‘होटलको कोठा होइन सपना बेच्ने योजना बनाउनुस्’
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले व्यवसायीहरुलाई होटलको कोठा भन्दा सपना बेच्ने योजना बनाउन सुझाएका छन् । ताइवानसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको ४३ औं वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बैरागीले व्यवसायिक योजना फेर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने-‘अब व्यवसायीले नेपालको सुन्दर चित्रको सपना विदेशीलाई बेच्नुपर्छ, यो सपना बेच्न सकियो भने होटलको कोठा बेच्न कष्ट गर्नु पर्दैन।’ कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले ताइवानका बुद्धिस्ट पर्यटकलाई नेपालको लुम्बिनीमा ल्याउन सकिए नेपाली पर्यटनमा टेवा पुग्ने बताए । ताइवानमा २ करोड भन्दा बढी बुद्ध धर्म मान्ने भएकोले ताइवानी रहेकोले विमानस्थलमा स्तरउन्नतीमा जोड दिनु पर्ने बताए । अहिले नेपाल र ताइवानबिचको व्यपार अनुपात १:१९ रहेको छ । नेपालले ९ अर्बको आयात गर्दा ५४ करोडको मात्र निर्यात गर्ने गरेको छ । ताइवानबाट नेपालले आयातको कुल हिस्साको मोबाइलमात्रै २ तिहाई आयात गर्ने गर्दछ । नेपालले भने मासु जडिबुट्टी लगायतको सामाग्री निर्यात गर्दै आएको छ ।
सिटी एक्स्प्रेस फाइनान्सको १६७ प्रतिशत हकप्रद पारित, संचालकमा दुई जना निर्वाचित
काठमाडौं । सिटी एक्स्प्रेस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको प्रस्तावित १६७ प्रतिशत हकप्रद सेयर पारित भएको छ । हालै सम्पन्न संस्थाको १२औं वार्षिक साधारण सभाले चुक्ता पूँजीको १ः१.६७ दरले हकप्रद जारी गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १६५ प्रतिशत हकप्रद पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३९ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको समय सिमा भित्र चुक्ता पूँजी ८० करोड पुर्याउन हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागिएको अध्यक्ष चन्द्र टण्डनले जानकारी गराएका छन् । साथै, सभाले संस्थापक समूहको तर्फबाट दुई जना संचालक अजेश कोइराला र ऋषिराम पौडेल निर्वाचित गरेको छ ।
खाद्य विभागले भित्र्यायो २८ करोडको मोबाइल भेन ल्याब, ठाँउको ठाँउ अद्याख पदार्थ पत्ता लाग्ने
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विगभाले २८ करोड मुल्य बराबरको मोबाइल भेन ल्याब भित्र्याएको छ । बजारमा अखाद्य पदार्थको विगविगी बढेको भन्दै त्यस्तो वस्तुको परिक्षण र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उक्त मोबाइल ल्याब(ल्याब भएको भेन) भित्र्याएको हो । विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले केही दिन अघि मात्रै उक्त मोबाइल ल्याब विभागमा ल्याइपुर्याएको बताए । ‘विभागले तीन वर्षअघि देखि सो ल्याब ल्याउन पहल गरिरहेको थियो,’ उनले भने ‘उक्त पहलले सार्थकता पाएको छ । केही दिनअघि मात्र सरकारकै बजेटमा ४ ओटा मोबाइल ल्याब भित्रिएको हो ।’ त्यस्तै विभागले ४ वर्षअघि युरोपियन युनियनको सहयोगमा एउटा त्यस्तै मोबाइल ल्याब भित्र्याएको थियो । सो ल्याबभन्दा हाल भित्र्याइएको ल्याब एड्भान्स रहेको उनको भनाइ छ । विगतको भन्दा बढी वस्तुहरुको अत्याधुनिक ढङ्गले अहिलेको ल्याबबाट परिक्षण गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । उनको अनुसार एउटा मोबाइल ल्याबको लागत ७ करोड रुपैयाँ परेको छ । ४ ओटा ल्याबको लागि २८ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । विगभागका महानिर्देशक संजीवकुमार कर्णले अहिले बजारमा १५/२० प्रतिशत अखाद्य, कमसल तथा न्युनस्तरिय वस्तुहरु पाइने बताए । त्यस्ता वस्तुहरुलाई नियन्त्रण स्थलगत रुपमा प्रयोगमा आउने उच्च स्तरिय प्रविधि भित्र्याएको उनको भनाइ छ । विभागको अनुसार ल्याबको माध्यमबाट स्थलगत रुपमा छिटो, छरिटो माध्यमबाट अखाघ वस्तुको परिक्षण गर्न सकिन्छ । ‘यो महिनाभित्रमा भित्रिएका सबै ल्याबहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ प्रवक्ता वस्तीले भने ‘एउटा ल्याब केन्द्रमा रहनेछ । बाँकी विराटनगर, भैरवा, धनगढी, नेपालगन्जलाई समेट्ने गरी विभिन्न क्षेत्रीयकार्यालयमार्फत ल्याब सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।’ शुरुवातती परिक्षणमा तयारी खाद्य पदार्थहरु कटन क्यान्डी, जुलेबी, चप, मिठाइ लगायतमा प्रयोग गरिने अखाद्य रङको परिक्षण ठाँउको ठाँउ गरिनेछ । त्यसपछि पानी, दुध र विभिन्न खाद्य पदार्थमा प्रयोग गरिने विषादीहरुको समेत परिक्षण गर्ने उनले जानकारी दिए । उनको अनुसार टर्कीमा बनेको फोर्ड भेनमा उक्त ल्याब जडान गरिएको छ । ल्याब प्रयोगमा आएसँगै खाद्य पदार्थमा छ्यापछ्याप्ती प्रयोग गरिदै आएको अखाद्य वस्तु÷पदार्थको न्युनिकरण हुने विभागले विश्वास लिएको छ ।
सूचिकृत कम्पनीका बाेर्डमाथि हस्तक्षेप गर्दै नियामक, यसो भन्छन् राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत कम्पनीका सञ्चालक समितिमाथी नियामक निकायहरुले कडाई गर्ने तयारी थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको व्यवस्थापनमा सञ्चालक समितिले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर पुँजी बजार प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै हस्तक्षेपको नीति अघि सारेका हुन् । पछिल्लो समय बैंकका सञ्चालक समितिहरुले व्यवस्थापन सञ्चालन गरिरहेको आरोप लागेको छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिले पनि गलत निर्णय गरेर सेयर बजारका लगानीकर्तालाई फसाएको आरोप लागिरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सञ्चालक समितिको अपरिपक्क निर्णयका कारण सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र धितोपत्र बोर्ड के भन्छ ? राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंकका सञ्चालक समितिहरुले यति नाफा कमाउ, फलानोलाई ऋण देउ भनेर व्यवस्थापनलाई दबाव दिएकाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले धमाधम राजीनामा दिईरहेकाले अब आफु कडा रुपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारेका छन् । गभर्नरले बैशाख ३० गते मेगा बैंक र टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंकको मर्जर समारोहमा भनेका थिए–बैंकका सञ्चालक समिति सदस्यहरुले व्यवस्थापनलाई दबाव नदिनु होला । फलानोलाई ऋण दे, यति नाफा चाहियो भनेर नभन्नुहोला । किनकी बैंकका सञ्चालकलाई कारावाही गर्ने अधिकार पनि हामीसँग छ । हामीले सुनिरहेका छौं, कतिपय बैंकको सञ्चालक समितिले नै व्यवस्थापन गरिरहेको छ । फेरी पनि निर्देशन ल्याएर कारवाही गर्नु पर्यो भने हामीलाई पनि नराम्रो लाग्छ । सबै भन्दा धेरै पढेलेखेका मान्छे रहेको वित्तिय क्षेत्रमा हामीले यीनीहरुको वुद्धि छैन, काम बिगारे भनेर कारवाही गर्नु नपरोस् ।’ | बैशाख २४ गते नै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको पुर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले सञ्चालक समितिलाई परिपक्क निर्णय गर्न बाध्य बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । उनले भनेका थिए–‘सूचिकृत कम्पनीको सञ्चालक समितिका निर्णयहरुले सेयर बजारमा प्रभाव पार्यो, आज एउटा निर्णय गरेर यति लाभांश र यति हकप्रद सेयर दिने भनेर घोषणा गर्छन् पछि नियामकले हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन र निर्णय उट्याउनुपर्ने अवस्था आईरहेको छ, अब सञ्चालक समितिले एक पटक निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गराउनुपर्छ ।’ एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको १ बराबर ६ कित्ता अनुपातको हकप्रद प्रकरण, एसियन लाइफको बोनस प्रकरण, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाभांश प्रकरण लगायतले धितोपत्र बोर्डलाई कडा रुपमा प्रस्तुत हुन प्रेरित गरेको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले पनि सञ्चालक समितिका निर्णयहरु प्रति आफुहरु सचेत बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । कम्पनीका सञ्चालक समितिहरुले गर्ने निर्णयहरुले पुँजी बजारका लगानी कर्ताको लगानी डुब्ने गरेको भन्दै अब सञ्चालक समितिलाई निर्णय प्रक्रियामै बाँध्ने तयारी भैरहेको पनि बताए । ‘नियामक निकायले स्वीकृत नै नगरेको अवस्थामा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको आधारमा लगानी गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दैमा लगानी जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय नगर्नुहोस्, नियामक निकायले स्वीकृति दिएको छ कि छैन ? साधारणसभाबाट पास भएको छ कि छैन ? हेरेर मात्र निर्णय लिनुहोस्, हामी पनि अब सञ्चालक समितिका निर्णयहरुलाई सहिं ढंगले गराउने वातावरण बनाउँदैछौं ।’, बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईँले भने । पछिल्लो समय बैंकहरुमा सञ्चालक समितिले नै व्यवस्थापनलाई अघोसित रुपमा सञ्चालन गरिरहेको तथ्य स्वयं गभर्नरले नै स्वीकार गरिरहेका छन् । बीमा समितिले पनि कम्पनीका सञ्चालक समितिहरुले अपरिपक्क निर्णय गर्ने क्रम बढेकाले स्वीकार गरिरहेको छ । धितोपत्र बोर्डले समेत सञ्चालक समितिहरुले बोनस र हकप्रदहरुको गलत निर्णय गराएर लगानी कर्तामाथीमा अन्याय गरिरहेको स्वीकारेको देखिन्छ । अब सञ्चालक समितीबाट गलत निर्णय गराउने सञ्चालकहरुलाई लगाम लगाउन यी नियामक निकायहरुले कस्तो रणनीति अघि सार्छन ? त्यसका लागि भने केहि समय कुर्नै पर्नेछ ।
बैंकर्स एशोसिएसनको अध्यक्षमा ढकाल, महासचिवमा पोखरेल र सदस्यमा ज्ञवाली नियुक्त
काठमाडौं । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको अध्यक्षमा गोविन्दप्रसाद ढकाल नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त ढकाल गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा एशोसिएसनका प्रथम उपाध्यक्ष हुन् । साथै, एशोसिएसनको महासचिवमा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेल नियुक्त भएका छन् । एशोसिएसनको बैशाख २८ गते सम्पन्न १२औँ साधारण सभाले वैशाख ३१ गतेदेखि लागूहुने गरी कम्पनीको अध्यक्षमा ढकाल र महासचिवमा पोखरेललाई नियुक्त गरेको हो । त्यसैगरी, कार्यकारी सदस्यमा ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीलाई बैंशाख २८ गते देखि नै लागू हुने गरी नियूक्त गरिएको छ । उक्त नियूक्त गरिएका पदहरु आगामी निर्वाचन सम्मको लागि रहेको एशोसिएसनले जनाएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको सीईओमा प्रद्युमन पोखरेल, अध्यक्ष मल्लद्धारा पदभार ग्रहण
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा प्रद्युमन पोखरेल नियुक्त भएका छन् । बैंकको संचालक समितिको निर्णय बमोजिम बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कार्यरत पोखरेललाई उक्त पदमा बढुवा गरिएकाे हो । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा करिव २८ वर्ष लामो अनुभव संगालेका नवनियुक्त सीईओ पोखरेलले संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालको कार्यकाल समाप्त भएपश्चात बैंकको दोस्रो सीईओका रुपमा पदभार ग्रहण गरेका हुन् । बैंकको संचालक समितिका अध्यक्ष खिमप्रकाश मल्लले नवनियुक्त सीईओ पोखरेललाई पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराएका हुन् । वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका पोखरेलले नबिल बैंकबाट आफ्नो बैंकिङ्ग सेवा शुरु गरी करिब १९ वर्ष उक्त बैंकको विभिन्न विभागहरुको जिम्मेवारी वहन गरेका थिए । त्यसपछि उनले ६ वर्ष मेघा बैंक नेपाल लिमिटेडमा सहायक महाप्रबन्धकको रुपमा कार्यरत रही २०७३ मंसिर १९ गते देखि यस बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहेका थिए । यस विकास बैंकले नवनियुक्त सीईओको पदस्थापन कार्यक्रमको अवसरमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नेपालको ऐतिहासिक तथा पुरोनो वीर अस्पतालको सरसफाईको लागि १ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । उक्त सहयोग रकम धुर्मुश सुन्तली फाउन्डेशन मार्फत फाउन्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल(धुर्मुश)लाई बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष खिमप्रकाश मल्लले प्रदान गरेका थिए ।
गरिमा विकास बैंकद्धारा ‘गरिमा रेमिट’ सञ्चालनमा, मनी ट्रान्सफर गर्न सजिलाे
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले मंगलबार(आज)देखि रेमिट प्रोडक्ट ‘गरिमा रेमिट’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त रेमिट्यान्स प्रडक्टको उद्घाटन विकास बैंकका सञ्चालक डा.आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले गरेका हुन् । कार्यक्रममा सञ्चालक श्रेष्ठले विकास बैंकले यस रेमिटको माध्यमबाट देशका विभिन्न स्थानहरुमा रहने गरिमा रेमिटका एजेण्टहरु मार्फत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सहज रुपमा रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने बताएका छन् । विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले बर्तमान प्रतिश्पर्धात्मक वातावरण, सेवाको विविधकरण तथाग्राहकहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विकास बैंकले गरिमा रेमिट नामको रेमिट्यान्स प्रोडक्ट सञ्चालनमा ल्याएको बताए । साथै, उनले विकास बैंकले छिट्टै नै विदेशीमुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्ने तथा भिसा डेविट कार्ड समेत सञ्चालनमा ल्याईने बताएका छन् । हाल यस विकास बैंकको ५७ वटा शाखा कार्यालय र १२ वटा एटिएम संचालनमा रहेको छन । साथै, अब छिट्टै नै झापाको दमक, काठमाण्डौंको नयां बानेश्वर, भक्तपुरको सूर्यविनायक, ललितपुरको कुमारीपाटी, रुपन्देहीको योगीकूटी, कैलालीको धनगढी, बांकेको नेपालगञ्ज, दाङ्गको घोराही र पोखराको रामबजारमा समेत शाखा कार्यालय स्थापना गर्दैछ । यी शाखा कार्यालय स्थापना पश्चात विकास बैंकको कूल शाखा संख्या ६६ पुग्नेछन् ।
बीमा कम्पनीका निर्णयहरु नै अविश्वसनीय भए-चिरञ्जीवी चापागाईँ, अध्यक्ष-बीमा समिति
भनिन्छ, संसारमै बजार अघिअघि हुन्छ । नियामक निकाय पछिपछि हुन्छ । नेपालको बीमा बजार पनि त्यस्तै छ । नेपालमा बीमा सेवाको थालनी भएको ७० वर्ष वितिसक्यो । तर बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समिति ५० औं वर्षगाँठ मनाउँदै छ । अहिले बजारमा ३९ वटा बीमा कम्पनीहरु छन् । ५ हजार भन्दा बढी कर्मचारी छन् । यस क्षेत्रमा लाखौ लगानीकर्ताले ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा लगानी गरेका छन् । दशौं लाख सेवाग्राही छन् । बीमा समितिले उनीहरुको हितमा कसरी काम गर्दैछ ? यसै विषयमा केन्द्रीत भई बीमा समितिका चिरञ्जीवी चापागाईँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । चिरञ्जीवी चापागाई, अध्यक्ष-बीमा समिति तपाई बीमा समितिको अध्यक्ष भएको करिव १५ महिना वित्यो । यस अवधिमा बीमा समितिले १२ वटा बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गरिसक्यो । अब कति वटा थापिदैछन् ? म बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आउँदा धेरै बीमा कम्पनीहरुले समितिसँग सञ्चालन अनुमति मागेका थिए । धेरै वर्षदेखि उनीहरुको माग आवदेनमा सुनुवाई भएको रहेनछ । त्यतिबेला बजारमा ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी थिए । तर बीमा बजारको मेनिट्रेसशन करिब ७ प्रतिशत मात्र थियो । बीमा बजार प्रतिस्पर्धी देखिएको थिएन । बजारलाई प्रतिस्पर्धी र गतिशिल बनाउन हामीले केही महत्वपूर्ण निर्णय लियौं । चलिरहेका कम्पनीहरुको क्षमता विकास गर्न पुँजी वृद्धि बढायौं । सेवा सञ्चालनको अनुमति मागेका कम्पनीहरुलाई निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा लाइसेन्स दिने निर्णय गर्यौं । साथै, तोकिएको मापदण्डअनुसार कम्पनी खोल्न चाहानेहरुको लागि २१ दिनको समय दिएर नयाँ आवेदन खुला गर्यौं । जहाँसम्म अब कति वटा कम्पनीले लाईसेन्स पाउँछन् भन्ने तपाईको प्रश्न छ, बीमा बजारको बारेमा बीमा समितिले एक समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन रिपोर्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले पनि अब उपरान्त लाइसेन्स वितरणलाई कम गर्दै मर्जर तथा एक्विजिशनमा लाग्नु भन्ने निर्देशन छ । सरकारको मार्गनिर्देशन अनुसार नै बीमा समिति काम गर्छ । मेरो कार्यकालमा अब नयाँ बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाउन कठिन हुन्छ । लाइसेन्सिङको प्रक्रिया अब समाप्त भईसक्यो । अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ बीमा कम्पनीको लाईसेन्स बिक्री गरेको आरोप तपाई माथि लागेको छ । लाइसेन्स बिक्री भएकै हो ? एक दमै गलत आरोप हो । हाम्रो समाजमा हरेक चिजलाई खाली नकारात्मक रुपमा हेरिन्छ । यतिबेला यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटको विरोधमा ठूलो आवज आईरहेको छ । नयाँ बीमा कम्पनी खुल्नै नदिने कुरा पनि सिण्डिकेटको अर्को रुप हो । नयाँ बीमा कम्पनीको लाईसेन्स सदाको लागि बन्द कहिल्यै पनि गरिनु ह हदैन । बरु मापदण्ड बजार विकासको आधारमा कडाई गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । हामी त्यो गर्दैछौं । लाइसेन्स बेचेको भन्ने कुरा मिथ्य हो । केही नयाँ बीमा कम्पनीले लाईसेन्स पाउँदा २१ अर्ब रुपैयाँ औपचारिक अर्थतन्त्रमा आएको छ । बीमा कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको छ । गाउँगाउँमा बीमा कम्पनीहरु पसेका छन् । बीमाको सेवा विस्तार भएको छ । म बीमा समितिको अध्यक्ष भए लगत्तै तपाईले मलाई सोध्नु भएको थियो ‘बीमाको पेनिट्रेशन कति पुर्याउनुहुन्छ ?’ त्यतिबेला ७ प्रतिशत थियो । आगामी असार मसान्तभित्र ११ प्रतिशत पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । डेढ वर्षमा हुन लागेको यो उपलब्धिको पछाडि नयाँ कम्पनीको आगमन र प्रतिस्पर्धी बजारको निर्माण हो । यो सबैले बुझ्नुपर्छ । नयाँ बीमा कम्पनी थपिएपछि बजारमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ ? मैले माथि नै भने नि । बीमाको पेनिट्रेशन झण्डै ४ प्रतिशतले बढ्दैछ । जीवन बीमा बजारको विस्तार वार्षिक ३५ प्रतिशतले भएको छ । म अध्यक्ष हुँदा जीडीपीमा बीमा कम्पनीहरुको योगदान २ प्रतिशत थियो । अहिले २ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । जीवन र निर्जीवन दुबैको बजार विस्तार वार्षिक २० देखि ३० प्रतिशत छ । यी सूचकहरु धेरै सकारात्मक हुन् । नयाँ बीमा कम्पनीहरुले तत्काल कम्तिमा ५० वटा शाखा विस्तार गर्ने भनेर लागेका छन् । त्यसबाट कम्तिमा १५०० युवाले रोजगारी पाउने अवस्था छ । प्रत्येक कम्पनीले कम्तिमा १०००/१५०० अभिकर्ता नियुक्त गरि परिचालन गरेका छन् । यसले रोजगारी सिर्जनमा ठूलो योगदान गरेको छ । बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको ठूलो समस्या सिर्जना भएको बेलामा बीमा कम्पनीहरुले १६० अर्ब रुपैयाँ बीमा कोष सिर्जना गरेर बैंकमा निक्षेप राखेका छन् । गाउँगाउँमा गएर जारी गरेको बीमा पोलिसीले बैकिङ क्षेत्रको बचत परिचालनमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । नया कम्पनीको आगमनसँगै सेवाको गुणस्तर र विविधितामा कति परिवर्तन आएको छ ? प्रतिस्पर्धाले सेवाको गुणस्तर बढाउन र नयाँ नयाँ सेवा शुरु गर्न दवाव दिन्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा ग्राहकलाई छनौटको अवसर हुन्छ । जुन कम्पनीले सिर्जनात्मक र गुणस्तरीय सेवा दिन्छ ग्राहकले त्यहि कम्पनी रोज्छन् । यो सैद्धान्तिक विषय भयो । तर हाम्रो बजारको विकास त्यसरी हुन सकेको छैन । पुराना कम्पनीहरुले जे गरिरहेका थिए नयाँ कम्पनीहरुले पनि त्यही नै गरिरहेको छन् । यसमा मलाई चित्त बुझेको छैन । यसमा केही परिवर्तन हुन जरुरी छ । सेवामा विविधता तथा सिर्जनात्मक बीमा पोलिसी नआउनुको कारण के हुन सक्छन् ? पहिला बीमा कम्पनीहरुको पुँजी नै कम थियो, २५ करोड र ५० करोड । पुँजी वृद्धि गरेर निर्जीवनलाई १ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब बनाएका छौं । पुराना कम्पनीहरु पुँजी वृद्धिमा जुटेका छन् । पुँजीवृद्धि सँगै सेवाको स्तरवृद्धि हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । दोस्रो समस्या भनेको बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले सीईओको भूमिका निर्वाह गरेनन् । उनीहरु मार्केटिङको काममा मात्र केन्द्रीत भए । अनुसन्धान र विकासतर्फ काम गरेनन् । यो समस्याको निकास दिन हामीले सीईओहरुको तलब सुविधा कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा हुने व्यवस्था गरेका छौं । अब विस्तारै सीईओहरु मार्केटिङ म्यानेजरभन्दा माथि उठेर नयाँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । त्यस्तै बीमा समितिले हालै जारी गरेको बीमकको संस्थागत सुशासनमा उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पनि व्यवस्था गरेका छौं । कमसेकम सीईओले गर्ने मार्केटिङ्को काम डेपुटी सीईओले गरोस् र सीईओले नविनतम् सेवाको लागि काम गर्न सकून, नयाँ नयाँ प्रडक्ट डिजाईन गरुन् भन्ने बीमा समितिको चाहाना छ । संशोधित सुशासनमा हरेक ५/५ वर्षमा बीमा कम्पनीहरुले डीडीए गर्नुपर्छ भनिएको छ । यस्तो व्यवस्था नेपालमा अरु कुनै पनि क्षेत्रमा छैन । बीमा कम्पनीमा ५/५ वर्षमा डीडीए किन आवश्यक भयो ? डीडीए भनेको विस्तृत लेखापरिक्षण हो । यसले कम्पनीहरुको वास्तविक अवस्था देखाउँछ । यसले कम्पनीको पाँच वर्षको ग्रोथ, आगामी पाँच वर्षको लक्ष्य, योजना, वृद्धि दर प्रक्षेपण गर्छ । अरु क्षेत्र भन्दा बीमा बढी प्राविधिक छ । त्यसैले हामीले बीमा क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका विकास भएका सिद्धान्त, मान्यता र अभ्यासलाई नै अनुसरण गरेका छौं, नितान्त नयाँ काम होइन । सुशासन निर्देशिकामा ग्राहकले बुझाउने बीमा शुल्कको आम्दानी स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ, किन आवश्यक पर्यो ? बीमा क्षेत्रमा कालोधन ल्याएर सेतो बनाउने काम नहोस् भनेर हामीले यस्तो व्यवस्था गरेका हौं । एउटै व्यक्तिले करोडौ रुपैयाँका बीमा पोलिस किन्न थालेका छन् । यो राम्रो अभ्यास हो । हामी यसलाई प्रोत्साहित नै गर्न चाहान्छौं । तर बीमा पोलिसी भित्रको फाइदालाई दोहन गर्दै कालोधन सेतो बनाउनु भएन । बीमा पोलिसी धितो राखेर कर्जा लिन पनि पाइन्छ । बीचैमा बीमा पोलिसी सरेन्डर गरेर पैसा लिन पनि पाइन्छ । ठूलो रकमको बीमा पोलिस किन्ने, त्यसैलाई धितोको रुपमा राखेर वा केही वर्षपछि पोलिस सरेन्डर गरेर कालोधनलाई सेतो धन बनाउन हुन्न भनिएको हो । निक्षेपको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले बैकिङ क्षेत्रमा निक्षेपवृद्धिमा मन्दी आयो । स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले फेरी बीमा पोलिसी बिक्रीमा मन्दी आउने जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ ? सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन आएपछि निक्षेप वृद्धिमा मन्दी आयो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । त्यतिबेला बैंकमा निक्षेप नबढ्दा सहकारीमा पनि बढेन । बीमा प्रिमियमको स्रोत खुलाउने व्यवस्थाले नकारात्मक असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुमा जनशक्तिको अभाव र कर्मचारी तानातानको स्थिति देखियो, कसरी यस्तो स्थिति आयो ? कर्मचारी अभाव भयो भन्ने कुरा सत्य होइन । किनभने बीमा कम्पनीका केन्द्रीय कार्यालयहरुमा दावी, अण्डराईटिङ, रिइन्स्योरेन्स लगायत केही प्राविधिक फाँट हुन्छन्, जहाँ डिपार्टमेन्ट हेड प्राविधिक ज्ञान भएको व्यक्ति नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो जनशक्ति शाखा कार्यालयहरुमा आवश्यक हुँदैन । यस्ता प्राविधिक मान्छे छैनन् भनेर एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा मान्छे तानेको बताउँछन् । यहाँ गलत काम भईरहेको छ । एउटा बीमा कम्पनीमा बढीमा १० जना प्राविधिक जनशक्ति भए पुग्छ । बाँकी काम भर्रखरै ग्राजुयट गरेका, मास्टर डिग्री गरेका युवालाई काम लगाउन सकिन्छ । उनीहरुलाई मौका दिनुपर्छ । उनीहरुलाई तालिम दिनुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुमा सीईओ पद खाली छन्, डेपुटी सीईओ पद खाली छन् । एउटै बीमा कम्पनीबाट ६ महिनामा ३०/४० जनाले छोडेर अर्को कम्पनीमा गएका छन् । यस्तो हाइक्राई अवस्थामा तपाई समस्या नै छैन भन्नुहुन्छ ? समस्या छदैछैन भन्दिन । तर खासमा बजारमा के भईरहेको छ भने अर्को कम्पनीको विजनेश खोस्नको लागि मार्केटिङ म्यानेजर तानातान गर्ने काम भईरहेको छ । सीईओको कुरा पनि उठाउनु भयो । बास्तवमा सीईओको अभाव देखिएकै हो । ९ वटा नयाँ जीवन कम्पनीले लाईसेन्स पाएकोमा ४ वटाले मात्र सीईओ नियुक्त गरे । पुराना कम्पनीहरुले पनि सीईओ राख्न नसकेको देखियो । यो समस्या लामो समय रहेपछि हामीले योग्यतामा केही लचिलो मापदण्ड बनाएका छौं । नेतृत्व विकासको अभ्यासमा सुधार गर्नको लागि डेपुटी सीईओको व्यवस्था गरेका छौं । बीमा बजारमा नयाँ कम्पनी आए तर नयाँ जनशक्ति आएनन् । पुराना कर्मचारीको क्षमता विकासमा पनि बीमा समितिले काम गरेन । त्यसैले बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भयो र तानातान शुरु भयो भनिन्छ नि ? यसमा म सहमत छु । त्यसैले क्षमता विकासको लागि सबै बीमा कम्पनीसँग २/२ लाखका दरले ७८ लाख र बीमा समितिको २२ लाख गरी १०० करोड रुपैयाँ बीमा प्रर्वद्धन कोष खडा गरेका छौं । त्यसको मुख्य उदेश्य ट्रेनिङ इन्स्टच्यूट स्थापना गर्ने हो । विस्तारै हामी यसलाई नयाँ कम्पनीको रुपमा विकास गछौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसले काम थाल्छ । साथै हामीले बीमा कम्पनीहरुलाई जनशक्ति विकासको लागि खर्च बढाउन निर्देशन दिएका छौं । ३९ वटा कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिव ६० अर्ब भएको छ, प्रिमियम बजार पनि सेयर पुँजीभन्दा थोरै बढी छ । यो अवस्थामा बीमा बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल पाउँछन् ? २० वटाको निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी अबको ६ महिनामा २० अर्ब रुपैयाँ हुँदैछ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल प्रिमियम २२ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिएको छ । यो अवस्थामा लगानीकर्ताहरुले उच्चदरको प्रतिफल पाउन सक्दैनन् । तर भविष्य राम्रो छ । स्थायी सरकार आएको छ । २/३ वटा विमानस्थल बन्दैछन् । श्रम ऐनले सबै श्रमिकको बीमा अनिवार्य गरेको छ । ठूला जलविद्युत आयोजना, सडक, रेलमार्गको निर्माण प्राथमिकतमा परेका छन् । अब बीमा बजारको विस्तार उच्च गतिमा हुँदैछ । छिट्टै लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउनेछन् । त्यसैले निर्जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । जीवन बीमा कम्पनीतर्फ गत वर्षको प्रिमियम ३५ अर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६० अर्ब पुग्दैछ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको ३६ अर्ब पुँजी पुगेको छैन, बजार ६० अर्ब नाघिसक्यो । यस वर्षको जस्तै ग्रोथ अर्को वर्ष भयो भने प्रिमियम ८० अर्बभन्दा बढी हुन्छ । त्यसपछि कम्पनीहरुले नाफा राम्रो गर्नेछन् । सबै कम्पनीहरु राम्रोसँग सस्टेन हुनेछन् । ५ अर्ब पुँजी भएको नेपाल रिइन्स्योरेन्स नेपालले पनि राम्रो गरिरहेको छ । यसको भविष्य पनि राम्रो छ । बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य निकै अस्थीर देखिन्छ । उदाहरणको लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य १५ महिनामा कहिले प्रतिकित्ता ८ हजार त कहिले २४ हजार पुगेको देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ ? जुन कम्पनीमा लामो समयदेखि लेखापरिक्षण भएको छैन, हिसाव किताव एकिन छैन, त्यहि कम्पनीको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी छ । मुलतः नियामक निकायले पुँजी बढाउँछ, बोनस वा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्छ, मूल्य बढ्छ र लाभ लिन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर लगानीकर्ताहरु अधिक मूल्य तिरिरहेको देखिन्छ । मेरो भनाई यति मात्र हो कि लगानीकर्ताले हावाको भरमा लगानी गर्नुभएन । लगानीकर्ताले बजार नबुझि लगानी गरिरहेका छन् भन्न खोज्नुभएको हो ? बजारमा टाठाबाठा लगानीकर्ता पनि छन् । उनीहरु बुझेर नै लगानी गर्छन, बुझेर नै बेच्छन् । धेरै लगानीकर्ता अनुमानको भरमा, अरुले भनेको भरमा लगानी गरिरहेका छन् । कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? सञ्चालक समितिको निर्णयलाई नियमनकारी निकायले अनुमोदन गर्यो कि गरेन ? नियामक निकायले स्वीकृत नै नगरेको अवस्थामा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको आधारमा लगानी गर्ने, अनि नियमनकारी निकायलाई गाली गर्ने ? तपाईको लोकिप्रिय सञ्चार माध्ययबाट म लगानीकर्तालाई के भन्न चाहान्छु भने कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दैमा लगानी जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय नगर्नुहोस्, नियामक निकायले स्वीकृति दिएको छ कि छैन ? साधारणसभाबाट पास भएको छ कि छैन ? हेरेर मात्र निर्णय लिनुहोस् । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई नै उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ । १ बराबर ६ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भनेर कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्यो, साधारणसभाले पास गर्यो । लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ३००० तिरेर सेयर किने । अहिले त्यो निर्णय कार्यन्वयन भएन । लगानीकर्ता डुबे । बीमा समिति यसबारे जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्दैन ? १ बराबर ६ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने एभरेष्टको निर्णयमा हाम्रो स्वीकृति थिएन । पुरानो नियमअनुसार उक्त कम्पनीले सबै सेयर पब्लिक बनाएको रहेछ । अहिलेको नियमअनुसार ५१ प्रतिशत प्रमोटर सेयर हुनैपर्छ । हामीले भन्यौ, नियम सबैलाई लागू हुन्छ । अरुलाई नियम लाग्ने, एभरेष्टलाई नलाग्ने हुन सक्दैन । ट्रयाकबाट बाहिर गएको कम्पनीलाई हामीले ट्रयाकमा ल्याएका छौं । मैले सुनेको छु संस्थापक सेयर जारीपछि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले १ः३ अनुपातमा हकप्रद सेयर प्रस्ताव गरेको छ रे । लगानीकर्ता गुनासो गर्न आएका थिए समितिमा । मैले भने-तपाईहरु साधारणसभामा कुरा राख्नुहोस् । हामीले न्यूनतम १ अर्ब पुँजी चाहिन्छ भनेको छौ । एभरेष्टले फेरी पनि १ः६ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरेर १ अर्ब ५० करोड पुर्याउँछ भने हामी सहमति दिन्छौं । कम्पनीको पुँजी धेरै भयो भने कम्पनी बलियो हुन्छ, त्यसले सबैलाई लाभ दिन्छ । बीमा कम्पनीमा संस्थागत सुशासन कमजोर हुँदा लगानीकर्ताले धेरै दुःख पाएका छन् । यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले गत वर्ष १० प्रतिशत बोनस सेयर दिन्छु भनेर निर्णय गर्यो, सार्वजनिक गर्यो, मूल्य बढायो । लगानीकर्तालाई फसायो । तर कार्यान्वयन भएन । अहिले १ बराबर २.४ अनुपातका हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनेको छ । बीमा समितिले सीजीसँगको विवाद नमिलेसम्म सहमति नदिने भयो भन्ने कुरा आएको छ । खास कुरा के हो ? यूनाईटेड इन्स्योरेन्समा २०७१ सालदेखिमा मुद्दा छन् । त्यतिबेला बीमा समितिले जे निर्णय गरेको थियो, उच्च अदालतले त्यसैलाई सदर गरेको छ । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएका छौं । उहाँहरु फेरी बीमा समिति विरुद्ध सर्वोच्च जानुभयो । उहाँहरुले अन्तरिम आदेश माग्नु भएको थियो, अदालतले दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । चैत २९ गते हामीले लेखेको पत्र किन कार्यान्वन नगरेको भनेर मैले यूनाईटेडका अध्यक्ष र सीईओलाई यही बोलाएर सोधेको थिए । उहाँहरुले कार्यान्वन गर्छु भन्नुभयो । मैले तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनेर भनेको छु । बीमा समिति नियमनकारी भूमिकाबाट बाहिर जाँदैन । अब के हुन्छ ? अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । अदालतभन्दा माथि कोहि पनि हुँदैन । बाली तथा पशुबीमा अन्तरगत सरकारले दिने ७५ प्रतिशित प्रिमियम अनुदान बीमा कम्पनीहरुले समयमा पाईरहेका छैनन् । बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई उदारो बीमा नगर भन्ने, अनि सरकारले नै उदारो बीमा गराउने र ६ महिना, १ वर्षसम्म प्रिमियम अनुदान नदिने समस्या देखियो । यो समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? यो कार्यक्रम शुरु गर्दा पारदर्शी रुपमा हिसाव राख्ने सफ्टवेयर बनाउन सकिएको रहेनछ । त्यसले गर्दा केही समस्या भएको हो । अहिले हामी नयाँ सफ्टवेयर बनाएर हिसाव पारदर्शी बनाउने काम गरिरहेका छौं । यो सरकारको ठूलो र राम्रो प्रयास हो । फागुन मसान्तसम्ममा ४२ करोड बीमा शुल्क लाग्ने कृषि बीमा गरेका छौं । बीमाको लागि यो नयाँ र राम्रो प्रडक्ट भएको छ । यसका केही समस्या देखिएका छन् । समाधान गर्दै जान्छौं । २०/२२ अर्बको बजारमा २२ करोड भनेको ठूलो रकम पनि होइन । सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको छ । यस पालीको बजेटमा के के समेट्न सुझाव दिनुभयो ? कृषिबीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन, जीवन बीमाको प्रिमियममा कर छुटको सीमा बढाउन, लघुबीमालाई प्रोत्साहित गर्न, कृषि बीमा जस्तै लघुविमामा अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको छौं । लघुबीमालाई विपन्न वर्गमा पुर्याउन परिचयपत्रको आवश्यकता छ । स्वाथ्य बीमाको दायरा फराकिलो बनाउने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ । देशमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्न पुँजी नभएको बताइन्छ । तर बीमा कम्पनीहरु दीर्घकालिन प्रकृतिको कोष लगानी गर्न नपाएर छटपटाईरहेका छन् । उनीहरुलाई लगानी गर्ने बाटोहरु किन प्रशस्त नगरिदिएको ? हामीले बीमक संघलाई, जीवन बीमा कम्पनीको सीईओहरुलाई मेरो सुझाव के छ भने तपाईहरु सबै मिलेर एउटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोल्नुहोस् । त्यसले लगानीको उपयुक्त योजना छान्छ र उचित ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ । सोचाई धेरै भएको छ तर काम हुन बाँकी छ । भिडियाेमा हेर्नुहाेस् । चिरञ्जीवी चापागाईं, अध्यक्ष, बीमा समिति
