नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्ड आगामी जेठभित्र सम्पन्न हुन्छ: मन्त्री महासेठ
चितवन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नारायणगढ-मुग्लिन सडक विस्तारको काम वर्षात्अघि नै सम्पन्न हुने बताएका छन् । सो सडकको आइतबार अनुगमनपछि यहाँ सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले जेठ १६ गते भित्र सडकको काम सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण हुने बताए । उनले भने, “हिजो के भयो त्यतातिर जान चाहदिन, ढुक्क हुनुहोस् अब समयमै सम्पन्न हुन्छ ।” समयमा सम्पन्न नभए कारबाही गर्ने भन्दै उनले भने, “जेठ १६ गतेभित्र सडकको काम सम्पन्न भएन भने सरकारले नियमानुसार कारबाही गर्छ ।” निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको र आफूले सोहीअनुसार निर्देशन दिइसकेको भन्दै उनले वर्षाद्मा बाटो नरोकिने बताए । सरकार सडकका बारेमा गम्भीर बनेको भन्दै उनले अब निर्माण कम्पनीको चलखेल नचल्ने बताए । यो सडक केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेको भन्दै उनले सडक सुरक्षाका विषयमा सरकार सचेत रहेको छ भने । सडक निर्माणका क्रममा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर काम गरिएको भन्दै उनले यस सडकका पर्ने पुल निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने बताएका छन् । उनले भने, “मैले पहिलो हस्ताक्षर नै यही सडकको १४ वटा पुल बनाउन गरेको छु ।” सो सडक खण्डमा रहेका १८ मध्ये चारवटा पुल ठेक्का भई निर्माण भइरहेका छन् भने १४ वटा ठेक्का हुन बाँकी छ । उनले सन् २०१९ को अगस्तसम्ममा सबै पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् । उनले देशका सबै राजमार्गमा वैशाख १५ गतेसम्म खाल्डाखुल्डी पुरी सक्न निर्देशन दिएको बताएका छन् । उनले भने, “वैशाख १५ पछि सडक विभागले हेर्ने सडकमा खाल्डाखुल्डी देख्न पाउनु हुने छैन । कहीँ देखियो भने सोझै मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ ।” उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने १५ दिनभित्र खाल्डाखुल्डी नपुरे कारबाही गर्ने बताएका छन् । फरक प्रसंगमा उनले पाँच वर्षभित्र चीनबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा–लुम्बिनी जोड्न रेल आउने बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र रेल आउँछ भन्ने कुरा सत्य भएको भन्दै उनले दुई वर्षभित्रमा नेपालमा जहाँ भए पनि रेल गुड्ने बताएका छन् । सन् २०१५ को अप्रिलबाट दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का दिइएको नारायणगढ–मुग्लिन सडक पटकपटक गरी चार पटक मिति थपिएको छ । पछिल्लो थपिएको मिति अनुसार २०१८ को मे ३० भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म ८२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । रासस
खिम्ती २ मा ७९२ लाख अमेरिकी डलर चिनियाँ लगानी, उत्पादन थालेको ७०० दिनभित्र लगानी फिर्ता
काठमाडौं । ४८.८० मेगावाट क्षमताको खिम्ती २ जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले ७९२ लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने भएको छ । इञ्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्सट्रक्सन एण्ड फाइनान्सीङ(इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाको कुल लागत ८८० लाख अमेरिकी डलर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक पिपुल्स इनर्जीले चीन सरकारको लगानी रहेको चोङजिङ वाटर एण्ड टर्बाइन वक्र्स(सीडब्ल्युटीडब्ल्यु)सँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो । सम्झौता अनुसार पिपुल्स इनर्जीले कुल लागतको १० प्रतिशत अर्थात ८८ लाख डलर अग्रिम भुक्तानी दिनेछ भने बाँकी रकम चिनियाँ कम्पनीले नै जुटाउनेछ । आयोजनाले विद्युत उत्पादन आरम्भ गरेको ७०० दिनभित्र चिनियाँ कम्पनीको ७९२ लाख डलर रकम फिर्ता गरिने समझदारी भएको छ ।पिपुल्स इनर्जीले फिर्ता गर्नुपर्ने ७९२ लाख अमेरिकी डलरमा ब्याज समेत समेटिएको कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । खिम्ती २ आयोजनाको सन २०२१ मार्चमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । खिम्ति २ ले चिनियाँ कम्पनीलाई ७०० दिनभित्र आफ्नो आम्दानीबाट २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि तिर्नेछ । बाँकी रकम भने सानिमा बैंकको नेतृत्वमा ९ वटा बाणिज्य बैंकको कर्साेर्टियम समुहले उपलब्ध गराउनेछ । समयमा काम सम्पन्न हुनुका साथै जोखिम काम हुने भएकाले यो खाकामा आयोजना निर्माण हुन लागेको आचार्यले बताए । आयोजनाको कुल लागत साढे १० अर्ब रुपैयाँ छ । दुई चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम सम्पन्न गर्ने भएका छन् । यस्तै वातावरण,जग्गा खरिद, आवासय निर्माणलगायत अन्य काम पिपल्स इनर्जीले गर्ने उनले जानकारी दिए । आयोजनाको वार्षिक आम्दानी प्रथम वर्ष १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि ८ पटक हुदा ९ वर्षमा आम्दानी बढेर १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । नदीको वहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिक २६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । सुख्खायाममा साढे ४ करोड र वर्षातमा साढे २१ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
सहारा विकास बैंकलाई बोर्डको अनुमति, २५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । सहारा विकास बैंक लिमिटेडले २५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँको १८ लाख २४ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । बोर्डको अनुमति सँगै बैंकले १ बराबर २.५ को अनुपात अर्थात १८ करोड २४ लाख कित्ता रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले बिक्री प्रवन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल मार्फत सो मात्राको सेयर जारी गर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ७ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २५० प्रतिशत हकप्रद पश्चात बैंकको पुँजी २५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
अनियमित नापतौल गर्ने दुई हजार बढी व्यापारी कारवाहीमा
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालयले अनियमित नापतौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोग गर्ने दुई हजार १३६ व्यापारीलाई कारवाही गरेको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा अनियमित रुपमा नापतौल गर्दै आएका व्यापारीलाई कारवाही गरेको कार्यालयका प्रमुख शशिभूषण यादवले जानकारी दिएका छन्। कार्यालयबाट चालु आवमा एक हजार १५६ व्यवसायीले नयाँ अनुमतिपत्र र ४२ व्यवसायीले इजाजतपत्र लिएका छन् । यस्तै चार हजार ४३० व्यवसायीले नाप्ने तौलने यन्त्रको जाँच, ३४० पेट्रोलपम्प जाँच र १६ पेट्रोलियम ढुवानी ट्याङ्कर जाँच गरिएको छ । कार्यालयले चालू आवमा करीव रु एक करोड ८६ हजार राजश्व संकलनसमेत गरेको छ । रासस
आर्थिक समृद्धि र विकास अहिलेको आवश्यकता- गृहमन्त्री थापा
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आर्थिक समृद्धि र विकास अहिलेको मुलुकको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आइतबार गृह मन्त्रालयमा भएको नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसँगकाे भेटघाट कार्यक्रममा थापाले यसका लागि चेम्वरको सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशातर्फ अगाडि बढ्न चेम्वरसँंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए । उनले उद्योगी र व्यावसायीहरुको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । नेपालमा लगानीको वातावरण सृजना गर्र्नेतर्फ मन्त्रालयले आवश्यक सबै सुरक्षाको वन्दोवस्त मिलाउने उनले बताए । मुलुकभित्रै प्रसस्त उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी रोजगारीको सृजना गर्नेगरी औद्योगिक क्रान्ति आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । साथै, उनले कामका लागि दैनिक विदेश जाने नेपाली जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको बातावरण बनाउन स्वदेशमा लगानी तथा उद्योगधन्दा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौंको टाफिक जामको समस्या हटाउन मन्त्रालयले विशेष पहल थालेको जानकारी उनले बताए । भेटघाटमा चेम्वरका अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योग व्यवसायीको विविध क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे मन्त्री थापाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले व्यापारीसँंग जवरजस्ती चन्दा, आर्थिक सहयोग माग्ने प्रवृति अन्त हुनुपर्ने भन्दै उनले ढुवानीमा हुने गरेको कार्टेलिंगलाई हटाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । नेपाल र चीन नाकामा हुने विविध समस्याहरुबारे विशेष ध्यानाकर्षण गराउँंदै उनंले ती क्षेत्रमा सहज आवागमन हुनुपर्ने बताएका छन् । श्रेष्ठले आवश्यक भन्दा वढी सार्वजनिक बिदाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै उनले विदा कटौती गर्नुपर्ने, सार्वजनिक विदामा पनि बैंक तथा वितीय संस्थाहरु सुचारु हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । विभिन्न क्षेत्रबाट बजार अनुगमन हुँंदा व्यापारीलाई सास्ती हुने गरेको भन्दै उनले सहज रुपमा बजार अनुगमनको काम हुनुपर्ने बताएका छन् । साथै, २०३२/०३३ सालको कालोबजारी ऐन अहिलेसम्म पनि शंशोधन नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मिस नेपाल प्रतियोगीलाई यामाहाले दियो सडक सुरक्षाबारे चेतना, ‘फेस अफ फेसिनो’ को भोटिङ खुला
काठमाडौं । यामाहाले मिस नेपाल २०१८ का प्रतियोगीहरुका लागि सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । नेपाल ट्राफिक प्रहरी र यामाहाका तालिमप्राप्त प्रशिक्षकले उनीहरुलाई सडक दुर्घटनाको कारण, यसको न्यूनीकरण र रोकथामबारे जानकारी गराएका थिए । मिस नेपाल प्रतियोगीहरुलाई ट्राफिक प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनी र यामाहाका सर्टिफाइड प्रशिक्षक सन्तोष श्रेष्ठले सवारी हाँक्दा र यात्रा गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र दुर्घटनाबाट बच्ने उपायहरुबारे जानकारी दिएका थिए । प्रहरी नायब उपरीक्षक मरासिनीले पूर्वाधारको अभावमा ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो नभएको भन्ने भनाइको खण्डन गरे । ‘सडक दुर्घटना र अव्यवस्था सडक फराकिलो नभएर होइन । सडक खराब भएर पनि होइन । वा फ्लाइओभर नभएर मात्र पनि होइन । यी समस्या सडक संस्कृति नभएर हो । काठमाडौंमा भन्दा पनि धेरै गुणा गाडी भएका सहरमा पनि राम्रो ट्राफिक व्यवस्थापन छ,’ उनले भने । उनले नेपालमा हरेक वर्ष सडक दुर्घटनामा दुई हजार जनाको मृत्यु भइरहेको र अघिकांश दुर्घटना सवारी नियमको उल्लंघनबाट हुने पनि बताए । कार्यशालापछि मिस नेपाल प्रतियोगीलाई यामाहा सेफ राइडिङ साइन्स (वाइएसआरएस) कार्यक्रमको प्रयोगात्मक अभ्याससमेत गराइएको थियो । मिस नेपाल प्रतियोगीले बाँडे मास्क मिस नेपालका प्रतियोगीहरु शनिबार नै यामाहाको सामाजिक अभियानमा सहभागिता जनाए । उनीहरुले काठमाडौंका त्रिपुरेश्वर, थापाथली, जमल र बानेश्वरमा सवारीचालक र पैदलयात्रीलाई सडक सुरक्षा र ट्राफिक नियमबारे सन्देश दिएका थिए । साथै, उनीहरुले पैदलयात्रीलाई वायु प्रदुषणको प्रभावबाट बच्न मास्क वितरण गरेका थिए । त्यसअघि मिस नेपाल प्रतियोगीहरुलाई मिस नेपाल २०११ मलिना जोशीले मिस नेपाल प्रतियोगीसँग आफ्नो मिस वल्र्ड यात्राबारे अनुभव साटेकी थिइन् । ‘कुनै पनि प्रतियोगितामा भाग लिनु जित्नका लागि भए पनि अरुलाई हराउनका लागि पक्कै होइन,’ उनले भनिन् । उनले उपाधि जिते वा हारे पनि मानिसहरुले आलोचना गर्ने परिपाटी भएको र त्यसबाट आफू विचल्लित हुन नहुने बताइन् । ‘मानिसहरुले जे पनि भन्छन् । तर आफू भित्रैदेखि बलियो हुनु पर्छ । आफ्नो मनको शान्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो,’ उनले भनिन् । ‘फेस अफ फेसिनो’ कन्टेस्टको सुरुवात शनिबार नै ‘फेस अफ फेसिनो’ कन्टेस्टको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ । मिस नेपालका २५ प्रतियोगीमध्ये एक जनालाई ‘फेस अफ फेसिनो’ टाइटल प्रदान गरिनेछ । यो टाइटलको विजेताको छनोट मिस नेपाल २०११ मलिना जोशी, प्रख्यात फेसन डिजाइनर मनिष राई र एमएडब्लुकी डाइरेक्टर तुलिका अग्रवालको निर्णायक टोली र फेसबुक तथा देशभरका यामाहा सोरुमबाट हुने पब्लिक भोटिङमार्फत् हुनेछ । पब्लिक भोटिङ २७ चैतको अपरान्ह ३ बजेसम्म खुल्ला रहनेछ । साथै, ‘फेस अफ फेसिनो’को लागि भोटिङ गर्नेमध्ये एक जना भाग्यशाली भोटरले सामसुङको लेटेस्ट मोडेल एस९ मोबाइल जित्न सक्नेछन् । यामाहाले मिस नेपाल २०१८ का विजेता र ‘फेस अफ फेसिनो’ का विजेतालाई एउटा–एउटा फेसिनो स्कुटर उपहारमा दिनेछ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले तेल उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने तयारी गरिरहेको छ-कुमार राजभण्डारी
सरकारी स्वामित्का कतिपय कम्पनी बन्द भए, कति खारेजीको तयारीमा छन् । त्यसैबीच सरकारी स्वामित्वको सेयर अधिक भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड भने सशक्त संस्थाको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । कम्पनीले कसरी अफूलाई अब्बल बनाउन सफल भयो, पछिल्ला योजनाहरु के–के छन् ? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा विकासन्युजका लागि पृथराज थेगिमले कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक तथा सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीसंग गरेको विकास बहस । कुमार राजभण्डारी, सहायक महाप्रबन्धक साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड साल्ट ट्रेडिङ स्थापनाको उदेश्य के थियो ? उदेश्यअनुसार काम गरिरहेको छ कि छैन ? साल्ट ट्रेडिङ नेपालमा २०२० सालमा स्थापना भएको हो, जनुबेला सहि समय, उचित मुल्य र गुणस्तरयुक्त नुन पाइन्दैन थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न तत्कालिन सरकारले नुन व्यवसायी र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो पूँजी लगानी गरी पब्लिक प्राइभेट पाटनरशिप (पीपीपी) मोडलमा यो कम्पनी स्थापना भएको हो । उक्त मोडलको नमूना कम्पनी हो साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन । तत्पश्चात हामीले ५५ वर्ष लामो यात्रा पार गरिसकेका छौं । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म मुलुकभर नुनको गुणस्तरमा सम्झौता गरेका छैनौं । जनताहरुले उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त र सर्वसुलभ ढङ्गले नुन पाएका छन् । यो स्वादको रुपमा मात्र नभइ सरकारले आयोडिन समेत मिसाएको हुनाले यसले जनातालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकोछ । आयोडिन अभाव भए विभिन्न किसिमको रोग तथा विकृतिहरु लाग्न सक्छन् । आयोडिनको अभावमा लुलो लङ्गडो अपाङ्ग हुने, गलगाड आउने, बालबालिकाको मस्तिष्कको विकास नहुने, गर्भ तुहिने लगायतका समस्या हुने भएकोले नेपालमा नुनमा आयोडिन मिसाइएको हो । जुन एक पटक बिकृति लागिसकेपछि उपचार हुदैन । त्यस्ता बिकृतिहरुलाई निर्मूल पार्ने लक्ष्य लिएर सरकारले आयोडिनसहितको नुन ल्याएको हो । नेपाल सरकारले मिलियम डेभ्लप्मेन्ट गोल्डमा २०१८ सम्ममा यूएसआइ (युनिभर्सल साल्ट आयोडाइजेशन) प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विभिन्न सर्भेअनुसार अहिले मुलुकको ९० प्रतिशत घर परिवारले उचित मूल्यमा आयोडिन नुन उपभोग गरिरहेको पाइएको छ । नेपालमा उक्त यूएसआइ लक्ष्य प्राप्त गरिसकेका छौं । दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपालले पहिला युएसआइ प्राप्त गरेको छ । अब यसलाई कसरी हुन्छ जोगाइ राख्नेतर्फ कम्पनी थप लागेको छ । आयोडिन युक्त नुनको वितरणपछि सर्वसाधारणको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? सन् १९५५/६० को सर्भेमा ४० प्रतिशत जनता गलगाँडबाट पीडित थिए । २००७ सम्म आइपुग्दा १ प्रतिशतभन्दा मुनि झरिसकेको छ । अहिले देखिन्दैन । गललाड निर्मूल भइसक्योे यद्यपि आयोडिनको अभावले सुस्त मनस्थिति हुने, लुला लंगडा हुने लगायतका समस्या आउन सक्छ । जो लागिसकेपछि उपचार हुँदैन । त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रको २२ जिल्लामा काठमाडौंकोभन्दा अनुदानको कारणले नुनको मुल्य सस्तो छ । काठमाडौंमा किलोको २० रुपैयाँ पर्छ भने त्यस्ता दुर्गम क्षेत्रहरुमा ९ रुपैयाँमै उपलब्ध छ । उक्त छेत्रहरुको नुन अपचलन नहोस् भनेर छुट्टै भानु ब्राण्डमा आयोडिन नुनलाई पठाउदै आएका छौं । अझै पनि तराईको सिमा क्षेत्र र पहाडको पश्चिम भेगमा आयोडिन नुन कम प्रयोग भएको सर्भेहरुले देखाएको भएका लक्षित गर्दै महिनाभर कार्यक्रम ग¥र्यौ । ती क्षेत्रहरुमा वर्षैभरी आयोडिन लक्षित कार्यक्रम जारी राख्ने छौं । हामीले नुनको गुणस्तरीयता, सर्बसूलभता र मूल्यमा ध्यान दिएका छौं । गएको भूकम्प, नाकाबन्दी लगायतको अबस्थामा पनि नुनको अभाव हुन दिएनौं । मुल्य बढेन । अहिले कम्पनीले ९/१० महिना पुग्ने नुनको स्टक गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङले मलको व्यवस्थापन पनि गर्दै आएको छ । अहिले मलको आपूर्ति कस्तो छ ? हामी विगत ६ वर्षदेखि अनुदानित मलको ढुवानी गर्न थालेका हौं । विगत समयमा मल नपाउने, गुणस्तर तथा परिमाणमा समस्या देखिने लगायतको कारणले गर्दा सरकारले मुुलुकभर संरचना रहेको साल्ट ट्रेडिङलाई जिम्मेवारी दिएको हो । सरकारले अनुदान दिने मलको ३० प्रतिशत मात्र हामीले ल्याउने हो । ७० प्रतिशत भने कृषि सामाग्री कम्पनीलाई जान्छ । हामीले ३० प्रतिशत बजेटमार्फत मल ल्याएर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । विगतका वर्षहरुलाई हेर्ने हो भने १ लाख टनसम्म अनुदानको मल बिक्री गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्यो भने परिमाण केही खट्छ । यसलाई हामी नियमित आपूर्ति गरिरहेका छौं । अझै मुलुकमा मलको अभाव छ । यस विषयमा ट्रेडिङले सम्बोधन गर्न गैर अनुदानित मलहरु पनि कृषक माझ ल्याइपु¥याएको छ । हामीले गत वर्षदेखि गैर अनुदानित मल ल्याएका हौं । जसमा सिङ्गल सुपर फस्फेट(एसएसएफ), अमोनियम सल्फेट ल्याएका छौं । सिङगल सुपर फस्फेटमा साधा तथा विभिन्न किसिमको माइक्रो न्युट्रेनहरु जिंक, पोटास, बोरोन समिश्रण गरेर बजारमा उपलब्ध गरेका छौं । दलहन, तेलहन लगायतको बालिमा यसको आआफ्नै महत्व छ । बजारमा गैर अनुदानित मलको सकरात्मक परिमाण आइरहेको छ । उक्त मल ल्याएसँगै यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? के–केमा प्रयोग गर्ने भन्ने कृषकहरुलाई बुझाउन भारत र नेपालकै उच्च प्राविधिकहरुलाई लिएर मुलकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जानकारी दिने काम गरिरहेका छौं । मल कसरी र कति लगाउने सम्बन्धि विधिहरु कृषकलाई सिकाइसकेका छौं । किसानहरुसँगको अन्तरक्रियामा तोरी, आलु लगायतको दलहन, तेलहन बालीमा मलको प्रभाव राम्रोे भएको पाएका छौं । मल किसानले खरिद गर्न सक्ने मुल्यमै बजारमा ल्याएका छौं । अन्य रासायनि मलहरुकै हाराहारीमा यसको मुल्य छ । गैर अनुदानित मल किसानको आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छ । साल्ट ट्रेडिङले ग्याँस उद्योग पनि चलाई रहेको छ, यसको बजार कस्तो छ ? विगत ५/७ वर्षलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा ग्याँसको कार्टेलिङ हुने, ग्याँस नै नपाउने, पाएको पनि कम तौलको हुने समस्या आएपछि सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई ग्याँस बोटलिङ गर्ने तथा बिक्री वितरणको काम दिने निर्णय ग¥यो । सोही अनुसार हामीले धादिङमा ग्याँस फिलिङ प्लान्ट राख्यौं । सरकारले कुनै पनि बेला ग्याँसको अभाव हुन नदिन सुरक्षित बाटो अपनाएको हो । विगतको भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा पनि साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो कर्तव्यलाई पालना ग¥यो । कम्पनीले बिक्री गर्ने एसटीसी ग्याँसको अभाव हुन दिएन । मूल्य बढेन । कसैलाई विभेद नगरि ग्याँस उपलब्ध गराएको थियो । नाकाबन्दी अघि हाम्रो मार्केट शेयर साढे १ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले हाम्रो मार्केट शेयर ३ प्रतिशत पुगेको छ । कोटा डबल भएको छ । त्यस्तै सरकारले हामीलाई कुनै पनि सम्भावित समस्याको लागि करिब ४० हजार संख्यामा ग्याँस सिलिन्ड स्टकमा राख्न निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार उक्त परिमाणको ग्याँस स्टकमा छ । चिनी बिक्री वितरण अवस्था कस्तो छ ? विगत १०/१५ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनीहरुमा चिनी नहुनासाथै चिनीमा कृतिम अभाव हुने गरेको थियो । ती वर्षलाई हेर्ने हो भने १२० रुपैयाँसम्म पनि चिनीको खुद्रा मुल्य पुगेको थियो । त्यसपछि नेपाली उपभोक्ताको लागि कम्पनीलाई सहुलियत मुल्यमा चिनी ल्याउन छुट दिएको थियो । हामीले चिनी ल्याउने वित्तिकै ८० रुपैयाँमा झरेको थियो । अहिले त्योभन्दा कम छ । नेपालमा पछिल्लो समय उखु किसानहरु अन्य पेशा अंगाल्न थालेका छन् । जसबाट स्वदेशी चिनीको उत्पदन अपर्याप्त रहेको छ । उक्त अभावलाई पूर्ति गर्न सरकारले दिएको सौलियतअनुसार निश्चित परिमाण चिनी कम्पनीले आयात गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि ५० हजार टन चिनी ल्याउनको लागि प्रक्रियामा छ । छिट्टै निर्णय होला र चिनी ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यसले गर्दा सल्ट ट्रेडिङसँग चिनी भएको कारणले बजारमा चिनीको कृतिम अभाव हुन नदिने र अस्वभाविक मूल्य बढ्ने लगायतको समस्या नियन्त्रण गर्दै आएको छ । चिनीको गुणस्तरमा पनि कुन सम्झौता गरिएको छैन । मुलुकमा विभिन्न सरकारी कम्पनीहरु कोही खारेजी भए, कोही सञ्चलन हुन नसकेर थन्किएको छ, कोही घाटामै भए पनि चल्दैछ । साल्ड ट्रेडिङले चाँही कसरी आफूलाई चुस्त दुरुस्त राख्दै आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेको छ ? सरकारले हाम्रो जस्तो संस्था चाहिन्छ भनेर अभिभावकत्व गर्नुपर्छ । पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरशिपको कुरा हामीले पहिलेदेखि नै सुन्दै आएका छौं । यो एक उत्कृष्ठ नमूना हो । यो संस्थामा सरकारी भन्दैमा काम १०/५ बजेमात्र गरिदैन । किनभने निजी क्षेत्रको पनि यहाँ शेयर छ । व्यापार गर्नु पर्ने भएकोले हरेक कदममा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने अवस्था छ । हामीले सरकारले बनाएका नीति नियम तथा निर्देशनलाई पालना गर्दै हरेक क्षण अन्तर्राष्ट्रिय बजार बुझ्दै, आफूलाई सम्पूर्ण रुपमा अपडेट गराउदै चुस्त दुरुस्त राखेर कर्मचारीहरु खटाउने व्यवस्था गरेका छौं । हामी आफ्नै लागि भनेर काम गर्दर्छौ । सरकारले गरेको निर्णय निर्देशन अलिकति पनि ढिलाई नगरी अघि बढाउछौं । सम्भावित सरकारले गर्ने निणर्य कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण तयारी पहिलेनै गरिसकेका हुन्छौं । सरकारी निर्णयपश्चात कार्यान्वयनको लागि महिनौ लाग्ने पूर्व तयारीको कारणले निर्णय भएकै दिन समेत गर्न सफल भएका छौं । सरकारले निर्णय गरे वित्तिकै हामी बोर्ड मिटिङ तुरुन्तै राख्छौं । तुरुन्तै अन्य आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढाइहाल्छौ, थोरै ढिलो पनि गर्दैनौं । थोरै समयको पनि ठूलो महत्व हुन्छ । हामी जवाफदेहितापूर्ण अघि बढ्छौं । हामीसँग निजी क्षेत्र झै जोश छ । यस्ता संस्था २/४ वटा भए बजारमा हुने कृतिम अभाव नियन्त्रण हुन्थ्यो । हामी जतिनै खु्ला बजारको कुरा गर्छौ । खुला बजारको कारणले उपभोक्त तथा ग्राहकले के पाए ? सरकारी संस्थाले दिएको र तिनीहरुको मूल्य एक पटक हेरौं न ? मुलुकमा विभिन्न वस्तुहरुको मूल्य नियन्त्रण गर्ने सरकारी संस्थाको आवश्यक छ । विश्वमा पनि निजी क्षेत्र भन्दाभन्दै पछिल्लो समय सरकारले धेरै कुरा फिर्ता लिन थालेको छ । भविश्यमा दैविक प्रकोप प¥यो अथवा ठूलो समस्या परे सरकारले भनेको निर्देशन मान्ने सरकारी स्वामित्वको संस्था नै हो । त्यसैले यस्तो संस्था चाहिन्छ पनि । आगामी योजना के छन् ? गैर अनुदानको मल बजारमा ल्याएका छौं । त्यसले तोरी लगायतका तेलहन बालिको उत्पादन बढ्ने देखेका छौं । पहिले–पहिले तराई क्षेत्र चितवन, नारायणगढतिर तोरी प्रशस्त उत्पादन हुन्थ्यो । किन्नै पढ्र्दैन थियो । अहिले त्यहाँ तोरो छैन । त्यसैलाई फर्काउने हाम्रो प्रयत्न हो । हामीले ती उत्पादित तोरीलाई किसानहरुसँग किन्ने सोचमा छौं र यही आर्थिक वर्षदेखि तोरीको तेल उत्पान गर्ने लक्ष्य राखेका हौं । त्यसको लागि हेटौडामानै प्लान्ट राखेर यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । यो महिनामा उक्त प्लान्ट आइसक्छ । चीनबाट प्लान्ट ल्याउनको लागि एलसी खोलिसकेका छौं । त्यसलाई स्टल गरेर हामीले उत्पादित तारी किसानबाट खरिद गरेर तेल पेल्नेछौं । तेलको उत्पादन शुरु भएपछि उपभोक्ता पनि ढुक्क हुन्छन् । यसलाई सफलतासँगै हाम्रो क्षमता अझ बढाउने योजना छ । यसै वर्ष तोरीको तेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । साल्ट ट्रेडिङका लागि चुनौति के छन् ? साल्ट ट्रेडिङ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । यसले काम गर्र्ने हरेक काम पारदर्शि गर्नुपर्छ । जवाफदेहि हुनुपर्छ । कुनै पनि गलत काम गर्न मिल्दैन । यो हाम्रो चुनौतिको रुपमा रहेको छ । अहिले बजारमा अन्डर इन्भाइसीङ, ओभर इन्भाइसीङका कुराहरु आइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ । त्यस्तो काम हामी गर्न सक्दैनौं । त्यसो नगरेर प्रतिस्पर्धी बजारमा आफुलाई टिकाइराख्नु अहिले हाम्रो लागि ठूलो चुनौति भएको छ । सबैले सरकारी मापदण्ड पुरा गरेर फेयर प्रतिस्पर्धा गर्छ भने त्यतिखेर सहज हुन्थ्यो । कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्थ्यो । हाम्रो अपेक्षा पनि फेयर प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने नै हो ।
रेडक्रसद्धारा काभ्रेमा ३ स्वास्थ्य चौकी भवन हस्तान्तरण, थप ९ वटा सम्पन्न हुँदै
काठमाडौं । भूकम्पले स्वास्थ्य चौकी भवन भत्केपछि काभ्रे जिल्लामा विभिन्न संस्थाहरुको सहयोगमा निर्माणकार्यले गति लिन थालेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका धुलिखेल, पनौती र बनेपा नगरपालिकाहरुमा रेडक्रसमार्फत नवनिर्मित कर्मचारी आवास गृह सहित ३ वटा स्वास्थ्य चौकी प्रिफ्याब भवन र स्वास्थ्य उपकरणहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु तथा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख उद्धव केसीको रोहबरमा स्थानीय नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । शुक्रबार नेरेसोका अध्यक्ष संजीव थापाले धुलिखेल नगरपालिका वडा नं १ को रबीओपी स्वास्थ्य चौकी, पनौती नगरपालिका वडा नं १ को रयाले स्वास्थ्य चौकी र बनेपा नगरपालिका १२ को महेन्द्रज्योति स्वास्थ्य चौकी भवनको प्राँगणमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमबीच उद्घाटन गर्नुभएको थियो । हस्तान्तरण गरिएको स्वास्थ्य चौकीहरुको निर्माण तथा उपकरणको लागत करिव २ करोड ३५ लाख रहेको नेरेसो भुकम्प प्रतिकार्य प्रमुख उमेश ढकालले जानकारी दिए । महेन्द्रज्योती भवन निर्माणको लागि एक रोपनी वढी जग्गा दाता जगन्नाथ केसी र पदम केसीलाई सम्मान गरिएको थियो । धुलिखेलको रबीओपी स्वास्थ्य चौकी भवन उपमेयर बिमला शर्मालाई, रयाले स्वास्थ्य चौकी भवन पनौती नगरप्रमुख भीम न्यौपाने र महेन्द्र ज्योति स्वास्थ्य चौकी भवन बनेपा नगरपालिका प्रमुख लक्ष्मी नर्सिङ बादेलाई भवनको चावी र हस्तान्तरण प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो । ३७ वटा भवन निर्माणधीन रहेकोमा १६ वटा निर्माणसम्पन्न भैसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाले जानकारी दिए । नेपालका विपद् र संकटको अवस्थामा नेरेसो सदैव अग्र पंक्तिमा रही मानवीय सेवा गर्दै आएको बताउँदै नेरेसो अध्यक्ष थापाले भने कोरियन रेडक्रसको आर्थिक सहयोगबाट यी भवनहरु बनेका हुन र अरु ९ वटा भवनहरु पनि काभ्रेमा छिटै सम्पन्न हुनेछन् । स्वास्थ्य चौकी भत्केपछि प्रावि स्कूलको एउटा कोठाबाट सेवा दिन गाह्रो भैरहेको र कतिपय महिलाहरुलाई परिवार नियोजन तथा हिँसाबारे गोप्य काउन्सिलिङ गर्न चौरको कुनामा जानुपर्ने अहिलेको अवस्थामा नयाँ भवनबाट काम गर्न सहजहुने रविओपीका अनमी सम्झना आचार्यले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तीनवटै कार्यक्रमहरुमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेश अधिकारी, काभ्रे जिल्लाका जनस्वास्थ्य प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसिया, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका नेपाल प्रमुख जुजा किम, कोरियन रेडक्रसका प्रतिनिधि सनही किम, काभ्रे रेडक्रसका सभापति रघुबर चौ प्रधान, मन्त्री उद्धव पौडेल, भूकम्प प्रतिकार्य अपरेशन प्रमुख उमेश ढकाललगायत नेपाल रेडक्रसका केन्द्र तथा जिल्लाका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । महेन्द्रज्योति स्वास्थ्य चौकी समुद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य बसुन्धरा हुमागाइको पनि उपस्थित रहेको थियो । धुलिखेल नपा उपप्रमुखले प्रत्येक जनताको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकिएको जानकारी गराए । अब स्वास्थ्य चौकी स्थानीय निकायको मातहतमा रहेकोले उच्चस्तरको सेवाको लागि नगरपालिकाले सेवा अनुगमनमा कडाइ गरिने पनौती नगरप्रमुख भीम न्यौपाने र बनेपा नगरपालिका प्रमुख लक्ष्मी नर्सिङ बादेले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
