सबैभन्दा बढी पेन्सन लिनेमा पुर्व प्रधानन्यायधीश र कम कार्यालय सहायक, हेर्नुहोस कसले कति कति बुझ्छन् ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूव प्रधानन्यायधीशले सबैभन्दा बढी निवृतिभरण (पेन्सन) पाउने गरेका छन् । २ लाख ४४ हजार ९२२ पुर्व कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा बढी पूर्व प्रधानन्यायधीशले पाउने गरेका छन् । अवकास पाएपछि पूर्व प्रधानन्यायधीशले ६० हजार १६१ रुपैयाँ पेन्सन बुझने गरेका छन् । सबैभन्द कम कार्यालय सहयोगी (पियन) ले मासिक ६ हजार ७३१ रुपैया मात्र पाउछन् । पूव प्रधानन्यायधीश र कार्यालय सहयोगीबीचको पेन्सन सुविधा अन्तर ५३ हजार रुपैयाँ बढी छ । अहिले सरकारबाट धेरै पेन्सन लिनेमा सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्याधीसहरु खिलराज रेग्मी हुन् उनले सरकारबाट मासिक ६० हजार १६१ रुपैयाँ पेन्सन बुझने गरेका छन् । यस्तै दीलिपकुमार पौडेल, सुशीला काकी रहेका छन् । उनीहरुले क्रमश मासिक ५९ हजार ६०० र ५८ हजार ९४४ रुपैयाँ पेन्सन बुझने गरेका छन् । २०५२ देखि २०७३ सम्म २१ वर्षमा पूव प्रधानन्यायधीशको पेन्सन रकम २१ हजार ४६६ रुपैयाँ पेन्सन बढेको छ । २०५२ साउनमा पूर्व प्रधान न्यायधिसहरुको मासिक १०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । २०५४ साउनदेखि ५०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । त्यसपछि २०५७ मा ३ हजार ५००, २०६२ मा १ हजार ३८६, २०६४ मा १ हजार ३८६ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको निवृति भरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयकाअनुसार २०६५मा ६६७, २०६६ मा ३ हजार ४१, ०७० मा २ हजार ७२७, २०७१ मा १ हजार ७८७, ०७३ साउनमा ४ हजार ९१३ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो ।कार्यालय प्रमुख हेमन्तराज निरौलाले हालसम्म निजामती ७७ हजार ८८७, प्रहरी ४९ हजार ९६७, शिक्षक ४१ हजार १२२ र सेनामा ७५ हजार ९४६ ले पेन्सन प्राप्त गरिहहेका बताए । आउदो एक दशकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि पेन्सन र अवकास गरी सरकारले वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । वर्षेनी पेन्सन र अवकास कोषका लागि अर्बौ रुपैयाँ दायित्व थपिदै गएकाले १० वर्ष्भित्रै यसमा ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । ५ वर्षको अवधिमा पेन्सन र अवकास खर्च मात्रै १५६ प्रतिशत बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सन र अवकास गरी ६४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सन मात्रै ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ७ वर्षको अवधिमा पेन्सन र अवकास गरी साढे ५५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढेको देखिन्छ । आव ०६७/०६८ मा सरकारले ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसपछि बढ्दै दायित्व बढ्दै गएको सरकारी तथ्याँकले देखाउछ । वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेकाले एक दशकमा ३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृतिभरण र अवकासमा ठुलो लगानी गर्दै आएको छ । कर्मचारीको अवकास उमेरमा पुनरावलोकन नगरिएका कारण कम उमेरमै अवकास हुँदा पेन्सन दायित्व बढ्दै गएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निष्कर्ष छ । २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने, ५८ वर्षमै अवकास हुने र अवकास पाएको दिनदेखि नै पेन्सन पाउने, कर्मचारीको परिवारले पनि आजीवन पेन्सन पाउने र वहालवाला कर्मचारीको तलव बढ्दा पेन्सन पनि दुई तिहाइले बढ्ने व्यवस्था भएकाले दायित्व बढी रहेको उनको भनाई छ । यस्तै सेवा करार भन्दा व्यक्तिगत करार गरी नियुत्त गरेर कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिइएको छ । हाल करारमा नियुक्त भएका कम्प्युटर अपरेटर, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी लगायतको संख्या ३२ हजार बढी रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ । यी कर्मचारीका लागि सरकारले वार्षिक ५ अर्ब ५६करोड रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए ।
नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा अहिलेसम्म २७ लाख जनाले गरे अवलोकन, राजस्व मात्रै २३ करोड संकलन
काठमाडौँ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय सर्वसाधारणलाई अवलोकनका लागि खुला भएको नौ वर्षमा २७ लाख ३१ हजार ४८५ जनाले अवलोकन गरिसकेका छन् । विसं २०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्र स्थापना भएपछि सोही वर्षको फागुन १६ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई नारायणहिटी दरबार अवलोकनका लागि खुला गरिएको थियो । नेपाली विद्यार्थी ११ लाख ४५ हजार ५१०, नेपाली सर्वसाधारण १३ लाख ६५ हजार ९१, चीनसहित सार्क मुलुकका एक लाख ५५ हजार ५७६ र अन्य मुलुकबाट ६५ हजारले ३०८ अवलोकन गरेका छन् । यसबाट रु २३ करोड २४ लाख ५१ हजार ५०५ राजश्व संकलन भएको छ । टिकट बिक्रीबाट रु २३ करोड नौ लाख ६७ हजार ३०० र सवारी साधन पार्किङबाट रु १४ लाख ८४ हजार २०५ आम्दानी भएको सङ्ग्रहालयका सूचना अधिकारी अद्धैत श्रेष्ठले जानकारी दिए। “नेपाली विद्यार्थीलाई रु २०, नेपाली सर्वसाधारणलाई रु १००, चीनसहित सार्क मुलुकका दर्शकलाई रु २५० र अन्य मुलुकका दर्शकलाई रु ५०० लिँदै आएका छौँ”, उनले भने । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म मात्र दुई लाख ३५ हजार ५३४ दर्शकले सङ्ग्रहालय अवलोकन गरेकामा ८७ हजार ९१८ विद्यार्थी, एक लाख २८ हजार ६२ सर्वसाधारण, १३ हजार २१३ चीनसहित सार्क मुलुकका दर्शक र छ हजार ३४१ अन्य मुलुकका दर्शक रहेका छन् । यो वर्षमात्र रु २१ लाख तीन हजार ८३१ राजश्व संकलन भएको छ । यस्तै आठ हजार ३९२ सवारी पार्किङबाट रु एक लाख ३५ हजार ८७५ संकलन भएको छ । सङ्ग्रहालयले मोटरसाइकल पार्किङका लागि रु १०, कार र जिपका लागि रु २५ र माइक्रो, भ्यान, मिनीबस र बसका लागि रु ५० दस्तुर लिदै आएको छ । मंगलबार र बुधबारबाहेक पाँच दिन सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने सङ्ग्रहालय दिनको ११ देखि ३ बजेसम्म अवलोकन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्ग्रहालयभित्र विभिन्न बैठक कोठा, राजारानीको शयन कक्ष, राजकीय पाहुनाले प्रयोग गर्ने शयन कक्ष, भान्छा कोठा, भोजन कोठा आदि गरी ५२ कोठा छन् । विभिन्न जिल्लाका नाममा निर्माण गरिएका १९ कक्षलाई पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका कार्यालय प्रमुख रोहितकुमार ढुंगाना सङ्ग्रहालयलाई थप व्यवस्थित बनाउन सके दर्शकको संख्या वृद्धि हुने बताए । “विभिन्न कारणले दरबारभित्र रहेको श्रीपेचलगायतका सामग्री देखाउन सकिएको छैन, यस्ता वस्तुलाई समेत अवलोकनमा राख्न सके थप दर्शक भित्र्याउन सकिन्छ”, उनले भने । सङ्ग्रहालय घुम्न आउने दर्शकका लागि महानगरीय प्रहरी नारायणहिटी गारद गुल्मले सुरक्षा दिइरहेको छ । सङ्ग्रहालयभित्र झोला, क्यामरा, खानेकुरा लैजान तथा फोटो खिच्न मनाही गरिएको छ । गुल्मकी प्रमुख पूर्णिमा चन्दले दैनिक एक हजारदेखि तीन हजार दर्शकलाई जाँच गरेर सङ्ग्रहालयको अवलोकनका लागि पठाउने गरेको बताउनुहुन्छ । “बिदाको दिनमा अलि धेरै दर्शक अवलोकनमा आउने गरेका छन्”, उनले भने ।-रासस
रिलायन्स लाईफले ल्यायो बालजीवन योजना, बच्चाको दिर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा गर्ने
काठमाडौं । रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नयाँ वर्षको अवसरमा “मेरो मुटु बालजीवन बीमा” योजना अघि ल्याएको छ । एक महिनाको उमेर देखि नै बच्चाको बीमा गर्न सकिने तथा प्रस्तावक र बच्चा दुवैको जीवन रक्षावरण एकैसाथ हुनु यस योजनाको विशेषता हो । यस योजनाले बच्चाको दिर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा तथा बचतको आस्वस्थता प्रदान गर्नेछ । यस योजनामा परिपक्वतामा पाइने सुविधाहरुका साथै बीमा अवधिभरी प्रस्तावकको कुनै पनि कारणले मृत्यु वा दुर्घटनामा परिस्थायी अशक्तता भएमा सो घटना पश्चातको बाँकी सबै बीमा शुल्क मिनाहा हुनेछ । साथै बीमांक रकमको १ प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम आयको रुपमा बीमाअवधी भरी हरेक महिना प्रदान गरिने छ जसले गर्दा बच्चाको भविष्य निर्माणमा विशेष मद्दत पुग्नेछ । यस बीमा योजनाको सञ्चालनसँगै कम्पनीले जम्मा ५ वटा जीवनबीमा योजनाबाट आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ र निकट भविष्यमा थप ३ वटा बीमा योजना ल्याउने तयारीमा रहेको छ । हाल यस इन्स्योरेन्सको कूल पूंजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र चुक्ता पूंजी १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सो मध्ये बाँकी रहेको ६३ करोड रुपैयाँको साधारण सेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशन गरिनेछ ।
दशकौं झेलिएका १० समस्याको अन्त्य, तयार भयाे उच्च अार्थिक वृद्धिको अाधार
बहुलवादमा रमाउने नेपाली बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुधर्म, बहुराजनीतिक वादका धनी छन् । त्यति मात्र होइन, नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने पात्रो, नयाँ वर्ष, आर्थिक वर्ष, तिथि, मिति पनि धेरै प्रकारका छन् । अरु कुरा छाडौं, जन्मोत्सव वा वार्षिक उत्सव बनाउनु पर्यो भने पनि धेरै व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई गते, तिथि, मिति, तारिक, किटानी गर्न गाह्रो परेको देखिन्छ । तैपनि विक्रम सम्वत् सबै नेपालीको दैनिकी हो । सरकारले मानेको, सबै नेपालीले स्वीकार गरेको, औपचारिक/अनौपचारिक सबै निर्णयको समय मापन आधार विक्रम सम्बत् नै हो । २०७५ सालको बिहानी साँच्चिकै चम्किलो देखियो । यो बिहानी हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर शान्ति देखियो । संघीय नेपालको केन्द्रमा मात्र होइन, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा शान्तिपूर्वक नयाँ वर्ष मनाइएको छ । साँच्चिकै २०७५ सालको बिहानी खुशी नै खुशीले भरिएको छ । शान्ति, खुशी र आशा सबै नेपालीमा छाएको देखिन्छ । आज पनि नेपालको राजधानी धुलोको समस्याले ग्रसित छ, ७ प्रदेशको राजधानी, ७५३ स्थानीय तहको सरकार पूर्वाधार बिहिन भएको महसुश गर्दैछन् । हेक्का सबैले राख्नुपर्छ कि संसारमा कुनै पनि देश, कुनै पनि समाज, कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि नागरिक समस्या मुक्त छैनन् । समस्यामा प्रकृति, त्यसको बोझको मात्रा मात्र फरक हो । स्केज-गुगलबाट आज नेपाल र नेपाली यस मानेमा खुशी छन् कि दशकौंसम्म नेपालीले झेलेको प्रमुख दश समस्याहरु समाधान भएका छन् । नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धिको वाधक मानिएका ती समस्याको समाधानसँगै नेपालीहरुको मनमा सुनौलो भाविष्यको बलियो आशा पलाएको छ । उच्च अार्थिक वृद्धिको अाधार तयार भएकाे छ । सबैले समृद्धिकाे सपना देख्न थालेका छन् । दशकौ झेलिएका १० समस्याको अन्त्य पहिलो, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विरोधीहरुको भाषामा ‘सामान्ती राजतन्त्र’ विकासको बाधक थियो । राजतन्त्र ढलेको एक दशक पूरा भएको छ र गणतन्त्रले संस्थागत रुप लिईसकेको छ । अब न गणतन्त्र जोखिममा छ, न राजतन्त्र फर्कने सम्भावना छ । दोस्रो, एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचनालाई पनि विकासको बाधक मानिएको थियो । मुलुक संघीयतामा गएको छ । ७५३ स्थानीय तहमा, ७ वटा प्रदेश र केन्द्र सरकार बनेका छन् । सबै तहको निर्वाचन भएको छ, सबै तहमा सरकार बनेका छन् । केन्द्रको अधिकार विकेन्द्रीत भएको छ, बजेट विकेन्द्रीत भएको छ, विकासका माग विकेन्द्रीत भएको छ । सरकारी निकायमा जनताको पहुँच बढेको छ । तेस्रो, देश विकास नहुनुको अर्को कारण मानिएको थियो–राज्यको नीति निर्माण तहमा सीमित मान्छेको पहुँच र पकड । विवेदकारी सरकारी नीति र राजश्वको बाँडफाँडमा पहुँचवालाको हालिमुहाली । यो सबै अन्त्य भएको छ । संविधानमा नै समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली स्वीकार गरिएको छ । सामान्य रोजगारीको अवसरका लागि मात्र होइन, नीति निर्माण तहमा, निर्णय गर्ने तहसम्म समावेशी प्रतिनिधित्व भएको छ । नीतिगत र प्रणालीगत रुपमा विभेद अन्त्य हुँदै सबैलाई समान अवसर, कमजोरलाई विशेष आरक्षण गरिएको छ । चौथो, सारभूत रुपमा उल्लेखित विषयलाई समेट्ने गरी संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने करिव ६६ वर्ष पुरानो राजनीतिक राजनीति माग पुरा भएको छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको छ । २०५५ सालदेखि २०७३ सालसम्म राजनीतिको केन्द्रीय वहसमा रहेको संविधान निर्माणको वहस र प्रयास सफल भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका दिशामा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भईसकेका छन् । पाचौं, २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले पनि विकासमा अवरोध पुर्याएकै हो । द्वन्द्वमा १७ हजार भन्दा बढी नेपाली मारिए । बम हानेर वा आगो लगाएर अर्बौ मूल्य बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त गरियो । उद्योग कल कारखानामा पनि बम हानियो । अपहरण, यातना, हत्याले उक्त दशक त्रासदीमा नै बित्यो । त्यस्तो त्रासदीपूर्ण युगको अन्त्य भएको छ । आशा गरौं, त्यस्तो अवस्था अब नेपाल र नेपालीले भोग्नु पर्दैन । छैटौ, २०६३ मंसिरमा वृहत शान्ति सम्झौता भएपछि पनि मुलुक सहज अवस्थामा आएन । संविधान, राज्य पुर्नसंरचना, अधिकार बाँडफाँडको विषयमा लामो वहस र विवादकै बीच पहिलो संविधान सभा विगठन भयो । फेरी संविधान सभाको निर्वाचन, ९/१० महिनामा हुने सरकार परिवर्तनले राजनीतिक संक्रमण र शान्ति प्रक्रियालाई लम्ब्यायो । २०६३ देखि २०७३ सालसम्मको राजनीतिक संक्रमणलाई विकासको बाधक मानिएको थियो । त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ । सातौं, गएको १४ वर्षमा विकासले गति लिन नसक्नुमा लोडसेडिङ ठूलो समस्या थियो । नेपालीले दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्यो । लोडसेडिङ लगभग अन्त्य भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा हुँदै आएको ३/४ घण्टाको लोडसेडिङ २०७५ साल बैशाखदेखि अन्त्य हुने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । आठौं, २०६२ सालदेखि एक दशकसम्म व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको श्रम अशान्ति पनि समाप्त भएको छ । श्रमिक र मालिकबीच अधिकारको लडाई यहि अवधिमा भयो । धेरै उद्योगहरुमा श्रमिक हड्ताल भए । केही उद्योगहरु बन्द समेत भए । अहिले त्यो अवस्था छैन । श्रम ऐन २०७३ जारी भएपछि श्रम सम्बन्धमा सुधार आएको छ । नवौं, २०५९ देखि २०७४सम्म ‘पात विहिन बनेको रुख’ जस्तो जनप्रतिनिधि विहिन रहेको स्थानीय निकायमा विकासको पालुवा पलाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश तहको सरकारले त्यस क्षेत्रमा नयाँ उत्साह र उमंग छाएको छ । विकास निर्माण कार्यमा प्रादेशिक प्रतिस्पर्धाको शुरुवात भएको छ । प्रदेश प्रदेशबीच लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा बहस चलेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्योगका लागि कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने, कर छुट गर्ने, भौतिक पूर्वाधार बनाएर सहयोग गर्ने लगायत लगानीमैत्री बातावरण बनाउने प्रतिस्पर्धा प्रदेश सरकारहरुबीच शुरु हुँदैछ । नगरपालिका तहसम्म पनि यस्तो प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । दशौं, २०५१ सालदेखि २०७४ नेपालमा चरम राजनीति अस्थिरता रह्यो । २३ वर्षमा २५ वटा सरकार बने र ढले । राजनीतिक अस्थिरता विकासको ठूलो वाधक बनेको थियो । त्यो समस्या अहिलेलाई हटेको छ । नयाँ संविधान, राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धि ऐनमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । एउटै संसदमा २९ वटा दल प्रतिनिधित्व हुने, सत्ता प्राप्तिको लागि गुठ र दल परिवर्तन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको स्वार्थी गतिविधिबाट नेपाल र नेपालीले ठूलो समस्या भोग्नु परेको थियो । त्यो समस्या समाधान भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार बनेको छ । यो सरकारले कम्तिमा ५ वर्ष शासन गर्नेछ । चाँदीको घेरा उल्लेखित समस्याका हल हुनु भनेको रातको अध्याँरो हट्दै विहानको उज्यालो देखिएको अवस्था जस्तै हो । विहानीले दिनको संकेत गरे जस्तै वर्तमान सरकारले पनि आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने संकेत मिलेको छ । विगतका प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो भनाई–‘संविधान बनाउँछु, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउछु, निर्वाचन गराउँछु, सुशासन दिन्छु’ लगायतको विषयलाई प्राथमिकताको सूचिमा राख्दथे । यस पटक प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओलीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता ‘आर्थिक सम्वृद्धि’ हुन्छ भने । ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको नियुक्ती देखि भारत भ्रमणसम्ममा आशा लाग्दो संकेतहरु दिएका छन् । मन्त्रीहरु डा.युवराज खतिवडा, लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, वर्षमान पुन लगायतले केही सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएका छन् । पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ । खानेपानी मन्त्री विनाथापा मगरले मेलम्चीको सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु नहुन्जेल सोही ठाउँमा डेरा जमाएर बसिन् र काम सम्पन्न भयो । उनको कार्यशैलीप्रति बाझिने विचारहरु आएरहेका छन् तर विकास निर्माणप्रति सरकारको प्रतिवद्धता यसले संकेत गर्छ । नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा नेपाली र विदेशीहरु सकारात्मक बनेका छन् । केही ठूलो उद्योगमा लगानीको प्रक्रिया शुरु पनि भईसकेको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा यथेस्ट लगानी गर्न स्रोत जुटाउन सक्यो, नतिजामुखी काम गर्न सक्यो भने निजी क्षेत्रले नाफा देख्छ र लगानी गर्छ । जसले रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र सुविधा सम्पन्न तथा सहज जीवनमा सहयोग गर्नेछ । नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना ।
हिमालयन बैंक र ईन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशनबीच लगानी सम्झौता
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेड र विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको ईन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन (आइएफसि) बीच महिला उद्यमीहरुको साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख अशोकशम्शेर राणा र आइएफसिका तर्फबाट आवाशिय प्रतिनिधि एमरेहान रशिदले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता अनुसार आइएफसिले हिमालयन बैंकलाई आवश्यक कोष कर्जा स्वरुप उपलब्ध गराउने छ । महिला उद्यमीहरुको साना तथा मझौला व्यापार स्थापना, संचालन र प्रवद्र्धन गर्नु उक्त सम्झौताको मुख्य उदेश्य हो । हिमालयन बैंकले प्राप्त गरेको उक्त रकम नेपाली महिला उद्यमीहरुको साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्ने प्रयोग गर्ने छ ।
आइतबार गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजार समान्य अंकले बढेको छ । सामान्य अंकले बढेको बजारमा सबैभन्दा बढी गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयरमा लगानीकर्ता झुम्मिएका छन् । कम्पनीले २० प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने भएपछि लगानीकर्ताहरु यस कम्पनीको सेयरमा आकर्षित भएका हुन् । इन्स्योरेन्सले हालै २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको २९ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद जारी गर्न बोर्डको अनुमति पाएको हो । चुक्तापुँजी बढाउन कम्पनीले २० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीको एकैदिन एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबार यस इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८८३ रुपैयाँ रहेको छ । नयाँ वर्षको शुरुवातसँगै सेयर बजारमा सुधारको संकेत देखिएको छ । कारोबार खुल्ने बित्तिकै ओरालो लागेको बजार बन्द हुँदा २.६० अंकले बढेर १२८० अंकमा पुगेको छ । समग्रमा आइतबारको बजारमा सबैभन्दा बढी ३० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन १५९ कम्पनीको ६ लाख ५५ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले ६.७८ प्रतिशत कमाएका छन् । उता नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमोटर सेयरका लगानीकर्ताले ९.९९ प्रतिशत गुमाएका छन् । सो दिन सबैभन्दा बढी बीमा समूह ८३.८४ अंकले उकालो लागेका छन् ।
बर्जर पेन्ट्सले ल्यायो बर्जरको एटिएम अफर, ३० लाख नगद जित्ने अवसर
काठमाडौं । नयाँवर्ष २०७५ को अवसरमा बर्जर पेन्ट्सले एक नयाँ उपहार योजना “बर्जरको एटिएम अफर” ल्याएको छ । पेन्ट्सले ग्राहकको घरलाई यो सिजनमा नगद पुरस्कारहरुले भरिपूर्ण बनाउन उक्त अफर सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस अफरको क्याम्पेन एम्बासडरमा चर्चित नायक बिपिन कार्की र नायिका वर्षा राउत रहेका छन् । यस अफर अन्तर्गत घरधनीहरुले ३० लाख रुपैयाँ नगद उपहार जित्नेछन् । साथै, बर्जर सिल्क रेन्ज, वेदरकोट अल गार्ड वा वेदरकोट एन्टि डस्ट इमल्सन्स्को खरिदमा १०० वर्ग फिटसिल्कइलयुजन डिजाइन निःशुल्क पाउनेछन् । तीनउत्कृष्ट कमर्सियल भवन प्रत्येकले ५०–५० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । साथै, बर्जरको फेसबुक पेजमा सबैभन्दा धेरै लाइक पाउने उत्कृष्ट घरले २५ हजार रुपैयाँ पाउने कम्पनीले जनाएको छ । यस उपहार योजनामा सहभागी बन्न घरधनीले आफ्नो घरको रङ्ग रोगनकार्य शुरु गर्नु अघि टोल फ्रि नं. १६६०–०१–२३४३४(एनटीसी)/९८०१५७१००१ (एनसीएल)मा फोन गरेर अथवा <berger>टाइप गरी ३३३७७मा एसएमएस पठाएर दर्ता गराउनु पर्नेछ । दर्ता पछि हरेक घरको लागि छुट्टाछुट्टै एक विशेष दर्ता कोड फोन सम्पर्कको समयमा वा स्वचालित एसएमएस प्रणाली मार्फत् उपलब्ध गराइनेछ । यस योजनाको लागि घरधनीले कुनै संसोधन नगरिएको घरको फोटो निम्न ठेगानामा अपलोड www.facebook.com/bergerpaintsnepal अथवा www.ATM.bergernepal.com गर्नुपर्नेछ । यो योजना अन्तर्गत दर्ता गर्ने अवधि यही बैशाख २ गतेदेखि असार ३२ गतेसम्म कायम गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा खानी उत्खनन नगर्ने २० कम्पनीको प्रमाणपत्र रद्द
काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले समयमा खानीको उत्खनन र खोजतलास नगर्ने २० कम्पनीको प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षमा खनिज खोजतलास कार्यका लागि अनुमतिपत्र लिए पनि समयमा खोजतलास नगरेपछि अनुमतिपत्र रद्द गरेको हो । विभागका सूचना अधिकारी कृष्णदेव झाले चालू आवमा ३३१ कम्पनी तथा संस्थालाई खनिज खोजतलास कार्यका लागि अनुमति तथा नवीकरण गरेको बताए । जसमा खानी खोजतलासको प्रमाणपत्र प्रदान ९५, खानी खोजतलास प्रमाणपत्र नवीकरण १६८, खानी उत्खनन प्रमाणपत्र प्रदान १२ र खानी उत्खनन प्रमाणपत्र नवीकरण ७६ कम्पनी रहेका छन् । यस्तै विभागले चालू वर्षमा खानीका नयाँ इजाजतपत्र प्रदान, नवीकरण, खनिज पदार्थको निकासी, मासिक खनिज उत्खनन तथा नक्सा बिक्रीबापत ९३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलनसमेत गरेको छ । नामटार चुनढुंगा मकवानपुरको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न, फलामखानी मकवानपुरको अन्वेषण कार्य सम्पन्न, ड्रिलिङ चुनढुंगा धादिङको ड्रिलङ कार्य भइरहेको, ५० सञ्चालित खानीको अनुगमन भइरहेको, खनिजअन्तर्गत १५ खनिजमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ । यसैगरी, प्राकृतिक ग्याँस अन्वेषण गर्न बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना प्रकाशन, धौवादी फलाम खानीको मापन कार्य भइरहेको, महादेवस्थान चुनढुंगा च्यानल नमूना छनोट भइरहेको छ । रासस
