोही पनि व्यक्ति कानूनभन्दा माथि छैन, न्यायालय, सरकार, संघीय संसद, सुरक्षा निकाय वा अन्य निकायमा बसेकाहरुको गरेको बद्मासी कहीँ न कहीँ खुल्यो भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’ आफ्नो वा वर्तमान सरकारको कदमले कसलाई असर गर्छ भनेर आफूहरुले नहेर्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो । ‘हामी त प्रणाली र व्यवस्थालाई सही ट्रयाकमा ल्याउँछौं, भ्रष्टाचार गरेको ठहरीय कारबाही हुन्छ।’ वर्तमान सरकार विधिको शासनको पक्षमा रहेको उनको भनाई थियो ।
पूर्व-पश्चिम विद्युतिय रेलमार्गमा वन विभागको तगारो
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको मेची–महाकाली विद्युतिय रेलमार्गको कपिलवस्तु खण्डमा विवाद सृजना भएको छ । वन क्षेत्रमा रेलमार्गको सर्भे गर्ने काम जिल्ला वन कार्यालयले रोकेको हो । ‘हामीले सर्भेका लागि अनुमति मागेका थियौं, जिल्ला वनले रोक्यो, हामी वन विभागमा निवेदन लिएर आयौं तर विभागले झन जिल्ला वनलाई पत्र लेखेर विकल्पबारे सुझाव दिन भनेको छ’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनलइञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । उनले मेची महाकाली विद्युतिय रेलमार्ग निर्माणमा वन विभागले असहयोग गरेको आरोप पनि लगाए । विभागले हाल वुटवल–लमही खण्डमा डीपीआर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सोही क्रममा कपिलवस्तुको बाणगङगा देखि गोरुसिँगेसम्मको ७ किलोमिटरमा राष्ट्रिय वन पर्छ । ‘हामीले सर्भेका लागि अनुमति मागेका हौं, रुख गन्ने, इआईए रिपोर्ट बनाउने लगायतका काम गर्न लागेका थियौं, त्यसपछि डीपीआरको काम अघि बढाउने सोँच थियो तर वनले सुरुमै अवरोध गर्यो’, रेल विभागका सूचना अधिकारी समेत रहेका उपाध्यायले भने । उनले सर्भे अघि बढाउने रेल विभागको प्रयास एक महिनादेखि वनले अड्काएको आरोप पनि लगाए । तर वन विभागका उप महानिर्देशक राजेन्द्र केसीले भने रेलमार्गको काम वनले नरोकेको दावी गरे ।‘हामीले आफ्नो प्रक्रिया पुरा गराउन मात्रै लागेका हौं, रेलमार्गको काममा अवरोध गर्न चाहेका होइनौं, जिल्ला वन कार्यालयको राय मागेका छौं’, वन विभागका उप महानिर्देशक केसीले भने । उनले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधी, २०७३ अनुसारका विवरण माग गरिएको मात्रै दावी गरे । रेल विभागले दशैं अघि नै मेची महाकाली विद्युतिय रेलमार्गको डीपीआर निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित काम अघि बढाईरहेको छ । हालसम्म काकडभिट्टादेखि वुटवलसम्मको ६१९ किलोमिटर डीपीआर तयार भैसकेको छ । दशैं अघि नै ४२१ किलोमिटर लामो वुटवल देखि गड्डा चौकीसम्मको डीपीआर तयार पर्ने योजना बनाएको छ । विभागले बर्दिबासदेखि काकडभिट्टा खण्डको २४७ किलोमिटरको डिपिआर तयार पारेको छ । त्यस्तै, बर्दिबास–सिमरा–तम्सारिया–बुटवल खण्डको ३७२ किलोमिटर डिपिआर पनि तयार भैसकेको छ । सोही खण्डको बर्दिबास–लालबन्दीको ३० किलोमिटरमा ट्रयाक बेड, पुल पुलेसा निर्माणको काम सम्पन्न भैसकेको छ । लालबन्दीदेखि सिमरासम्मको ७८ किलोमिटरको काम पनि चालु आर्थिक बर्षमा सुरु भएको छ । हाल भारत सरकारको सहयोगमा जयनगर–जनकपुर– बर्दिवास ६९ किलोमिटरमध्ये जयनगर–जनकपुर बिजुलपुराको ५२ किलोमिटरमा ट्रयाक बेड तथा स्ट्रकचरको काम सम्पन्न भैसकेको छ । त्यस्तै, बिजुलपुरा–बर्दिबासको १७ किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । कटहरी–विराटनगर–बथनाहाको १८ किलोमिटरको पनिे ट्रयाक बेड तथा स्ट्रकचरको काम धेरै अघि बढिसकेको छ । त्यस बाहेक काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनीहरुको छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको अध्ययनका लागि चीनसँग सम्झौता भैसकेको छ ।
सिटिजन्स बैंकको बालविकास समाजलाई डेढ लाख आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले बालविकास समाजलाई १ लाख ५० हजार रुपैंया आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो ११ अाैं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बालविकास समाजलाई आर्थिक सहायाता प्रदान गरेको हो । २५ वर्ष देखि गरिब तथा जेहेन्दार बालबािलकालाई लालन पालन गर्दै अाएकाे बालविकास समाजलाई बैंकले सहयता प्रदान गरेकाे हाे । सिटिजन्स बैंकले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन सिंह भण्डारीले चेक समाजको कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र ढकाललाई हस्तान्तरण गरेका हन् । कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष सुवास गौतमले उक्त रकमबाट १५ जना गरीब तथा जेहन्दार बिद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने बताए । त्यसैगरी अधिकृत भण्डारीले गरीब भएर जन्मिनु गल्ती होइन तर गरिबमै मर्नु त्यो गल्ती हुने बताए ।
स्वदेशी भन्दा आयातित चिनी २० रुपैयाँ सस्तो, विदेशी चिनीकाे मूल्य प्रतिकेजी ५५ रूपैयाँ मात्र
काठमाडौं । नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको चिनी भन्दा आयातीत चिनी निकै सस्तो देखिएको छ । विदेशबाट आयात हुने चिनी प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँमा नेपाल आउने गरेको छ भने नेपाली उत्पादन त्यसको तुलनामा करिब २० रुपैयाँ प्रतिकेजी महंगो रहेको छ । कृषि मन्त्रालयले चिनीको अनुमानित उत्पादन मूल्य प्रतिकेजी ६२ रुपैयाँ ५० पैसामा हुनुपर्छ भनिरहेको छ । त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत मुनाफा राखेर बजारमा पठाउँदा ७३ रुपैयाँ ५६ पैसा पर्न जान्छ । सरकारी तथ्याङक अनुसार पनि हाम्रो उत्पादन आयातित चिनी भन्दा करीब १८ रुपैयाँ महँगो देखिएको हो । नेपालमा उत्पादन हुने चिनीको उत्पदान लागत प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ रहेको नेपाल चिनी मिल संघले जनाएको छ । २०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट चिनी आयात खुल्ला गरिदिएपछि भने झनै हाम्रा स्वदेशी चिनी उद्योगहरु र किसान पिडामा परेका छन् । सरकारले भन्सार दरसमेत निकै न्युन (१५ प्रतिशत) लगाएर चिनी आयत गर्न दिएको छ । नेपालका चिनी उत्पादकहरुले आयातित चिनीमा भन्सार दर बढाउन दवाव दिदै आएका छन् । ‘दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले चिनीमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउँदै आएका छन् । भारतले चिनी आयातमा १०० प्रतिशत भन्सार लगाउँदै आएको छ’ संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा समेत सरकारले उखु बालीलाई प्रमुख बालीको घोषणा गरेर किसानलाई यस खेतीप्रति आर्कषित गर्ने प्रयास गरिरहेको समयमा यसरी चिनी आयातलाई प्रहोत्सान पुग्ने गरी भन्सार दर परिर्वतन गर्नुपर्ने संघको तर्क छ । यदि सरकारले आयातलाई निरुत्साहीत गर्ने हो भने नेपाली उत्पादनको मूल्य ७५ रुपैयाँ नबढ्ने गरि बजारमा चिनी पुर्याउन सकिने चिनी उत्पादक संघको भनाई रहेको छ । संघका अनुसार नेपाल सबैभन्दा महंगोमा चिनी उत्पादन गर्ने मध्येको एउटा देश हो । नेपालमा उखुमा लागत निकै धेरै रहेको उद्योगीहरुको दाबी रहेको छ । तर किसानहरुले ऊखुमा उचित मूल्य नपाएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । साँढे ३ अर्बको लगानीमा नेपालमा चिनी उद्योगहरु संचालन भइरहेका छन् । अहिले करिब १ लाख किसानले उखु खेती गरिरहेका छन् भने करिब २० लाख मेक्ट्रिटन उखु उत्पादन भइरहेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७४/०७५मा ११ अर्ब रुपैयाँको उखु किसानले बिक्री गरेका छन् । यस बर्ष १ लख ७५ हजार मेक्ट्रिटन चिनी उत्पादन भएको छ । ऊखु र चिनीको मूल्यमा विवाद जारी रहदा आयातित चिनीले नेपाली बजारमा पकड जमाउँन थालेको छ । यहि अवस्था लामो समय रहेमा चिनी उद्योगहरु बन्द हुनुको साथै ऊखु किसानहरु गम्भिर संकटमा पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
ग्लोबल आइएमईको ११८ शाखाबाट कोरियन भाषा परिक्षाको दस्तुर बुझाउन सकिने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको ११८ शाखाबाट कोयिन भाषा परिक्षाको दस्तुर तिर्न सकिने भएको छ । बैंकले देशका विभिन्न शाखाहरुबाट विगतका बर्षहरुमा जस्तै इपिएस कोरियन भाषा परीक्षाको परीक्षा शुल्क संकलन सुरु गरेको हो । ९ अाैं कोरियन भाषा परीक्षाको परीक्षा शुल्क ग्लोबल बैंकबाट मात्र तिर्न सकिन्छ । रकम संकलन चैत ८ देखि १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ । नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालय बैदशिक रोजगार विभाग संगको सहकार्यमा ग्लोबल आइएमई बैंकले इपिएस भाषा परीक्षा शुल्क संकलन गर्दै आएको छ ।
