डलरको भाउ बढ्ने क्रम जारी, मंगलबार १०८ रुपैयाँ ३२ पैसा पुग्यो
काठमाडौं । अमेरिकी डलरसंग नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि बिक्री दर १ डलर बराबर १०८ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकेको छ । वैशाख शुरु भएयता डलर निरन्तर बलियो र नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएको छ । भारतीय रुपैयाँ (भारु) कमजोर भएपछि डलर मजवुत भई यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको हो । भारतीय रिजर्व बैंकले १ डलर बराबर ६७.३१ भारु तोकेको छ । दुई साताअघि १ डलर बराबर ६६.६९ भारु बिक्री मूल्य तोकेको थियो । भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर भई भारुको अवमूल्यन हुन थालेपछि यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको हो । नेपाली रुपैयाँ र भारुबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग ) भएका कारण भारु कमजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन्छ । डलर मजवुत भएपछि यसको असर बजार मूल्यमा पर्ने गर्छ । गत मार्चमा १ डलर बराबर १०३ रुपैयाँ ९५ पैसा थियो । २ महिनाको अवधिमा डलरसंग साढे ३ रुपैयाँ कमजोर भएको छ । गत पुस मसान्तमा डलरसंग नेपाली रुपैयाँ मजवुत भएको थियो । त्यसबेला डलर १ को खरिद विनिमय दर १०१ रुपैयाँ ५२ पैसा थियो । डलर बलियो हुँदाका बेफाइदा डलर तिरेर आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको लागत महंगो भई खुद्रा मूल्य बढ्छ र अन्त्यमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । यस्तै पेट्रोलियमको भाउ बढाउन पनि सहयोग गर्छ । विदेशबाट आयातित वस्तुको लागत बढेर बजार भाउ महंगो हुन्छ । राज्यले विदेशी दातृ निकायसंग लिएको ऋणको भार बढ्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकटको मूल्य बढ्छ ।
जागिर खाने हो ? नेपाली सेनाले खुलायो २४०० जनालाई भर्ना, जेठ ३० सम्म फारम भर्नुपर्ने
काठमाडौं । तपाई जागिरको खोजिमा हुनुहुन्छ ? तपाई योग्यता अनुसारको जागिर नपाएर निराश बन्नु भएको छ ? अब चिन्ता नगर्नुस नेपाली सेनाले सिकर्मीदेखि प्राविधिक सुवेदारसम्मका लागि २ हजार ३९१ जनाका लागि भर्ना खुलाएको छ । सेनाले प्राविधिक सुवेदार, लेखा जमदार, अमल्दार कर्मचारी, सैन्य ड्राइभर, सैन्य वाध्यवादन र फलोवर्स पदका लागि भर्ना खुलाएको हो । दरखास्त जेठ १ देखि ३० गेतसम्म दिन पर्ने छ । दोब्बर दस्तुर बुझाइ असार ६ गतेसम्म दरखास्त बुझाउन सकिने सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभागले जनाएको छ । प्राविधिक सुवेदारले पीसीएल नर्सिङ उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । यस्तै लेखा जमदारका लागि वाणिज्य शास्त्रमा प्लस टु, अमल्दार कर्मचारी हुन एसएलसी वा एसईई २ जीपीए माथि, सैन्य, सैन्य ड्राइभर र वाध्यवाधकले आठ कक्षा उतिर्ण हुनुपर्ने छ । यस्तै कुचिकार। चर्मकर्मी, सुचिकार, लोहकार, केशकर्तक, माली र सिकर्मीले साधारण लेखपढ गरेको हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सको नाफा १५ करोड, ईपीएस ३१ रुपैयाँ
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नाफा १६ प्रतिशत बढाएको छ । गत चैतसम्म कम्पनीले १५ करोड १० लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । चैतसम्म कम्पनीले २७ करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा २२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । जगेडा कोषमा ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बढेर ३१ रुपैयाँ ४४ पैसा पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ गरेको थियो । हालसम्म ५० करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी भएको कम्पनीले जनाएको छ । दावी भुक्तानी हुन अझै ८१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नाफा साढे ७६ प्रतिशत बढ्यो, ९ महिनामा ४६ करोड
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नाफा साढे ७६ प्रतिशत बढाएको छ । कम्पनीले गत चैतसम्म ४६ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा राष्ट्रिय बीमाले २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । एक वर्षको अवधिमा कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । कम्पनीले विभिन्न कम्पनीका गरेको लगानीबाट मात्रै चालु आवको ९ महिनामा ३८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश पाएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको आम्दानी दोब्बर बढेर ६६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ३० लाख ६५ लाख रुपैयाँ थियो । आम्दानीमा भएको वृद्धिले नाफा बढाएको हो । कम्पनीको जगेडा कोषको आकार बढेर २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बढेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी बढेर १७३ रुपैयाँ पुगेको छ । गत चैतसम्म राष्ट्रिय बीमाले ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आवमा ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आजन गरेको थियो । हालसम्म कम्पनीले ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको छ ।
मातहतका कार्यालयलाई कृषिमन्त्री खनालको १९ बुदे निर्देशन, पोशाक लगाउनेदेखि बेरुजु फर्स्यौटसम्म
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले मातहतका कार्यालयहरुलाई विशेष निर्देशन दिएको छ । विशेषगरी नापी विभाग, भुमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, भु–सूचना तथा अभिलेख विभागलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार १९ बुदे निर्देशन पत्र जारी गरेको हो । नयाँ संविधान जारी पश्चात मुलुक अहिले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा छ । सरकारको प्रमुख कार्यदिशा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्तीको लागि सुशासन कायम गर्नु पर्ने भन्दै उनले पोशाक लगाउने तथा परिचयपत्र बोक्नेदेखि बेरुजु फर्स्यौटसम्मका निर्देशन दिएका हुन् । बुदागत रुपमा यस्ता छन् कृषि मन्त्री खनालका दिर्नेशन –मन्त्रीबाट घोषणा भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रुपान्तरण मार्गचित्र, २०७५ मा उल्लेखित विषयलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता देखाउने र भएका कार्यप्रगतिको प्रत्येक १५/१५ दिनमा माथिल्लो तहमा अनिवार्य प्रतिवेदन गर्ने । साथै मन्त्रीबाट भएका निर्देशनहरुको हुवहु कार्यान्वयन गर्ने । –कार्यालय प्रमुखले नियमित रुपमा आफै प्रत्यक्ष अनियमितताका विषयमा अनुगमन गरी प्रत्येक दिन माथिल्लो तहमा प्रतिवेदन गर्ने । –कार्यालयका भौतिक सम्पत्ती, अभिलेख एवं राजस्वलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र खोजेको बेला तत्काल प्राप्त गर्ने गरि चुस्त दुरुस्त राख्ने । – नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत अनभूत हुने गरी सेवा प्रभाहको व्यवस्था मिलाउने । –सेवा प्रदायक कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा निर्धारित पोशाक र कर्मचारी परिचयपत्र लगाउने । –सबै कर्मचारीहरुलाई कार्यविवरणको व्यवस्था गरी लागु गर्ने । –कार्यालयबाट दिइने सेवा तथा त्यसको कार्यवीधि लगायतका विषयमा सूचना पाँटीमा नै सबैले देख्ने गरि राख्ने । – कार्यालयको कामलाई पारदर्शी बनाउने तथा मासिक आम्दानी खर्च विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र कार्यालयको वेवसाइट वा सूचनापाटीमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउने । – सबै कार्यालयहरुमा सेवाग्राही सहयोग कल (हेल्प डेक्स) निर्माण गर्ने, निर्माण भइसकेको कार्यालयमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने । – कार्यालयले प्रवाह गरेका सेवाहरुको विषयमा सेवाग्राहीको लिखित पृष्ठपोषण (फीडब्याक) लिने व्यवस्था मिलाउने । – कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने । – कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरुमा आएका समस्याहरु बारे अग्रसर भई तत्काल समाधान गर्ने, जटिल प्रकृतिका भए माथिल्लो निकायमा तत्काल प्रतिवेदन गर्ने । – कार्यालयमा सेवाग्राहीका कार्यहरु तोकिएकै समयमै छिटो छरितो तवरले सम्पादन गर्ने, कार्य अग्रसरता देखाउने । – आर्थिक अनुशासन र बेरुजु फर्स्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिने । –सुधारका योजना, कार्यक्रम छनौट गर्दा न्यून लागत र उच्च प्रतिफललाई प्राथमिकता दिने । – मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा डकुमेन्ट डिजिटाइजेशन तथा कम्प्युटर डाटा इन्ट्रिको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिने । – आफ्ना कामबाट सेवाग्राहीको अधिकार तथा सेवाग्राहीको कर्तव्य हुने र कनै गुनासो नआउने गरी कुनै व्यक्तिगत लोभ लालच, दबाव, प्रभावमा नपरी गर्ने गराउने । – विगत ६ महिना यता अंशवण्डाका नाममा भए गरेका विभिन्न कित्ताकाटहरुको एकमुष्ठ अभिलेख विवरण मन्त्रालयमा यथासिघ्र पठाउने । – पुनश्चात कार्यालयहरुको कार्यसम्पादन नमूनायोग्य, सिर्जनशिल र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । वर्तमान सन्दर्भमा कर्मचारीको मर्यादालाई अझ उच्च बनाई राख्न कर्तव्य निष्ठ रुपमा कार्य सम्पादन गर्नु सरकारी कर्मचारी संयन्त्रको प्रमुख जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । माथी उल्लेख गरिएका बुँदाहरुको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ । यसैको आधारमा तपाईको मूल्याङ्कन हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउदछु ।
चिनीको भन्सार दर नबढाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौंं । सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार नबढाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । ज्ञान इन्टरप्राइजेजले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले १०० प्रतिशत भन्सार वृद्धि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले जेठ १४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । उद्योगीको मागअनुसार सरकारले वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट चिनीमा शतप्रतिशत भन्सार शुल्क बढाइ ३० प्रतिशत पुरएको थियो । सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न चिनीको भन्सार दर बढाएको हो ।
‘अर्थमन्त्रीज्यू, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक र खानेपानीका लागि बजेट विनियोजन गर्नुहोला’
काठमाडौ । ‘माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक र खानेपानीका लागि बजेट विनियोजन गर्नुहोला ।’ आगामी बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका लागि केही वर्षदेखि संसदीय अभ्यासमा ल्याइएको पूर्वबजेटसम्बन्धी छलफलमा सांसद्ले आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बजेट र योजनाको माग गर्न छाड्नुभएन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार गठन भइसकेका सन्दर्भमा वार्षिक बजेटमार्फत वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको जग बसाल्न यस वर्षका लागि कसरी बजेट आउनुपर्छ भन्नेमा भन्दा सानातिना र क्षेत्रगत कार्यक्रममा सांसद्ले समय खर्चनुभएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम नयाँ निर्वाचनपछिको सरकारले ल्याउन लागेको समाजवादोन्मुख हुने भनिएको बजेटमा पनि विगतमा झैँ नेता, मन्त्री, सांसद् र उच्चपदस्थले आफ्नो पहुँचका आधारमा बजेट र कार्यक्रम पार्न लागिरहेको प्रत्यक्ष झझल्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देखिन्थ्यो । संसदीय प्रणालीमा पूर्वबजेट छलफललाई सरकारले कुन सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउँदैछ भन्ने जानकारी दिलाउनाका साथै त्यसमा सांसद्बाट मुख्य सुझाव लिनु हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक ) बारे अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सकारात्मक र आशावादी भनिए पनि बजेटको सैद्धान्तिक प्राथमिकताभन्दा क्षेत्रगत बजेट कम नपरोस् र आफूले मागेको कार्यक्रमलाई बजेट दिइयोस् भन्ने तीव्र चाहना सांसद्मा देखिन्थ्यो । सांसद्ले स्थानीय सडक, नदी नियन्त्रण, पुल, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयमा स्थान र कार्यक्रम तोकेर पनि बजेट नछुटाउन माग गरेका थिए । उनिहरुले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र तोकिएको खर्च पारदर्शी रुपमा गरी जनतालाई लाभ दिने संयन्त्र स्थापना गर्न पनि माग गरे । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा सार्थक बनाउन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिन तथा स्वरोजगारका लागि औद्योगिक विकास र सीपमूलक शिक्षाका कार्यक्रम समेट्न सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गरेको सो सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रस्तावमा यही वैशाख २४ गतेदेखि संघीय संसद्को दुवै सदनमा छलफल शुरु भएको थियो । संविधानबमोजिम हरेक जेठ १५ मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सद्नमा बजेट पेश गर्नुपर्छ । आउने बजेटमा आफूले दिएका सुझाव सही रुपमा समावेश हुने हो वा होइन, संसद्मा गरिएको छलफल केवल छलफल मात्र हुने त होइन भन्नेमा पनि सांसद्हरू चिन्तित देखिन्थे । नेकपा (एमाले) का कृष्णभक्त पोखरेलले भने, “बजेट निर्माणमा सांसद्हरूको भूमिका के हो भन्ने स्पष्ट छैन, सिंहदरबारतिर कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव दिन जाँदा बजेट तयार भइसक्यो भन्ने जवाफ पाइन्छ तर हाम्रो छलफलको प्रभाव कस्तो पर्ने हो मलाई थाहा छैन ।” नेपाली काँग्रेसका बहादुरसिंह लामाले सरकारले कुनै आयोजना राख्दा वा हटाउँदा त्यसमा पूर्वअध्ययन गर्न माग गरे भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अञ्जना बिसखेंले बजेट निर्माणमा सांसद्को सहभागिता बढाउनुपर्ने माग गरे । सांसद् विकास कोष नहटाउन माग सत्तापक्ष र विपक्षका सांसद्ले चालू आवमा समावेश भएको सांसद् विकास कोषको रकम रोक्का गरिएको र आगामी दिनमा कटौती गर्ने सरकारले सोच राखेकामा कडा विरोध गरे । उनिहरुले स्थानीय तहमा विकासनिर्माण प्रभावकारी नहुँदा आफूहरूले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हुने गरी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम चलाएका सन्दर्भमा सो रकम दिने व्यवस्था नहटाउन माग गरे । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले साना कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भएकाले संघीय सरकारले ठूला र नतिजामुखी आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने जानकारी दिएका छन् । रासस
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स अब पोखरामा, ६० करोडको साधारण सेयर जारी गर्दै
काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स सोमवारदेखि आफ्नो पोखरा शाखा कार्यालयको शुभारम्भ गरी कारोबार शुरु गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन सोही प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरेका छन् । कार्यक्रममा गुरुङले जीवन बीमाको सम्भाब्य बजार धेरै भएकाले र बीमा कम्पनीहरुले अन्य जीवन बीमा योजना संगै स्वास्थ्य बीमा योजना समेत संचालन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । प्रदेशहरुमा यसरी नयाँ बीमा कम्पनी संचालनमा आउँदा थप रोजगारीका अवसरहरु सृजना हुने तथा बीमा बजारलाई समेत थप विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने बिचार ब्यक्त गरेका छन् । कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोरप्रसाद लामिछानेले कम्पनीका हाल विभिन्न २० शाखा कार्यालयहरुबाट जीवन बीमा सेवाहरु उपलब्ध रहेको बताएका छन् । साथै, आगामी दिनहरुमा कम्पनीले देशका सबै जिल्लाहरुमा आफ्नो संजाल बिस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए । २ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको यस इन्स्योरेन्समा संस्थापक शेयरधनीले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कम्पनीले केही समयभित्रै ६० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर जारी गर्दै छ ।
