सुशील कोइराला फाउण्डेशन र एनआरएनए बीच सम्झौता, मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्ने
काठमाडौं । सुशील कोइराला मेमोरियल फाउण्डेशनले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग सहकार्य गर्ने भएको छ । नेपाली काँग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नाममा स्थापित फाउण्डेशनले मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत क्षेत्रमा काम गर्न एनआएनएसँग सम्झौता गरेको हो । एनआरएनएको नागपोखरी नक्सालमा रहेको कार्यालयमा फाउण्डेशनका सदस्य–सचिव अतुल कोइराला र एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्टले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। फाउण्डेशनका सदस्य-सचिव कोइरालाले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न फाउण्डेशनले योजना बनाउने र दुवैको सहकार्यमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको जानकारी दिएका छन् । फाउण्डेशनले मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सामाजिक कामका लागि यसअघि महाराष्ट्र इन्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी भारतको पुनासँग सम्झौता गरिसकेको छ । विसं २०७३ असोज २३ मा स्थापना भएको फाउण्डेशनले यसअघि मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीद्धारा आयोजित कार्यक्रमका विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा इन्टर कलेज फुटबल प्रतियोगिता, प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय ह्लचियर प्रतियोगिता, विभिन्न विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री वितरणलगायतका सामाजिक कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । रासस
डढेलधुराको अमरगढीमा सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सकाे नयाँ शाखा
काठमाडौं । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्नो व्यवसायिक लक्ष्य प्राप्तीका लागि देशभरी शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने कार्य अगाडी बढाएको छ । जीवन वीमा सेवा उपभोग गर्न नपाएका नेपालीहरुलाई जीवन बीमाको दायरामा ल्याई अत्याधुनिक स्तरको प्रविधियुक्त बीमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले डढेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगर पालिकामा शाखा कार्यालय खोलेको जनाएको छ । कम्पनीको मुख्य प्रबन्धक गणेश चौलागाई र वरिष्ठ प्रबन्धक गुणराज श्रेष्ठको उपस्थितिमा उक्त शाखाको विधिवत उद्घाटन गरेको जानकारी दिएको छ । हाल कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु ३ अर्ब, जारी पूँजी २ अर्ब, चुक्ता पूँजी १ अर्ब ४० करोड, जारी पूँजीको ३० प्रतिशत अर्थात रु ६० करोड रहेको कमपनीको भनाइ छ । कमपनीको अनुसार निकट भविष्यमा सर्वसाधारण शेयर बिक्री गरी चुक्ता पुँजी रु.२ अर्ब कायम गर्ने जनाएको छ ।
हरेक घन्टा मेरो आँखा भन्सार बिन्दुमा पुगेको छ, त्यहाँको गतिविधी सीसी टीभीबाट हेरिरहेको छु : अर्थमन्त्री खतिवडा
व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको कुरा गर्दा सीमा क्षेत्रको त्यो विशेष अर्थिक क्षेत्रको होस् अथवा अन्य व्यवसायीका लागि सुलभ हुने पूर्वधार होस्, सरकारको ध्यान त्यसतिर केन्द्रित छ । हामीले हरेक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु स्थापना गर्ने कुराहरु गरिरहेका छौं । हिजो सुरु गरेका आयोजनाहरु अहिले वेवारिसे अवस्थामा छन् । २०६० सालमा बनेपामा सुरु गरिएको आईटी पार्कको रुपमा बनेन । त्यस्तै भैरहवाको सेजमा पनि काम सम्पन्न गर्न थप बजेट निकासा गरेको थिए । मुख्य सडकबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको सडक चौडा गर्ने बजेटको लागि काम गरेको थिए । १४ वर्षपछि त्यही कथा आज सुनिरहेका छौं । केही वर्षअघि मेरो व्यक्तिगत क्षमतामामा पनि मैल विराटनगरको आइसीपीको अवलोकन गरेको थिए । आइसीपीको काम एकातिर सकिएको छ भने, अर्कोतिर अधुरै रहेको देखिन्छ । त्यसको लागि मैले निर्देशन पनि दिइसकेको छु । सीमाको क्वारेन्टाइनमा कृषिका वस्तुहरु निकासी गर्दा ल्याबको लागि सयौं माइल टाढा जान पर्ने र धेरै दिन लाग्ने समस्या बुझेर हामीले कृषिका विषयमा भारत सरकारसँग प्रधानमन्त्रीकै तहमा सल्लाह गरेका छौं । हामीले कृषिको सहकार्य गरिरहँदा अध्ययन अनुसन्धान अग्र्यानिक खेतिको विकास प्रवद्र्धनको मात्र कुरा गरिरहेको छैनौं । हाम्रा कृषिजन्य वस्तुहरुको आवत–जावतको लागि आयात निर्यातको लागि सहज वातावरण बनाउने कुराहरु पनि त्यहाँभित्रै पर्छ । त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्री तहमा छलफल भइसकेको र एक चरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । केही भारतीय सीमा क्षेत्रमा रेलवे सम्बन्ध थप प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । खासगरी नेपालगञ्जको पूर्वाधार र एयरपोट हाम्रंो ऐजेन्डामा छन् । हवाई विस्तार र रेलवे कनेक्सन, सडक विस्तार गर्ने कुराहरु सरकारको ऐजेन्डामा राखेको छ । बजेटमा दुई वर्षअघि सहरी विकास, जिल्ला सदरमुकाम हुदै सीमाना जोड्ने ठूलठूला सडकका योजनाहरु अघि सारेका थियौं । ती योजनाहरु तराइका २० ओटा जिल्लाहरुमा सक्रियताकासाथ अघि बढ्नेछ । ती क्रमश कार्यान्वयन हुदै श्रमदानको क्रममा जान्छन् । त्यसले हाम्रो सीमा पारिको व्यापारीक सम्बन्ध कायम हुन्छ । धेरै व्यवसायीक साथीहरुले चिन्ता गरेको विषय चाँही सरकारको कार्यशैलीप्रति देखिन्छ । खासगरी भन्सारमा राम्रोसँग चेकजाँच नगर्ने । भित्र्याएर सामान पक्रिने । भन्सारमा न्युनवीजकीकरण गर्ने, अनि बजारमा अर्कै निकायले छापा मार्ने । तपाईहरु सही बिलअनुसारको बिलिङ गर्न पनि नसक्ने, त्यस्तो बिलिङलाई रोक्न पनि नसक्ने अवस्था देखिनुहुन्छ । यो विषयमा अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिन नै भनेको थिए । हामी मुल नै सफा गर्छौ भनेर । आयातित हुने वस्तुको मुल भन्सार बिन्दु हो र उत्पादीत हुने वस्तुको मुल कारखानाको ढोका हो । यो दुवै ठाँउमा हाम्रो निगरानी राम्रो रहन्छ । केही समयअघि मैले भन्सार ऐजेन्टहरुलाई भनेको थिएँ, ‘तपाईहरु तटस्थ हुनुहोस् । न व्यापारीको पक्षमा, न हाम्रो पक्षमा, यद्यपि वास्तविकताको आधारबाट भन्सार डिक्लेयर गराउनुहोस् ।’ कम परिमाण घोषणा गराउने, कम वस्तुको गुणस्तरलाई बढी गुणस्तरको मुल्यमा लिएर आउने अनि त्यसैगरी भान्सारका दरबन्दी वर–पर पारेर हामी गर्ने, न्युनवीजकीकरण गर्ने, जस्ता कुराहरुमा हाम्रा पनि कमि कमजोरी होलनान् । यो सरकार पारदर्शितामा विश्वास गर्छ, मलाइज्जा गर्दैन, अप्ठ्यारो पर्ने कुनै काम गर्दैन भन्ने भएपछि सहयोग पनि गर्नुपर्छ । स्वच्छ व्यवसाय र लगानी गर्नेलाई हामी सहयोग गछौं । तर हामी बीचकै कसैको कारणले उद्योगलाई संरक्षण पुग्दैन । हामीबीच कसैको कारणले तपाईले स्वच्छ व्यापार गर्नु सक्नुहुन्न भने त्यहाँ हामीले फेरी हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा तपाईहरुसँगै सहकार्य गर्छौ । हाल धेरै निकायले अनुगमन गरेको भनेर सरकारले त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धानको कुरालाई प्रधानमन्त्रीसम्म लान खोजिएको कारण पनि त्यही नै हो । अनुसन्धान विभागलाई समेत त्यहीँ लानु परेको छ । त्यो भनेको हामी कोही उच्च स्तरको अनुगमनको दायराबाट बाहिर जानु पर्दैन भनेको कुराको संकेत हो । त्यसअनुसार नै हामी अघि बढ्छौं । भन्सारको बिन्दुमा केही समस्या छ । मैले आफैले विराटनगर भ्रमण गरेर पनि हेरेको छु । मलाई रानी भन्सार बिन्दुमा पुग्नु निकै हम्मे–हम्पे पर्यो । त्यो मैले बुझेको छु । वीरगञ्जको कुरा पनि उठेको छ । हाम्रो आइजीसीको वैठक पनि चाँडै हुदैछ । हामीले पहिले नै कुरा उठाइसकेका छौं । त्यसलाई केही छिटो गर्ने प्रयत्नमा छौं । काठमाडौं वाउण्ड हुने ट्राफिक कोसी किनारबाट फेरी बिराटनगर लिएर आउछौं । त्यसको उपयुक्त समाधान छ भने, कोशी पारी खपत हुने सम्पुर्ण वस्तुहरु विराटनगर भन्सारमा स्कट गरेर फेरी ल्याएर आउन पर्ने कुरालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने ट्राफिक व्यवस्थापन अलि सजिलो हुन्छ । हामीले पनि धेरे लामो समयसम्म क्यूमा राख्ने कुरा छन् । यो दुईतिर छन् । भन्सार तिर्न पर्ने सामानको एउटा भयो । कुनै सामान अपलोड गरेर नेपालबाट भारत जाने गाडीहरुमा पनि क्यूमा राख्ने गरेका छौं । त्यहाँ हाम्रा समस्या छन् । त्यो हामी छिटो समाधान गर्छौ । भन्सार बिन्दुलाई सफा राख्न चाहन्छौं । स्पष्ट राख्न चाहन्छौं । मेरो कोठामा सीसी टीभी छ । भन्सार बिन्दु हरेक १/१ घन्टामा मेरो आँखा पुगिरहेको हुन्छ । हामी हेर्दै छौं । कहाँ स्टापहरु छन् । कहाँ गाडीको क्यू छ । कहाँ काम भएको छ ? कहाँ छैन ? हामीलाई नयाँ प्रणालीमा जान केही समस्या भएको छ । हामी एकैपटक प्युरीफाइमा जान समय लाग्दोरहेछ । पानी पनि प्रशोधन गर्ने विभिन्न तहहरु हुन्छन् । यो पनि त्यस्तै रहेछ । हामी प्यूरीफाइको प्रक्रियामा छौं । हाल केही समस्या भए पनि पछि सम्पुर्ण राजस्व प्रशासनलाई प्युरिफाइड रुपमा अघि बढाउनेछौं । हाम्रो तीन तहको सरकार छ । अहिले हाम्रो राजनैतिक, व्यवसायीक प्रवृतिलाई हेर्ने हो भने सरकार धेरै ठाँउमा पुगिसकेको छ । सरकार सबैतिर छ । बुटवलमा छ, सुर्खेतमा छ । त्यसो हुनाले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्ने धेरै काम छन् । त्यसमा तपाईहरुको पनि सहभागीता आवश्यकता छ । नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्छ । त्यो सबैमा सार्वजनिक हितका व्यवसायीक कुराहरु विकास गर्न आवश्यक छ । यहाँ नगर विकास कोष पनि छ । त्यसको क्षमता बढाउन हामी तयार छौं । त्यसले अनुदान, ऋण दिन्छ । त्यसैले साझेदारीको अबधारणाहरु स्थानीय तहमा आवश्यक छ । अब स्थानीय निकायले धेरै कुराहरु आफ्नो क्षमता, अधिकारभित्र आइसक्यो भन्ने बुझ्नु पर्छ । आफुले गर्न नसक्ने कुराहरु, अत्यन्तै धेरै पूँजी र प्रविधिहरु जो निजी साझेदारी हुन नसक्ने कुराहरु जस्तै एयरपोर्ट लगायतको कुरामा भने सरकारलाई भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जिम्मेवारी बाडौं भन्ने मेरो चाहना हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को थ्रेसहोल्ड विषय धेरै पहिलेदेखि विवादित हुदै अहिले ५० लाख पुगिसकेको छ । यसमा मैले कमेन्ट गरिसकेको छु । फेरी गर्न चाहन्न । केही साथीहरु अझै पनि बहुदर भ्याटको कुरा ल्याइराख्नुभएको छ । कोही यो बढी भएको भने, कोही १ करोड पुर्याउनु पर्छ भनिरहेका छन् । यसमा हामीले ठूलो बहस गर्नु पर्ने आवश्यकता देखेको छु । कुन भ्याट छुटको विषय हो, कुन होइन भन्ने कुरामा पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । भ्याट प्रणालीमा समग्रमा छलफल गर्छौ । भ्याट र जीएसटीका एक अर्काका विशेषताहरुको विषयमा छलफल गर्दैछौं । जीएसटी र भ्याटको विषयमा कुन बढी वैज्ञानिक हो, कुन बढी वस्तुगत कर प्रणाली हो । कसले बढी राजस्वको दायरा, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्छ । यो पनि हाम्रो छलफको विषय बनेको छ । यसको लगि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि रायको आवश्यकताको अपेक्षा गरेका छौं । म राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहँदा कृषिमा सस्तो ब्याजदरमा अनुदान ऋण दिने विषयमा विधि, कानून, निर्देशीका जारी भयो । तर ऋण प्रवाह भएन । त्यसप्रति समेत हामी गम्भिर छौं । त्यसो त केही ऋणहरु प्रवाह भएका पनि छन् । मैले विगत देखिनै भनिरहेको छु । अब जोखिम बाँड्न ऋणहरुको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । दोस्रो बैंकहरुले त्यो ऋण दिइरहँदा पैसा चाहिने भयो भने पुनःकर्जाको व्यवस्था गरेका छौं । अलिकति हामीले बैंकहरुलाई झकझक्याउनु पर्ने भएको छ । त्यसको लागि म बैंकिङ प्रणालीको नियामक संस्थासँग पनि म कुरा गर्नेछु । कपडा स्टेसनरी सामानहरु हाम्रो आयातमा देखिन्दैन । भन्सारमा देखिदैन तर बजारमा हामी सबैले उपयोग, उपभोग गरिरहेका छौं । भन्सारमा नदेखिने तर बजारमा उपभोग गरिने भएपछि बाँकी कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसको लागि भन्सार दर घटाएर मुलुकको उद्योगलाई संरक्षण हुन्छ कि भन्सार नियमन प्रशासनलाई बलियो बनाउने ? यो छलफलको विषय हो । एकातिर भन्सार घटाउने माग गरिएको छ । अर्कोतिर फेरी स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने पनि भन्नुहुन्छ । भन्सारभन्दा अन्य बिन्दुबाट अबैध आयातलाई रोकेर भन्सार बिन्दुबाट ल्याउने हाम्रो प्रथमिकतामा पर्छ । त्यस हिसाबले मैले गृह प्रशासनसँग पनि धेरै कुरा गरेको छु । प्रशासन चुस्त दुरुस्त रुपमा सक्रिय भयो भने यो विकृति पनि हड्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा तपाईहरुले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो यस्तो विषयमा निर्णय गर्न चाहन्छ । तपाईहरुले सहकार्य गर्दै गर्नुभएको ठूलाठूला परियोजना पनि हामी अघि बढ्न तयार छौं । सरकार आफै पनि केही पूँजी परिचालन गर्ने क्रममा छ । तर आन्तरिक बजारबाट अहिले त्यसो गर्न सक्दैनौं । अहिले हामीलाई पनि बाह्बजार चाहेको छ । तपाईहरुले पनि बाह्य बजारबाट पूँजी परिचालन गर्नु होला । हामी त्यसको लागि सहजीकरण गर्न तयार छौं । खासगरी धेरै मुल्य अभिवृद्धि हुने निर्यातलाई हामीले सहुलियत दिनुपर्छ भन्नेमा सरकारको दुइमत छैन । त्यसको लागि सहकार्य गर्नेछौं । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२ औं वार्षिक साधारण सभाको दोस्रो दिन विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा बिहीबार अर्थमन्त्री खतिवडाले राखेका धारणा)
एनआईसी एशिया क्यापिटल निशुल्क लगानी सचेतना अभियानमा सक्रिय
काठमाडौं । लगानीका नयाँ अवसर र जोखिमका बारेमा नयाँ लगानीकर्तालाई अवगत गर्ने उद्देश्यका साथ एनआईसी एशिया क्यापिटलले ‘लगानी सचेतना अभियान’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । अभियानले विशेषतः महिला, बिद्यार्थी तथा नयाँ लगानीकर्तालाई लगानीका व्यवहारीक तथा आधारभूत पक्षहरुको बारेमा जानकारी गराउदै आएको छ । विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थि तथा महिलाहरुको सुनिश्चित आर्थिक भविष्यको लागि लगानीले पुर्याउन सक्ने योगदानलाई आत्मसात गर्दै एनआईसी एशिया क्यापिटलले निस्शुल्क रुपमा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । अभियान अन्तर्गत हाल सम्म २० भन्दा बढी संस्थाहरुमा एनआईसी एशिया क्यापिटलले लगानी सचेतना सेवा प्रदान गरिसकेको छ । कम्पनीको अनुसार इच्छुक समुह तथा संस्थाहरुले सो कार्यक्रम आफ्नो संस्थामा गराउनको लागि सम्पर्र्क गर्न सक्ने बताइकोे छ । लगानीकर्तालाई सवल, सुचित तथा उपयुक्त निर्णय लिन क्यापिटलले विभिन्न माध्यमबाट क्षमता अभिवृद्धिको सेवाहरुका साथै निशुल्क डिम्याट सेवा कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको छ ।
स्पर्स लघुवित्तको फिल्ड कर्मचारीहरुलाई तालिम
काठमाडौं । स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई ३ दिने फिल्ड व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम सम्पन्न गरेको छ । उक्त तालिमको उद्घाटन बुधवार संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सजल खड्काले गरेका थिए । फिल्डमा काम गर्दा आइपरेका समस्याहरु निराकरण गर्ने, फिल्ड कर्मचारीको लक्ष्य तथा प्रगती समिक्षा, विभिन्न शाखाको अनुभव आदानप्रदान तालिमको अबधिमा गरिएको जनाइएको छ । त्यस्तै फिल्डको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, सदस्य तथा कर्जामा विस्तार गर्ने तथा विभिन्न जीवन वीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुमार्फत जीवन वीमाको पोलिसीहरुको विक्री गर्न उत्प्रेरीत गराउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको संस्थाको भनाइ छ ।
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा नयाँ वर्षको क्यालेन्डर सार्वजनिक
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले नयाँ वर्षको अवसरमा २०७५ सालको क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवालद्वारा एक समारोहकोबीच काठमाडौंस्थित बैंकको रजिस्ट्र्राड कार्यालय, थापालीमा उक्त नयाँ सालकोे क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको हो । क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले नयाँ वर्षको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरु, शेयरधनीहरु, नियमनकारी निकायहरु, कर्मचारी लगायत सम्पुर्णलाई शुभकामना दिएका थिए । कार्यक्रममा बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवाल, अन्य सञ्चालकहरु, बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपाने लगायतका उच्च पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ । हाल मुलुकभर बैंकले १९२ शाखा कार्यालयहरु, १९६ एटीएम, ४ एक्स्टेन्सन काउन्टर एवं ४ वटा शाखारहित बैंकिङ तथा सबैभन्दा धेरै सञ्जालमार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिएको छ । बैंकको वासलातको आकार रू १५५ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ भने कुल कर्जा करिब रू १०७ अर्ब र कुल निक्षेप करिब १३१ अर्ब पुगिसकेको जनाएको छ ।
सिटिजन्स बैंकले २४५ मा ४ लाख ६४ हजार कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने, प्रिमियमबाट पाैने ७ कराेड कमाउँदै
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले सर्वसारणका लागि थप निष्कासन (एफपीओ) जारी गर्ने भएको छ । बैंकले प्रिमियम मूल्यमा ४ लाख ६३ हजार ८२६ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । एफपीओ निष्कासन गर्नका लागि बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि एफपीओ निष्कासन गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १४५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी २४५ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्ने बैंकको डेपुटी सीईओ गणेशराज पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार एफपीओबाट बैंकले कुल ११ करोड ३६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । बैंकले प्रिमियम अाम्दानी मात्र ६ कराेड ७२ लाख रूपैयाँ अाम्दानी हुनेछ । संस्थापक र साधारण सेयर अनुपात ५१ः४९ बनाउन एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । हाल संस्थापक सेयर ५१ प्रतिशत अलि बढी भएपछि यसलाई सीमामा झार्न एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको पोखरेलले जानकारी दिए । एफपीओलाई इक्रा नेपालले ३ रेटिङ गरेको छ । बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । एफपीओ निष्कासन प्रस्ताव यसअघिको वार्षिक साधारणसभाले अनुमोदन गरेको थियो ।
बच्चा जन्मिएको एक महिनामा जीवन बीमा हुने , स्थायी अशंक्त भए सबै बीमा शुल्क मिनाह
काठमाडौं । रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सले नववर्ष २०७५ को अवसर पारेर आफ्ना ग्राहकहरुको लागि “मेरो मुटु बाल जीवन बीमा” योजना ल्याएको छ । एक महिनाको उमेरदेखि नै बच्चाको बीमा गर्न सकिने तथा प्रस्तावक र बच्चा दुवैको जीवन रक्षावरण एकै साथ हुनु यस योजनाको सौन्दर्य हो । यस योजनाले बच्चाको दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा तथा बचतको आस्वस्थता प्रदान गर्नेछ । यस योजनाको अन्य विशेषता भनेको, परिपक्वतामा पाइने सुविधाहरुका साथै बीमा अवधि भरी प्रस्तावकको कुनै पनि कारणले मृत्युवा दुर्घटनामा परी स्थायी अशक्तता भएमा सो घटना पश्चातको बाँकी सबै बीमा शुल्क मिनाहा हुनुका साथै बीमांक रकमको १ प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम आयको रुपमा बीमा अवधी भरी हरेक महिना प्रदान गरिने छ जसले गर्दा बच्चाको भविष्य निर्माणमा विशेष मद्दतपुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस बीमा योजनाको सञ्चालनसँगै कम्पनीले जम्मा ५ वटा जीवन बीमा योजनाबाट आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ र निकट भविष्यमा थप ३ वटा बीमा योजना ल्याउने तयारीमा रहेको जनाएको छ । रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. सिद्धार्थ बैंक लि. र अन्य प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाद्वारा प्रवद्र्धित संस्था हो जसको कूल पूंजी रु.२ अर्ब १० करोड र चुक्ता पूंजी रु.१ अर्ब ४७ करोड रहेको छ ।
