अचानक किन घट्यो त मंगलबारको सेयर कारोबार ? यस्ताे छ कारण
काठमाडौं । ग्राहक पहिचान विवरण ( केवाइसी) का कारण मंगलबार सेयर कारोबारमा भारी गिरावट आएको छ । दिनभरको बजारमा जम्मा १४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा २८ करोड रुपैयाँ घटी हो । सोमबार कुल ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । केवाइसीका कारणले मंगलबारको सेयर कारोबारमा गिरावट आएको एक ब्रोकरले बताए । फोनका भरमा केवाइसी अद्यावधिक गर्न सकिने भएपछि ग्राहकले चासो नदेखाउदा कारोबार गर्न नपाएको उनको भनाई छ । सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको केवाइसी अद्यावधिक नगर्नेलाई कारोबार गर्न रोक लगाएको छ । “धितोपत्र बोर्डले आजदेखि केवाइसी अनिवार्य गरेपछि यस्तो समस्या आएको हाे” ती ब्रोकरले भने । मंगलबारदेखि लागु हुने गरी अद्यावधिक गर्न बोर्डको निर्देशन बमोजिम ब्रोकर कार्यालयले आफ्ना नियमित कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको कारोबार रोकेका थिए । जसले गर्दा सेयर कारोबारमा भारी गिरावट देखिएको हो । सो दिनको बजारमा जम्मा १४३ कम्पनीको ३ लाख १९ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । जबकी अन्य दिनमा १६० भन्दा बढी कम्पनीको सेयर किनबेच हुने गरेको थियो । मंगलबार सबैभन्दा बढी मिर्मिरे माईक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । धितोपत्र बोर्डले साढे ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिएपछि मिर्मिरेको बढी सेयर कारोबार भएको हो । मिर्मिरेको ३ हजार २९४ रुपैयाँको सेयर १०० रुपैयाँमा पाइने भएपछि बढी सेयर खरिद भएको अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले नै गर्दैन आफ्नो सम्पत्तिको बीमा
जनस्तरमा बीमा बारे ज्ञान र बीमाको अभ्यास कम भएकोमा चर्चा धेरै हुन्छ । तर सरकारी अधिकारीहरुमा नै बीमाको ज्ञान छैन, बीमा गर्ने तत्परता छैन, बीमाको लागि बजेट राखिदैन । यसले नेपालको बीमाको विकास कुन स्तरमा रहेको छ भन्ने संकेत गर्दछ । २०७२ सालको भूकम्पपछि आइसकेपछि हामीले सरकारी सम्पत्तिहरुको बीमा गराउनको लागि प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेका थियौं । सरकारले त्यसलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको थियो । जलविद्युत गृह र सरकारी भवनहरुको बीमा गर्ने घोषणा पनि भयो । यो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयो, तर बजेटमा आएन । त्यसपछि पनि तीन पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आए, बजेट आए । सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय अगाडि बढेन । हामीले सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरुलाई यस विषयलाई सम्झाउने काम गर्दै आएका छौं । तर उनीहरुले यस विषयलाई महत्व नदिएको देखिन्छ । जसरी सर्वसाधारणले भूकम्प बिर्सिसके र सरकारले पनि त्यसरी नै बिर्सेको देखिन्छ । सरकारी स्वमित्वमा रहेका सम्पत्ति कुनैको पनि बीमा भएको छैन । सरकारी भवनहरुको कही पनि बीमा भएको छैन । सरकारी गाडीहरुको पनि पूर्ण बीमा भएको छैन । तेस्रो पक्ष बीमा माग गरिएको छ । बीमा भएकाहरुको पनि समयमा नविकरण गरिदैन । कतिपय बीमा दावी नविकरण फेल खाएपछि आइरहेका हुन्छन् । सरकारी संस्था तथा सम्पत्तिहरुको बीमाको लागि समस्या देखिएको छ । सरकारले बजेट बनाउँदा सम्पत्तिको बीमा गर्न बीमा शुल्कको लागि पैसा छुट्याएको हुँदैन । सिंहदरवारदेखि जिल्लाका सरकारी भवनहरु, स्कूल, कलेज, अस्पताल, हेल्थपोष्ट केहीको पनि बीमा भएको हुँदैन । हामीले शुरुमा सिंहदरबार भित्रको भवनहरुको बीमा गर्न आग्रह गर्यौ । सिंहदरबावर भित्रका भवनहरुको मात्र बीमा गर्ने हो भने वर्षमा २५÷३० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्छ । देशभरको सरकारी भवनहरुको बीमा गर्न ठूलै रकम खर्च हुन्छ । सरकारले बीमाको लागि बजेट विनियोजन नगरेसम्म कार्यलय तहबाट बीमा गराउन सकिदैन । सबैभन्दा ठूलो जोखिम सरकारी जलविद्युत परियोजनामा देखिन्छ । निजी क्षेत्रबाट बनेको सबै जलविद्युत परियोजनाहरुको बीमा भएको छ । तर सरकारले बनाएका, सञ्चालन गरिरहेको ठूला–ठूला जलासाययुक्त हाइड्रो पावरहरु छन् । ती हाइड्रो पावरहरुको बीमा गरिएको हुदैन । २०७२ सालको भूकम्पले धेरै जलविद्युत गृहमा क्षति पुर्यायो । कुलेखानी जलाशय भत्किएको भए परियोजनालाई मात्र होइन, ड्याम भन्दा तलको बस्तीलाई ठूलो क्षति हुने थियो । बीमा भएको अवस्थामा भत्किएको वा विग्रेको बेलामा मर्मत सम्भार गर्न, तेस्रो पक्षहरुलाई पनि राहत दिन सकिन्छ । तर सरकारले अझै सोचेको छैन । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा ८ वटा हाइड्रोपावर छन् । सबैको प्याकेज डिल गरेर बीमा गर्ने हो भने बीमा शुल्क पनि कम पर्छ । एउटाको लागि मात्रै बीमा गर्दा अघि महँगो पर्न जान्छ । एउटाको बीमामा बढी जोखिम हुन्छ भने धेरैको बीमामा कम जोखिम सेयर हुन्छ । धेरैको बीमा गर्दा सेवा लागत पनि हुन्छ । सरकारले सबै परियोजनाबाट कर उठाइरहेको हुन्छ । त्यसको अलिकति मात्र बीमामा खर्च गर्ने हो भने परियोजन सुरक्षित हुन्छ । एयरपोर्टको बीमा नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरणले गरेको छ । त्यो पनि सहि तरिकाबाट भएको छैन । मानौं, एउटा प्लेन एयरपोर्टमा पूर्ण रुपले दुर्घटना भयो । त्यसले कति क्षति पार्छ भन्ने कुरै भएको छैन । त्यसले अरु एयरलाइन्सलाई कति असर गर्छ भन्ने कुरै छैन । तेस्रो पक्षलाई पुग्ने क्षतिको बारेमा बीमा पोलिसीमा केही उल्लेख गरिएको हुँदैन । यस भित्र ठूलो जोखिम छ र यसले नागरिक उड्या प्राधिकरणलाई नै असर पार्छ । बीमा कम्पनीले जतिको बीमा गरिएको छ त्यति बराबरको रकम दिने हो । सडक, पुल, सिंचाई योजनाको बीमामा पनि त्यस्तै समस्या छन् । ठेकेदारहरुले सरकारी भुक्तानी लिन बील पास गराउने उदेश्यले मात्र बीमा गरेको हुन्छन् । सडक बीमामा पनि अनेक बेथिति छन्, बीमा गर्न पनि बीमा कम्पनीहरु डराउनुपर्ने, धेरै कुरामा होसियार बन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएका छ । उनीहरुले कन्स्ट्रक्सन र १/२ वर्षसम्मको मेन्टिनेन्सको लागि मात्रै बीमा गरेका हुन्छन । त्यसपछिको बीमा हुदैन । जब सरकारको स्वामित्वमा उक्त पुल आउछ । त्यसपछि पुलको बीमा हुदैन । वास्तवमा त्यसपछि पनि सो पुलको बीमा हुनु पर्ने हो । भूकम्प पछि केही मान्छेहरु बीमा गर्न कम्पनीहरुमा पुगेका थिए । तर सबैले अहिले बिर्सिसकेका छन् । अझै पनि इन्स्योरेन्सको सचेतना फैलिएको छैन । बीमा सचेतना गराउन कम्पनीहरुको प्रयास मात्र प्रयाप्त हुँदैन । सरकारी तवरले नै गर्नुपर्छ । (रायमाझी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
‘लर्निङ वाई डुईङ’ बीमा क्षेत्रमा जनशक्तिको आधार
नेपाली अर्थतन्त्रमा बीमा र बैकिङ क्षेत्रको संस्थागत विकास अरु क्षेत्रको तुलनामा राम्रो छ । १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भयो । त्यसको एक दशकपछि २००४ मा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना भयो । नियामक निकाय पनि त्यस्तै भयो । बैंकहरुको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको स्थापना २०१३ सालमा भएको थियो बीमा कम्पनीहरुको नियामक २०२४ सालमा भएको हो । बैशाख १४ गते राष्ट्र बैंकले ६३औँ वार्षिक उत्सव मनाउँदा बीमा समितिले जेठ १ गते ५० औँ वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ । हालसम्ममा ३९ वटा बीमा कम्पनी भएका छन् । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार १८ जीवन बीमा कम्पनीहरुमा ३६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी हुँदैछ । २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ । पुर्नबीमा कम्पनीमा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भईसकेको छ । ३९ वटा कम्पनीमा करिव ६० अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजीको लगानी हुँदैछ । ६० अर्बको पुँजीमा लगानी हुँदा सबै कम्पनीको प्रिमियम बजार १०० अर्ब भन्दा बढी छ । प्रत्येक बीमा कम्पनीमा कम्तिमा १५० जना कर्मचारी छन् । सबै कम्पनीको जनशक्तिको एक ठाउँमा जमघट हुँदा निकै ठूलो समूहहरु देखिन थालेको छ । पुराना कम्पनीहरुबाट अनुभवी कर्मचारीहरु तयार भईरहेका छन् भने नयाँ तथा पुराना कम्पनीमा नयाँ कर्मचारीको प्रवेश पनि उल्लेख्य हुनुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले प्रकाशन गर्ने भ्याकेन्सी नोटिसले त्यसको संकेत गरिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुबीच कर्मचारी तानातानको अभ्यास सबै बीमा कम्पनीहरुको लागि पेचिलो बन्दै गएको छ । अझैसम्म स्कूल, कलेजमा बीमा पढाईदैन भन्दा हुन्छ । पछिल्लो समय केही कलेजमा बीमा विषयले स्थान पाएको छ । त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति अझै बीमा कम्पनीमा प्रवेश गरिसकेका छैनन् । बीमाको विषयमा तालिम दिने स्वतन्त्र संस्थाहरु पनि छैनन् । त्यसैले बीमा क्षेत्रमा ‘लर्निङ बाई डुईङ’को विकल्प छैन । सबै बीमा कम्पनीहरु ‘लर्निङ वाई डुईङ’मा चलिरहेका छन् । विश्वमा बीमाको पहुँच र प्रभाव जसरी अघि बढेको छ, त्यसलाई चाँडो रिप्लिकेड गर्ने स्थितिमा हामी छैनौं । त्यसको एउटा कारण जनशक्ति हो भने सानो स्केलको लगानी, सानो बजार र उचित प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु पनि हो । सरकार, बीमा समिति र बीमा कम्पनी सबै ‘लर्निङ वाई डुईङ’मा छौं । बीमा क्षेत्रले बेष्ट ब्रेनलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । ट्यालेन्ट मान्छे बीमा क्षेत्रमा आकार्षित नहुनुमा बीमा कम्पनीको इतिहास, वर्तमान, बीमा कम्पनीहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण लगायतका कारण छन् । मुलतः बीमा कम्पनीप्रति समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न जरुरी छ । राज्य, अदालत, समाज तथा पारिवारिक बीमाप्रति सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ । त्यसको लागि कक्षा एकदेखि नै बीमाबारे बालबालिकालाई ज्ञान दिनुपर्छ । बीमाको महत्व बुझाउनुपर्छ । साना साना बाबुनानीले घर परिवारमा गएर आमाबाबालाई बीमाको महत्व बुझाउन सक्ने सक्षम व्यक्ति बनाउन जन्माउनुपर्छ । जब सोचमा परिवर्तन आउँछ तब बीमा कम्पनीप्रति नयाँ पुस्ता आकर्षित हुन्छ । बीमालाई नैतिक शिक्षामा ढाल्न आवश्यक छ । जस्तै बीमा भनेको समाजको लागि अनिवार्य र अपिहार्य हो । यसले समाजलाई आर्थिक रुपमा सुदृढ, सक्षम बनाउँछ भनेर विश्वास दिलाउनु जरुरी छ । समाजमा बीमालाई विश्वसनीयताको साथ अगाडी बढाउन सकिने विश्वास दिलाउन सकिँदैन, सक्षम जनशक्तिहरुलाई आकर्षण गर्न सकिने अवस्था छैन । जसरी वनको उपयोगिता भनेर कक्षा १ देखि पढेका छौं । त्यसरी नै बीमाको उपयोगिता भनेर पढाउनु पर्छ । कोर्ष तयार गरेर १० कक्षासम्म पढाउनु पर्छ । १० कक्षाभन्दा माथि प्राविधिक कुराहरु रहन्छ । यहाँ विभिन्न अर्गनाइजेशनले बीमा क्षमताको विकास गर्नु पर्यो, विगतको मानसिकता हटाउन पर्यो भनिन्छ । तर त्यसअनुसारको यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं । यसमा दुई वटा कुरो छ । हामीसँग बढी स्रोतहरु छैन । धेरै खर्च गर्न सक्दैनौं । स्रोतको कमीले गर्दा एचआरलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न गरिने लगानीको कन्जुस्याई गरिरहेका छौं । त्यसकारण जनशक्तिलाई प्रखर बनाउन सकिरहेका छैनौं । तालिम गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त रेगुलेशनमा छ । त्यस्तो किसिमको तालिम कुन लेबलमा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने निजी कम्पनीले पनि सोचेका छैन । कम्पनीदेखि बाहेक अन्य क्षेत्रले पनि त्यसप्रति चासो दिएको देखिँदैन । त्यसो भयो भन्दैमा काम नभएको भन्न मिल्दैन । तर समयअनुसार जुन काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । अहिले केही कम्पनीहरुले आफ्नो क्षमताअनुसारको तालिमको लागि कर्मचारीहरुलाई विदेशमा पठाइरहेका छन् । बीमा समितिले पनि नयाँ कुराको लागि सम्भाव्य र यसमा हुने जोखिमको तालिमहरु गरिनै रहेको छ । कर्मचारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या तल्लो तहका कर्मचारीहरु समेतले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिइरहेका हुन्छन् । त्यस्तै विभिन्न सम्मेलन/गोष्ठीहरुको लागि मुलुकबाहिर पनि गएका हुन्छन् । विदेशका सम्मेलन, तालिम, गोष्ठीमा भाग लिएकाहरुले मुलुकको लागि बीमा आवश्यक छ, यसलाई विकास गरेर लानुपर्छ, सम्भव छ भन्ने कुरा गरेको देखिन्छ । त्यो सकरात्मक पक्ष हो । सायद त्यसैले गर्दा हुनुपर्छ–एउटा राम्रोे ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट हुनुपर्यो भन्ने आवाज अगाडी बढिरहेको छ । त्यसले चाँडै पूर्णता पाउने देखिन्छ । बीमा समितिले पनि राम्रो प्रयास गरिरहेको छ । केही वर्षयता विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्नो तालिम कन्ट्याक्ट गर्ने, विषय वस्तु र भावना वस्तुमा कम्पनीभित्र छलफल, अन्तरक्रिया, भेटको कार्यक्रमहरु गरिरहेको देखिएको छ । स्केल मात्र धेर थोर हो । त्यसले हामीलाई अप्रेसन लेबलमा काम गर्दाखेरी कस्तो किसिमको बाधा अड्को आउन सक्छ । सुशासित भएर कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामा सहयोगी भूमिका खेल्दछ । कर्मचारीमा दुई वटा गुण हुुनुपर्छ । एक, दिएको कामलाई सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता, त्यसैअन्तर्गत अप्रेशन र प्राविधिक सीप पर्दछ । अर्को क्षमता भनेको इमान्दारिता, सहनशीलता, मर्यादाका कुराहरु पर्दछ । यो दुईको फ्युजनले कुनै पनि व्यक्तिलाई राम्रो कर्मचारीमा स्थापित गर्न सक्छ । एउटा कर्मचारीमा हेर्ने प्यारोमिटर यही हो । अहिले इमान्दारीता पक्ष समान छ । त्यसकोे लागि हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन । अहिलेको जनशक्तिमा पढाइ वा विभिन्न सञ्चार माध्यम, हाइटेक मिडिया लगायतको कारण उनीहरुमा विषय वस्तु बुझ्ने पावर, टाइम फ्रेम तत्कालिनको अवस्थाको भन्दा चाँडो विकास भएको देखिन्छ । कार्य सम्पन्न गर्ने क्षमता नयाँ पुस्तामा पहिलेकोभन्दा अहिले बढी भएको हो कि भन्ने महशुस हुन्छ । बीमा क्षेत्रको इन्डस्ट्रिज छोडेर जाने क्षेत्र भनेको बैंकिङ क्षेत्र हो । बीमामा काम गरिसकेपछि निजी क्षेत्रमा जान सक्दैनन् । यहाँ केही निश्चित सुविधा, जब सेक्युरीटी र कानूनी नियम छ । आफ्नो दक्षता र पर्फमेन्सको आधारमा करीयर ग्रोथ गर्न सकिन्छ । त्यसैकारणले निजी क्षेत्रमा गएर काम गर्नु हिच्किचाउँछन् । त्यसैले बीमा छेत्रमा काम गरेकाहरु हत्तपत्त यो क्षेत्र छोडेर अन्त जाँदैनन् । चाँडो गर्ने, धैर्य गर्न नसक्ने, जम्प गर्न खोज्नेहरु बीमा क्षेत्रमा आउँदैनन् । त्यस्ता प्रोफेशनल बीमा क्षेत्रमा आए भने चाँडै छोडेर जान्छन् । त्यस्ता महत्वकांक्षीहरुलाई इन्स्योरेन्स कम्पनीले थेग्न पनि सक्दैन, राख्न पनि सक्दैन र उनीहरु बस्दैनन् पनि । समग्रमा बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको कारण युवा पुस्ता यस क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्छन् । बीमा क्षेत्रले बृद्धि गरिरहेको छ । सुशासीत हुन सजिलो छ । मोनिटरी हिसाबले कसैलाई मोटीभेट गर्न सकिँदैन । नयाँ ढंगले बीमा अघि बढ्छ भन्ने सोच राज्यमा पनि आएको छ । बीमालाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा हेरिएको छ । यो क्षेत्र अबको दिनमा वृहत्त गरि फैलन सक्छ । सामान्यतया ५८/६० वर्षको उमेर रीटायरमेन्ट एज हो । बीमा क्षेत्रमा त्योभन्दा पछि पनि काम गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा बीमा क्षेत्रमा आफ्टर रीटायरपछि पनि जागिर पाइने गरेको छ । विश्वास गरे तत्काल बीमा गर्न सकिन्छ । रीटायरपछि पनि कानूनी रुपमा आर्थिक स्रोतको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । कानूनी रुपमा अभिकर्ता भएर काम गर्न सकिन्छ । त्यसको पारिश्रमिक समेत बीमा समितिले निर्धारण गरेको छ । यो जीवन रहेसम्म, शरीर चलेसम्म काम गर्न सक्ने क्षेत्र हो । निश्चित समयसम्म काम गरिसकेपछि अनुभवको कारण सर्भेयर भएर पनि काम गर्न सकिन्छ । बीमाको काम बृद्धि भइरहेको छ । रीटायरमेन्ट भइसकेपछि पनि क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहन सकिन्छ । भर्रखरै संशोधित सुशासन निर्देशिका आएको छ । त्यहाँ कर्मचारी विनियामावली बीमा समितिबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसले ठूलो महत्व राख्दछ । कर्मचारीहरुको स्ट्यान्डर नम्स बीमा समितिले बनाउन खोजेको छ । त्यसले कर्मचारीहरुलाई हौसला मिल्छ । (पन्त एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
जोखिम हस्तान्तरण, व्यवस्थापन र वितरणका लागि बीमा
एक रुपैयाँ हराउँदा वास्तै हुँदैन । १० रुपैयाँ हरायो भने पनि खोजी हुँदैन । ५० रुपैयाँ हरायो भने कार पार्किङमा तिरे कि भनेर माया मारिन्छ । यसको अर्थ थोरै पैसा गुमाउँदा मान्छेलाई ठूलो असर गर्दैन । तर कार ठोकियो र बनाउँदा ५० हजार खर्च भयो, एक लाख खर्च हुने अवस्था आयो भने त्यति बेला उसलाई समस्या पर्छ । अर्को व्यक्तिलाई ठक्कर दियो, मृत्यु नै भयो भने अब झन् ठूलो विपद् आईपर्छ । यस्तो जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न, सम्भावित गम्भीर समस्याहरुबाट मुक्ति पाउन बीमा आवश्यक हुन्छ । जोखिम हस्तान्तरण, व्यवस्थापन र वितरण बीमाको मुलमन्त्र हो । बीमा गर्दा थोरै प्रिमियम तिरेर ठूलो जोखिम हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ । जोखिम अरुलाई वितरण गरिएको हुन्छ । कुनै पनि लगानी गर्दा सबैभन्दा पहिला हेर्ने सो लगानीको सुरक्षा हो । लगानीको प्रतिफल दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । प्रतिफल जति उच्च देखेपनि मुल लगानी नै असुरक्षीत देखियो भने कसैले पनि लगानी गर्दैन । लगानीको सुरक्षा कवज नै बीमा हो । त्यसैले साना साना उपभोग्य बस्तुदेखि ठूला ठूला परियोजनाहरुको पनि बीमा गरिएको हुन्छ । विदेशमा एउटा एप्पल फोनको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा त्यसमा बीमा लागत पनि जोडिएको हुन्छ । ल्यापटप, कम्प्यूटर, कार सबै उपभोग्य सामानको मूल्यमा बीमा प्रिमियम लागत जोखिएको हुन्छ । तर नेपालमा बीमालाई वेवास्ता गरिन्छ, कम महत्व दिइन्छ । बीमा शुल्कलाई अतिरिक्त मूल्यमा राखिन्छ । जबकी विकसित देशमा बीमा शुल्कलाई अनिवार्य मूल्यमा गणना हुन्छ । नेपालमा बीमा स्वेच्छिक रुपमा गर्ने अभ्यास छैन । नियमले बाध्य बनाएको अवस्थामा मात्र बीमा गरेको हुन्छ । तेस्रो पक्षका बीमा अनिवार्य गरियो, धेरैले बीमा गर्छन् । तर सवारीको कम्प्रिहेन्सिभ बीमा कमले मात्र गर्छन् । सर्बसाधारणले बैंकमा आफ्नो धन राख्दा सुरक्षा महसुश गर्छन् । त्यसैले पैसा, सुन, हिरा लगायत महत्वपूर्ण धन बैंकमा राख्छन् । बैंकले सर्बसाधारणको धन लक्करमा, ढुकुटीमा राखेको हुन्छ । सुरक्षाको सुरक्षाकर्मी राखेको हुन्छ । तैपनि चोरी हुन सक्छ, आगलागी हुनसक्छ, अन्य जोखिम हुन सक्छ भनेर ढुकुटीमा भएको सबै पैसा, धनमालको बीमा गरेको हुन्छ । बीमा नगरी बैंकले एक रुपैयाँ पनि राख्दैन । बैंकले ढुकुटीमा राखेको पैसा मात्र बीमा गर्दैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा लैजादा बाटोमा पनि बीमा गरेको हुन्छ, चोरी, लुटपाट हुने जोखिम देखेर । बैंकहरुले दिने अधिकांश कर्जाको बीमा हुन्छ । बैंकमा सर्वसाधारणले राखेको निक्षेप पनि सरकारले बीमा गर्न थालेको छ । तर सार्वसाधारणमा २० हजार प्रिमियम बुझाएर २० लाखको गाडीको बीमा गर्ने तत्परता कम देखिन्छ । २ करोड लगानी गरेर नेपालीहरु घर बनाउँछन् तर उनीहरु २० हजार रुपैयाँ खर्चर बीमा गर्दैनन् । घरमा आगलागी हुन सक्छ, भूकम्पले, अन्य प्राकृतिक विपत्तीले घरमा क्षति पुर्याउन सक्छ । त्यो जोखिम हस्तान्तरण, वितरण, व्यवस्थापनमा नेपालीहरुले कम ध्यान दिएका छन् । बैंकको ऋण हुदाँ वाध्यताले मात्र घरको बीमा गर्ने र ऋण सकिएपछि बीमा नगर्ने समस्या छ । कसरी बीमा बढाउने ? अहिले १ करोडको घर बीमा गर्दा १० हजार लाग्छ । सबैले घर बीमा गर्ने बानीको विकास गर्न सक्ने हो भने बीमा शुल्क ५ हजार रुपैयाँमा झर्न सक्छ । सबै क्षेत्रमा यो नियम लागू हुन्छ । बीमा गर्ने संस्कारको विकास हुँदै गयो भने बीमा शुल्क पनि कम हुँदै जान्छ । नेपाल सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर परियोजना निर्माण गर्दा त्यसको बीमा गरिएको हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवका योजानाहरु बीमा गरिएको छैन । सरकारी सम्पत्ति, सरकारी भवनको बीमा भएका छैनन् । सरकारी कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छैन । सर्वसाधारणमा पनि त्यस्तै समस्या छ । बैंकको कर्जा छ घरको बीमा हुन्छ । कर्जा भए गाडीको पुरै बीमा भएको छ । बैंकको कर्जा छैन, बीमा पनि गरिएको हुँदैन । बैंकमा जस्तै इएमआई सिस्टम जस्तै एउटा बीमा पोलिसीको प्रिमियम तीन/तीन महिनामा बुझाउन सक्ने नीति आवश्यक छ । ठूला परियोजनाको बार्षिक प्रिमियम ५० करोड, १०० करोड आउन सक्छ । उसलाई एकैपटक सबै रकम बुझाउन कठिन हुनसक्छ । तीन महिना, ६ महिनाको बीमा पोलिसी ल्याउने, स्मार्ट कार्ड प्रयोग गर्ने, डिजिटल कारोबार वृद्धि गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा तत्कालिन राष्ट्रपति वाराक ओवामाले ‘ओवामा केयर’ भनेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बीमा लागू गरे । विकसित देशको सरकारले पनि नागरिकको बीमा सरकारको दाहित्व ठान्यो । नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यो राम्रो प्रयास हो तर त्यसको पुर्नबीमा छैन । सरकार यो कार्यक्रममा सफल भए राम्रो, विफल भयो भने समग्र बीमा बजारलाई नकारात्मक असर पर्छ । हामी नेपालीलाई गास, बास, कपासको चिन्ता छ । सुरक्षाको चिन्ता गरिदैन । जो गास, बास र कपासको चिन्ताबाट माथि उठेको हुन्छ, उनीहरु आफ्नो र आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षार्थ बीमा गर्न सक्छन् । उनीहरुलाई बीमा बुझाउन र गराउन सक्नुपर्छ । (पाण्डे नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायव महाप्रबन्धक हुन्)
हाम्रो विकास बैंकको अध्यक्षमा हरि प्रसाद, सञ्चालकमा ५ जना निर्वाचित
काठमाडौं । हाम्रो विकास बैंक लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा हरि प्रसाद नियुक्त भएका छन् । हालै सम्पन्न कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रसादलाई कम्पनीको उक्त पदमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो । साथै, कम्पनीको सञ्चालकमा ५ जना निर्वाचित भएका छन् । वैशाख ३१ गते सम्पन्न कम्पनीको ९औँ वार्षिक साधारणसभाले संस्थापक र सर्वसाधारण गरी ५ जनालाई सञ्चालकमा निर्वाचित गरेको हो । कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीकोतर्फबाट हरिप्रसाद, गंगालाल श्रेष्ठ र रामहरि शर्मा रिजाल तथा सर्वसाधारणको तर्फबाट सुदिप थापा र राजिवकुमार कर्ण निर्वाचित भएका छन् । नवनियुक्त सञ्चालकहरुले आगामी ४ वर्षसम्म आ–आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।
निलम्बन गरिएका एस ५ रुटका २६ माइक्रोलाई फेरी दिइयो रुट इजाजत
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागलेखारेज गरेको एस ५ रुटमा चल्ने २६ वटा माइक्रो बसको रुट इजाजत पुन दिएको छ । अबदेखि कहिल्यै आन्दोलन नगर्ने र जरिवाना रकम तिराएर विभागले पुन रुट इजाजत दिएको हो । यातायात कार्यालयले कानूनी कारबाही पुरा गरी पुन २६ वटै माइक्रोबसलाई सोहि रुटमा चल्ने गरी इजाजात पत्र दिइएको सवारी दर्ता शाखाका भगिन्द्र कार्कीले बताए । ‘एस ५ रुटमा चल्ने सबै माइक्रो बसले अब आन्दोलन नगर्ने सहमति र जरिवाना तिरेपछि पुन रुट इजाजत दिएका हौं,’ कार्कीले विकासन्युजसँग भने । २६ वटा माइक्रो बसले दिगो सहरी यातायातको बस नआउँदासम्म मात्र माइक्रोबस सञ्चालन गर्न पाउने यातायातका सचिव लालप्रसाद गुराँगाईले बताए । माइक्रो एस ५ रुटमा आजैदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । यसअघि आन्दोलनमा गएको भन्दै विभागले बैशाख २१ गते २६ माइक्रोबसको रुट इजाजत खारेज गरेको थियो । यो पनि हेर्नुहोस् यातायात व्यवस्था विभागको सिन्डिकेट विरुद्ध काउन्टर: २६ माइक्रोबसको रुट परमिट खारेज सूचिसहित
बाम एकताको गतिरोध चिर्न प्रचण्ड-नेपाल भेट, के के भयो कुरा ?
काठमाडौं । बाम एकतामा देखिएको गतिरोध चिर्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपालबिच छलफल भएको छ । तुल्सिलाल स्मृति प्रतिष्ठान पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माधव नेपालसँग छलफल गरेका हुन् । उनीहरुबिच बाम एकतामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्दै अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ । ‘पछिल्लो समयमा सुस्ताएको पार्टी एकतालाई गति दिने र मे ३० र ३१ मा आयोजना हुने कार्ल मार्क्सको द्विसतवार्षिकि सन्दर्भको अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठीलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा छलफल भयो’, माधव नेपालका स्वकिय सचिव मोहन गौतमले भने ।
३५ प्रतिशत हकप्रद पछि सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको ३५ प्रतिशत हकप्रद पछिको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । मंगलबार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले कम्पनीको सो मात्राको सेयर पछिको मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७५२.५९ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता १०२३.८० रुपैयाँ रहेको थियो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ८६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ रहेको छ ।
