६ कम्पनीको एक करोड ७८ लाख कित्ता बोनस सूचिकृत, ४० लाख कित्ता एफपीओ पनि
काठमाडौं । बिहीबार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा एक करोड ७८ लाख ६६ हजार ७११ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । सोही दिन विभिन्न ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गरी सो मात्राको बोनस सेयर थपिएको हो । साथै, बिहीबार मात्रै बुटवल पावर कम्पनीको ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ सूचिकृत भएको छ । बोनस सेयर सूचिकृत गर्नेमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, माहुली सामुदायिक लघुवित्त संस्था, साल्ट ट्रेडिङ करपोरेसन, गुडविल फाइनान्स कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड रहेका छन् । धितोपत्र सूचिकृत गर्ने ७ कम्पनी:
अर्थमन्त्रीले भने- अबको बजेट सन्तुलित र सबै क्षेत्र समेट्ने वास्तविक हुन्छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि वास्तविक र सन्तुलित आकारको बजेट ल्याउने बताएका छन् । आउने बजेट सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी जेन्ययुन अंकमा र धान्न सकिने गरी बजेट ल्याउने स्पष्टपारे । नेपाल व्यवस्थापन संघले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफललाई सम्बोधन गर्दै उनले अनावश्यक कार्यक्रम नभएको र सन्तुलित बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले राजश्वको दर नभइ दायरा बढाउने, आन्तरिक स्रोतको क्षमताको विस्तार स्वदेशी तथा विदेशी ऋण परिचालन गरिने स्पष्टपारे । उनले झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अनावश्यक कार्यक्रममा खर्चेको बताउदै उनले भने “ती योजनामा सरकारले आधा लगानी गरिसक्यो, अब थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थमा छौ ।” त्यसलाई कसरी व्यस्थापन गर्ने सोचिरहेको उनले बताए । उनले संघीयता महंगो भएपनि धान्न नसकिने भन्दै उनले सेवा केन्द्र नजिक भएकाले लागत घट्ने विचार व्यक्त गरे । सरकारले अब दोहरो कर नउठाउने भन्दै डा. खतिवडाले भने “घरबहाल करको समस्या समधान भइसक्यो अब सम्पत्ति कर तल्लो तहबाट उठाउने गरी निर्णय हुन बाँकी रहेको छ । अब दोहरो कर समस्या समधान हुनुपर्छ ।”
साना लगानीकर्ता आत्तिएपछि सेयर बजारमा २९ अंकको गिरावट, बीमा समूह २३१ अंक तल
काठमाडौं । साना लगानीकर्ताहरु आत्तिएपछि बिहीबार पनि सेयर बजार भारी अंकले ओरालो लागेको छ । साे दिनकाे परिसूचक २९.२५ अंकले घटेर १३५७ अंकमा झरेको छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले पछिल्लो समय सेयर बजार कुनै कारण बिनै ह्वात्तै बढ्ने र घट्ने क्रम देखिएको र त्यस्तो क्रमले अस्वभाविक भएको पनि बताए । रौनियारले रिङरोड भित्र सेयर बजारलाई खुम्च्याउने प्रयास गरिएकाले पनि बजारमा परिपक्वता नदेखिएको आरोेप पनि लगाए । सो दिन बजारमा कारोबार भएका सबैसमूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । त्यसमध्ये पनि बीमा समूह २३१ अंकले घटेको छ । त्यस्तै, होटल ४७, हाइड्रोपावर ४६ र माइक्रोफाइनान्स समूह ४३ अंकले ओरालो लागेका छन् भने बाँकी समूह दोहोरो अंकले झरेका छन् । दोहोरो अंकले ओरालो लागेको बजारमा विभिन्न ४ कम्पनीको सेयर मूल्य ७ प्रतिशतले घटेको छ । सबैभन्दा बढी नयाँ नेपाल लघुवित्त विकास बैंकका लगानीकर्ताले ७.५८ प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यस्तै, ग्लोवल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ७.५५, बोटलर्स नेपाल(तराई)को ७.२६ र नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य ७.१६ प्रतिशतले घटेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले ५.९९ प्रतिशत कमाएका छन् । सो दिन राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रमोटर सेयर किनबेच भएको छ । बिहीबार कुल १५९ कम्पनीको ६३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।
बैंकर्सले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट भारुमा ऋण लिन मागे, अर्थमन्त्रीले भने-ल्याउन दिनुपर्छ
काठमाडौं । भारतीय रुपैयाँमा (भारु) विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न बैंकर्सले माग गरेका छन् । अमेरिकी डलरमा ऋण लिदा महंगो पर्ने र जोखिम बढी भएको भन्दै बैंकर्सले भारुमा ऋण लिने पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । “डलर भन्दा भारुमा ऋण लिदा ५ प्रतिशत भन्दा सस्तो पर्ने देखिएको छ,”नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङानाले भने “डलरमा ऋण ल्याउदा लागत बढी र विनिमय जोखिमनै धेरै पर्ने भएकाले भारुमौ कर्जा लिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा ल्याउन खुला गरेपनि डलरबाट ल्याउन जोखिम व्योहर्न हेजिङ फण्ड आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । भारु र नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनिमय दर भएकाले मुद्रा जोखिम नहुने उनको तर्क छ । भारुमा जोखिम नहुने र डलरको भन्दा ५ प्रतिशत सस्तोमा कर्जा पाउदा नेपालमा ब्याजदर पनि घट्ने उनको भनाई छ । “५ प्रतिशत खर्च वचत भयो भने नेपालीले सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउने भएकाले भारुमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ”उनले भने । नेपाल व्यवस्थापन संघले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको पुर्वबजेट छलफलमा बैंकर्स संघको तर्फबाट आउदो बजेटका लागि सुझाव दिदै उनले यस्तो माग तेर्साएका हुने । सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भारतीय लगानीमा स्थापना भएका नेपाल एसबीआई बैंक र एभरेष्ट बैंकलाई भारुमा ऋण ल्याउन भनि सकेको बताए । भारुमा ऋण लिदा सस्तो हुने उनको भनाई छ । “भारुमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ला” उनले भने । राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समधान गर्न विदेशबाट पनि ऋण ल्याउन पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि एनएमबी बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, हिमालयन बैंक र सनराइज बैंकले स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन् । यस्तै अन्य बैंकले पनि ल्याउनका लागि तयारी थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरु विदेशबाट ऋण ल्याउन तातेका हुन् । यता मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि विदेशबाट ऋण ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरेको बताएकी छिन् । उनले उनका अनुसार मेगाले पहिलो चरणमा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बाट ऋण लिने भएको छ । उनले विदेशबाट लिने ऋणको डलर जोखिम हुने भएकाले यसलाई न्युनिकरण गर्नका लागि हेजिङ फण्ड स्थापना गर्नुपर्ने बताइन् । डलरमा ऋण लिँदा जोखिम धेरै भएकाले यसको न्युनिकरण हुने गरी ऋण लिने तयारीमा रहेको छाैं, उनले भनिन् ।
१५ बर्षसम्म पेट्रोलियम बजार भारतलाई सुम्पिने ओली राष्ट्रवाद !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चैत २४ गते भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग मिलेर अमलेखगञ्ज– मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनको संयुक्तरुपमा शिलान्यास गरे । ओलीले ख्यालै गरेनन् की सो पेट्रोलियम पाइपलाइन उनकै राष्ट्रवादी अडानका बर्खिलाप थियो । ओलीको राष्ट्रवादी अडानका विपरिद मात्रै होइन त्यो पाइपलाइन, ओलीकै पुर्व घोषणा विपरिद पनि छ । तर ओलीले आफ्नो राष्ट्रवादी छवी र आफ्नै पुर्व घोषणालाई चटक्कै बिर्सेर पाइपलाइनको शिलान्यास गर्न पुगे । चीनसँग इन्धन किन्ने कुरा गरे सत्ता पल्टिन्छ अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन राष्ट्रहितमा छैन् भनेर आवाज उठ्दै आएको छ । त्यसको पहिलो आधार भनेको त्यसले नेपालको पेट्रोलियम बजारमा १५ बर्षसम्म भारतको एकाधिकार कायम गराउँछ । २०१५ अगष्ट २४ मा १५ बर्षसम्म इण्डियन आयल कर्पाेरेशनसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्ने सर्त स्विकार गरेर नेपालले भारतसँग रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन विच्छ्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित इन्धन सम्बन्धी बुँदा ओलीले गत मंसिर ४ गते होल्टी होटलमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा १५ बर्षसम्म भारतबाट मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सतसहितको पेट्रोलियम पाइपलाइन अमान्य हुने घोषणा गरेका थिए । ओलीले अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा चीन गर्दा कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट ल्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो कार्यक्रममा पत्रकारले उनलाई सोधेका थिए–नेपालको इन्धन व्यापारमा १५ बर्षसम्म भारतीय एकाधिकार कायम गर्ने अमलेखगञ्ज रक्सौल पाइपलाइन सम्झौता बामपन्थी सरकार आएपछि के हुन्छ ? प्रश्नको जवाफमा ओलीले भनेका थिए– ‘मलाई त्यस्तो सम्झौता भएको छ जस्तो लाग्दैन, त्यस्तोे सम्झौता भएकै हो भने हामीलाई मान्य हुन्न, हामी नाका बन्दी लगाउँदा पनि नलाग्ने गरि देश बनाउन चाहान्छौं, आफ्नै घाँटीमा पासे लगाउने काम गर्दैनौं, त्यस्ता सम्झौता सच्याइन्छ ।’ निर्वाचन अघि यसो भनेका थिए ओलीले- वामपन्थी सरकार बनेपछि रक्सौल-अमलेखगञ्ज पाइपलाईन खारेज : केपी ओली इन्धन खरिदको प्रारम्भिक सम्झौता भएपछि चीनका लागि तत्कालिन नेपाली राजदुताबासले जारी गरेको विज्ञप्ति तर ओलीले मंसिर ४ गते गरेको घोषणा चैत २४ गते आइपुग्दा पुरै बिर्सदैँ १५ बर्षसम्म इण्डियन आयल कर्पोरेशनसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्न पाउने पुर्व सम्झौता कार्यान्वयन गरिदिए । सुरुमा अमलेखगञ्ज देखि रक्सौलसम्म ३९ किलोमिटर लामो निर्माण गर्ने भनिएको पाइपलाइन यतिबेला भने मोतिहारीसम्म पुर्याईएको छ । २०७२ असोजमा भारतले लगाएको नाका बन्दी विरुद्ध खरो रुपमा उत्रिएका ओलीले त्यसकै आडमा राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए । तर यसपाली भारत जाँदा पेट्रोलियम पाइपलाइन शिलान्यास गरेसँगै ओलीको राष्ट्रवादी छविमा प्रश्न उठेको छ । पेट्रोलियम इन्धनका सवारी हटाउँदै भारत, पाइपलाइन बनाउँदै नेपाल उता, भारतले सन २०३० पछि पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधनको बिक्रिमा रोक लगाउने तयारी थालिसकेको छ । भारतीय उर्जा मन्त्री पियुस गोयलले भनेका छन–‘हामी ठुलो मात्रामा विद्युतिय सवारी साधनको उत्पादनमा जोड दिँदैछौं, हामी उजाला अभियानमा जस्तै विद्युतिय सवारी साधनमा पनि आत्म निर्भर बन्न गैरहेका छौं, सन २०३० पछि भारतमा एउटा पनि पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधन बिक्रि हुने छैनन् ।’ भारतको नीति आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले सन २०३० पछि विद्युतिय सवारी साधन मात्रै उपयोगमा ल्याउने कार्यक्रम ल्याएको हो । भारतले पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधनको बिक्रि कटौती अभियान सुरु गर्ने वित्तिकै भारतमा गाडी बनाउने कम्पनीहरुले पनि धमाधम विद्युतिय सवारी साधन निर्माणको अभियानलाई तिब्र बनाईरहेका छन् ।
नेप्सकाे सिईओमा क्षेत्री नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स लिमिटेड(नेप्स)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ)मा प्रविनप्रकाश क्षेत्री नियुक्त भएका छन् । बैंंकिङ सुचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ३० वर्ष भन्दा बढि कार्य अनुभव हासिल गरेका क्षेत्री यस अघि बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडमा नायव महाप्रवन्धकको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । उनले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल र नविल बैंक लिमिटेडमा समेत विभिन्न पदमा रही जिम्मेवारी बहन गरी सकेका छन् । १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्धारा संस्थापित एवं संचालित नेप्स, एक पेमेन्ट कार्ड इन्डष्ट्री डाटा सेक्यूरिटी स्ट्याण्डर्ड(पीसीआई डीएसएस भर्सन ३.२) र पीसीआई पीन प्रमाणित कम्पनी हो । यो कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने साझा प्लेटफर्मको रुपमा विस्तारित हुँदै आएको छ । साथै, यस कम्पनीले १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न भिसा कार्ड सेवाहरुका लागि होस्टिङ्ग र स्विचिङ्गको सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको छ ।
सिटिजन्स बैंकद्धारा ‘संगीतकार संघ नेपाल’लाई १५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले नेपाली संगीतकर्मीको उथानमा समर्पित ‘संगीतकार संघ नेपाल’लाई आर्थिक सहयोग स्वरुप १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । हरेक वर्ष बैंकले आफ्नो बार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि कार्य गर्ने संस्थालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराँउदै आएको छ । यसैको निरन्तरता स्वरूप बैंकले आफ्नो बार्षिक कार्यतालिका अनुसार उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले आफ्नो ११औँ बार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा यस संघलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । एक कार्यक्रम बिच बैंकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमंग शर्माले संगीतकार संघका अध्यक्ष लक्ष्मण शेष विडारीलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । संघका अध्यक्ष लक्ष्मण शेषले उक्त रकममेची-महाकाली साङ्गगितिक अभियान नामक कार्यक्रमलाई सफलता पुर्वक सम्पन्न गर्न प्रयोग गरिने कुरा जानकारी गराएका छन् । यसका साथै, अब आउने निकट भविष्यमा बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकआदि जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने बैंकका सिईओ भण्डारीले जानकारी गराएका छन् ।
डलरको भाउ १०७ रुपैंयाँ नाघ्यो, धनी बन्दै गरेका नेपाली गरिव हुँदै !
काठमाडौं । अमेरिकी डलरसंग नेपाली रुपैयाँ झनै कमजोर भएको छ । डलर महंगिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि १ डलर बराबर १०७ रुपैयाँ ३५ पैसा बिक्री दर तोकेको छ । वैशाख सुरु भएयता डलर निरन्तर बलियो र नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुदै गएको छ । गत मार्चमा १ डलर बराबर १०३ रुपैयाँ ९५ पैसा थियो । एक महिनाको अवधिमा डलरसंग ३ रुपैयाँ ४ पैसा कमजोर भएको छ । गत पुस मसान्तमा डलरसंग नेपाली रुपैयाँ मजवुत भएको थियो । त्यसबेला डलर १ को खरिद विनिमय दर १०१ रुपैयाँ ५२ पैसा थियो । भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर भई भारुको अवमूल्यन हुन थालेपछि यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको हो । नेपाली रुपैयाँ र भारुबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग ) भएका कारण भारु कजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन्छ । रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले बिहीबारका लागि १ डलर बराबर ६६.६९ भारु बिक्री मूल्य तोकेको छ । गत पुसको अन्तिमसाता भारु मजवुत भई १ डलर बराबर ६३ रुपैयाँ ४८ पैसामा झरेको थियो । अमेरिकाको वित्तीय नीति विस्तारकारी हुनुका साथै मौद्रिक नीति कसिलो हुदा विस्तारै पुँजी अमेरिकातर्फ जाँदा डलर मजवुत हुन थालेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउछन् । अमेरिकामा लगानी फिर्ता आउन थालेपछि यसको असर भारतमा पर्दा भारु कमजोर हुदा नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन भएको उनको तर्क छ । केही साताअघि अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले ब्याजदर १.५ बाट बढाएर १.७ प्रतिशत पुर्याएपछि यसको असर भारुमा परेको हो । फेडरल रिजर्वले ब्याजदर बढाएपछि लगानीकर्ता अमेरिकातर्फ बढी आकर्षित हुदा विस्तारै डलर संचिती घट्दै गएपछि यसको असर भारुमा परेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । फेडरल रिजर्वले ब्याजदर बढाएपछि आरबीआईले पनि बढाउने संकेत गरेपछि लागत बढ्ने र यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने अनुमानका आधारमा लगानीकर्ताले भारतबाट लगानी फिर्ता लैजान थाल्दा यसको असर देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । डलर बलियो हुँदाका बेफाइदा विदेशबाट आयातित वस्तुको लागत बढेर बजार भाउ महंगो हुन्छ । राज्यले विदेशी दातृनिकायसंग लिएको ऋणको भार बढ्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकटको मूल्य बढ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डलरमा बिजुली खरिद गर्दा तिर्ने दाइत्व पनि थप हुन्छ । यस्तै विदेशी कम्पनीले फिर्ता लैजाने लाभांश दायित्व बढ्छ ।
