सरकारलाई सबैभन्दा बढी लाभांश बुझाउनेमा राष्ट्र बैंक र टेलिकम, दुई संस्थाले दिए १४ अर्ब २४ करोड
काठमाडौं । सरकारलाई सबैभन्दा बढी लाभांश बुझाउनेमा नेपाल राष्ट्र बैंक भएको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सरकारलाई ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाभांश बुझाएको छ । राष्ट्र बैंकपछि बढी लाभांश बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम रहेको छ । टेलिकमले ६ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लाभांश सरकारलाई बुझाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसपछि र कृषि विकास बैंकले ३८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लाभांश बुझाएको महालेखाले आफनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सरकार स्वामित्वको १०८ संस्थानमध्ये १० संस्थाबाट १५ अर्ब ५ करोड ८५ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ । बाँकी ९८ संस्थाबाट लाभांश प्राप्त भएको छैन । लगानीको तुलनामा प्रतिफल न्यून रहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी संस्थानको दक्षता अभिवृद्धि हुनुपर्ने सुझाव महालेखाको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार सरकारले हालसम्म सार्वजनिक संस्थान लगायतका १०८ संस्थामा १ खर्ब ८१ अर्ब ९१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ शेयर लगानी छ । सरकारको .३३ अर्ब ४६ करोड २४ लाख शेयर लगानी भएका १२ सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ३ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नाफा प्राप्त गरे पनि सरकारलाई लाभांश घोषणा गरी बुझाएका छैनन् । लाभांश नबुझाउनेमा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल पावरवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रि बिउँविजन कम्पनी लिमिटेड, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्यि संस्थामा गत वर्षसम्म ७ अर्ब ३८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेकोमा यो वर्ष २ अर्ब ८३ करोड ३१ लाख थप गरी १० अर्ब २२ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सोमध्ये सार्क विकास कोषमा २ अर्ब ६८ करोड ८४ लाख, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ३६ करोड ९५ लाख, विश्व बैकमा २२ करोड ५० लाख र अन्तर्राष्ट्यि मुद्रा कोषमा ६ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लगानी छ । यो कोषमा २०७३÷७४ मा २ अर्ब ८३ करोड ३१ लाख थप लगानी गरेको थियो ।
जनता बैंकको कोहलपुर शाखाबाट कारोवार शुरु
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले शाखा विस्तारको निरन्तरता सँगै कोहलपुर शाखाबाट कारोवार शुरु गरेको छ । बैंकले आज(वैशाख ३ गते)देखि बाँकेमा रहेको१०८औं शाखाबाट सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस शाखाबाटपनि अन्य शाखाहरुमाझै आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाका साथै रेमिटेन्स सेवा र ब्यांकासुरेन्स सेवा पनि लिन सकिने छ । कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा बासोवास गर्ने जनताहरुलाई सहज बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने पहल स्वरुप स्थापना गरिएको यस शाखाबाट नेपालगंज शाखाका ग्राहकहरुका साथै पूर्व पश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्ने ग्राहकहरुले समेत थप सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यससँगै बैंकको शाखा सञ्जाल १०८ पुगेको छ । बैंकले ३३ शाखा रहित बैंकिङ्ग, २ सिमित बैंकिङ्ग ईकाइ, २ एक्सटेन्सन काउन्टर र ६९ एटिएमबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
दुई फण्डको १६ करोड ५५ लाख इकाई नेप्सेमा सूचिकृत, हेरौँ कुन कुनको कति?
काठमाडौं । सोमबार मात्रै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा कुल १६ करोड ५५ लाख २० हजार इकाई सूचिकृत भएको छ । एकैदिन एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड र सिटिजन्स म्यूचल फण्डको सो मात्राको इकाई नेप्सेमा थपिएको हो । यी दुई मध्ये एनआईसी एशिया ग्रोथको सबैभन्दा बढी इकाई थपिएको छ । यस ग्रोथको ८ करोड ३५ लाख २० हजार र सिटिजन्स म्यूचलको ८ करोड २० लाख इकाई नेप्सेमा थपिएको हो ।
नाफाको हिस्सा खोजिन्न, लगानीको सुरक्षा पक्का
समय र समाजसँगै विकास निर्माण पनि गतिशिल हुन्छ । जतिबेला राणाहरुले काठमाडौंमा गाडी बोकेर ल्याएका थिए, त्यतिबेलाको सडकले अहिलेको सवारी चाप धान्न सक्दैन । हामीले विगतको आलोचना मात्र गरेर हुँदैन, भविष्यबारे दृरदृष्टि लगाएर काम गर्नुपर्छ । नेपालमा विकास नभएको होइन । तर योजनाबद्ध र उचित व्यवस्थापनसहितको विकास हुन सकेको छैन । भारतमा यतिबेला भ्रष्ट्राचारीलाई कारवाही गर्ने निकायको मागसहित हड्ताल भईरहेको छ तर नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धेरै पुरानो र बलियो संस्था यसअघि नै छ । नेपालका आफ्नै समस्याहरु छन् । नागरिकका आवश्यकता, आकांक्षाहरु धेरै छन् । त्यसलाई बुझ्ने, आवश्यक निर्णय लिन सक्ने र निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ । सिंगापुर, मलेसिया, चीनको विकासमा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ । तर नेपालको विकासमा नेतृत्व गर्ने त्यस्तो नेतृत्व अहिलेसम्म स्थापित हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलो अवसर पाएका छन् । वर्तमान पुस्ताले मात्र होइन, हाम्रा सन्ततीले पनि उनको नाम स्मरण गरिरहुन्, उनलाई सम्मान गरिरहुन् । उनका प्रयासहरु सकारात्मक देखिएका छन् । सरकारले देशविकासको लागि बनाउनुपर्ने पूर्वाधार निर्माण, नागरिकलाई दिने सुरक्षा, न्याय, प्रसाशनिक सेवा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ भने निजी क्षेत्रको भूमिका आ–आफ्नो ठाउँमा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले गर्नु पर्ने काम गर्दैमा समृद्धि हासिल हुँदैन, निजी क्षेत्रले गर्नु पर्ने काममा निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । समृद्धिको लागि रोजगारी र आयस्तर वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । त्यसको लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपूर्व लगानीको सुरक्षा र मुनाफाको सुनिश्चितता खोज्छ । साथै, लगानीको लागि प्रयाप्त पुँजीको उपलब्धता हुनुपर्छ । नेपालमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र अगाडि बढेको छ । यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आयो । श्रमले पनि राम्रो प्रतिफल पाएको छ । दक्ष जनशक्ति यसतर्फ आकिर्षत भएको छ । नियम, कानुन र नियमले संस्थागत विकासमा राम्रो सहयोग पनि पुगेको छ । ठूला उद्योग र परियोजनाको लागि बैंकिङ सेवाको उपलब्धता बढेको छ । अब लगानीकर्ताले खोज्ने भनेको लगानीको सुरक्षा हो । सुरक्षाको लागि बीमाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बीमा भनेको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न मात्र गरिदैन, लगानीको सुरक्षाको लागि पनि बीमा हुन्छ । तर लगानीकर्तामा आफ्नो लगानीको सुरक्षाको लागि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको कमी छ । बैंकले कर्जा लगानी गर्नुपूर्व अनिवार्य बीमा खोज्छ, तर लगानीकर्ताले आफ्नो स्वपुँजीको बीमा गर्ने र जोखिम न्यूनिकरण गर्ने कार्य गर्दैनन् । २०७२ सालको भूकम्पले ७ लाख अवासीय घर तथा सरकारी भवन भत्कायो । सरकारले आफ्नै भौतिक संरचना र सम्पत्तिको बीमा नगरेको पाइयो । निजी सम्पत्तिको बीमा पनि बैंक कर्जा बराबर भ्यालु बराबर मात्र बीमा अभ्यास छ । कम बीमा हुँदा हुँदै पनि भूकप्प पीडितलाई बीमा कम्पनीहरुले करिव १३ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिए । बीमा राम्रोसँग भएको थियो भने उनीहरुले ठूलो राह्रात पाउने थिए । जीडीपीमा बीमाको योगदान करिव २ प्रतिशत रहेको छ । यो आफैमा कम होइन । तर यसलाई बढाउन सकिने ठाउँ प्रशस्त छ । बीमाको पेनिट्रेशन करिब ८/१० प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान छ । जसरी जीवन बीमा गर्दा निश्चित आयमा कर छुट छ त्यसरी नै लगानीको बीमा गर्दा वा घरको बीमा गर्दा निश्चित कर छुट गरिदिने हो भने बीमाको अभ्यास जनस्तरमा पुग्छ । राजधानीमा एक करोडभन्दा कम मूल्यको घर हुँदैनन् । तर अधिकांश घर बीमा भएका छैनन् । स्वास्थ्य बीमामा पनि यस्तै नीति आवश्यक छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गर्यो । यो स्वागत योग्य नीति हो । तर पछिल्लो समय सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नविकरणको दर कम भएको छ । यही काम बीमा कम्पनीहरु मार्फत गरिएको थियो भने फलोअप राम्रो हुने थियो, नविकरण दर बढी हुने थियो । मुलुक संघीयतामा गएसँग प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच जनतालाई राम्रो सेवा दिने प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरु बीमा कम्पनीको शाखा र बीमा सेवा माग गर्दै कम्पनीहरुमा आउन थालेका छन् । यो धेरै सकारात्मक विषय हो । बीमा कम्पनीहरुले पनि आफ्नो सेवा र सेवाको स्तर वृद्धि गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । पाँच वर्षअघि निर्जीवन बीमा कम्पनीको शाखा १०/१२ वटा थिए भने अहिले ५०/६० वटा भएका छन् । अझै धेरै जिल्लामा बीमा कम्पनीहरुले शाखा विस्तार गर्न बाँकी छ । बीमाले नाफाको हिस्सा खोज्दैन । बीमाले जोखिमको हिस्सा खोज्छ । संकटको बेलामा, क्षतिको बेलामा सहयोग गर्छ । बीमा सेवा नै यस्तो सेवा हो जहाँ सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकलाई कहिल्यै नोक्सान नहोस्, उनीहरु सुरक्षीत हुन् भन्ने चाहान्छन् । नोक्सान भईहाल्यो भने नोक्सानीको ठूलो हिस्सा बीमाले स्वीकार गर्दछ । (क्षेत्री सगरमाथा इन्स्यारेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले २४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने, पूँजी एक अर्ब नाघ्ने
काठमाडौं । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल)ले सेयरधनीमाझ २४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीको हालै सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्ता पूँजीको १० बराबर २४ कित्ता सेयर निष्कासन गरी पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावलाई बीमा समितिले स्वीकृत तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सो मात्राको सेयरको बिक्री खुला हुनेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १२४ प्रतिशत हकप्रद जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९३६ रुपैयाँ रहेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको कार्ड प्रयोगकर्तालाई यस वर्षभरी छुटैछुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा वि.स.२०७५ साल भरी विशेष छुटको सुविधा दिने भएको छ । यस वर्ष बैंकले आफ्नो डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड मार्फत बैंकले निश्चित गरेको विभिन्न हस्पिटल, फार्मेसी, होटल एवं रेस्टुरेन्ट, बुटिक एवं क्लोथिङ्ग स्टोरहरुमा सेवा/वस्तु खरिद वापतको रकम भुक्तानी गर्दा खरिद मूल्यको ५ प्रतिशतदेखी ५० प्रतिशतसम्म छुटको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । २०७५ साल वैशाख १ देखि २०७५ साल चैत्र ३० सम्म उपलब्ध हुने यस सुविधाबाट ग्राहकहरुलाई अत्याधिक लाभ पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । हाल यो सुविधा मुलुकको ३० वटा भन्दा बढी संस्था तथा ब्यापारिक केन्द्रहरुमा उपलब्ध हुनेछ भने निकट भबिष्यमा यो संख्यामा वृद्धि हुने बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकको वासलातको आकार १५६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा वढि पुगेको छ भने बैंकको कुल कर्जा करिब १०९ अर्ब रुपैयाँ र कुल निक्षेप करिब १३४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो सँगै वासलात, कुल कर्जा तथा कुल निक्षेपको आकारको हिसाबले निजी लगानीमा स्थापित बैंकहरुमध्ये अग्रणी स्थानमा रहेको छ । साथै संस्थागत सुशासन, जोखिम ब्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई यस बैंकले पालना गर्दै आएको छ ।
विद्युत उत्पादन बढ्दो, ९ महिनामा १४ आयोजनाबाट १०० मेगावाट थप
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी १०० मेगावाट बिजुली उत्पादन थप भएको छ । साउनयता १४ आयोजना सम्पन्न भई सो परिमाणमा बिजुली उत्पादन थप भएको हो । यी आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिइसकेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना सम्पन्न भएको छ । हालसम्म निजी क्षेत्रबाट १३ आयोजना सम्पन्न भई ७० मेगावाट बिजुली थप भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट माइभ्याली हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडले ५.१ मेगावाटको अपरमाई सी, द्रोणाञ्चल हाइड्रोपावरले ६०० किलोवाटको ढुङेजिरी, दिब्यश्वरी हाइड्रोपावर लिमिटेडको ४ मेगावाटको सभाखोला, ४ मेगावाटको पुवाखोला १ हाइड्रोपावर, शिवानी हाइड्रोपावरले ४.९ मेगावाटको फावाखोला, माउन्ट कैलाश इनर्जी लिमिटेडको १३.६ मेगावाटको थापाखोला छन् । यस्तै मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको ४ मेगावाटको सर्दिखोला, गज्र्याङ उपत्यका हाइड्रोपावरको २.८ मेगावाटको छ्याकेखोला, युनियन हाइड्रोपावरको ३ मेगावाटको मिदीमखोला, सिउरीभुमे माइक्रो हाइड्रको २३ किलोवाट, मोलुङ हाइड्रोपावरको ७ मेगावाटको मोलुङखोला, सिकलेस हाइड्रोपावरको १३ मेगावाटको मद्क्युखोला र हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको ८ मेगावाटको माइसाना क्यासकेड आयोजना रहेका छन् । निजी क्षेत्रमार्फत हालसम्म विभिन्न ७३ आयोजनाबाट ५११ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी हालसम्म १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । यो तापीय ऊर्जा बाहेकको हो । यो वर्ष १३८ मेगावाट मात्र बिजुली थप हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको लगानीमा १७ आयोजना सम्पन्न भइ यो परिमाणमा बिजुली थप हुने भएको हो । गत वर्ष विभिन्न १२ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १२२ मेगावाट बिजुली थप भएको थियो । यो वर्षदेखि नेपालको जडित क्षमता बढेर १ हजार १ सय मेगावाट नाघ्ने भएको छ । विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी साढे २ सय मेगावाट बिजुली थप हुने अनुमान गरेको थियो । बिजुली उत्पादन लक्ष्य भन्दा ११२ मेगावाट कम हुने भएको छ । चालु आवमा निजी क्षेत्रबाट २०५ र विद्युत प्राधिकरणबाट ४५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतबाट ४५० मेगावाटसम्म बिजुली आयात लोडसेडिङ अन्त्य गर्न विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट ४५० मेगावटसम्म बिजुली आयात गरेको छ । चालु आवमा प्राधिकरणले भारतबाट ४७० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रसारणलाइन पुर्वाधारको विकास गरेर भारतबाट यो परिमाण बिजुली आयात गर्न लागेको हो । हाल माग १ हजार २५० र आपूर्ति भारतबाट समेत गरी १ हजार मेगावाट रहेको छ । उद्योगलाई मात्रै साँझको समयमा दैनिक ३ घण्टा मात्र लोडसेडिङ गरिएको छ । कुलेखानी जलासयमा पानीको सतह यो वर्ष गत वर्षको भन्दा झण्डै ५ मिटर बढी रहेको छ । हाल कुलेखानी जलासयमा पानीको सतह १ हजार १२ मिटर छ ।
२३ हजार घर बनाउन आवास पुनःनिर्माण परियोजना शुरु
नुवाकोट । भारतको सहयोगमा २३ हजारभन्दा बढी भूकम्प प्रभावितलाई आवास पुनःनिर्माणमा सहयोग पु¥याउन ‘नेपाल आवास पुनःनिर्माण परियोजना सञ्चालन आएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएको आवास पुनःनिर्मााण प्राविधिक तथा सामाजिक सहयोग पुयाउन जिल्लाको साविक १९ स्थानीय निकायमा परियोजना सञ्चालनमा आएको जिल्ला संयोजक प्रेमकान्त झाले जानकारी दिए । “तोकिएको स्थानीय निकायभित्र रहेका कूल २३ हजार ८८ लाभग्राहीको घर पुनःनिर्माण गर्ने योजनासहित पुनःनिर्माण परियोजनाले नुवाकोटमा काम शुरु गरेको छ ।” झाले भने, “कार्यालय एवं सम्पर्क केन्द्रको स्थापना, कर्मचारी नियुक्ति लाभग्राहीको अवस्था सर्वेलाई अघि बढाउन लागिएको छ ।” परियोजनाले जिल्लाको साविक विदुर नगरपालिकासहित, १८ गाविस बसुञ्चेत, बागेश्वरी, बालकुमारी, बुङ्ताङ, चारघरे, देउराली, दाङ्सिङ, गोस्र्याङ, जिलिङ, खरानीटार, खानीगाउँ, किम्ताङ, खङ्भञ्याङ, कल्याणपुर, मनकामना, मदानपुर, सामरी र सुन्दरादेवीलाई छनोट गरेको छ । परियोजनाले भूकम्प प्रभावितलाई आवास निर्माण अनुदान सम्झौता, प्रशासनिक कागजात मिलाउन सहजीकरण, नक्सापास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न डकर्मी तालीमलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रका ९८ प्रतिशतले आवास निर्माण अनुदान सम्झौत पूरा गरेको, ७५ प्रतिशत लाभग्राहीले आवास निर्माण गरिरहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइको तथ्याङ्क रहेकाले परियोजनाको कार्यक्रम आकर्षक नहुने देखिएको छ । परियोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रको केही स्थानमा अन्य सामाजिक संस्थाको सहयोग जारी रहेको, साविकका गाविसमा नक्सापास व्यवस्था कार्यान्वयनमा नरहेको, परियोजनाको कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ भएको लगायतका कारण प्रभावकारी नहुने देखिएको हो । रासस
