‘किरानामा’ कुमारी बैंकको महाबचत योजना, सामान खरिदमा १० प्रतिशत नगद फिर्ता
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले ‘कुमारी महाबचत योजना’ नामक नयाँ योजना ल्याएको छ । उक्त योजना अन्तर्गत बैंकको ग्राहकहरुले मेरो किराना डट कमबाट अनलाइन अर्डर मार्फत सामान खरिद गर्दा १० प्रतिशत सम्मको क्यास ब्याक (नगद फिर्ता) पाउने छन् । यस योजना अन्तर्गत कुमारी बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवा लिने ग्राहकहरुले अनलाइन सामान खरीद गर्दा १० प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक पाउने छन् । काठमाडौं उपत्यका भित्र लागु हुने यो योजनामा किरानाले काठमाडौंको चक्रपथ भित्रको क्षेत्रमा फ्री होम डेलिभरीको व्यवस्था पनि मिलाएको छ । मेरो किराना डटकममा ग्राहकहरुले खाद्यान्य लगायतका घरायसी सामानहरु सुपथ मूल्यमा खरिद गरि निःशुल्क डेलिभरीको सुविधा पाउने कम्पनीले जनाएको छ । हाल यस बैंकले ८५ वटा शाखाहरु, ६१ वटा एटिएम्हरु तथा २ वटा एक्सटेन्सन काउण्टरहरुद्धारा सम्पूर्ण बैंकिङ् सेवा दिइरहेको छ ।
मञ्जुश्री फाइनान्सले ६ प्रतिशत बोनस दिँदै, चुक्ता पुँजी ७६ करोड नाघ्ने
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले ६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, फाइनान्सले कर प्रयोजनको लागि ०.३२ प्रतिशत(अर्थात ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ) नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव हालै सम्पन्न संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । फाइनान्सले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीमा सो मात्राको बोनस वितरण गर्न लागेको हो । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ७२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ६ प्रतिशत बोनस पश्चात फाइनान्सको पुँजी ७६ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघद्वारा बजेटको स्वागत, आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्नेमा शंका
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि मङ्गलबार संघिय संसदमा पेश भएको बजेटलाई नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघले बजेटको स्वागत गर्दै वर्तमान सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै मुलुकमा औद्योगिकिरण भएकोमा बताएको छ । औद्योगिकरणका लागि पर्याप्त कसरत गरिएको भएता पनि औद्योगिकिरणलाई स्पष्ट सम्बोधन नभएको भए पनि महासंघले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको र विगतका अनुभवबाट यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाइएको छ । बजेट मुलतः सरकारद्धारा जारी नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रही पहिलो वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिएको औसत बजेटको रुपमा आएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले चुनावताका वर्तमान सत्तासीन राजनीतिक दलहरुको संयुक्त घोषणा पत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको मुलुकलाई तीब्र आर्थिक विकासमा लैजाने कार्यक्रमहरुलाई जनआकांक्षा अनुरुप बजेटले सम्बोधन गर्न नसके जानकारी दिए । यद्यपि बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सके मुलुकको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सफल हुने र दिगो आर्थिक विकासका लागि आधारभूमि खडा हुने उनले बताए । उद्यमशीलता, रोजगार र उद्योगको क्षेत्रमा केहि सकारात्मक कार्यक्रमहरु अगाडी सारेको बजेटले उत्पादनमुलक झण्डै २ लाख ९० हजारको हाराहारीमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगलाई पुनरउत्थान तथा स्तरोन्नती गरी मुलुकको आर्थिक बिकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको गुनासो व्यक्त गरे । यसबाट बजेटमार्फत लिइएको ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि र थप ५ लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव नदेखिएको महासंघको भनाइ छ । महासंघले यसै बजेट प्रतिक्रियामार्फत नेपाल सरकारलाई उपयुक्त मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनमुलक उद्योगलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र, एक बिशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, बन्द र रुग्ण उद्योग सहकारी तथा नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा सम्भाब्यताका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ । बजेटले महिला उद्यम व्यवसाय वा स्वरोजगार कार्यका लागी पूँजी, सीप र उद्यमशीलता तालिमको सुनिश्चतता गर्ने व्यवस्था तथा महिला उद्यमीहरुलाई परियोजनामा आधारित रु १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋण ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान, औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । चिया कपडा र डेरी उद्योगमा आय कर पचास प्रतिशत छुट तथा लघु उद्यम व्यवसायलाई ५ बर्ष आय कर छुट दिइने र महिला लघु उद्यमीलाई थप २ बर्ष यस्तो छुटको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पाटो रहेको भन्दै ती व्यवास्थाहरुको महासंघले स्वागत गरेको हो ।
सोमबारदेखि मुलुकका तीन ठुला सहरमा अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर
काठमाडौं । एईसीसी ग्लोबलले ‘अष्ट्रेलियन एप्लिकेशन्स् डे जुन २०१८’, जुन ४, ६ र ७ मा काठमाडौंको होटल याक एण्ड यती, चितवनको भरतपुर गार्डेन रिसोर्ट र पोखराको होटल पोखरा ग्राण्डीमा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उक्त अष्ट्रेलियन एप्लिकेशन्स् डेमा काठमाडौँमा २८ अष्ट्रेलियन कोर्स प्रदायक तथा चितवन र पोखरामा १५ कोर्स प्रदायकहरु सहभागी हुने आयोजकको भनाइ छ । नेपालकै सर्वाधिक ठूलो अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयरका रुपमा लिइने यस मेलाको यस संस्करणमा काठमाडौंमा १ हजार १ सय, चितवन र पोखरामा त्रलमशः ३ सय र ५० भन्दा बढी सहभागीहरु उपस्थिति आयोजकको अपेक्षा छ । काठमाडौँको कार्यक्रमको उद्घाटन नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत पिटर बडले गर्ने भएको छ । कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणको रुपमा एईसीसी ग्लोबलले उपलब्ध गराउने भिसा डक्यूमेण्टेसन, क्यारियर काउन्सिलिङ तथा टेष्ट प्रिपेरेशन बुथ जस्ता सेवा रहेको जनाइएको छ । आयोजकको अनुसार एईसीसी ग्लोबलको पार्टनरको रुपमा एनआईसी एसिया, नेपाल एसबीआई, सानिमा बैँक, सिद्धार्थ बैँक र एभरेष्ट बैँक गरी ५ विभिन्न बैँकले यस कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई उत्कृष्ट अफरहरु प्रदान गर्नेछन् । ब्रिटिस काउन्सिलले पनि यस कार्यक्रममा भाग लिँदै अष्ट्रेलिया भिसा प्रक्रियाका लागि आवश्यक आइएल्ट्सका लागि टेस्ट प्रिपेरेशनसम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्नेछ । ‘हामीले विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकले प्रत्यक्ष अष्ट्रेलियन कोर्ष प्रदायकलाई भेटी भर्ना, छात्रवृत्ति तथा भिसा डक्यूमेण्टेसनसँग सम्बन्धित आफ्नो जिज्ञासा मेट्ने तथा जानकारी लिने अवसर प्रदान गर्ने सोचका साथ कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ,’ एईसीसी ग्लोबलका डेष्टिनेशन हेड सैलेश कुमार झाले भने,’ ‘यसले इच्छुक महानुभावहरुलाई प्रतिनिधिहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा अन्तरक्रिया गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।’ प्लस टु उत्तिर्ण विद्यार्थी तथा उनीहरुका अभिभावकको लागि वैदेशिक शिक्षा, विशेषगरी जुलाई, अगष्ट, नोभेम्बर र फेब्रुअरीमा अष्ट्रेलियामा भर्ना सम्बन्धि जिज्ञासा मेटाउने यो अवसार उचित रहेको उनको भनाइ छ । संस्थाले आफ्नो नियमित कार्य तालिकाका रुपमा अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर एण्ड इभेण्टको २०१६ देखि वर्षमा कम्तिमा दुई पटक आयोजना गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समयमा माग बढेको भन्दै २०१८ देखि भने वर्षमा ३ वटा कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेको छ । २०१८ जनवरीमा यस संस्थाद्वारा आयोजना गरिएको अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयरमा ९ सय भन्दा बढी विद्यार्थीले उत्साहजनक सहभागिता जनाएका थिए । विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि लामो समयदेखि सघाउने कार्यका लागि परिचित नाम हो एईसीसी ग्लोबल । सन् २००८मा मेलबर्नमा स्थापित एईसीसी ग्लोबल अहिले ९ देश र २६ सहरमा सञ्चालित छ । प्रधानकार्यालय मेलबर्न अष्ट्रेलियामा रहेको एईसीसीले न्यू जील्याण्ड, क्यानेडा, यूएसए र यूकेका लागि समेत शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने गर्दछ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख ऋण, नतिरे पासपोर्ट जफतदेखि मतदान अधिकार खोसिने
काठमाडौं । सरकारले अब शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र धितो राखेर ७ लाखसम्म ऋण दिँदैछ । तर त्यस्तो ऋण नतिरेमा भने पासपोर्ट जफतदेखि मतदान अधिकार समेत खोसिनेछ । अर्थमन्त्रालयले बजेट वक्तव्य मार्फत अघि सारेको यो कार्यक्रमलाई यसपाली कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अठोट कसेँको छ । ‘शैक्षिक प्रमणपत्र धितो राखेर ऋण दिने प्रक्रियालाई हामी व्यवस्थित गर्छौ । त्यसमा दुई वटा कुरा थपिएको छ, ऋण दिने संस्थाको पनि सुरक्षण हुन्छ कर्जा सुरक्षणका माध्यमबाट र ऋण लिने व्यवसायीको पनि बीमा हुन्छ बीमा कम्पनीहरुको माध्यमबाट । अब ऋण दिने र लिने दुबै सुरक्षित हुन्छन भने कसले ऋण नलिने।कसले नदिने ?’, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने । उनले लगानी जोखिममा नपर्ने गरि बजारकै प्रक्रियाबाट शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिन लागिएको समेत स्पष्ट पारेका छन् । ‘हामीले अनावश्यक भार बोक्ने र ऋण लगानी जोखिममा पार्न लागेका छैनौं, बजारकै प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्न लागेका हौं, ब्याज दर सस्तो होस भनेर पाँच प्रतिशत अनुदान दिने भनेका छौं ।’ डा. खतिवडाले भने । यस्तो योजनाले बीमा कम्पनी र कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवसाय समेत वृद्धि हुने उनले बताए । ‘बीमा कम्पनी खोलेर बीमा नगर्ने अनि कर्जा सुरक्षण कोष खोलेर सुरक्षण नै नगर्ने हो भने त के काम भयो र, हामीले युवालाई उद्यम पनि बनाउने र बीमा तथा कर्जा सुरक्षणको व्यवसाय पनि बढाउने योजना सहित यस्तो कार्यक्रम ल्याएका हौं’, डा. खतिवडाले भने । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर लिएको ऋण नतिरेमा भने उसको पासपोर्ट जफतदेखि मतदान अधिकारी खोस्ने तथा प्रमणपत्र जफत हुनेसम्मका सर्त राखिएको पनि खतिवडाले बताए । ‘यदि कुनै नागरिकले शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण लिन्छ र तिर्दैन भने उसलाई राज्यबाट पाउने सबै सुबिधाबाट बञ्जित गरिनेछ । केहि नसकिए पनि पासपोर्ट रोकिन्छ, विदेश जान रोकिन्छ, भोटिंङ राइट्स खोसिन्छ र प्रमाणपत्र जफत हुनेछ ।’, डा. खतिवडाले भने । सरकारले नविनतम ज्ञान, शिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाति पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तै, विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सिप प्रमाणीकरण गरि त्यस्ता युवाहरुलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सो ऋणको कर्जा सुरक्षण तथा व्यवसायका बीमा समेत गराइनेछ ।
अन्तशुल्क बृद्धिसँगै गाडीकाे भाउ ३० लाखसम्म बढ्ने
काठमाडौं । सरकारले करको दर बढाउदा सवारीसाधानको मूल्य न्युनतम ५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ बढ्ने भएको छ । सरकाले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमा मोटरसाइकालमा ५ लाख र कार, जीप लगायतको गाडीको ३० लाख रुपैयाँसम्म भाउ बढ्ने देखिएको हो। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको आधारमा दुई पाङ्ग्रे र चारपांग्रे सवारी साधनको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने अटो व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सरकारले १५० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्तशुल्क बृद्धि गरेको छ । त्यस्तै १ हजार सीसीभन्दा बढीका चारपाङ्ग्रे गाडीमा सरकारले अन्तशुल्क बृद्धि भएको छ। नयाँ बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रमा हलचल नै मच्चाएको व्यवसायीको भनाई छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अटोव्यवसायी शेखर गोल्छाले सरकारले सवारी साधनमा नयाँ अन्तशुल्क कायम गरेसँगै मोटरसाइकलमा ५ लाख, कार, जिप लगायतका सवारीसाधनमा ३० लाख रुपैयाँसम्म भाउ बढ्ने बताए । ‘मोटरसाइलमा मात्रै ३५ हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने ‘नेपाली बजारमा पछिल्लो समय ४०० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकलहरु भित्रिरहेको छ ।’ बजेटले त्यस्ता मोटरसाइकलको मूल्य अधिक बढ्ने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै उनले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको मूल्य समेत २ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने गोल्छाको भनाई छ । उनले अहिले मुलुकमा सवारी साधनहरु विलासी साधनको रुपमा मात्र प्रयोग नभई सुरक्षा र सहजताको लागि उपयोग भएको भन्दै सरकारको नीतिको कारण मध्यम वर्गले उपयोग गर्दै आएको सवारी साधनहरु अब उनीहरुलाई धान्न गाह्रो हुने बताए । ‘अब मध्यम बर्गले राम्रो गाडी चढ्न नसक्ने अवस्था भयो,’ उनले थपे ‘अटोमोबाइलको बजार घट्नेछ ।’ उनको अनुसार पछिल्लो समय नेपाली बजारमा विश्वकै महंगा दुई वा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरु भित्रिन थालेको थियो । त्यस्ता सवारी साधनहरुको आयातमा पनि ह्वात्तै कमि आउने उनको बुझाइ छ । अटोमोबाइल एसोसिएसन नेपाल (नाडा) का पूर्व उपाध्यक्ष तथा अटो व्यवसायी शिवराज गिरीले बजेटमार्फत सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रमा ल्याएको नीतिप्रति दुख व्यक्त गरे । ‘मुलकुमा कृषि, निर्माण कार्य लगायतमा अहिले दुई र चार पङ्ग्रे सवारीसाधन आधारभूत आवश्यकताको रुपमा प्रयोग भइरहेका छन्,’ उनले भने ‘यस्ता साधनलाई विलासी वस्तुको रुपमा सरकारले लिन दुखको कुरा हो ।’ उनले अहिले सारकारले सवारी साधनहरुको अन्तशुल्क मात्र नभइ सडक निर्माण दस्तुर समेत बढाएको बताए । सडक बनाउनअघि निर्माण दस्तुर लिनु मुनासिव नभएको उनको तर्क छ । अटो व्यवासायीका अनुसार १२ सय सीसीभन्दा बढीको कार, जीप, भ्यान लगायतका सवारी साधनहरु प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले सडक निर्माण दस्तुरको रुपमा पछिल्लो नीति अनुसार २ हजार सीसीसम्मका कार, जीप र भ्यानमा मूल्यको ८ प्रतिशत र २ हजार सीसीभन्दा माथिका गाडीहरुमा मूल्यको १० प्रतिशत कर लिने भएको छ ।
सरकारले पेन्सन खारेजीको निर्णय फिर्ता लिएर बैकल्पिक श्रोत पहिचान गरोस् : भीम उपाध्याय
निजामति सेवा क्षेत्र आकर्षणको आधार वा अवसर रहदै आएको हो । भलै यसमा पनि विगत केही समयदेखि निरन्तर ह्रास देखिदै आएको छ । निजामति आकर्षणको मुल कारण पेन्सन हो । तलबकै लागि निजामति सेवा राम्रो हैन तर सेवानिवृत्ति पछि जीवनपर्यन्त र शेषपछि दम्पत्ति सदस्यले पनि भरणपोषण वापत आधा पेन्सन पाउनु हाे। तर वर्तमान सरकारले यसको भ्यालू बुझेन, होस गुमाएर पेन्सन हटाउने निर्णय गर्न पुग्यो । मुलुकको कर्मचारीतन्त्र अब झन् तन्नम बन्ने प्रवल लक्षण हो यो । तुरून्त यो पेन्सन खारेजीको निर्णय फिर्ता लिओस् र पेन्सनको बैकल्पिक दिगो श्रोत पहिचान गरोस् । अल्लारे तर्कको पछि लागेर मुलुक ध्वस्त नपारौं, कुराजनीतिले त्यसै तन्नम् पारेको मुलुकलाई आर्यघाटमा पुर्याउने यो निर्णय तुरून्त फिर्ता लिएरमुलुक जोगाईयोस् । छिमेकी र सार्क मित्र राष्ट्रहरू भुटान भारत बंगलादेश श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान र संसदीय व्यवस्था भएका लामो ईतिहॉस भएका अन्य मुलुकको पेन्सन प्रणाली अध्ययन गरौं ।मुलुकलाई मुलुकी प्रशासनको मेरूदण्ड निजामति कर्मचारी घॉडो भएको र विश्वसमुदाय र नेतालाई मुलुक घॉडो भएको संदेश निरन्तर जानु लज्जास्पद हो । भुटानमा जनतालाई सबै शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क छ। भारतमा केन्द्रकै ५० लाख निजामति कर्मचारीलाई पेन्सन सरकारले नै दिईरहेकै छ । तलब पनि ह्वात्त बढाएकै छ । जीवनयापनका लागि सबै वस्तु नेपालभन्दा तीनगुणा सस्तो छ, मन्दिरहरू , गुरूद्वारा वा आश्रमहरूमा लाखौले दैनिक सित्तैमा भोजन गर्न पनि पाउछन् । त्यस्तै, बंगलादेश पाकिस्तान श्रीलंका भुटान सबैले करोडौं करोड कर्मचारीलाई पेन्सन दिन्छ र दिन सक्छ, दिएको छ। नेपाल त्यस्तो आत्मविश्वास गुमाएको देश हो जसले जनतामाथि विभिन्न महसुल र कर मात्र थोपर्छ, विकास र समृद्धिको डिंग हाक्छ तर विकासको संचालक कर्मचारीलाई निरन्तर लखेट्छ । त्यसै पनि विश्वमा के कुरा गर्नु, सार्क क्षेत्रमै पनि नेपाली कर्मचारीको तलब सुनाउन लाजलाग्ने गरेको छ । त्यसमाथि अब निजामतिले पेन्सन पनि नपाउने निर्णय सरकारले गर्न पुग्छ ।
१ वर्षमा सहकारीको लगानी २९ अर्ब बढाउने सरकारको लक्ष्य
काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्षमा वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लगानी २९ अर्ब रुपैयाँ थप हुने भएको छ । हालसम्म ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेकोमा यसलाई बढाएर आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने सरकारको अनुमान रहेको छ । यस्तै निक्षेप पनि २७ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने प्रक्षेपण रहेको छ । आगामी वर्षको असारसम्म सहकारी संस्थाबाट हुने लगानी साढे ३ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा एक वर्षमा सहकारी संस्थाका सदस्य २ लाख ७० हजार बढाएर ६७ लाख ५० हजार पुर्याउने भनिएको छ । हालसम्म ६४ लाख ८० हजार जना सहकारीमा आवद्ध रहेका छन् । आउदो वर्ष सहकारी क्षेत्रले मात्रै ३ हजारलाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । आउदो वर्ष यसको संख्या बढेर ६५ हजार पुग्ने छ । हाल ६४ हजार रहेको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी अर्थतन्त्रको ३ खम्बाको रुपमा लिइएको छ ।
