नेपाल टेलिकमको ग्राहक आधार २ करोड नजिक
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको ग्राहक आधार १ करोड ९१ लाख १३ हजार ७ सय ८७ पुगेको छ । फागुन मसान्तसम्म कम्पनीको डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता ९९ लाख ५४ हजार ७ सय २२ पुगेका छन् । डाटा सेवाका लागि कम्पनीले हाल ५ एमबीपीएससम्म गतिको अनलिमिटेड एडीएसएल इन्टरनेट सेवा मासिक न्यूनतम ५ सय ८३ रुपैयाँ सम्मको मूल्यमा उपलब्ध गराइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा कम्पनीको डाटा सेवाका ग्राहक आधार १८.१४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । कम्पनीले मुलुकमै पहिलोपटक गत वर्ष देखि शुरु गरेको फोरजी सेवालाई देशैभर विस्तार गर्नका लागि आह्वान गरेको टेण्डर हाल मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा रहेको छ । कम्पनीको एक करोड जीएसएम आयोजना अन्तर्गत दुई प्याकेज मध्ये काठमाडौं उपत्यका तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको ४८ लाख क्षमताको नेटवर्क विस्तार कार्य सतप्रतिशत सम्पन्न भइसकेको र अर्को प्याकेज अन्तर्गत मध्यमाञ्चल क्षेत्र (काठमाडौं उपत्यका वाहेक), पूर्वाञ्चल क्षेत्र, मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्र तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको ५२ लाख क्षमताको नेटवर्क विस्तार कार्य ७२ प्रतिशत सम्पन्न भई बाँकी विस्तार कार्य तदारुकताका साथ जारी रहेको छ । आयोजना अन्तर्गत मुलुकका अति विकट तथा दुर्गम स्थानहरु मुगुको रारा क्षेत्र, सिन्धुपाल्चोकको चेपेडाँडा, बाग्लुङको तमान खोला, दोलखाको गौरीशंकर, च्छोरोल्पा क्षेत्रको बेदिङ, धादिङको लापा र तिप्लिङ लगायत गोर्खा, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका अति विकट स्थानमा समेत मोबाइल सेवा विस्तार गरिएको छ । प्रतिफल कम आउने र तुलनात्मकरुपमा लगानी बढी हुने स्थानहरुमा समेत दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै ती स्थानमा हालै उपकरण जडान गरी नेपाल टेलिकमले सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता पश्चात् आवश्यक सम्पूर्ण सर्भे कार्य सम्पन्न गरी कम्पनीले माइक्रोवेभ ट्रान्समिसन तथा टावरको छुट्टाछुट्टै बोलपत्र आह्वान गरी टावर निर्माण कार्य सुरु भइसकेको र माइक्रोवेभ ट्रान्समिसनको बोलपत्र मूल्यांकनको अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै प्रदेश १, २ र ३ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको तीन वटा छुट्टाछुट्टै बोलपत्रहरु, उच्च क्षमताका डिएमडीडब्ल्यु उपकरण र राउटर उपकरणको छुट्टाछुट्टै बोलपत्रहरु तयार गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा पेश भइसकेको छ । कम्पनीले सेवा विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण जडान गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मात्रै १,४१५ नयाँ बीटीएस टावर सञ्चालन र ६८९ पुरानो बीटीएस टावर प्रतिस्थापन तथा ३८७ फोरजी बीटीएस समेत गरी कुल २,४९१ बीटीएस सञ्चालन भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्य सम्ममा थप २३५ स्थानमा बीटीएस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । सो मध्ये ४० बीटीएस सिराहा र सप्तरीमा मात्रै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १२ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने ३ वटा सञ्चालनको क्रममा रहेका छन् । ७ वटा बीटीएस जडानको क्रममा रहेको टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले भनिन् ।
सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी सरोज सिटौला सहित ६ जना कहिल्यै आन्दोलन नगर्ने भन्दै छुटे
काठमार्डौ । आन्दोलनरत काठमाडौंका सिन्डिकेटका पक्षधर व्यवसायी कहिल्यै आन्दोलन नगर्ने कागज गर्दै रिहाइ भएका छन् । नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष्य र महासचिव सहित ६ जना रिहाई भएका हुन् । रिहाइ हुनेहरुमा अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य महासंघका महासचिव सरोज सिटौला , उपाध्यक्ष विजय स्वाँर, बसन्त भण्डारी, धर्म धिमाल र किरण खड्का रिहाई भएका छन् । उनीहरुले सरकारसँग आन्दोलन नगर्ने र यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको निर्देशिका र कार्यविधि स्विकार गर्ने कागज गरेका छन् ।
वस्तु विनिमय सञ्चालन गर्ने, आरसिडेक्सद्धारा बोर्डमा आशयपत्र पेश
काठमाडौं । राइजल कमोडिटी एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज (आरसिडेक्स)ले नेपालमा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि आशयपत्र पेश गरेको छ । एक्सचेञ्जले आइतवार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आशयपत्र (एलओआई) पेश गरेको हो । मुलुकको संसद्ले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन २०७४ निर्माण गरेको र बोर्डले त्यसअनुरुप वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली २०७४ बनाएकोमा त्यसलाई स्वागत गर्दै एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि आशयपत्र पेश गरिएको हो । ५९ जना नेपाली लगानीकर्ताको लगानीमा एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्ने गरी आशयपत्र पेश गरिएको छ । वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐनको दफा १० मा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ तोकिएकोमा राइजल कमोडिटी एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज (आरसिडेक्स))ले शुरुमा ५५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीमा बजार सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आरसिडेक्सले नेपाली कृषि वस्तुलाई फ्युचर मार्केटसँग आबद्ध गराउने मूल उद्देश्यसहित वस्तुबजार सञ्चालनको पहल गरेको छ । मुलुकमा कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै कृषि क्रान्ति गर्न स्वदेश कृषि उत्पादनलाई वस्तु विनिमय बजारसँग जोड्नु आवश्यक रहेको आरसिडेक्सले जनाएको छ । आरसिडेक्सका बारेमा राइजल कमोडिटी एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज (आरसिडेक्स) सन् २०१० देखि वस्तु विनिमय बजारमा काम गरिरहेको छ । नेपालमा वस्तु विनिमय बजारको शुुरुआत गर्ने अग्रणी लगानीकर्ताले आरसिडेक्स स्थापना गरेका हुन् । बोर्डले वस्तु बजारमा नयाँ ऐन ल्याएको सन्दर्भमा सो ऐनको अधिनमा रही वस्तु बजारमार्फत नेपाली वस्तुको प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु बजार सञ्चालन गर्ने योजनामा आरसिडेक्स रहेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले पायो ‘गभर्नर्स कप अन्तर बैंक फुटसल’को उपाधि
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ‘गभर्नर्स कप अन्तर बैंक फुटसल प्रतियोगिता २०७५’को उपाधि पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६३औैं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा आयोजित उक्त प्रतियोगितामा एनआईसी एशिया बैंक प्रथम भएकोमा उक्त उपाधि पाएको हो । यस प्रतियोगितामा १६ फुटसल टिमको सहभागिता रहेको थियो । जस मध्ये यस बैंकले उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेको थियो । बैंकले विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरुमा आफ्नो सशक्त उपस्थिती देखाउँदै आईरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकको ५६औं शाखा काभ्रेको भुम्लमा
काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडले आफ्नो ५६औं शाखा काभ्रेको भुम्लमा विस्तार गरेको छ । बैंकले आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच उक्त शाखाको उद्घाटन गरी संचालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक ईन्द्रबहादुर थापा र भुम्लु गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोमान धोज कुँवरले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । यस शाखासहित बैंकले ५६ शाखा, ५ एक्सटेन्सन काउन्टर, ७ शाखारहित बंैकिङ्ग सेवा तथा ५० वटा एटीएमबाट बैंकिङ्ग सुविधा दिँदै आएको छ ।
बीमा कम्पनीमा सीईओः योग्यता र उमेरमा दिलदार, सुशासनमा कडाई
काठमाडौं । बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका मार्फत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)को शैक्षिक योग्यतामा लचकता अपनाएको छ । तर समितिले अन्य धेरै बिधी अघि सारेर सीईओहरुमाथीको निगरानीलाई कडा पारेको छ । समितिले एउटा कम्पनीको सीईओ छाडेर अर्काे कम्पनीको सीईओ बन्नलाई ६ महिना पर्खनुपर्ने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अघि सारेको छ । त्यति मात्रै होइन, अब सीईओहरुले सञ्चालक समिति समक्ष ४ वर्षको व्यवसायीक योजना पेश गर्नुपर्नेछ । सञ्चालक समितिले सो व्यवसायीक योजनाका आधारमा सीईओसँग करार सम्झौता गर्न सक्नेछ । तर सञ्चालक समितिले सीईओको व्यवसायीक योजना, सेवा सुबिधा र करार सम्झौतासहितको विवरण बीमा समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ । त्यति मात्रै होइन, अब बीमा कम्पनीका सीईओहरुले कम्पनीको कामको सिलसिलामा गर्ने विदेश भ्रमणलाई सञ्चालक समितिबाट समेत अनुमोदन गराउनुपर्नेछ । यस अघि सीईओहरुले बीमा समितिबाट स्वीकृति गराएर सिधै विदेश भ्रमण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सीईओले सात दिन भन्दा बढि समय कार्यालयमा अनुपस्थित नहुँदा वा विदामा बस्दा डेपुटी सीईओ तोकेर त्यसको पूर्व जानकारी समितिमा दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, अब सीईओहरुले कम्पनी सचिवका रुपमा काम गर्न रोक लगाइएको छ । यस अघि सीईओहरुलाई कम्पनी सचिवका रुपमा पनि काम गर्न कुनै रोकतोक थिएन् । बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ मार्फत सीईओहरुको शैक्षिक योग्यता र उमेर हद प्रति दिलदार देखिएको भए पनि बिभिन्न सर्तहरु अघि सारेर संस्थागत सुशासनका सवालमा भने थप कडाई गरेको छ ।
२४ करोड ७२ लाखको हकप्रद सेयर आउँदै, एकैदिन दुई कम्पनीले पाए बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । विभिन्न २ कम्पनीले २४ करोड ७२ लाख २५ हजार ३५० रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई २४ लाख ७८ हजार २५३ कित्ता सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो । यी दुबै कम्पनीले आ-आफ्नो संस्थाकाे चुक्तापुँजी बढाउन हकप्रद निष्कासन गर्न लागेका हुन् । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ३५ प्रतिशत(अर्थात १०ः३.५ को अनुपातमा) हकप्रद निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ४४ हजार ९७३ कित्ता सेयर निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । सो मात्राको सेयर निष्काशन गर्न कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । त्यस्तै, वोमी माइक्रोफाइनान्सले पनि ३० प्रतिशत अर्थात २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । संस्थाले बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड मार्फत २ लाख ३३ हजार २८० कित्ता निष्काशन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएयता ४२ कम्पनीले २० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरका हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएका छन् । यी सबै कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
बीपीसीको एसीआइजीले किन्यो ८८२ मेगावाटका २ आयोजना, लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआर नेपालबाट बाहिरिदै
काठमाडौं । बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) र चिनियाँ कम्पनीको बहुमत स्वामित्व रहेको एसीआइजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले ८८२ मेगावाट क्षमताका २ जलविद्युत आयोजनाको सम्पुर्ण स्वामित्व खरिद गरेको छ । एसीआइजी इन्टरनेसनलले भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडको ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी २ र राजरत्न इनर्जी होल्डिङस प्राइभेट लिमिटेड र नेपाली मनाङ मस्र्याङदी पावर कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको २८२ मेगावाटको मनाङ–मस्र्याङदी जलविद्युत आयोजनाको सबै स्वामित्व खरिद गरेको बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । जीएमआरल माथिल्लो मस्र्याङदी हिमताल हाइड्रोपावर र राजरत्न इनर्जीले मनाङ मस्र्याङदी पावर कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । जीएमआर र राजरत्नले लगानी जुटाउन नसकेपछि बीपीसीअन्र्तगतको एसीआईजीलाई सम्पुर्ण स्वामित्व बिक्री गरेका हुन् । जीएमआर, बीपीसी र ३ चिनियाँ कम्पनीबीच शुक्रबार आयोजना खरिदबिक्री सम्बन्धित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा नेपालको बीपीसी, चीनको क्वाइसी इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेड, एसीआईजी इन्टरनेसन लिमिटेड र ज्याङसी इन्टरनेसनल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको हो । यस्तै चैत १२ र १५ गते राजरत्न तथा मनाङमस्र्याङदी र एसीआईजीबीच खदिबिक्री सम्झौता भएको बीपीसीले जनाएको छ । ३ वटा चिनियाँ र बीपीसीको साझेदारीमा नेपालमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि एसीआइजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यस्तै सो आयोजनामा बीपीसीको १९.४ प्रतिशत स्वामित्व रहने छ । बीपीसीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सीडीएस क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र धितोपत्र बोर्डलाई दूई आयोजना खरिद गरेको जानकारी गराएको छ । एसीआईजीले १०८ मेगावाटको मनाङमस्र्याङदी आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । यो समेत गरी कुल जडित क्षमता १ हजार मेगावाट पुग्ने छ । गत मंसिरमा आउदो ५ वर्षमा थप १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि ३ चिनियाँ र बीपीसीबीच सम्झौता भएको थियो ।१ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजना स्वामित्व लिइसकेकाले आउदो ५ वर्षपछि उसले विद्युत उत्पादनमा लिएको लक्ष्य पुरा हुने भएको छ । सम्झौताअनुसार ३ वटा चिनियाँ कम्पनीले संयुक्त रुपमा एसीआईजीमार्फत २ अर्ब डलर अर्थात २ खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता बमोजिम एसीआईजीले दुई ठुला आयोजनाको सम्पुर्ण स्वामित्व खरिद गरेको हो । जीएमआरले प्रतिस्पर्धाबाट लिएको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा लगानी जुटाउन सकेको छैन् । आउदो भदौसम्म लगानी जुटाउन नसके सरकारले उसको स्वामित्वमा रहेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नेछ ।
