आर्थिक वृद्धि खुम्चेर ५.८ प्रतिशतमा सीमित, नेपालीकाे आय बढेर १००४ डलर पुग्यो
काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । यो वर्ष वृद्धिदर ६.९ प्रतिशतबाट खुम्चिएर ५.८ प्रतिशत सीमित हुने अनुमान गरेको हो । केन्द्रीय तथ्याँक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक परिदृष्यमा कृषि उत्पादनमा कमी र विद्युतभार कटौती (लोडसेडिङ) हटे पनि लगानी बढ्न नसकेको ठहर गर्दै आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको हो । । सेवा क्षेत्र भने विस्तार भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ८.०४, कृषिको ७.१० र सेवाको ६.६२ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताए । विभागले अर्थ मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको भन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने जानकारी दिएको छ । यसअघि अर्थमन्त्रालले ६ प्रतिशत, एसियाली विकास बैंकले ४.९ र विश्व बैंकले ४.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तै मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार झण्डै ४ खर्ब ५ अर्ब बढेर ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अर्यालले बताए । जीडीपी वृद्धिसंगै नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय बढेर १००४ डलर पुगेको छ । यसअघि प्रतिव्यक्ति आय ८५३ डलर थियो ।
पार्क संरक्षणमा जनता बैंकको सहयोग, प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा उद्घाटन
काठमाडौं । काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. ३२, महादेवस्थानमा रहेको मदनभण्डारी स्मृति बाटिकाको संरक्षण जनता बैंक नेपालको सहयोगमा गरिने भएको छ । उक्त सहयोग पहिलो चरणमा आगामी एक बर्ष सम्मको लागि हुने गरि यस बैंक र वाटिका संरक्षण समितिबिच संझौता भएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवीय सेवाका अतिरिक्त वातावरण संरक्षण तथा सरसफाईको क्षेत्रमा समेत सस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कार्य गर्ने यस बैंकको नीति अनुरुप उक्त वाटिकाको दैनिक सरसफाई, रेखदेख र संरक्षणको लागि सहयोग गरिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ एबं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा करिब ४ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको उक्त बाटिका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले बुधबार उद्घाटन गरेका थिए ।
पुनःनिर्माण नहुँदा ७ लाख विद्यार्थी विद्यालय बाहिर
काठमाडौैँ । बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले ध्वस्त भएका ५० प्रतिशत विद्यालयको पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन। भत्केका ७ हजार ५५६ वटा विद्यालयमध्ये अझै ५० प्रतिशत पनि पुनःनिर्माण नहुँदा ७ लाख विद्यार्थी स्कुल बाहिर बसेर अध्ययन गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख निर्देशक इमनारायण श्रेप्ठका अनुसार भुकम्पबाट ७ हजार ९२३ ओटा विद्यालय पुर्णरुपले भत्किएका थिए । तीमध्ये ३७० वटा विद्यालयमा विद्यार्थी नभएर बन्द गरिएका छन् । ७ हजार ५५३ विद्यालय पुनःर्निर्माण गर्नुपर्ने छ । विद्यालयलाई ३ चरणमा विभाजन गरी निर्माण भैरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २ हजार ८९१ वटा पुननिर्माण सम्पन्न भैसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६०९ वटा विद्यालय पुःननिर्माण भैसकेका छन । ६९४ वटा निर्माणधिन छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा ३ हजार ३६२ वटा विद्यालय पुननिर्माण हुनेछन् । विद्यालय पुननिर्माणमा विद्यालय व्यवस्थापन समिती, निर्माण व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थाहरुले काम गरिरहेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २ हजार ५०० वटा, निर्माण व्यवसायील १५ वटा र गैरसरकारी संस्थाले १ हजार विद्यालय पुननिर्माण गरिसकेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा विद्यालय व्यवस्थापन समिती, निर्माण व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थाहरु १ हजार ३००, ५५६ र १२५ वटा निर्माणधिन छन् । ३ हजार ६६२ विद्यालयको काम नै सुरु भएको छैन । भने १ हजार विद्यालय सर्बे भैरहेको छ । ६६० वटा विद्यालयको आफ्नो जग्गा छैन । सरकारले विद्यालयलाई जग्गा किन्न बजेट दिने व्यवस्था छैन । यसका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपलिका र महानगरपालिकाले जग्गा उपलव्ध गराएको छैन । ९३ वटा विद्यालयको जग्गामा मुद्धा चहिरहेको छ । भुकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्ला र अरु १७ जिल्लामा विद्यालय पुननिर्माण भैरहेको छ । भुकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा जिल्ला आयोजना कार्यवन्यन एकाइ छ । अतिप्रभावित जिल्लाहरुमा सबै भन्दा धेरै धादिङमा ६०८ वटा विद्यालय र सबै भन्दा कम रसुवामा ९७ ओटा विद्यालय भुकम्पले क्षति भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा रसुवामा २९ ओटा विद्यालय पुननिर्माणमा परेका मध्य १८ वटा मात्र सम्पन्न भएको थियो । सबै भन्दा थोरै विद्यालय भएको जिल्लामा ६० वटा विद्यालय बनिसकेका छन् । बाँकी ११ वटा विद्यालय जग्गा र भौगोलिक विकटताको कारणले पुननिर्माण गर्न सकिएन । भारतीय अनुदानमा ७० वटा मध्यको ८ वटा विद्यालय पुननिर्माण केहि समयमा हुन लागेको छ ।
हरित अर्थतन्त्रको माध्यमबाट गरिबी निवारण गरिने- अर्थमन्त्री डा खतिवडा
काठमाडौं । जैविक वस्तुको बारेमा आधुनिक सूचना र सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरी बजारको विकास, विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने सञ्चालित ‘नेपाललाई हरियाली बनाउँ’ कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ प्रविधि र नीतिहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । सप्रोस नेपाल नामक सामाजिक संस्थाको आयोजनामा बुधबारदेखि यहाँ शुरु भएको ‘नेपाललाई हरियाली बनाउँ’ अनुगमन सम्मेलनमा जैविक कृषि बालीको उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत साधनको उपयोग गरी बजारको विकास, विकास र व्यवस्थापन गरी बजारलाई उत्पादक समक्ष नै पर्यावरणीय पर्यटकको माध्यमले पुर्याउन सकिनेमा सहभागी वक्ताहरुले धारणा राखेका छन् । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले हरित अर्थतन्त्रको माध्यमबाट कृषिको उत्पादकत्वमा वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण गरी गरिवी निवारणमा सरकारले जोड दिएको बताएका छन् । उनले साधारण, सुलभ र उपयोग गर्न सकिने प्रविधिको विकासले नयाँ रोजगारीका अवसरको सिर्जनाको साथै उत्पादकत्वमा वृद्धि भई समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै निर्वार्चित स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरु मुलुकको पुनर्निमाणतर्फ अग्रसर भएको बेला उपलब्ध स्रोतसाधनलाई हरित राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा अर्थमन्त्रीले जोड दिएका छन् । सप्रोस नेपालका अध्यक्ष श्रीकृष्ण उपाध्यायले जैविक कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा गरिने स-साना लगानीबाट स्थानीय समुदायलाई कसरी लाभान्वित बनाउने भन्नेबारे सहभागीबाट अनुभव आदानप्रदान गरिने बताए । सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका आवासीय संयोजक भालेरिया जुलियाण्डले दिगो विकास लक्ष्यहहरुमार्फत अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ‘नेपाललाई हरियाली बनाउँ’ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकिने धारणा राखेका छन् । साना किसान विकास बैंकका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले कृषकलाई लाभान्वित गर्न विभिन्न कृषि सहकारीमार्फत गरिएको लगानी निकै प्रभावकारी भएकाले आगामी दिनमा पनि प्रविधि र लगानीलाई सँगैसँगै लैजाने बताएका छन्। अर्थविद् डा विनायक भद्राले नवीकरणीय ऊर्जाको आर्थिक पक्षकबा बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो समय नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा आएको लागत गिरावटसँगै यातायात र खाना पकाउन नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले विस्तारै परम्परागत र जैविक ऊर्जाको प्रयोग कम हुँदै जाने बताए । सम्मेलनमा भोकमारी जस्तो जटिल समस्याको अन्त्य गरी खाद्य सुरक्षाका विषयलाई व्यवस्थित बनाउने, महिला तथा युवा सशक्तीकरणका विषय, दिगो विकास लक्ष्यप्राप्त गर्नेलगायत विविध विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । मुलुकमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि सूचना प्रविधिको उपयोग गरी पर्या-पर्यटन (इको टुरिज्म), नवीकरणीय ऊर्जा, प्रांगरिक खेतीलगायत क्षेत्रमा गरिएका लगानी त्यसबाट प्राप्त भएका उपलब्धिबारे पनि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । भोलिसम्म सञ्चालन हुने सो सम्मेलनमा करीब २०० जनाको सहभागिता हुनेछ । सप्रोस नेपालले गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, र तनहुँका विभिन्न गाउँपालिकामा भूकम्पका कारण विस्थापित भएकालाई पुनःस्थापना गराउन विभिन्न व्यावसायिक सीप तथा तालिम उपलब्ध गराएको जनाइएको छ । रासस
भूकम्पको तीन वर्ष पुरा, दोलखामा ८५ प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न
दोलखा । भूकम्पबाट अतिप्रभावित दोलखामा जिल्लामा हालसम्म सरकारी कार्यालय र निजी निवास गरी ३० हजार १०४ घर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले दोलखाको सदरमुकामका केही पक्की घरबाहेक सबै भौतिक संरचना पूर्णरुपमा नष्ट भएका थिए जसको निर्माण कार्य तीव्ररुपमा अगाडि बढ्दा हालसम्म सो संख्यमा घर निर्माण भइसकेका हुन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका प्रमुख सागर आचार्यका अनुसार पुनःनिर्माण गर्ने क्रममा ३६६ विद्यालय निर्माण गर्नुपर्नेमा ३०० वटा निर्माण भइरहेका छन् भने ५६ वटा विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ । स्वास्थ्य चौकी ३७ वटा निर्माण गर्नुपर्नेमा ३१ वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ भने छवटा निर्माण गर्न बाँकी छ । ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा २१ वटाको निर्माण कार्य भइरहेको छ । आचार्यले भने, “दोलखाको पुनःनिर्माणको काम एकदमै राम्रोसँग अघि बढेको छ, यही तरिकाले काम भएमा एक वर्षमा पूर्णरुपमा पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ ।” सो कार्यालयका अनुसार निजी आवास निर्माणमा दोस्रो किस्ता ४० हजार ३४३ ले लिइसकेका छन् । तेस्रो किस्ताका लागि १९ हजार ७७६ ले सिफारिस गरेका छन् । पुनःनिर्माणका लािग ९६ प्रतिशत अनुदान सम्झौतासमेत भइसकेको छ । दोलखामा भूकम्पका कारण १७७ जनाको मृत्यु, ६६२ जना पूर्णरुपमा घाइते तथा १३ जना बेपत्ता भएका थिए । भूकम्पलगत्तै गएको इञ्जिनियरको टोलीले घरघरमा गएर पूर्णरुपमा नष्ट भएका आवास ५५ हजार ६९४ क्षति भएको र आंशिकरुपमा एक हजार ५०६ क्षति भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर पीडितको गुनासोपछि लाभदायी संख्या ६२ हजार ८३३ पुगेको छ । भौतिक संरचनामा सरकारी कार्यालय छवटा, ३६३ वटा विद्यालय, ४५ स्वास्थ्य चौकी, १८ कृषि तथा पशु कार्यालय, हुलाक १०, प्रहरी चौकी १८ वटा क्षति भएको थियो । सबै गरी जिल्लामा ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । भूकम्प पीडितलाई सरकारले राहतस्वरुप अस्थायी आवासका लागि रु १५ हजार र न्यानोका कपडाका लागि रु १० हजार शुरुमा प्रदान गरेको थियो । आवास निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार पुनःनिर्माणको काम अघि बढेको छ । जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डवल पाण्डेका अनुसार पुनःनिर्माणको काम तिव्रगतिमा अघि बढेको छ । सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन र निजी निवास पनि तीव्ररुपमा निर्माण भइरहेका छन् । लाभग्राहीले अनुदान लिने प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने प्रयास भइरहेको छ । समितिका प्रमुख पाण्डेले भने, “सरकारी तथा निजी आवास निर्माणको पुनः सर्वेक्षण र पुनः जाँच भएका छन्, गुनासोलाई छिटो सम्बोधन भएको छ, भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामध्ये दोलखामा निकै रफ्तारमा काम अघि बढेको छ ।” भूकम्प आउने बित्तिकै पीडितले आफ्नो जमिन भएको जुनसुकै ठाउँमा पनि घर बनाउन पाउने व्यवस्था थियो तर अहिले जुन ठाउँमा घर थियो त्यही ठाउँमा मात्र घर बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले दोलखाको बोसिम्पा र जिलुका बस्ती एकीकृत बस्तीका रुपमा बसाल्ने तयारी गरिरहेको छ । पुराना बसिरहेका बस्ती जोखिमयुक्त स्थानमा भएको हुँदा एकीकृत रुपमा सरकारले बस्ती सार्ने तयारी गरेको हो । पुनःनिर्माण गर्दा ग्रामीण आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अति ठूला घर भने निर्माण भएका छैनन् । प्रायः दुई कोठाका घर निर्माण भएका छन् । यसकारण ग्रामीण बस्तीमा खाना पकाउने कोठा, दाउरा घाँस राख्ने, बाख्रा, कुखुरा पाल्ने आदिजस्ता ठाउँ आफैँले बनाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रमुख पाण्डेले भने, “पुनःनिर्माण गर्दा स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर निजी आवास निर्माण भएको छैन, दुई कोठे घरले व्यक्तिको आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन, अरु व्यक्ति आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।” विगुमा ८५ प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न दोलखाको विगु गाउँपालिकाको वडा नं २ र ३ ओराङ र बुलुङमा ८५ प्रतिशत निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । दुई गाविसमा १,४०० घर बनाउनुपर्नेमा १,३०० घर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । एकै प्रकारले निर्माण गरेका ती घर छिट्टै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ । सो निजी निवास निर्माणको जिम्मा गैरसरकारी संस्था कालीदास नेपालले लिएको हो भने सबै घरहरु उस्तै प्रकृतिका निर्माण गरेको छ । समितिका प्रमुख पाण्डेका अनुसार, “दोलखामा सरकारीभन्दा गैरसरकारी संस्थाको पहलमा निर्माण भएका घर छिटो निर्माण भएका छन् किनभने उनीहरुको आफ्नै प्राविधिक हुन्छ । कतिपय ठाउँमा सरकारी प्राविधिकले समयमै प्राविधिक परीक्षण नगर्दा पनि काममा ढिलाइ भएको छ ।” दोलखामा पुनःनिर्माणमा दुई हजार ५०० भन्दा बढी घर गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरिरहेका छन् जसमा सरकारीको तुलनामा निकै तीव्ररुपमा काम अघि बढेको छ । दोलखामा पुनःनिर्माणका लागि छुटेका १० हजार पीडितको गुनासो परेको छ । गुनासो दर्ताका लागि यही महिनाभरिसम्मका लागि खुल्ला गरिएको थियो । रासस
कर नतिर्ने ११७ जना ठेकदारको नाम सार्वजनिक, बैंक खाता बन्द गरी सम्पत्ति लिलामी गर्दै राजस्व विभाग
काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन नभएपछि सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुदैं गएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले १२ करोड ५८ लाख कर नतिर्ने ११७ कम्पनी संचालकको नाम सार्वजनिक गरी कारबाहि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राजश्वको लक्ष्य पुरा नहुने अवस्था आएपछि सरकारले कर बक्यौताका लागि ताकेता थालेको हो । विभागले ११७ कम्पनीका १७३ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यलय धनगढीका कर अधिकृत कृष्ण बोहोराका अनुसार कर तिर्न अटेर गर्ने २४७ वटा कम्पनी छन् । जसमा २ लाख भन्दा बढी कर नतिर्ने ११७ कम्पनी रहेका छन्, बाँकी १३० कम्पनीले २ लाख भन्दा कम कर तिर्न बाँकी छ । यी कम्पनीहरुले कर तिर्न अटेर गरिरहेको कर अधिकृत बोहराले सुनाए । “२४७ वटै कम्पनीको बैंक खाता र कारोबार रोक्काको लागि राष्ट्र बैंकलाई चिठ्ठी लेखिसकेको छ, अचल सम्पती रोक्का गर्नका लागि मालपोत कार्यालयमा खबर गर्ने तयारी गरेका छौं,” अधिकृत बोहराले विकास न्युजसँग भने । सार्वजनिक गरिएका नामहरुमा आशिसकुमार शाहनी, गजेन्द्र स्वार, निर्मलदेव भट्ट, हरिमाया श्रेष्ठ, टोपबहादुर सिँह, हिमबहादुर रावल, रतनबहादुर थापा, हरिमाया श्रेष्ठ, गोपाल मैनाली, विष्णुबहादुर कवँर, रामबहादुर कुँबर, सिद्धार्थकुमार श्रेष्ठ, दावा शेर्पा, दिलबहादुर शेर्पा, नवराज जोशी, शैलेन्द्रप्रकाश सिँह, देवीकुमारी देउवा, रमेशबहादुर बम, सौरे खड्का, समसाद हुसेन, छत्रबहादुर हुसेन, विजय जोशी गजेन्द्र पाण्डे, सुरेश हमाल लगायत २४७ जना छन् । कर कार्यालयले २४७ वटा कम्पनीबाट १२ करोड ५८ लाख बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ । यो रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतको दरले ब्याज बढ्दै जानेछ । २४७ वटै कम्पनीको संचालकलाई फोन तथा पत्र पठाउदा कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि कारबाहि प्रक्रिया अघि बढेको विभागले जनाएको छ । बक्यौता आयकर नतिर्ने कम्पनीहरुलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्म अनुसार कारबाहि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । त्यस्तै मुल्य बृद्धिकर नतिर्नेमाथी मुल्य अभिबृद्धिकर ऐन २०५२ को दफा २१ मा उल्लेखित सबै प्रक्रिया अपनाई कारबाहि हुनेछ । विभागले कम्पनीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने, कारोबार बन्द गर्ने, सार्वजनिक गरिएको व्यक्तिको नाममा रहेको चल अचल सम्पती कब्जा गरी लिलामी गर्ने, कम्पनीले अरुनै काम गरिरहेको भए सो को रकम सिधै जफत गर्ने लगायतको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अहिले विशेष गरी ठेकेदार कम्पनीहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट राजस्व तिर्न अटेर गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको कर अधिकारीहरु बताउछन् । ४० देखी ५० प्रतिशतसम्म कम मुल्याङकनमा ठेकेदार कम्पनीले काम जिम्मा लिने र काम सकिएपछि कम्पानीले घेरै फाइदा राख्न नसक्ने भएकाले आयकर र मुल्य अभिवृद्धि कर नतिर्ने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अब कर तिर्न चेक र नगद बोकेर कार्यालय वा बैंकमा धाउनु नपर्ने, घरमै बसेर भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडौं । के तपाईं सरकारलाई कर तिर्न चेक वा नगद बोकेर आफै बैंक र कर कार्यालय धाइरहनु भएको छ ? अब चिन्ता नलिनुस, विद्युतीय प्रणालीबाट (इलोक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिष्टम) बैंक नै नगई चेक नलिइ आफनै घर वा कार्यालयबाट सरकारलाई कर तिर्न सकिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पहिलो पाइलट योजनाको रुपमा करदाता सेवा कार्यालय ठमेलबाट १ लाख रुपैयाँ भन्दा कम राजश्व भुक्तानी घर वा कार्यालयबाट हुने गरी विद्युतीय सेवाको सुरु गरेको छ । अब कर तिर्न बैंकको चेक बोक्नु नपर्ने अवस्था आएको छ । सेवाको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुभारम्भ गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन खतिवडाले विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनको सोही निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो । आउदो साउनदेखि यो प्रणाली पुर्ण रुपमा लागु हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले करदाताहरुको डिजिटल रेकर्ड तयार गरेर साउन महिना देखि देशै भरका राजश्व कार्यालयहरुबाट जतिसुकै रकम पनि विद्युतिय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने पनि बताए । उनले कानुन तथा कार्यबिधीहरु संसोधन गरेर डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयन तथा ठुलो रकम पनि विद्युतिय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अघि बढाउने पनि बताए । अब सरकारलाई राजश्व तिर्न र सरकारबाट भुक्तानी गर्न भौतिक रुपमा बैंकमा उपस्थित हुनु पर्दैन । करदाताले आफनो कम्प्युटर, ल्यापटप र मोवाइलबाट सिधै सरकारलाई राजश्व भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । यो व्यवस्था लागु भएपछि कर तिर्न र भुक्तानी लिन धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भई समयको पनि वचत हुने छ । अब चेक लिएर वा बैंकमा गएर वित्तीय कारोबार गर्नुपर्दैन र आफनो क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड भए पीएसओ मेसिनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ । विद्युतीय भुक्तानीका लागि सरकारले नेपाल इलोट्रोनिक्स पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेडमार्फत चिप्स वा डेविट कार्डमार्फत पिएसओ मेशिनमा गएर पैसा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
५०० का नयाँ नोट बजारमा, हट्यो एउटा पाटे बाघ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ सय दरको नयाँ नोट चलनचल्तिमा ल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबारदेखि नयाँ ५ सय दरको नयाँ नोट चलनमा ल्याएको हो । साविककै आकार तथा रंगमा दुईटा बाघहरुको चित्रको सट्टामा एउटा मात्रै पाटेबाघ चित्र रहेको नयाँ ५ सयको नोट चलनचल्तिमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । संकेत नम्बर ङ/४६०००००१ देखि छ/४०९९९९९९ सम्मको नोट बजारमा चल्तिमा आएको हो । पुराना नोटको चलनचल्ती यथावत रहने राष्ट्र बैंकले स्पष्टपारेको छ । नोटको बाँयातर्फ सगरमाथा हिमालको चित्र, दायाँतर्फ लाली गुराँशको पानीछाप, नोटको तल्लो भागमा गभर्नरको हस्ताक्षर, नोटको तल्लो भागको बोर्डरमा नोटको सेरिज नम्बर र वि.स. २०७३ लेखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ३.५ मि.मि चौडा भएको रंग परिवर्तन हुने र सुरक्षण धागो रहेको छ । यस्तै बोर्डरमा अंग्रेजीमा २०१६ एडी लेखिएको छ ।
