राष्ट्रिय औद्योगीक वस्तु तथा प्रविधि प्रदर्शनी मेलामा जमराको जुस, के काम गर्छ यसले ?
काठमाडौं । हामीले जमरा भन्ने वित्तिकै मकै, गहुँ, धान, जौलगायतका अन्न मिसाएर दशैको घटस्थापनाको दिन घरघरमा राखेर र दशैमा टीकासँग लगाउने जमरा सोच्छौँ । तर, बजारमा पिउँने जमराको जुस पनि आएको छ । भृकुटीमण्डपमा संचालित २९औँ राष्टिय औद्योगीक बस्तु तथा प्रविधि प्रदर्शनी मेलाको ५५ नं.को स्टलमा तयारी खानेकुरा, पिठोहरु, अचार र अर्गानिक जमरा राखिएको छ । उक्त स्टलकी संचालिका हीरादेवी तिमल्सीनाले भनिन् -‘यो व्यवसाय हामीले ९ जनाबाट ९ लाख उठाएर संचालमा ल्याएका छौँ । ओम शान्तिचोक शान्ति नगरमा एउटा घरनै भाडामा लिएर जमरा उत्पादन गरिरहेका छौं । अहिले हामीकोमा फार्म भरेर जमराको जुस खान ९६ जना छन् । हामीले उत्पादन गर्ने जमराको बिउँ जुम्ला र सिन्धुपाल्चोकबाट अर्गानीक ल्याएर उत्पादन गरिरहेको छौं । साथै मेलामा यसका बारेमा हुने फाइदाहरुको जानकारी पनि दिइरहेका छाैँ ।’ जौकाे जमरामा भिटामिन, खनिज, एमिनोएसिड आदि पाइन्छ । यसले विभिन्न किसिमको भिटामिन प्रदान गर्छ । जमराले कलेजोमा भएको विशाक्त पदार्थलाई हटाउँन र ठूलो आन्द्रा सफा गरी शरीरमा स्फुर्ति बढाउँन, पाचन शक्ति मजवुत् बनाउँन, रगत सफा राख्न मद्दत गर्छ । क्यान्सरको उपचार लगायत विभिन्न किसिमका भिटामिन, इन्जाइम, खनिजलगायत महत्वपूर्ण तत्व हुन्छ । रोग प्रतिरोध क्षमता बृद्धि गर्ने गुण र मासुभन्दा बढी प्रोटिन एवं शरीरमा चोटपटक लाग्दा छिटो निको गराउने हुनाले मधुमेहीलाई समेत फाइदा हुने तिमल्सीनाले बताइन् ।
बाबुराम भट्टराई भन्छन्: कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास होइन, बर्खास्ती
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले कर्मचारीले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास नभएर बर्खास्त गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले काुनन संसोधन गरेर कर्मचारी तन्त्रमा निर्ममम शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र काम नगर्नेहरुलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकासबारे धारणा राख्दै डा. भट्टराईले भनेका छनः कडा ऐन बनाएर कर्मचारीतन्त्रमा निर्मम शल्यक्रिया गर्ने, दलिय ट्रेड युनियन खारेज गरेर एकल ट्रेड युनियन राख्ने, स्वेच्छिक अवकास हैन बर्खास्त गर्ने, प्राबिधिक बढाउने, सुबिधा थप्ने संख्या घटाउने । नत्र समृद्धि बिरबलको खिँचडी मात्रै हुन्छ है ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ एक हुने
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले एक हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । राजधानीमा एक कार्यक्रमकाबीच दुवै महासंघका अध्यक्षहरु मोहनकुमार सुनार र रमेश महर्जनले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई महासंघका उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठकले एकिकरण अपरिहार्य रहेको भन्दै देशैभरीका सम्बन्धीत व्यवसायीका संघसंस्थाहरुलाई समेट्नेगरी एकिकरण गरेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सुनचाँदी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरुलाई दिर्घकालिनरुपमा समाधान गर्नका लागि पनि एकिकरण आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुको ठहर छ । व्यवसायलाई उद्यमव्यवसायकोरुपमा विस्तार एवं निर्यात प्रवद्र्धन, व्यवसायको स्तरोन्नती, राजश्वमा योगदान गर्दै अर्थतन्त्रको सुदृढ र दिगो विकासको लागि अब दुवै महासंघले एकिकृतरुपमा काम गर्ने पनि बताएका छन् । अबका दिनमा दुवै महासंघले यस क्षेत्रका जुनकुनै काम पनि संयुक्तरुपमा संचालन गर्ने जनाएका छन् । एकिकरण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपनि कुन मितिमा दुई महासंघ एक हुने भन्नेबारे अझै खुलाईएको छैन ।
प्रविधिमैत्री बन्दै खानेपानी समिति, अब इटहरीबासीले पनि इसेवाबाट महशुल भुक्तानी गर्न सक्ने
काठमाडौं । विभिन्न क्षेत्रमा बढिरहेको प्रविधिको प्रयोग खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा पनि तीब्र रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ । खानेपानीका उपभोक्ताहरुले महशुल भुक्तानीमा प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका हुन् । पछिल्लोपटक सुनसरीको इटहरीका उपभोक्ताले इसेवामार्फत् महशुल भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । इटहरीस्थित इटहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले खानेपानीको महशुल अनलाइनबाटै तिर्न सकिने सेवा सुरू गरेको हो । नेपाल राष्ट्रबैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको लाइसेन्स् प्राप्त कम्पनी इसेवामार्फत् खानेपानीको महशुल अनलाईनमार्फत् भुक्तानी गर्न सकिने छ । अनलाइनबाटै महुशल तिर्न सकिने सेवा दिएपछि इटहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद चौलागाईले भने, ‘हाम्रो संस्थामा निकै टाढा टाढाबाट महशुल तिर्न आउनुपर्ने बाध्यता थियो, उपभोक्ताहरू ४० रूपैयाँ महशुल तिर्न ५० रूपैयाँ खर्च गरेर आउनुपर्ने बाध्यता थियो, अब इसेवामार्फत् भुक्तानी गर्न सकिने भएपछि उपभोक्तालाई निकै सहज भएको छ ।’अहिलेको युग प्रविधिको भएकाले आफुहरूले पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर उपभोक्ता समितिलाई प्रविधिमैत्री बनाएको उनले बताए । यसैगरी संस्थाका आइटी अफिसर राजु दंगालले पनि इसेवामार्फत् रकम भुक्तानी गर्न सकिने भएपछि कयौँ किलोमिटर टाढाबाट रकम भुक्तानीकै लागि संस्थाको कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताअन्त्य भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले अनलाइनबाट महशुल भुक्तानीसँगै मिटर रिडिङदेखि कार्यालय व्यवस्थापनलाई पनि डिजिटलाइज गरेका छौं ।’ यसअघि भक्तपुरको बालकोट खानेपानी र दधिकोट खानेपानी,कास्कीकोे लेखनाथ खानेपानी, नवलपरासीको प्रगतीनगर खानेपानी, गोरखाको पृथ्वीनारायण खानेपानी संस्था, तनहुँको दमौली खानेपानी र बेलचौतारा खानेपानी, मानगढ खानेपानी विराटनगर, इन्द्रपुर खानेपानी मोरङ, बुधवारे खानेपानी, पर्वतको कुश्मा खानेपानीलगायत करिब दुई दर्जन खानेपानी संस्थाले अनलाइनबाट महशुल तिर्न सकिने सुविधा उपभोक्तालाई दिइसकेका छन् । समितिहरूले अनलाइनबाट महशुल भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा दिनुका साथै कार्यालय प्रयोजनमा पनि वाटरमार्क नामक सफ्टवेयर प्रयोग गरेर सेवालाई प्रभावकारी बनाउदै लगेका छन् । खानेपानीको मिटर रिडिङ ‘मिटरमार्क’ नामक मोबाईल एप्लिकेशनबाट गर्न सकिन्छ,भने उपभोक्ताले आफ्नो मोबाईल तथा इन्टरनेटबाट महशुल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । अनलाइनबाट महशुल भुक्तानी गर्न सकिनेभएपछि महशुल बुझाउन जाने समय र खर्चमा कटौती हुँदा उपभोक्तालाई ठूलो राहत भएको छ । समितिहरू पनि प्रविधिमैत्री बन्दा कार्यालय व्यवस्थापन सहज हुनुका सथै पारदर्शी सेवा दिन सफल हुँदै गएका छन् । सन् २००९ देखि सञ्चालनमा रहेको इसेवाले नेपालका ७५ वटै जिल्लामा सेवा दिँदै आएको छ । मोबाईल तथा इन्टरनेटबाट भुक्तानी गर्न सकिने इसेवाका मुलुकभर ३० हजार बढी जोन प्वाइन्ट छन् । इसेवामार्फत् मोवाइल रिचार्ज, टपअप, बिजुली, खानेपानीको बिल भुक्तानी, एयरलाइन्स र बस टिकट, फिल्मका टिकट खरिदजस्ता सयभन्दा बढी सुविधा लिन सकिन्छ ।
केहीबेर झ्याप्प विद्युत जाँदैमा लोडसेडिङ गर्यो भन्ने नबुझ्नु- कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले काठमाडौं उपत्ययका लगायत मुलुकभर घोषित/अघोषित कुनै पनि प्रकारको लोडसेडिङ नगरिएको र गर्नु पर्ने अवस्था समेत नरहेको प्रष्ट पारेको छ । औद्योगिक ग्राहकलाई केही घण्टाको लोडसेडिङ बाहेक अन्य ग्राहकलाई पूर्णरुपमा विद्युत आपूर्ति भइरहेको जानकारी दिंदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने,‘प्रणालीमा आउने प्राविधिक गडबडीले केहीबेर झ्याप्प विद्युत जाँदैमा उपभोक्ताले त्यसलाई लोडसेडिङ गर्यो भनी बुझ्नु भएन ।’ शुख्खायामसँगै सुरु भएको हावाहुरीले विद्युत प्रसारण तथा बितरण प्रणाली टिपिङ हुँदा विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विगतमा पनि यस्तो ट्रिपिङ भएता पनि त्यतिबेला लोडसेडिङ हुँदा उपभोक्ताले विद्युत आपूर्तिमा समस्या आएको थाहा नै पाउँदैन थिए । प्राधिकरणले त्यस्ता प्राविधिक समस्या समाधान गर्न मुलुकभर नै कर्मचारीको टिमलाई २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा राखेको छ । ‘सडक तथा खानेपानी पाइप विस्तारका कारण हाम्रा भूमिगत केवलमा क्षति पुग्ने, केही स्थापनमा पोल तथा टान्सर्फमर सार्नु पर्र्ने लगायतका प्राविधिक कारणले त्यस आसपसमा क्षेत्रमा केही समय विद्युत कटौती भएको हुन सक्छ’ घिसिङले भने,‘यस्ता समस्या तत्काल समाधान गरी विद्युत आपूर्ति नियमित गर्न मन्त्रीबाट पनि निर्देशन भइसकेको छ, सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले केही दिन अघि विद्युत आपूर्तिमा अहिले भइरहेको प्राविधिक समस्यालाई छिट्टो र छरितोरुपमा समाधान गरी विद्युत आपूर्ति नियमित गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले विद्युत आपूर्तिलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन कन्डक्टर फेर्ने, ट्रिपिङको समस्या समाधान गर्न विद्युतको मागलाई ध्यान दिएर फिडर तथा ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सोही अनुसार काम भइरहेको बताए । ‘ओभरलोड भएका सब-स्टेसन मर्मत गर्दा विद्युत आपूर्ति कटौती गर्नु भएको हुन सक्छ’, उनले भने,‘मर्मत सम्भारमा लाग्ने समयलाई घटाएर जतिसक्दो छिट्टो विद्युत आपूर्ति नियमित गर्न प्राधिकरण क्रियाशील छ ।’
गोकर्ण बिष्ट/लालबाबु पण्डितः खडेरीमा पानी छिट्यायो, झरी कहिले ?
काठमाडौं । नम्र वचन, सरल प्रस्तुति र कडा व्यवहारः यी लालबाबु पण्डितका बिशेषता हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पहिचान पनि सामान्य नै थियो, कर्मचारी सरुवा बढुवा त्यसको पहिचान थियो । तर जब लालबाबु पण्डितले त्यसको कमाण्ड सम्हाले तब सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एकाएक चर्चामा आयो र असामान्य बन्न पुग्यो । मन्त्री भनेको हाइप्रोफाइल व्यक्ति मात्रै बन्छन् र बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि पण्डितले चिरिदिए । खासै नसुनिएका/नचिनिएका पण्डित एकाएक चर्चाको शिखरमा पुगे र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि । डीभीपीआर धारी कर्मचारीहरुले जागिर वा विदेशी नागरिकतामध्ये एउटा मात्रै रोज्नुपर्ने गरि निजामति ऐन संसोधनका पक्षमा उनको अडान चट्टान झै थियो । उनै पण्डितले प्रशासन, कानुन र प्राबिधिक लगायतका विधा अनुसार नै कर्मचारीहरुको पोष्टिङ गर्ने व्यवस्था पनि गरे । त्यस बाहेक सरुवामा केहि थिति बसाल्ने प्रयास उनले पहिलो कार्यकालमा गरेका थिए । साथै, मन्त्रालयको खर्च कटौती, गाडी खरिदका लागि दिईएको पैसा फिर्ता जस्ता काम उनले पहिलो कार्यकालमा गर्न भ्याए । दोश्रो कार्यकाल सिंहदबार प्रवेश गर्दा पण्डितले सुरुमा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनले त्यहाँ पनि केहि सकारात्मक सुरुवात गरिदिए । पण्डितले धुलोमुक्त शहर बनाउने घोषणका साथै वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन नगर्ने केहि उद्योगहरुलाई कारवाही गरिदिए । कसैको रोजाईमा नपरेको र खासै चर्चामा पनि नरहेको वातावरण मन्त्रालयलाई पनि पण्डितको प्रवेशले चर्चाको शिखरमा पुर्यायो । केहि उद्योग तथा होटललाई जरिवाना गराएपछि अरुले स्थापनाको बर्षौपछि धमाधम इआइए गर्न थाले । यद्यपी, पण्डितले अहिलेसम्म जे जे गरे ती सबै खडेरीमा पानी छिट्याउनु जस्तै मात्रै थिए । अर्थात नेपाली इतिहासमा मन्त्री बनेकाहरुमध्ये थोरैले मात्रै मन्त्री पद छाड्दा आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउन सफल भएका छन् । त्यसका पछिल्लो उदाहरणका रुपमा उनी दरिएका मात्रै हुन् । पण्डितले खडेरीमा पानी पारेका छैनन्, केबल पानी छिट्याउने अवस्था मात्रै सृजना गरेका छन् । अब सरकारी कर्मचारीलाई शासकबाट सेवकमा रुपमा पुनः परिभाषित गराउनु उनका लागि सबै भन्दा महत्वपुर्ण उपलब्धि हुनेछ र आम नागरिकका लागि सुखद सन्देश पनि । उनले स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रिया रोकेर कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने अभियान भने छेडिसकेका छन् । घुस नदिई काम नगर्ने पहिचान बनाएका कर्मचारीको छवि सुधार र सेवाग्राही मैत्री सेवा स्थापीत गरेपछि मात्रै पण्डितले खडेरीमा झरी पारेको सावित हुनेछ । शालिन व्यक्तित्व र सरल प्रस्तुतिकै छवि बनाएका छन वर्तमान श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले । उर्जामन्त्री बन्दा महसुल नतिर्नेहरुको लाइन काटेर उनी चर्चाको शिखरमा पुगेका थिए । अहिले उनी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन । उनै बिष्टको काँधमा छ करिब ४० लाख नेपालीको रेखदेख । अर्थात खाडीमा पसिना बगाईरहेका नेपालीहरुको जीवन रक्षाको जिम्मेवारी यतिबेला बिष्टको काँधमा आईपुगेको छ । फ्रि भिसा।फ्रि टिकटका नाममा अण्डर टेबल असुलीको धन्दा मेनपावर व्यवसायीहरुले चलाईरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न सके उनले पानी खडेरीमा पानी पारेर नेपाली जातिको उत्थान गरेको ठहर्छ । खाडीमा पसिना बगाउनेहरुको योगदानलाई राज्यले उचित सम्मान दिन सके बिष्टले लाखौं नेपालीमाथी न्याय गरेको सावित हुनेछ । नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार विभाग सबै भन्दा बदनाम निकाय हो । त्यो निकायले बदनामी मात्रै कमाएको छैन, त्यसका गलत हर्कतहरुले लाखौं नेपालीहरुले खाडीमा दुःख पाईरहेका छन्, अकाल मृत्युवरण गरिरहेका छन् । विभागको सुद्धिकरण पनि विष्टका लागि खडेरीमा झरी पार्ने अस्त्र बन्न सक्छन् । पछिल्लो समय बिष्ट, पण्डित, जनार्दन शर्मा अनि कुलमान घिसिङहरुकै कारण नेपालमा परिवर्तन सम्भव छ, एक दिन सुशासनसँगै समृद्धि पनि आउँछ भन्ने विश्वास जनमानसमा बढ्दै गएको छ । यीका अघिल्ला प्रयासहरु खडेरीमा पानी छिट्याउने अस्त्र मात्रै थिए अब नागरिकले झरी परेको हेर्न चाहेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीको संघीयता मोडेल: पक्राउ पुर्जी पाउँछ ?
काठमाडौं । तत्कालिन माओवादी द्धन्द चर्किदै जादाँ सरकारले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट केहि संख्या लिएर २०५७ सालमा स्थापना भएको संस्था सशस्त्र प्रहरी बल हो । केहि जनशक्ति नेपाली सेना र केहि जनशक्ति नेपाल प्रहरीबाट ल्याई ९ हजारको संख्यामा सशस्त्र प्रहरी बल संगठनको निर्माण भएको हो । नेपाल आर्मी र नेपाल प्रहरीबाट समान ७ हजार ५ जना लिई १५ हजारको संख्यामा सशस्त्र प्रहरी बलको गठन गर्ने सरकारको तयारी भएपनि नेपाली सेनाबाट ११९ जना मात्र आएपछि ९ हजारको संख्यामा संगठनको सुरु भएको थियो । ९ हजार प्रहरीलाई आइजीपी कृष्णमोहन श्रेष्ठले नेतृत्व गरेका थिए । नेकपा माओवादी शान्ती प्रक्रियामा आइसकेपछि सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । अहिले नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा, औधोगिक सुरक्षा र विद्रोही समूहलाई निराकरण गर्ने भूमिकामा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । देश संघीयताको ढाँचामा रुपान्तरण हुँदै गर्दा अब सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामा कस्तो हुन्छ भन्ने विषय चर्चा चल्न थालेको छ । नेपालको संविधानकाे भाग २८ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्था अन्तर्गत धारा २६८ मा सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस धाराको उपधारा १ मा संघमा शसस्त्र प्रहरी रहने, उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने, उपधारा ३ मा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीया कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । उपधारा ४ मा संगठन सम्बन्धी अन्य कानून पनि संघिय कानून बमोजिम हुनेछ भनि व्यवस्था गरेको छ । देश, काल र परिस्थिती बुझ्दै नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको बीचमा बसेर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने शसस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआइजी बाबुराम पाण्डे बताउँछन् । डीआइजी बाबुराम पाण्डे, प्रवक्ता शसस्त्र प्रहरी बल सशस्त्र प्रहरीको गस्ती भैरहेको बेला कुनै युवती बलात्कृत भैरहेको अवस्था छ भने, कनै व्यक्ति अपहरण भैरहेको छ भने पक्राउ पुर्जी नभएको भन्दै शसस्त्र प्रहरी हेरेर बस्न मिल्छ ? सशस्त्र प्रहरी बलले पक्राउ पूर्जी लिन्छ ? शसस्त्र प्रहरी बलले नेपाल सरकारले दिएको कामलाई निष्ठा पूर्वक निभाउँछ । हामीलाई दिएको जिम्मेवारीमा नेपाल प्रहरीसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि रहेको छ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिक सुरक्षित तवरले बाँच्न पाउने उनीहरुको अधिकार रहेको छ । प्रत्येक नागरीकको जिउधनको सुरक्षा गर्न शसस्त्र प्रहरी बल तयार रहेको छ । यदि सशस्त्र प्रहरीको गस्ती भैरहेको बेला कुनै युवती बलात्कृत भैरहेको अवस्था छ भने, कनै व्यक्ति अपहरण भैरहेको छ भने पक्राउ पूर्जी नभएको भन्दै शसस्त्र प्रहरी हेरेर बस्न मिल्छ ? नेपाल प्रहरी आउँछ भनेर चुप लागेर बस्न मिल्छ ? दोषी व्यक्तिलाई पक्राउ गरी ह्यान्ड ओभर गर्ने र घटना स्थलको सुरक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । हामीले अवस्था हेरी हाम्रो कार्य सम्पादन गरिरहेका छौं । संघीय कानून निर्माण भएपछि सबै व्यवस्था हुनेछ । कस्तो हुन्छ संघीयताको सशस्त्र प्रहरी बल ? अहिले सशस्त्र प्रहरी बल पुरानै ढाँचामा सञ्चालन भैरहेको छ । संघीयाताको ढाँचामा जादाँ प्रदेश अनुसारको पुनरसंरचनाको तयारी भैरहेको छ । प्रदेश संरचनामा विशिस्ट व्यक्तिको स्वरुपमा परिवर्तन आएको छ । प्रदेशको सुरक्षा सतर्कता र जनसंख्याको अवस्था हेरी एक प्रदेशको प्रहरी अर्को प्रदेशमा जनशक्तिको समानुपातिक वितरण हुन सक्छ । संघबाटै प्रहरीको सञ्चालन हुनेछ । कुन प्रदेशमा कति संख्यामा प्रहरी खटाउने भन्ने गृहकार्य भैरहेको छ । अहिले सशस्त्र प्रहरीले आतंककारी गतिविधि रोक्ने, भिआइपी व्यक्तिहरुको सुरक्षा गर्ने र प्रदेश मन्त्रीहरुको सुरक्षाको जिम्मा शसस्त्र प्रहरीले लिएको छ ।हामीले भारतको संरचना हेर्ने हो भने प्रहरीले तल्लो तहमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ । आकास्मिक फौज थप्नु परेमा केन्द्रमा सम्पर्क गर्छ सोहि अनुसारको चेन अफ कमाण्डमा कार्य सम्पादन हुन्छ । नेपालमा केन्द्रको आदेशबाट प्रहरीले स्थानीय तहको तल्लो तहमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । जस्तै, विपद भन्ने कुरा केन्द्रदेखि स्थानीय तह जुनसुकै स्थानमा हुनसक्छ । व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रहरीले केन्द्रको आदेश कुरेर बस्ने भन्ने हुदैंन । त्यस्तै नगरपालिकालाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार दिएको छ, यस्तो अवस्थामा कानूनी दुविधा उत्पन्न हुन सक्छ । यस्तो अवस्थालाई संघीय कानून बनेपछि व्यवस्थित बनाउनेछ । विकास निर्माणमा शसस्त्र प्रहरीको भूमिका देश विकासका सम्पूर्ण क्रियाकलाप शान्ती सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ । औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मा शसस्त्र प्रहरीले लिएको छ । कुनै पनि विकास निर्माणका कार्य सुरक्षाको अभावले रोकिने अवस्था आउँदैन । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले गरेका विकास निर्माणमा सुरक्षा दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । अहिले संगठनले हाइड्रोपावर सरकारी तथा निजी लगानी रहेको औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा गरिरहेको छ । विकास निर्माणको कार्य शसस्त्र प्रहरीले जिम्मा लिएर अघि बढ्छ भन्ने होइन । संघीय कानून निर्माण भएपछि स्थानीय सरकारसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ । हाल शसस्त्रले ४ वटा पेट्रोल पम्प र १ वटा विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । बिचमा बसेर उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्छौ ! शसस्त्र प्रहरी बलले नेपाल प्रहरी र नेपाल आर्मी दुबैको बिचमा बसेर काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । ठुलै प्रकारको हुलदंगा भएमा नेपाल प्रहरीले स्थितीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएमा सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । देशको सिमा सुरक्षामा नेपाल आर्मीसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि अवस्था रहेको छ, समग्रमा दुई संगठनको बिचमा बसेर उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नेछौ । संघीयतासँगै अपराधको स्वरुप फेरिन सक्छ ! देशको भौगोलिक र राजनैतिक अवस्था फेरिएसँगै अपराध गर्ने गर्ने परिपाटीमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ । सुरक्षाको दृष्किोणले सबै प्रदेश समान रहेका छैनन । सुरक्षा गर्नुपर्ने स्थान र व्याक्तिको आकार बढेको छ । स्थानीय सरकार गाँउगाउ पुगेसँगै अपराध गर्ने तरिकामा भिन्नता आउँन सक्छ । यसले सुरक्षाको अवस्थामा केहि परिवर्तन गर्न सक्छ । स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा यस्ता समस्याको हल गर्न सकिन्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारका विशिष्ट व्यक्तिहरुको संख्यामा वृद्धि भएको योसँगै सुरक्षा चुनौती पनि बढ्न सक्छ । तर सुरक्षा सतर्कतालाई ध्यान दिदैं हाम्रा ३७ हजार १ सय २४ जना फौजबाट सम्भावित खतरालाई दुर गछौं । शसस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआइजी बाबुराम पाण्डेसँगको कुराकानीमा आधारित
यस्तो छ कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकास रोक्ने कानुनी आधार
काठमाडौं । २०७४ पुस २८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३.७ मा लेखिएको छ–‘स्वेच्छिक अवकासमा सहभागी हुने कर्मचारीहरुको स्वेच्छिक अवकास नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मितिबाट लागु हुनेछ ।’, अर्थात सरकारले स्वेच्छिक अवकास सम्बन्धी प्रक्रिया स्वीकृत नगर्न पनि सक्छ र राजपत्रमा प्रकाशित सूचना फिर्ता लिन पनि सक्ने देखिन्छ । अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन्-‘सरकारलाई राजपत्रमा प्रकाशित सूचना फिर्ता लिने अधिकार छ, त्यसो त उमेरले ५८ बर्ष र सेवा अवधीले ३० बर्ष नपुगेसम्म सेवा गर्छु भनेर कबुल गरेका कर्मचारीलाई बिचमै पैसा दिएर विदा गर्ने कुरा आफैंमा गलत हो ।’अर्का अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र पनि कर्मचारी युनियनले दादागिरी देखाएको आरोप लगाउँछन् । ‘कर्मचारी युनियनको दादागिरी मात्रै हो । पैसाको लोभले स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहेका हुन् । सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्छौं भनेर सपथ ग्रहण गरेका छन् ।’, मिश्रले भने । त्यस्तै अर्का, अधिवक्ता ज्योति दाहालले सरकारले नै कर्मचारीलाई टाउकोमा चढाएको आरोप लगाए । ‘कर्मचारीलाई कर्मचारीकै थान्कामा राखेको भए ठिक हुने थियो । अब युनियन नै खारेज गरिदिनु ठिक हुनेछ ।’, दाहालले भने । सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहाने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकास दिने गरि दरखास्त आव्हान गरेको थियो । करिब १० हजार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास माग्दै आवेदन दिएका छन् । जसबाट राज्यलाई ३० अर्ब आर्थिक भार बढ्ने देखिन्छ । स्वेच्छिक अवकासले कर्मचारीको अभाव समेत हुने र राज्यलाई मोटो आर्थिक भार समेत पर्ने देखिएपछि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकास रोक्ने अठोट कसेका छन् । तर मन्त्रीको सो घोषणा विरुद्ध कर्मचारी युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । एमाले कै कार्यकर्ता पुण्य ढकाल अध्यक्ष रहेको आधिकारीक ट्रेड युनियनले नै मन्त्रीले दादागिरी देखाएको आरोप लगाईरहेको छ । ‘स्वेच्छिक अवकास नीति स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ, हामीलाई कानुनले नै त्यस्तो सुबिधा दिएको छ, राज्यलाई ३० अर्ब भार पर्ने गरि अघि बढाइएको योजना सरकारले स्वीकृत गर्दैन्’, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने । उनले शारिरिक रुपमा असक्त र बिरामी कर्मचारीलाई मात्रै स्वेच्छिक अवकासमा पठाउने आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने पनि बताए । ‘राज्यले खटाएको ठाउँमा लगाएको काम गर्छु भनेर सपथ खाएकाहरु आज अटेर गरिरहेका छन्, उनीहरुको चित्त बुझाउन राज्य कोषको ३० अर्ब बाढ्न सकिन्न’, मन्त्री पण्डितले भने । तर आधिकारीक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भने मन्त्रीको अभिव्यक्ति हुकुमी शैलीमा आएको आरोप लगाउँदै स्वेच्छिक अवकास अघि नबढाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रिया अघि नबढाए आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् । तर मन्त्री पण्डितले भने कानुनी आधारमै टेकेर प्रक्रियालाई अघि नबढाउने तयारी थालेका हुन् । ‘सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्रै स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ, सरकारले यो प्रक्रिया स्वीकृत गर्दैन’, मन्त्री पण्डितले आफ्नो स्पष्ट अडान राखे ।
