अब पशुपति क्षेत्रमा बसेर माग्न नपाइने
काठमाडौँ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा माग्न बस्नेका कारण अनेक विकृति भित्रन थालेपछि धार्मिक क्षेत्रलाई मगन्तेरहित बनाउने अभियान शुरु भएको छ । पशुपति क्षेत्रमा बस्ने माग्नेका सम्बन्धमा ‘क्वीक भोलेन्टियर्स’ संस्थाको सहयोगमा अनुसन्धान गरी धार्मिक क्षेत्रबाट माग्नेलाई हटाउन लागिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा पशुपति क्षेत्रमा १५२ माग्नेको अभिलेखीकरण भएको कोषका सदस्यसचिव डा प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिए । “माग्नेको शोधखोज गर्ने क्रममा नेपाली सेनाबाट भागेका भगौंडासमेत पशुपति क्षेत्रमा मागेर बसेको पाइयो’’ उनले भने ओखलढुंगाका नहकुल बस्नेत सेनाबाट भागेर पशुपति क्षेत्रमा आइ मागेर बसेको भेटिएको थियो । राति गरिएको अनुगमनमा केही भद्र मानिससमेत अश्लील क्रियाकलापमा संलग्न हुनआएको रंगेहात फेला परको उनले बताए । सेनाका भगौडा बस्नेतलाई कालीप्रसाद गणको जिम्मा लगाए पनि फेरि फर्केर उनी पशुपतिमै माग्न आइपुगेका छन् । कतिपय मानिसले माग्ने कामलाई पेशा बनाएको अध्ययनमा भेटिएको कोषले जनाएको छ । दिनभर पशुपति परिषरका विभिन्न स्थानमा माग्ने र राति यहाँका सत्तल, देवालय, पाटीपौवामा सुत्ने गर्दा पशुपति क्षेत्र खुला बस्ती जस्तै बनेको थियो । यसरी नियमित मागेर गुजारा गर्नेका लागि कोषले पुनःस्थापना अभियान नै शुरु गरेको छ । अभियानअन्तर्गत हाल ७२ जनालाई रोजगारीमा लगाइएको छ । कोषको अनुरोधमा केही मानिस पशुपति क्षेत्रमै निर्माण भइरहेको नेपाल–भारतमैत्री धर्मशालामा काम गर्न थालेका छन् । कतिलाई निजी संस्थामा काममा लगाइएको छ । एक दिन रातिको अनुगमनका क्रममा भष्मेश्वर घाटमा पाँच वर्षकी बालिकासहित २२ वर्षीय महिलालाई उद्धार गरी रक्षा नेपालको जिम्मा लगाइएको छ । कति बालबालिकालाई केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको जिम्मामा पठाइएको सदस्यसचिव डा ढकालले बताए । पशुपति क्षेत्रमा माग्न बस्नेका लागि पुस माघको जाडोले असर ग¥यो भनी एक बैंकको प्रायोजनमा ज्याकेट वितरण गरियो । दाताले वितरण गरेको ज्याकेट यहाँका माग्नेले एक हप्ता पनि लगाएनन् । एक हप्तापछि सबै ज्याकेट पशुपति क्षेत्रका कपडा पसलमा बेचेको फेला पारिएको कोषको सुरक्षा अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका गौरीशंकर पराजुलीले जानकारी दिए । मागेर जीवन निर्वाह गर्नेमा केही मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएका मानिससमेत छन् । मानसिक रुपमा विक्षिप्त महिलालाई पुरुषले दुव्र्यवहार गर्ने गरेको समेत अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको अनुसन्धाता बुद्धि कट्टेलले सुनाए । बाँकी रहेका ८० माग्नेमध्ये आठजना बालबालिका र १० जना वृद्धवृद्धालाई कुमारीगालस्थित मातृभूमि सेवा आश्रममा राख्ने तयारी भएको कोषले जनाएको छ । पशुपति क्षेत्रमै रहेको महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको वृद्धाश्रममा राख्न लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने भएपछि अन्यत्र राखिएको हो । माग्नेमध्ये कति अपांग छन् । जसलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न गाह्रो छ । कति क्षयरोग र क्यान्सरका बिरामी छन् । बिरामीलाई उपचारका लागि वीर अस्पताल पठाउँदा सहयोग नपाएको कोषले जनाएको छ । आठजना मानसिक रुपमा विक्षिप्त मानिस फेला परेको छ । यी सबैलाई समाजमा पुनःस्थापनाका लागि उदारमनाको खोजी जारी छ । विश्वका हिन्दूको आस्थाको केन्द्र पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तरहित बनाउने क्रममा गणना गरिएकालाई रोजगारीमा जाने, घरमा पुनःस्थापित हुने, पुनःस्थापना केन्द्रमा बस्नेलगायत विकल्पमध्ये रोजेको ठाउँमा लैजान सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता कोषले जनाएको थियो । माग्नेले भने कुनै पनि विकल्प रुचाएनन् । पशुपति क्षेत्रमै मागेर बस्न पाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । “हामीलाई पशुपति क्षेत्रमा बसेर माग्नबाट रोक्ने तँ को होस् भनी उल्टै हामीलाई नै थर्काए, नमाने सुरक्षाकर्मी लगाएर गाडीमा हालेर अन्तै लगेर राखिदिने भनेपछि मात्र आधा माग्ने पुनःस्थापना हुन राजी भए”–७२ जनालाई पुनःस्थापना गर्न सफल भएको घटना सुनाउँदै सदस्यसचिव डा ढकालले भने । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक स्थलबाट माग्ने हटाएर सामाजिक जीवनमा पुनःस्थापना गर्ने अभियान शुरु भएपछि समाजमा पहिचान बनाएका भद्र भलादमीलेसमेत माग्नेमा सवार भएर भगवान् नै पशुपति क्षेत्रमा आउने भन्दै विरोध जनाए । पेशेवर रुपमा माग्ने काम गर्दै आएकालाई मन्दिर परिसरबाट सामाजिक जीवनमा पुनःस्थापना गर्नु चुनौती बनेको कोषले जनाएको छ । महाशिवरात्रिका अवसरमा कोषले पशुपति क्षेत्रलाई गाँजा, भाङ, धतुरोलगायत लागुपदार्थ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी सेवन, बेचबिखन गर्नेलाई समातेर सार्वजनिक मुद्दा लगाएको छ । पशुपति क्षेत्रलाई योग, ध्यान र साधना स्थलका रुपमा विकसित गर्ने अभियानअन्तर्गत लागुपदार्थ र मगन्तरहित क्षेत्र बनाउन लागिएको हो । कोषले पहिलो चरणमा सूर्यघाट क्षेत्रबाट योग, ध्यानलगायत साधनाका कार्यक्रम शुरु गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ ।-रासस
सेयर बजार सुधारका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम: मार्जिन लेन्डिङ सीमा ७० प्रतिशतदेखि अनलाइन ट्रेडिङसम्म
उत्तम अर्याल काठमाडौं । नेपाल सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले सेयर बजार दिनानुदिन घट्दै गएको अवस्थामा आफू लगायत सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित रहेको बताएका छन् । नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र नोबल इनिसियसन नेपालद्धारा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्यालले सो कुरा बताएका हुन् । उनले केपी ओलीको सरकार आएपछि र त्यसअघि पनि सेयर बजारले नकारात्मक सन्देश दिइराखेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बजारका बारेमा सकारात्मक प्रतिकृयाहरु दिइरहेकाले लगानीकर्ताहरु आशावादी रहेका र पुँजीबजारले राम्रै गति लिन्छ भने चाहाना राखेका थिए । तर अहिलेको बजारको गतिविधिले सबै लगानीकर्ताका आशा र चाहनाहरु तुषारापात भएको उनले गुनासो छ । पुँजीबजारमा ठुलो गिरावट आइसकेको छ । २१ खर्ब रुपैयाँको पुँजीबाट १५ खर्बभन्दा तल झरिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायहरु मौन रहेकोप्रति उनको गुनासो छ । बजार १७/१८ सयमा पुग्दा होस गरेर लगानी गर्नुस् भन्दै प्रेस विज्ञप्ति छाप्ने नियामक निकायबाट अहिलेको यस्तो गम्भीर अवस्थामा केही प्रतिकृया नआएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरेका छन् । नियामक निकायको यस्तो कृयाकलापबाट निरुत्साहित हुँदै उनले सेयर बजार सुधारका लागि सरकाले तत्काल गर्नुपर्ने केही कामहरु उल्लेख गरेका छन् । १. सरकारी कार्यालयमा वार्षिक कार्यदेश सहितको जिम्मेवारी कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अर्यालले नेपालको पुँजीबजारमा कार्यरत सरकारी निकायहरुमा वार्षिक कार्यदेश सहितको जिम्मेवारी दिन आग्रह गरेका छन् । उनले वर्षमा कुन कुन निकायले केके काम गरिरहेको छ त्यसको कार्यादेश सहितको काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको भागीदार बनाउन सरकारप्रति आग्रह गरेका हुन् । २.अनलाइन कारोबार प्रणालीको प्रगति विवरण साप्ताहिक रुपमा सार्वजनिक होस् “अनलाइन गर्ने भन्या छ तर कँहा पुग्या छ, कुन अवस्थामा छ कसैलाई केही थाहा छैन” भन्दै उनले अनलाइन प्रणालीमा सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् । जसले गर्दा लगानीकर्ताले पनि यस प्रणालीमा यस्तो हुँदै छ, यो यँहा पुग्यो भन्ने बारेमा सम्पूर्ण विवरणहरु थाहा पाउनेछन् । ३. नयाँ लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई नयाँ लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु आवश्यक रहेको अर्यालले बताएका छन् । अहिले पुँजीबजारमा भइरहेका १०/२० लाख जनाले मात्रै पुग्दैन, अब १ सेयर हुनेको ४ सेयर भइसक्यो भन्दै उनले यसको खपत बढाउनको लागि नयाँ नयाँ लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रमा ल्याउन नियामक निकायहरुले नयाँ कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । ४. दीर्घकालीन लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई कर छुटको व्यवस्था कार्यक्रममा अर्यालले पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मध्य दीर्घकालसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । यसका साथै, दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई विभिन्न सुविधाका साथै बजारप्रति प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग उनको माग छ । ५. सेयर बाँडफाँड भएको ७ दिनभित्र सेयरधनीको खातामा पुग्ने व्यवस्था गरियोस् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घोषणा गरेको बोनस, हकप्रद, एफपीओ बाँडफाँड भएको मितिले ७ दिन भित्र सम्बन्धित सेयरधनीको डिम्याट अकाउन्टमा पुग्ने व्यवस्था गर्न नियामक निकायलाई ध्यानाकर्षण गरेका छन् । सेयर वितरण भएको ६/७ महिना भइसक्दा पनि बोनस सेयर आफ्नो खातामा नआएकाले नियामक निकायहरुले ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । ६. एउटा साधारणसभाले पारित गरेको प्रस्ताव अर्को सधारणसभाले उल्ट्याउन नपाउने विभिन्न कम्पनीहरुले एक पटक साधारणसभाबाट पास गरेको बोनस, हकप्रद, एफपीओजस्ता प्रत्यक्ष लगानीकर्तामा असर गर्ने निर्णयहरु पुनः अर्को साधारणसभाबाट थपघट वा उल्ट्याउन नपाइने व्यवस्था गर्न नियामक निकायहरुको ध्यान पुग्न आवश्यक देखिएको उनले बताए । जस्तै, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सर्वसाधारणले किनेको १ः६ अनुपातको हकप्रद सेयर प्रमोटर सेयरमा परिणत हुँदैछ । यसले सर्वसाधारणको मान्यता दिँदैन भन्ने उनको भनाई छ । ७. राष्ट्र बैंकबाट घटाइएको मार्जिन कर्जा सीमा ७० प्रतिशत पुन कायम गरियोस् मार्जिन लेन्डिङ ५० बाट ७० प्रतिशत पुर्याउन उनको सुझाव छ । लगानीकर्ताले बैंकमा राखेको धितोमा लगानीकर्ताको धितो नपुगेर मार्जिन कल आइरहेको छ, यसबाट उनीहरुलाई राहत आउन सक्ने अर्यालले बताएका छन् ।
प्रचण्ड र देउवाले सकेनन्, ओलीले साट्लान ५००/१००० दरका ७ करोड भारु नोट ?
काठमाडौं । भारतले पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालका दुई जना प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गरिसके र अहिले तेश्रो प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओली भारत जाने तयारीमा छन् । तर अझै पनि नेपालको वित्तिय प्रणालीमा रहेको ५०० र एक हजार दरका ७ करोड भारु साटिएको छैन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१६ को नोभेम्बर ९ तारिखदेखि ५ सय र एक हजार दरका भारतिय नोटमाथी प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यस यता प्रचण्ड र शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारतको राजकिय भ्रमण गरिसकेका छन् । तर पनि नेपाली प्रणालीमा रहेको ५०० र १००० दरका भारु साटिएनन् । यतिबेला केपी ओली भारत भ्रमणको पुर्व तयारीमा छन् । उनले भारु सटहीको मुद्धालाई आफ्नो एजेण्डा बनाउँछन् वा बनाउँदैनन् ? नेपालमा एक जना व्यक्तिले २५ हजारसम्म भारतीय मुद्रा राख्न पाउने व्यवस्था छ । भुटानले भने आफ्नो प्रणालीमा रहेको भारु साटिसकेको छ । तर नेपालले पनि अझै ठोस उपलब्धि दिन सकिरहेको छैन् । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा भारु सटहीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी भैरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारु सटहीको मुद्धालाई महत्वका साथ उठाउने गरि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ब्रिफिङ गरिरहेको छ’, राष्ट्र बैंक श्रोतले भन्यो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि नागरिकसँग भएको ५०० र १००० दरका भारतीय नोट सटहीको व्यवस्था सरकारले नै मिलाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारकै अनुमति अनुसार नागरिकले २५ हजारसम्म भारतीय नोट राखेका छन्, त्यस्ता नोटहरु साटिदिनु सरकारको दायीत्व हो’, मुरारकाले भने । नोट बन्दीमा परेको भारतीय मुद्रा सटहीबारे छलफल गर्न नेपाल आएको रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको टोलीले प्रतिव्यक्ति ४५ सय भारु साटिदिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति २५ हजार नै साटिदिनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
सनराइज बैंक र खल्ती डिजिटल वालेट बिच डिजिटल भुक्तानी सम्झौता
काठमाडौं । सनराइज बैंक र ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ बिच मोबाईल भुक्तानीका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सनराइज बैंककातर्फबाट नायब महाप्रबन्धक रविन नेपाल र खल्तीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक मनीष मोदिले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौता अनुसार सनराइज बैंकका ग्राहकहरुले बैंकको मोबाईल बैकिङ्ग सुबिधा प्रयोग गरी “खल्ती” मा सजिलै पैसा लोड गर्न र सो मार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरुको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । २६ जनवरी २०१७ बाट नेपाली बजारमा आरम्भ भएको “खल्ती”, एक उदीयमान र रुचाइएको पेमेन्ट गेटवे हो । “खल्ती” एप प्रयोग गरी मोबाइल रिचार्ज, बिजुली र पानीको बिल भुक्तानी, इण्टरनेट तथा डीटीएचको बिल भुक्तानी, फिल्म टिकट, प्लेन टिकट, होटेल रुम बुकिङ्ग तथा अन्य थुप्रै सेवाहरुको मोबाइल बाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । हाल “खल्ती” प्रयोगकर्ताहरुको संख्या ७ लाख भन्दा बढि रहेको छ ।
चेलिबेटी बेच्ने काँग्रेसका वडाध्यक्ष सुनबहादुरलाई ३७ वर्ष कैद, साढे २ लाख जरिवाना
नुवाकोट । दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ घ्याङ्फेदीका वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङलाई मानव बेचबिखन मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले ३७ वर्ष छ महिना कैद सजाय र रु दुई लाख ५० हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश लोकजङ्ग शाहको एकल इजलाशले वडाध्यक्ष तामाङसहित तीनजनालाई कैदका साथै जरिवानाको फैसला गरेको हो । तामाङसहित उनका सहयोगीहरु सोही स्थानका शुकमान लामालाई ३२ वर्ष तीन महिना २३ दिन कैद र टीकाराम तामाङलाई ३० वर्ष कैदसहित जनही रु दुई लाख ५० हजार जरिवानाको फैसला भएको अदालतका स्रेस्तेदार महिमानसिंह विष्टले जानकारी दिए । भारतमा बेचिएका युवतीले घर फर्किएपछि सामाजिक संस्थाको सहयोगमा तीनैजना विरुद्ध २०७२ कात्तिक १८ गते मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । नेपाली काँग्रेसबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित तामाङलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले गत पुस ७ गते पक्राउ गरी मानव बेचबिखनको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा समेत दायर गरेको थियो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको मुद्दाका आरोपित अवतार तामाङ, पासाङ तामाङ र राधा तामाङको मुद्दा भने मुल्तवीमा राखिएको छ । उनीहरु हाल फरार छन् ।-रासस
वडा नम्बर ११ को ६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्दै महानगर
काठमाडौं । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने महानगरपालिकाको योजना अन्तर्गत मेयर सहित महानगरको टोली वडा नं ११ मा पुगेका छन् । टोलीले शुक्रबार महानगरको वडा नं ११ को स्थलगत भ्रमणबाट ६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा रहेको पत्ता लगाएको हो । वडा नंं ११ धोवीखोला पश्चिम बसन्तनगरको नक्सा सिट नंं १०२—११४५—२५ को कित्ता नं १८ र २७ तथा सिट नंं १०२—११४५—२० को कित्ता नं १८४ मा करिब ६ रोपनी जग्गा रहेको ११ वडाका सचिव राम प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘वडामा आज सार्वजनिक जग्गाको यकिन गर्ने काम भएको छ, केहि जग्गा घर-टहराले भरिएका छन् भने केहि जग्गा ओलम्पिया विद्यालयले प्रयोग गरेका छन्, उनीहरुलाई सुरुमा जग्गा छोड्न मौखिक रुपमा बताउछौ यदि अटेरी गरे कानूनि प्रक्रिया अघि बढ्छ’, सचिव पौडेलले विकासन्युजसँग भने । महानगरले सो जग्गामा खुल्ला क्षेत्र साथै बाल उद्यान, जेष्ठ नागरिकको आराम स्थल हरियाली क्षेत्रको विकास गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपालका सबै एनजिओ बन्द गर्नु पर्छ- उपाध्याय
भीम उपाध्याय, पूर्व सचिव काठमाडौं । नेपाल र नेपाली भाड्ने एनजिओ तुरून्त बन्द गर्नुपर्छ । एनजिओ मार्फत आएको पैसाको बलमैं नेपालका कथित नागरिक समाज र अधिकारवादीहरू उफ्रेर मुलुक दुर्घन्धित पारेका हुन् । यिनको मूल युरोपियन युनियन(इयु), विदेशी दुताबासहरू र आइएनजिओ हुन् । अहिले तिनले बगाएको पैसाको खोलो चर्च बनाउन र हिन्दूलाई ईशाई बनाउनमा नै लगानी भैरहेको छ । काठमाण्डौमैं विगत १० वर्षमा ७०० चर्च र मुलुकभरि १० हजार चर्च बनिसकेका छन् । सबै आइएएनजिओ बन्द गरौं र तिनका दानापानीमा बाँचेका एनजिओ पनि । नेपाली सत्ताधारीले मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप कसरी रोक्ने ? सुशासन र पर्यावरण कसरी कायम गर्ने ? आइएनजिओको नाङगो नाच कसरी बन्द गराउने ? न्युन गुणस्तर(क्वालिटी)का कुनै लाभ नहुने प्रदूषणकारी लागू औषधका दलाल टुरिष्टहरूलाई कसरी छिर्न नदिने ? कसरी उच्च गुणस्तर(हाईक्वालिटी)का पर्यटक भित्र्याउने जुक्ति अपनाउने ? कसरी तीब्र आर्थिक विकास गर्ने ? कसरी ट्रेड डिफिसिट(व्यापार घाटा)लाई नाफा(ट्रेड सरप्लस)मा लैजाने ? कसरी मेरिटबेस्ड(योग्यता) पदाधिकारीको सुनिश्चितता गरी संगठन प्रणाली गुणस्तरिय(क्वालिटी)को बनाउने ? कसरी राजनीतिमा माफियागिरी, भ्रष्टाचार र काला बजारीयाको पैसालाई रोक्ने ? कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ? कसरी आफ्नो धर्म संस्कृति भेषभुषा र पहिचान संरक्षण गर्दै अक्षुण राख्ने ? कसरी विदेशी संस्कृतिको प्रदूषणबाट मुलुकलाई जोगाउने ? कसरी जनताको राष्ट्रिय खुसी (जिएनएस–ग्रस नेशनल ह्याप्पीनेश) अभिबृद्धि गर्ने ? भन्नेबारेमा सोच्ने बेला भैसकेको छ । त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने नजिकैको छिमेकी भुटान जानु उपयुक्त हुन्छ । भारतमै मोदी सरकार आए पछि करिव २५ हजार एनजिओ बन्द गराईसकेका छन् ।
चीनबाट १४ अर्ब वैदेशिक लगानी ल्याउन ह्वासिनले दियो राष्ट्र बैंकमा निवेदन, दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । चीनको हुवाजिन कम्पनीले सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्न १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्नका लागि लगानी बोर्डसंग प्रारम्भीक सम्झौता गरेको हुवासिनले चीनबाट ऋण ल्याउनका लागि केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि मात्र उसले नेपालमा विदेशबाट लगानी ल्याउन पाउने छ । चीनियाँ कम्पनीले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालि उद्योग स्थापना गरिसकेको छ । तत्कालका लागि २ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी ल्याउन स्वीकृति मागेको राष्ट्र बैंकले जनाएका छ । कम्पनीले १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउन निवेदन दिएकोमा प्रारम्भीक काम सुरु गर्नका लागि तत्काल २ करोड रुपैयाँ स्वीकृति दिन भएको छ । लगानी ल्याउन स्वीकृति दिने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केही समयमा पछि थप लगानी ल्याउन स्वीकृति दिने स्रोतको भनाई छ । ह्वासिनले नेपालमा ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ । सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारी र हुवाजिनका तर्फबाट वाह्य लगानी निर्देशक लिउ ज्याङगावोले प्रारम्भीक मस्र्यौदामा हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले प्रतिस्पर्धाबाट ६० करोडमा धादिङको पानीखर्क चुनढुङा खानी खरिद गरिसकेको छ । सिमेन्टमा लगानी गर्ने तयारीमा रहेको हुवाजिन दोसो चिनियाँ उद्योग हो । ह्वासिनले आयोजना लागतको ०.२ प्रतिशत अर्थात ३ करोड रुपैयाँ दस्तुर बुझाउने छ । यता चीनको होङसी सिमेन्ट उद्योगले दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न कारखाना निर्माण गरिरहेको छ । आउदो बैशाखदेखि दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ । होङसीले ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
