ऊर्जाको विकासले १ खर्बको व्यापार घाटा कम हुने
काठमाडौं । देशमा ऊर्जाको विकासले हाल वेहोर्नु परेको १ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा कम हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । उनको अनुसार देश ऊर्जामा आत्मनिर्भर भयो भने करिब १ खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा कम हुनेछ । त्यसको सकारात्मक प्रभाव सम्पुर्ण क्षेत्रमा पर्ने र राष्ट्रले ९.२५ अंकको आर्थिक बृद्धि हाँशिल गर्ने महत्वाकांक्षा पुरा हुने उनको दावी छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र चुनौती’ बिषयक कार्यक्रममा उनले आर्थिक समद्धिको लागि उर्जा र सिचाई मुलुकको मेरुदण्ड भएको बताए । ऊर्जा र सिचाईको विकासमा अहिलेको सयमलाई सुनौलो युगमा परिवर्तन गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । यो सरकार स्थायी भएकोले पनि आत्मनिर्भरता हाँशिल गर्ने दिशामा अघि बढ्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रले पनि साथ दिनु पर्ने उनको आग्रह छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले बुधबार मात्रै सार्वजनिक गरिएको स्वेतपत्रमा उल्लेख भएका विषयहरु निश्चि समय सीमा तोकेर कडाईका साथ अघि बढाउनु पर्ने बताए । बंगलादेश, भारत, नेपाल नामक फोरमको सहयोगमार्फत नेपालको ऊर्जा विकास र निर्यातमा देशले फड्को मार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
लगानी आकर्षित गर्न सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न चौधरीकाे आग्रह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद विनोद चौधरीले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी प्रवर्धनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार संसदमा आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्वन्धी छलफलमा भाग लिदै सांसद चौधरीले आन्तरिक एवं बाह्य लगानी अभिवृद्धिबाट मात्रै आर्थिक समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउन सम्भव हुने भएकाले यसतर्फ बजेटले बिशेष ध्यान पु¥याउनु पर्नेमा जोड थिए । ‘सिद्धान्तका कुरा मात्रै गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिदैन । सिद्धान्तका कुरा धेरै भए अब व्यवहारमा काम गरेर देखाउनुपर्ने समय आएको छ’, सांसद चौधरीले सरकारलाई सुझाव दिदै भने, ‘बजेट कार्यान्वयन हुने प्रत्याभूतीका साथ ल्याइनुपर्छ । विगतमा जस्तो पुँजीगत खर्च नै नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र आर्थिक समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउने जिम्मेवारीमा अर्थमन्त्री रहेको भन्दै सांसद चौधरीले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यू नयाँ सोंच र दृष्टिकोणका साथ बजेट तर्जुमा गर्नुस् । तपाईको सफलतासँग हाम्रो भविष्य गाँसिएको छ ।’ नेपालमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उनले आग्रह गरे । ‘चिन र भारतले सेजकै माध्यमद्धारा विश्वका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्भव छ भने नेपालले किन यसो गर्न सक्दैन ?’ सांसद चौधरीले भने, ‘सेजको नाम दिएर मात्रै हुदैन । सेजको मर्म अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’ नेपालको एक्लो बहुराष्ट्रिय उद्यमी समेत रहेका सांसद चौधरीले सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई निश्चित रोजगारी उपलब्ध गराउने शर्तमा टयाक्स रिमिसनको सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए । लगानी आकर्षित गर्न भारत, चीन र युरोपियन राष्ट्रहरूले समेत अहिले लगानीकर्तालाई यो सुविधा दिइरहेका छन् । ‘यसो गर्दा कर छुट दिइरहनु पर्दैन । लगानीकर्तालाई निश्चित अवधीसम्म क्यापिटल फर्मेसनमा सुविधा दिए हुन्छ । लगानीकर्ताले पुँजी परिचालन गर्न पनि सहज हुने र सरकारले कर पनि पाउने यो व्यवस्था अहिले विश्वभर लोकप्रिय छ ।’ सरकारले आफै उद्योग धन्धा चलाउने नभई लगानीका लागि वातावरण बनाइदिने काम गर्नुपर्छ । सरकारले आफै उद्योग चलाउदा के अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवट धागो कारखाना र हाल चलिरहेका नेपाल आयल निगम लगायतका सस्थानलाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ- सांसद चौधरीले भने, ‘बजेट बनाईरहदा स्पष्ट सोंचका आधारमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’सांसद चौधरीले नेपालको निजी क्षेत्रका पनि कमजोरी छन् भन्दै यसको अनुगमन र उनीहरूलाई सहि बाटोमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताए । लगानी प्रधर्वन गर्न लगानी बोर्डको भूमिका प्रभावकारी बन्न आवस्यक रहेकोमा सांसद चौधरीले जोड दिए । लगानी आकर्षित गर्न नीति बनाउने, लगानी जुटाउने र यहाँ लगानी भइसकेकाहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीलाई लगानी बोर्डले प्रभावकारी रूपका कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । मन्त्रालयहरूसँग क्षेत्राधिकारको विवादमा रुमलिएर बस्न लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको होइन, सांसद चौधरीले भने । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न घडीको सूईको रफ्तारमा काम गर्न आवस्यक भएको भन्दै सांसद चौधरीले यसका लागि शासकीय सुधार गर्नैपर्नेमा जोड दिए । ‘आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासनको दयनीय अवस्था चुनौतीका रुपमा रहेको छ । नीति, योजना र कार्यक्रमसँगै कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याउन पनि उत्तिकै जरूरी छ ।’
नेपाल बङ्गलादेश बैंकको ५८औं शाखा बर्दिबासमा
काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडले शाखा बिस्तारको क्रममा आफ्नो ५८औं शाखा महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा संचालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बिहीबार बैंकका संचालक माधवप्रसाद न्यौपानेले गरेका हुन् । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले यस शाखाबाट सर्वसाधारण तथा उद्यमीले सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोबार सुविधा,रकम भुक्तानी लगायत सम्पुर्ण बैँकिङ्ग सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बताएका छन् । यस शाखा सहित बैंकले ५८ शाखा, ५ एक्सटेन्सन काउन्टर, ७ शाखारहित घरदैलो बंैकिङ्ग सेवा तथा ५० वटा एटीएमबाट बैंकिङ्ग सुविधा दिंदै आएको छ ।
झापामा घडेरी किन्ने हो ? ५० हजारमै पाइन्छ १ धुर
काठमाडौं । झापामा राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडले ४४ प्लट घडेरी बिक्री गर्न लागेको छ । कम्पनीसँग रहेको ४६७०९.६१ वर्ग किलोमिटर जग्गालाई तीन भागमा विभाजन गरी प्लटिङको काम सुरु भएको छ । झापाको जोरीमल र पृथ्वीनगरमा रहेको करिब २ हजार ९१९ धुर जग्गालाई क, ख, ग र उच्च मध्यम निम्न गरी ३ भागमा विभाजन गरिएको छ । घडेरी बढाबढको आधारमा नागरिक तथा संस्थाले खरिद गर्न सक्ने कम्पनीका लेखा प्रमुख अश्विनीकुमार खड्काले बताए । जोर्सीमलम रहेको उच्च जग्गााई प्रतिधुर ५२ हजार ५००, मध्यमलाई ५० हजार, निम्नलाई ४७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसैगरी पृथ्वीनगरमा रहेको ‘क’ श्रेणीको जग्गालाई प्रति वर्गमिटर १ हजार ९००, ‘ख’ श्रेणीको जग्गालाई प्रतिवर्ग मिटर १ हजार ७०० र ‘ग’ श्रेणीको जग्गालाई प्रतिवर्ग मिटर १ हजार ४०० रुपैंया तोकेको छ । जग्गा लिनको लागि कम्पनीले केहि दिनमै सूचाना प्रकाशित गर्ने कम्पनीका बताए । सूचना प्रकाशित भएको ३० दिनभित्रमा आफुले तिर्न सक्ने रकम कबोल गरी फारम भर्नु पर्नेछ । यसरी भरिएको फारम ३१ औं दिनको २ बजे खुल्नेछ । बोलपत्रको नतिजा आएको ३५ दिनमा सबै रकम कम्पनीको खातामा जम्मा भैसक्नु पर्नेछ । ३५ दिनभित्रमा रकम जम्मा गर्न नसकेमा १० प्रतिशत रकम कम्पनीले जफत गर्नेछ भने व्यक्तिको जग्गा दाबी समेत रद्ध हुने प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । सो प्लटिङमा ग्राभेल सडक, बिजुली, खानेपानी, पार्क, ढलनिकास र नगरपालिका मापदण्डको सडकलगायतका पुर्वाधार तयार गरिएको छ । जग्गाबाट उठेको २५ प्रतिशत रकम त्यँहीको पुर्वाधार विकासमा लगानी हुने उनले जानकारी दिए । यसअघि लिमिडेडले काभ्रेको धुलिखेलमा २६ वटा घडेरी बिक्री तयारी गरेको छ । लिमिटेडले क र ख श्रेणीका १३० आना भन्दा बढी घडेरी बिक्री गर्न लागेको हो । लिमिटेडले क श्रेणीका ५ आनाका २ वटा घडेरी र ख श्रेणीका ५ आनाका २४ वटा घडेरी बिक्रीमा राखेको छ । क श्रेणीका खडेरीलाई प्रतिप्लट न्युनतम ३६ लाख ४७ हजार ४ सय ३८ तोकेको छ । त्यस्तै ख श्रेणीको प्रतिप्लट घडेरीको न्युनतम ३३ लाख ६६ हजार ८ सय ३६ तोकेको छ । क श्रेणीको प्रति आना घडेरको ७ लाख २९ हजार ४ सय ८७ पर्नेछ भने ख श्रेणीको प्रतिआना घडेरीको ६ लाख ७३ हजार पर्नेछ । यसैगरी क श्रेणीको प्रतिवर्गमिटर घडेरी २१ हजार ४ सय ५५ पर्नेछ भने ख श्रेणीको प्रतिवर्गमिटर घडेरीको १९ हजार ८ सय ५ पर्नेछ । शाखा प्रमुख खड्काका अनुसार बोलपत्र आवेदन दर्ता गर्दा किन्न चाहेको घडेरीको १० प्रतिशत रकम पहिलेनै कम्पनीको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई नर्भिक अस्पतालमा विशेष छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहक तथा कर्मचारीलाई थप सुविधा दिने उद्देश्यले नर्भिक अन्तराष्ट्रिय अस्पतालबीच सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट बजार व्यवस्थापन एंव व्यवसाय प्रर्वद्धन विभाग प्रमुख गणेश अवस्थी र नर्भिक अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराउँदा यस बैंकबाट प्रिभिलेजड कस्टुमरर्स क्रेडिट कार्ड लिएका बैैंकका ग्राहक तथा ग्राहकका परिवार, बैंकका कर्मचारी र कर्मचारीका परिवारले अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवामा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् । सम्झौता अनुसार अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवा अन्तर्गत प्याथोलोजी सेवा, सिटिस्क्यान, एमआएआई, रेडियोलोजी, कारडियस नन इन्भेसिभ एक्जामिनेशनस्, सर्जिकल चार्जेज, म्यामोग्राम लगायतका सेवामा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् भने बेड चार्जमा ५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । साथै अस्पतालले आफ्नो तर्फबाट ग्राहकहरुलार्ई विभिन्न सेवाहरुमा प्रदान गर्ने २५ प्रतिशत छुटका अतिरिक्त थप ५ प्रतिशत छुट पनि प्राप्त गर्नसक्ने छन् ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्धारा दन्त शिविर तथा पुस्तक वितरण सम्पन्न
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले न्यूरोडस्थित हिमालयन माध्यमिक विद्यालयमा दन्त शिविर तथा मुखको स्वास्थ्य सम्वन्धि अभिमुखिकरण तथा पुस्तक वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरि सम्पन्न गरेको छ । बैंकले आर्थिक सहयोग तथा कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टरको प्राविधिक सहयोग र जागरुकता समाज नेपालको आयोजनामा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा कक्षा नर्सरी देखि कक्षा १० सम्मका गरी ११५ जना विद्यार्थीहरुको दन्त परिक्षण गरिएको थियो । यस बैंकका न्यूरोड शाखा प्रमुख हरेकृष्ण वाग्लेले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस विद्यालयमा अध्ययनरत जेहन्दार तथा आर्थिक रुपमा कमजोर परिवारका ८ जना विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक सामग्री वितरण गरेको थिए । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हिरालक्ष्मी श्रेष्ठले यस कार्यक्रमले विद्यालयका बालबालिकाहरु आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुका साथै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका वालवालिकाहरुलाई धेरै सहयोग पुगेको बताएका छन् । बैंकले आगामी दिनहरुमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अझ प्रभावकारी कार्यक्रमहरु गर्दै जाने प्रतिबद्घता जनाएको छ ।
सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले युनाइेटड इन्स्योरेन्सलाई २४ करोड तिर्नै पर्ने
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले युनाइटेड इन्स्योरेन्सको २४ करोड रुपैंयाँ फिर्ता गर्नै पर्ने भएको छ । सिजी इलेक्ट्रोनिक्स आगलागीमा युनाइटेड इन्स्योरेन्ससँग अतिरिक्त २४ करोड भुक्तानी लिएको थियो । अधिक भुक्तानी लिएको २४ करोड रुपैंया फिर्ता गराउने बीमा समितिको निर्णय विरुद्ध सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले बैशाख २३ गते सीजीले दायर गरेको रिट माथी सुनुवाई गर्दै २४ करोड असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको हो । ‘२४ करोड फिर्ता गर्न बीमा समितिले लेखेके पत्र र सोही अनुसार युनाइेटडले लेखेको पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश मागिएको रिटमा सर्वाेच्चले त्यस्तो आदेश दिएन, अब २४ करोड असुलीको प्रक्रिया अघि बढ्छ’, बीमा समिति श्रोतले भन्यो । २०६९ असोज २९ गते राजधानीको सतुंगलस्थित सिजीअन्तर्गतका चारवटा इलोक्ट्रोनिक्स गोदाममा आगलागी भएपछि चौधरी ग्रुपले युनाइटेड इन्स्योरेन्सबाट ५८ करोड भुक्तानी लिएको थियो । तर बीमा समितिमा उजुरी परेपछि समितिले छानविन गर्दा ३४ करोड मात्रै क्षति भएको देखिएको थियो । समितिको प्रतिवेदन विरुद्ध चौधरी समुहले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको थियो । अदालतले बीमा समितिकै निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो । अदालतले समितिको निर्णयलाई सदर गर्दै ३४ करोड मात्रै भुक्तानी दिन भनेपनि फैसालको पूर्ण पाठ भने पठाएको थिएन् । चैत १३ गते अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ समितिमा पठाएर २४ करोड फिर्ता गर्न भनेको थियो । चौधरी ग्रुपको सीजी इलोक्ट्रोनिक्सले एक पटक ३६ करोड र एक पटक २२ करोेड गरि ५८ करोड भुक्तानी लिएको थियो । तर अदालतले बीमा समितिको प्रतिवेदन अनुसार ३४ करोड मात्रै क्षति भएको निर्णय सदर गरिदिएपछि चौधरी ग्रुपले २४ करोड रुपैंयाँ युनाइटेड इन्स्योरेन्सलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यस्तो थियो नालीबेली सीजीले आगलागीबाट ८४ करोडको क्षति भएको दावी गरेको थियो । युनाइेटडका सर्भेयरले भने ५४ करोड क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर ५४ करोड क्षति पनि नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले समितिलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएपछि समितिले आफ्ना सर्भेयर खटाएको थियो । समितिको सर्भेयरले ३४ करोड मात्रै क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । समितिको प्रतिवेदन विरुद्ध सीजी उच्च अदालत पाटनमा पुगेको थियो । अदालतले अण्डर राइटर र सर्भेयरलाई समेत ३।३ हजार जरिवाना गर्न आदेश दिएको थियो ।
व्यापार घाटा घटाउने बजेट बनाउन सुझाव
काठमाडौं । सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, जलस्रोत, कृषिको व्यवसायीकरण र सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७५/७६का लागि विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) को छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले मुलुकको स्वाभिमान बढाउने र छिमेकीसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने पाटोलाई पनि बजेट तर्जुमा गर्दा उत्तिकै ध्यान दिन जोड दिएका छन् । स्वतन्त्र सांसद हृदयेश त्रिपाठीले मुलुकको जनसंख्याको ८२ प्रतिशत कृषिमा संलग्न भए पनि किसानले उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्न नपाउनु नै अहिले मुख्य समस्याका रुपमा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, “किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्रीको मूल्य तोक्न मूल्य निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्छ । चुनावमा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सांसद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।” नेकपा (एमाले)का योगेश भट्टराईले भने, “व्यापक जनआधार र विश्वास रहेको अहिलेको सरकारलाई जनअपेक्षाअनुरुपको बजेट प्रस्तुत गर्नबाट चुक्ने सुविधा छैन, सीमान्तकृत र मजदूरलाई माथि उठाउन सक्छौं भन्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।” “छिमेकीसँगको व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्न सक्छौं, मुलुकको स्वाभिमान र अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउन सक्छौं र स्थानीय तहलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने ढंगबाट बजेटले स्पष्ट खाका दिनुपर्छ ” उनले भने । राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले विदेशमा रहेका ५०औँ लाख युवालाई स्वदेशमा फर्काउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउने छनक नदेखिएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले आगामी बजेटमा जोत्नेलाई भूमि, भूकम्पपीडितलाई १० लाख रुपैयाँ अनुदान, प्रत्येक प्रदेशमा विश्वविद्यालय, हरेक जिल्ला र स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका छन् । स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले संघीयताको भावनाअनुरुप बजेट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देवेन्द्र पौडेलले सरकारले अघि सारेको विकास र समृद्धिको नारालाई मूर्तरुप दिन छाती ठूलो बनाएर बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरेका छन् । सांसद विनोद चौधरीले सबै नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको अधिकार हो भन्ने ढंगबाट सबै राजनीतिक दल अघि बढ्न र सोहीअनुसारको बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, “सरकारले व्यापार गर्ने होइन, व्यापार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो । दश प्रतिशत गार्हस्थ्य उत्पादन गर्न वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँको लगानी गर्नुपर्छ । अहिलेको तीन खर्बको लगानीबाट हामीले चाहेको उपलब्धी हाँशिल गर्न सक्दैनौँ ।” माओवादी केन्द्रका प्रभु शाहले आगामी बजेटले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउन, आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न र आयोजना निर्माणलाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् । नेकपा (एमाले)का गणेश ठगुन्नाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा अघि बढाउनु पर्ने भएकाले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएका छन् । नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर शाहले तीन तहमा राजश्व संकलन र बाँडफाँड नै अहिलेको ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन् । सांसद विमला विकले मुलुकको भौगोलिक विविधता र भौगोलिक धरातलका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भने । नेपाली काँग्रेसकी उमा रेग्मीले बजेट चौतर्फी छरिएर आउने संकेत देखिएको र स्वास्थ्य बीमालगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन नसकेको बताएका छिन् । माओवादी केन्द्रका सत्या पहाडीले जल, जंगल र जमिन हाम्रा आम्दानीका मुख्य स्रोत भएकाले त्यसको समुचित प्रयोग हुने ढंगबाट बजेट विनियोजन गर्न तथा समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तलाई पनि ख्याल गर्न सुझाव दिए। रासस
