वोमी लघुवित्त संस्थाद्धारा धादिङ्गमा सिपमुलक फुलमाला बनाउने तालिम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय स्तरको कार्य क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तार वोमी लघुवित्त संस्थाले स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । धुनिवेशी नगरपालिका स्थित उक्त शाखा कार्यालय धादिङ्ग, खानीखोलाका २६ जना सदस्यहरुलाई एक दिने व्यवसायिक फुलमाला र व्याच बनाउने तालिम प्रदान गरेको छ । उक्त तालिममा प्रशिक्षक अस्मीता आचार्यले विविध प्रयोगात्मक अभ्यासहरु सहित तालिम सम्पन्न गरेका छन् । तालिमबाट सदस्यहरुले फुलमाला र व्याच बनाउन सक्षम भएको आयोजक शाखाले जनाएको छ । खानीखोला, धादिङ्गका शाखा प्रमुख मदन भोम्जनले तालिमको पुर्ण सदुपयोगिता गरी आफ्नो आयस्तर बृद्धि गर्नु पर्ने विषयमा सदस्यलाई उत्प्रेरित गरेका छन्र भने एरीया प्रमुख बिमल कोइरालाले प्राप्त सिपलाई आफ्नो सानो लगानीबाट अभ्यासमा उतार्न सकेमा मात्र तालिम उपलब्धिमुलक हुने बारेमा सहभागिहरुलाई प्रष्ट पारे । देशका विभिन्न ३२ जिल्लामा ४१ वटा शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । उक्त शाखाहरुबाट न्युन आय भएका कृषकहरुलाई समुहमा आवद्ध गराई बिना धितो तथा धितो कर्जा लगानी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । संस्थाले शाखा कार्यालयहरु मार्फत समय र परिवेश सुहाउँदो विविध विषयमा व्यवसायिक तालिमहरु प्रदान गर्दै ग्रामिण क्षेत्रको आर्थिक सम्बृद्धिमा सघाउँदै आएको छ ।
युरोपेली संघको विना सम्झौता ब्रेजिक्टले ६ लाख रोजगारी सङ्कटमा, जर्मनी प्रभावित
काठमाडौं । युरोपेली संघकाे सम्झौता बिना बेलायत बाहिरिने निर्णय भएमा लाखौँ रोजगारी गुम्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार विश्वभरीबाट झण्डै ६ लाख रोजगारी सङ्कटमा पर्नसक्ने देखिएको छ । सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले विना सम्झौता युरोपेलीसँगबाट बेलायत बाहिरिएमा सबैभन्दा धेरै जर्मनीको रोजगारी प्रभावित हुने जनाएको छ । जर्मनीको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने हाल्लेमा रहेको आइडब्लुएच इन्स्टिच्युटका अध्ययनकर्ताहरुले यस्तो निस्कर्ष निकालेका हुन् । उनीहरुका अनुसार युरोपको सवैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको जर्मनीमा १ लाख ३ हजार रोजगारीलाई चुनौती हुनेछ भने दोस्रोमा फ्रान्सको ५० हजार रोजगारी खतरामा पर्नेछ । यसले युरोपेली मुलुकहरुमा मात्रै नभई अन्य मुलुकहरुमा पनि असर पर्ने अर्थशास्त्रीहरुको अध्ययनले देखाएको छ । चीनका ६० हजार र जापानका ३ हजार जनाको रोजगारीमा पनि समस्या पर्न सक्ने बताएका छन् । रासस/एएफपी
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना बनाउने भारतको प्रस्ताव
काठमाडौं । भारत सरकारले प्रस्तावित ४०० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भएको भेटमा भारतीय विद्युत् राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले आयोजना कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोकै ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन् । आयोजनाको लागत करीब रु १ खर्बभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ । भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गरिएमा आयोजनाको क्षमता १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ । विद्युत् विकास विभागले अहिले सो आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । भारतले अरुण तेस्रो आयोजनाका राखिएका सम्पूर्ण सर्त राखी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले अहिले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्न भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव गरिएको छ, अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर सोही आधारमा थप छलफल गर्ने मन्त्री पुनको भनाई रहेको छ । सरकारले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै तल्लो अरुण भारतीय पक्षलाई दिने/नदिने निर्णय गर्ने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकास सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री पुन नयाँदिल्ली जाने भएका छन् । ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करीब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । भेटमा नेपालमा ठूला जलाशय आयोजना निर्माण तथा जलस्रोतको एकीकृत एवं बहु आयामिक विकास गर्दा भारतलाई प्राप्त हुने फाइदाको मूल्याङ्कन गरी त्यसको मूल्य नेपालले पाउनुपर्ने विषय भारतीय पक्षसँग राखिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिएका छन् । सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई सो आयोजनाको जिम्मा दिएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा ‘अरुण प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गरिएको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत ९(योजना विकास सम्झौता ९पिडीए० अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माणअवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । आयोगले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको टेलरेसको पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना आकर्षक मानिएको छ । तल्लो अरुण, अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत्गृहभन्दा तल पर्छ । अरुण तेस्रोको टेलरेसको तह तल्लो अरुणको बाँध स्थलभन्दा माथि तल पर्छ । अरुण तेस्रो आयोजना अत्याधिक विद्युत्को माग हुने सुख्खा मौसममा पनि दैनिक ५÷६ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो । सरकारले अरुण तेस्रो आयोजनाको क्षमतालाई ४०२ मेगावाटबाट बढाएर ९०० मेगावाट बनाउन स्वीकृति दिएपछि तल्लो अरुण समस्यामा परेको थियो । अरुण तेस्रोको क्षमता बढेकाले तल्लो अरुणको क्षमता पनि ६५० मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले क्षमता बढाउन अस्वीकार गरेको थियो । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करीब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्ने जनाएको छ ।रासस
२७ अर्ब लागतका ७ हजार सडक अलपत्र
काठमाडौं । करिब २७ अर्ब लागतका ७ हजार वटा निर्माणाधिन सडकहरु अलपत्र परेका छन् । बहुबर्षिय ठेक्का लागेका ७ हजार सडकहरुलाई प्रदेश सरकार मातहत पठाउने निर्णय गरिएसँगै ति सडक अलपत्र परेका हुन् । यी सडकहरुको कुल दायित्व २७ अर्ब हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । यतिबेला ७ हजार सडकहरुको निर्माण कार्य लगभग रोकिएको छ भने स्वामित्व कसको हो भन्ने समेत एकिन भएको छैन् । सुरुमा केन्द्र सरकार मातहतको सडक विभागले ठेक्का लगाएका सडकहरु प्रदेश तथा स्थानीय तह दिने निर्णय भएको छ । तर ति तहहरुले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरेका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले नै पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहरुहरु बहुवर्षिय ठेक्का सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको तर परिषद बैठकले निर्णय गरिसकेकाले सडक तल पठाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् । अन्तर प्रादेशिक समन्वय परिषदको पुस ३ गतेको बैठक अनुसार ६ गतेको माईन्युटमा, ‘बहु बर्षिय ठेक्का अन्तरगत कार्यान्वयन भैरहेका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवधी, लागत, अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति र खर्चको विवरण, र चालु आर्थिक वर्षको बजेट, अहिलेसम्मको खर्च, असारसम्म खर्च हुन सक्ने रकम, भौतिक प्रगतिको विवरण तयार गरि सम्बन्धित निकायमा पठाउने’ लेखिएको छ । सोही माइन्युटमा ‘हस्तान्तरण हुनु पूर्व आर्थिक दायित्व सृजना भैसकेका आयोजनाहरु तथा कार्यक्रमको संख्या र लागत एकिन गरि बार्षिक बजेटमा सशर्त अनुदान मार्फत कार्य प्रगतिका आधारमा बजेट दिने व्यवस्था गर्दै जाने’ भनेर पनि लेखिएको छ । सरकारले सडक विभागका डिभिजन कार्यालयहरुलाई प्रदेश मातहत पठाउने निर्णय गरेको भएपनि सो अनुसार कार्यालय स्थापना भैसकेका छैनन् । प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गरेर आयोजना बुझ बुझारथ गर्दासम्म चालु आर्थिक बर्ष नै सकिने सम्भावना पनि बढेको छ । भौतिक मन्त्रालयको ढिला सुस्तीका कारण बहु बर्षिय ठेक्का लागेर धमाधम निर्माण कार्य अघि बढेका ७ हजार सडकहरु अलपत्र परेका हुन् । मन्त्रालयले न आयोजना हस्तान्तरण गरेको छ, नत प्रदेशमा जनशक्ति नै खटाएको छ ।
कमलादीको सिसा टावरलाई अनुमति, निर्माणको बाटो खुल्यो
काठमाडौं । काठमाडौंको कमलादीमा बन्ने सिसा टावरको काम अघि बढेको छ । नेपालमा पहिलो पटक बन्न लागेको सिसा टावरलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको हो । १०० मिटर अग्लो हुने टावरलाई सोमबारको बैठकबाटै स्वीकृति दिएको आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए । ‘हाम्रो भवन निर्माण आचार सहिता अनुसार नै टावरको मापदण्ड भएकोले स्वीकृती दिएका हौं’, आयुक्त तिवारीले विकासन्युसँग भने । वन्डर्स नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको टावरको अन्तिम स्वीकृतको लागि हवाई विभागमा आवेदन दिइएको छ । हवाई विभागले पनि १५ दिनभित्र स्वीकृति पाउने लिमिटेडका एक सदस्य सञ्जिव रोकाले बताए । विभागले हवाइ लाइटलाई असर गर्छ गर्दैन भनेर अध्ययन गर्नेछ । रोकाका अनुसार टावर निर्माण गर्नका लागि कम्पनीले ठेकेदार कम्पनी खोजी भैरहेको छ । टावर बनाउनका लागि इटालियन, चिनियाँ जर्मनी, बेलायती कम्पनीहरुसँग कम्पनीले छलफल गरिरहेको छ । ‘हामीले गरेका अध्ययनमा चिनियाँ कम्पनी सस्तो र प्राविधिक रुपमा अब्बल रहेकोले चिनियाँ कम्पनीलाई नै काम दिने तयारी भै रहेको छ’- सदस्य रोकाले भने, ‘तिन वर्षभित्र टावर बनाइ सक्ने छौं ।’ यस्तो बन्नेछ टावर १०० मिटर अग्लो टावरमा एकै पटक ५०० जनाले छतबाट उपत्यका अवलोकन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । निजी लगानीमा राजधानीको कमलादीमा २ अर्ब लागतमा करिब २५ तल्ला बराबरको सिसाको स्काईवाल्क टावर निर्माण हुने हुनेछ । टावर निर्माणका लागि लिमिटेडले सरकारसंग कमलादीको १३.२ रोपनी २३ वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिइसकेको छ । टावर दक्षिण एशियामै पहिलो पटक निर्माण हुने कम्पनीले दाबी गरेको छ । टावरमा अध्यक्ष आकर्षण पोखरेल लगायत विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरुको लगानी रहनेछ । सिसाको टावर सञ्चालनमा आएको ५ वर्षमा कर्जा भुत्तानी सक्ने छ । त्यसपछि लगानीकर्तालाई न्युनतम ३० देखि ७० प्रतिशत लाभांश दिने जानकारी दिएको छ । कम्पनीले टावर निर्माणका लागि ३ वर्ष अघिदेखि विभिन्न १० स्थानमा अध्ययन गर्दै आएको थियो । राष्ट्रकै गौरवशाली योजनामध्येको एक योजनामा सम्पुर्ण विकास प्रेमी नेपालीहरुलाई यो योजना निर्माण पश्चात सगरमाथा र बुद्धको स्काईवाल्क टावरले पनि नेपालको परिचय थप फराकिलो बनाउने कम्पनीका अध्यक्ष आकर्षण पोखरेलले बताए । पोखरेलका अनुसार टावर निर्माणमा स्ट्रगेस क्यानाडा, इभर प्रोस्पर चीन र समर ग्रुप नेपाल परामर्श साझेदार रहेका छन् । टावरको माथिल्लो भागमा ३ मिटर बाक्ले सिसा प्रयोग हुनेछ । सिसाको टावरमा पार्किङ, हेल्थ क्लव, रेष्टुरेण्ट, स्वीमिङ पूल, एयर रेष्टुरेन्ट, पसल र एयर क्वल सञ्चालन हुनेछ । भिडियाे
फागुन २ गते केपी ओलीले खोल्दैछन् पानी जहाज कार्यालय
काठमाडौं । फागुन २ गते पानी जहाज कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना हुने पानी जहाज कार्यालयको नेतृत्व प्राविधिक तर्फका सह सचिवले गर्नेछन् । कार्यालयमा १६ जना प्राविधिक कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेको छ । सोही कार्यालयले पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी काम अघि बढाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । ललितपुरको एकान्तकुनामा प्रधनमन्त्री केपी ओलीले पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्नेछन् ।
सिभिल बैंकको नाफा २४ करोडमा सीमित, रिजर्भमा भने उल्लेख्य सुधार
काठमाडौं । सिभिल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को ६ महिनामा करिब २३ करोड ९८ लाख रुपैंया स्वतन्त्र नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयको तुलनामा करिब १० प्रतिशत मात्र नाफा वृद्धि गरी उक्त परिमाणमा नाफा कायम गरेको हो । नियामकीय समायोजनमा ११ करोड छुट्याएको बैंकको खुद नाफा भने ३६ करोड २३ लाख कायम भएको छ । यो नाफा अनुसार बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी ९.०१ रुपैंया हो । बैंकले अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा निक्षेप र कर्जामा क्रमशः करिब पौने ४ अर्ब र डेढ अर्ब बढोत्तरी गर्दा रिजर्भको आकार भने करिब ७० करोडले बढाएको छ । रिजर्भमा उल्लेख्य रकम बढ्नु र कर्जा लगानीभन्दा निक्षेप संकलन उच्च हुँदा बैंकको सीसीडी अनुपातमा खुकुलोपन आएको छ । बैंकको सीसीडी अनुपात ७८.२१ प्रतिशतमा झरेको हो । अघिल्लो त्रैमासमा यो दर ८० प्रतिशतको नजिक थियो । सिभिल बैंकको यो त्रैमासको कस्ट अफ फण्ड बढ्दा आधार ब्याजदर समेत बढेको छ । अघिल्लो त्रैमासमा १०.९८ प्रतिशतकको बेसरेट यो त्रैमासमा ११.३१ प्रतिशत कायम भएकोृ हो । यसले बैंकको बैंकका ऋणीहरुमा ब्याजदर थप हुने देखिएको छ । बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १९.८६ प्रतिशत, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.५० प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड आधार ब्याजदर ८.०२ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ १३३.९३ रुपैंया छ ।
२० अर्बको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले पायो लाइसेन्स, ८ अर्बको आईपीओ एक बर्षभित्रै
काठमाडौं । २० अर्ब पुँजीको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले लाइसेन्स पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई सञ्चालन अनुमति दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०७ बमोजिम नेपाल सरकार सहित केही प्रतिष्ठित वाणिज्य बैंकहरु, बीमा कम्पनीहरु, लघुवित्त, नीजि कम्पनीहरु तथा व्यक्तिगत व्यवसायीहरुको संयुक्त लगानी र प्रयासबाट मिति २०७५ जेष्ठ २५ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले मिति २०७५ माघ २८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालबाट वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको हो । एक वर्षभित्रै ८ अर्बको आईपीओ बैंकले आगामी एक वर्षभित्रै ८ अर्बको आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेको छ । बैंक स्थापनाका लागि मूख्य भूमिका निर्वाह गरेका बिनोद आत्रेयका अनुसार आगामी एक वर्षभित्र आईपीओ निष्काशन गर्ने योजनासहित काम अघि बढेको बताए । हाल बैंकको अधिकृत पूँजी ४० अर्ब छ भने २० अर्ब जारी पूँजी र १२ अर्व चुक्तापूँजी रहेको छ । बाँकी ८ अर्ब पुँजीको जोहो गर्न बैंकले आईपीओ जारी गर्न लागेको हो । ‘हामीलाई ठुलो पुँजीको आवश्यकता छ, १२ अर्ब चुक्ता पुँजी जुटेको छ, बाँकी ८ अर्बका लागि एक वर्षभित्रै आईपीओ ल्याउँछौं’, आत्रेयले विकासन्युजसँग भने । उनले आईपीओ जारी गर्नेबारे धितोपत्र बोर्डसँग छलफल अघि बढिसकेको जानकारी समेत दिएका छन् । उनले दिर्घकालिन प्रकृतिका स्वदेशी निक्षेप र विदेशी निक्षेपका लागि बैंकको ब्राण्डिङलाई समेत अघि बढाईने बताए । बैंकले यातायात, कृषि, उर्जा, पर्यटन, बिषेश आर्थिक क्षेत्र, आधुनीक शहरी पूर्वाधार, सूचना प्रविधीलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ । नेपाल सरकारको १० प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रको ९० प्रतिशत लगानी रहेको बैंकको मुख्य कार्यक्षेत्र अन्र्तगतराष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरका पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरुमा लगानी गर्नेछ । पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना संचालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्ने तथा परियोजना निर्माणका लागि आन्तरीक र वाह्य स्रोत जुटाउने रहेको छ ।
