गोरखापत्र दैनिक ‘अवज्ञाकारी’ सञ्चारमाध्यम, आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमा अरू काे काे परे ?
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घनबारे पटकपटक गरेको निर्णय वा निर्देशन अवज्ञा गर्ने विभिन्न पाँच सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारीको सूचीमा राखेको छ । अवज्ञाको सूचीमा पर्ने सञ्चारमाध्यममा ‘गोरखापत्र दैनिक’ (काठमाडौँ), ‘साप्ताहिक राजधानी आस्था’, ‘नदा टाइम्स साप्ताहिक (कास्की, पछि नाम फेरिएको नादा एक्सप्रेस), ‘स्वराज साप्ताहिक’ र ‘फास्ट टाइम्स दैनिक’ (सुनसरी) रहेका छन् । काउन्सिलको आचारसंहिता अनुगमन उपसमिति (छापा)को विभिन्न समयमा बसेको बैठकको निर्णयानुसार अवज्ञाकारीको सूचीमा राख्ने निर्णय भएको हो । पीडित पक्षले मानमर्दन हुनेगरी कपोकल्पित, झुठो, समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेको, समाचारमार्फत चरित्र हत्या गरेको वा विभिन्न तरिकाले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरी दिएका आधारमा त्यसबारे पटकपटक पत्र पठाउँदासमेत बेवास्ता गरेको भन्दै ती सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारीको सूचीमा राखिएको सहप्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी दीपक खनालले जानकारी दिए । काउन्सिलले गरेको स्वअनुगमनका क्रममा समेत आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ । आचारसंहिता पालनाका लागि काउन्सिलले पटकपटक गरेको निर्णय वा निर्देशन अवज्ञा गर्ने सञ्चारमाध्यम पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ को दफा ७ (ज) को काउन्सिलको निर्णय वा निर्देशन अवज्ञा गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमप्रति खेद प्रकट गर्ने, अवज्ञाकारीको सूचीमा राख्ने र पटकपटक गरिएका कारवाहीको विवरण तत्काल वा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक गर्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ । रासस
सार्क देशका रोजगारदातालाई नेपालमा लगानी गर्न ढकालकाे आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति एवं महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सार्क देशका रोजगारदाता एवं लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । सोमबारदेखि नयाँ दिल्लीमा शुरु भएको दक्षिण एसियाली रोजगारदाता मञ्चको आठौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ढकालले नेपालमा लगानी गर्न उचित रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई उक्त आग्रह गरेका हुन् । रोजगारदाता परिषदका सभापति ढकालले नेपालका लगानीका मुख्य क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन, उर्जा, सेवा क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गरेका हुन् । उनले नेपालमा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी उपयुक्त कानुनहरु निर्माण भएका, यसका कारण रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सम्बन्ध राम्रो भएको तथा हाल मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पनि प्राप्त गरेकोले लगानीको वातावरण बनेको जानकारी गराएका छन् । ढकालले नेपाल सरकारले आगामी महिना गर्न लागेको लगानीसम्मेलनमा सहभागी भई नेपालमा तिनको अध्ययन र पहिचान गर्न सार्क क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई आमन्त्रण गरेका छन् । श्रमिकका समस्याका विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी श्रमसम्बन्धी कानुन निर्माण भएका, देशमा राजनीतिक स्थिरता देखिएको र वैदेशिक लगानीका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार लागिपरेकोले नेपालमा सम्भावना रहेका कैयौँ क्षेत्रहरुमा लगानी गरी पारस्पारिक आर्थिक लाभ लिन सार्क क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनले नेपाल सरकारद्धारा हालै जारी गरिएका श्रम तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनका साथै श्रम बजारको विस्तार एवं प्रादेशिक रुपमा श्रमिकहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरी मुलुकमा औद्योगिक विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिएका छन् । सार्क देशहरुमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकका साथै लगानीका क्षेत्रहरुमा पनि साझा खालका अवसर र चुनौतीहरु रहेका छन् । ढकालले रोजगारदाताहरुको साझा मञ्चमार्फत सार्क क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न, आर्थिक हितका साझा मुद्धाहरुमा मिलेर काम गर्न, पर्यटन, उर्जा, सेवा क्षेत्रलगायतमा लगानीका सम्भावनाहरुको पहिचान गरी द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय रुपमा लाभलिने गरी पारस्परिक सहयोगको वातावरण निर्माण गर्न पनि सबैसँग अनुरोध गरेका छन् । दक्षिण एसियाली रोजगारदाता मञ्चको बैठक तीन दिनसम्म चल्ने छ । यस बैठकमा नेपाललगायत सार्क राष्ट्रका रोजगारदाताहरुको सहभागिता रहेको छ । बैठक फागुन १ गतेसम्म चल्नेछ । उक्त कार्यक्रममा सार्क देशका उद्योग बाणिज्य संघ, महासंघ तथा चेम्बर अफ कमर्स लगायतमा आबद्ध रोजगारदाताहरु सम्मिलित यस मञ्चमार्फत रोजगारदाताहरुले आफ्ना क्षेत्रका समस्या, सम्भावना र चुनौतीहरुको खोजी गरी तिनको समाधानका उपायहरुका बारेमा छलफल हुने छ ।
स्मार्ट एप्लायन्सका ६० लिटरसम्मको क्षमता एयरटेक एयर कुलर बजारमा, एक वर्षकाे वारेन्टी
काठमाडौं । के एल दुगड अन्तर्गत स्मार्ट एप्लायन्स प्रा.ली, नेपालका लागि एयरटेक एयर कुलरको एक मात्र आधिकारिक वितरक कम्पनीले ७ देखि ६० लिटर सम्म क्षमता भएको एयरटेक एयर कुलर बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । हङकङको एयर कुलर उत्पादन गर्ने लोकप्रिय ब्राण्ड स्मार्ट एप्लायन्सले एयरटेक एटी८००एई एयर कुलर नेपाली बजारमा ल्याएको हाे । यसलाई कार्बन डस्ट पिल्टर सहितको पोलिम्बरबडि सामाग्री, अर्थीङ सेफ्टी, हनिकम्बो र आइस् च्याम्बरले इन्जीनियरिङ गरिएको छ । ७ लिटरको डिस्प्याचेबल पानी ट्याङकीको क्षमता भएको एयरटेक एटी८००एई मा ४ स्पीड ब्लोवर कन्ट्रोल छ जसले प्रति घण्टा ३०५ क्यूविक मिटर एयर डेलिवर गर्छ जुन कम स्थान भएकाहरुका लागि उपयोगी हुने कम्पनीले जनाएको छ । यसमा १ वर्षको वारेन्टी पनि छ । एयरटेक बल्बको भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने एयर कुलर हो । यसको एलईडी कन्ट्रोल प्यानल रिमोटबाट सञ्चालन हुन्छ र यसमा अफ टाइमर विशेषता पनि छ ।
‘भ्यालेनटाइन डे’ मा चन्द्रागिरिमा विशेष कार्यक्रम, प्रत्येक जोडीले ४००० सम्मको प्याकेज पाउने
चन्द्रागिरि । चन्द्रागिरि हिल्सले प्रणय दिवस(भ्यालेनटाइन डे)को अवसरमा आगामी फागुन २ गते (१४ फेब्रुअरी) मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम गर्ने भएको छन् । कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने पर्यटकले प्रतिजोडी ३,९९९ रुपैयाँ तथा प्रतिव्यक्ति २,४९९ रुपैयाँको प्याकेज पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त प्याकेजमा पर्यटकले छुट्टै केबलकार, लाइभ म्युजिक, विशेष प्रकारका खाना तथा लक्की ड्र मार्फत गिफ्ट प्राप्त गर्ने छन् । आयोजकका अनुसार कार्यक्रम दिउँसो १२ बजे देखि ३ बजेसम्म चन्द्रागिरिको टप स्टेशनमा अवस्थित बारमा संचालन हुने छ ।
मेलम्चीमा सिएमसीलाई पुनः फर्काउन सम्भव छः मन्त्रालय
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । बहुप्रतिक्षित आयोजना हुनुका नाताले मेलम्चीप्रति सबैको चासो र सरोकार रहेको छ । पछिल्लो समय मेलम्ची आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनिले एकतर्फी रुपमा आयोजना स्थल छोडेर हिडेपछि आयोजनाको निर्माण कार्यमा समस्या देखिएको छ । तर, समग्रमा मेलम्ची आयोजनाको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत शुक्रबार मेलम्ची विकास समितिले सिएमसी कम्पनिसँग ठेक्का सम्झौता तोडेपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउला त रु भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । तर, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, मन्त्रालय र मेलम्ची विकास समितिले सिएमसीसँग नयाँ समझदारी कायम गरेर काममा फर्काउन प्रयास गरिरहेका छन् । यो सामग्री यसै विषयमा केन्द्रित छ । मेलम्ची आयोजना के हो ? मेलम्ची आयोजना विश्व बैंकको सहयोगमा काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि सन् १९७२ मा अध्ययन भएको हो । सन् १९९२ मा स्नो माउण्टेन इन्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्ट्यान्टद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन भई मेलम्ची नदी डाइभर्सन उत्तम विकल्पका रुपमा पहिचान भएको यस आयोजना कार्यान्वयनका लागि सन् १९९८ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो । सन् १९९९–२००० मा आयोजनाको बिस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन तयार भएको आयोजनमा विद्युत उत्पादन तथा रिबर्मा सुन्दरीजल प्रशारण लाइनसहितको प्रस्ताव राखिएको र आयोजनाको तत्कालीन लागत ४६४ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको छ । आयोजनामा दातृ निकायहरु बीचको तालमेल तथा शर्तहरुको कारण विद्युत तथा प्रशारण लाइन हटाइएको थियो । सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बरावरको लगानी गर्ने गरी ऋण स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको र कुल लागत अनुमान तत्कालीन अवस्थामा ४६४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । सन् २००५ मा नोराड, सिडा र विश्व बैंकले ऋण लगानीको प्रतिवद्धता फिर्ता लिएको हुँदा लगानीको अभाव हुन गई आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुन गएको थियो । सन् २००८ सम्म आयोजनाका सहायक कार्यहरु जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्गहरुको निर्माण, क्याम्प साइट निर्माण लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भएको र सन् २००८ पछि मात्र आयोजनाको हेडवक्र्स् एवं सुरुङ्ग निर्माणका कार्य सुरु भएको थियो । मेलम्ची आयोजना सन् २००५ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताका शर्तहरु अनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेशमार्फत् खडा गरिएको आयोजना हो । सन् २००७ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताको अवधि समाप्त हुन गएको र सोही कारण पुनःसम्झौता हुन नसक्ने अवस्थामा आयोजनालाई सन् २००८ मा पुनर्संरचना गरी सन् २००८ मा आयोजनाको दायरामा केही परिवर्तन गरेर आयोजना पुनर्संरचना गरी दुई भागमा बिभाजन गरिएको छ । साथै, लागत अनुमान ३१७ मिलियन अमेरिकी डलर कायम हुन गएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना उप–आयोजना–१ को कुल लागत २४९ ९संशोधित ३१२ मिलियन अमेरिकन डलर० तथा उप–आयोजना–२ को लागत ६८ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको छ । सन् २००८ बाट सुरुङ्ग निर्माण कार्यको खरिद प्रक्रिया सुरु गरी जनवरी २००९ मा चाइनिज निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई अप्रील २००९ बाट परिचालन गरिएको तत्कालीन समयमा आयोजना सम्पन्न गरिने म्याद सेप्टेम्बर २०१३ रहेको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट ठेक्का सम्झौताको प्रावधानअनुसार ९ठेक्का अनुसारको ७८।६५५ समय व्यतित हुँदासम्म जम्मा १५।३५५ मात्र भौतिक प्रगति गर्न सकेको० निर्माण कार्य गर्न सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था नरहेकाले २५ सेप्टेम्वर २०१२ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो । मेलम्चीको तत्काल बाँकी रहेको कार्यका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको र सन् २०१३ को जुलाई १५ मा निर्माण व्यवसायी सिएमसी डि रेभेनासँग सन् २०१६ को सेप्टेम्बर सम्ममा बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रु। ७ अर्ब ७२ करोड ९भ्याट बाहेक० मा ठेक्का सम्झौता भएका थियो । तर, गत शुक्रबार सिएमसीसँग मेलम्ची बोर्डले आयोजनाको धरौटी रकम जोगाउन ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्यो । मेलम्चीको प्रगति के छ ? चाइनिज निर्माण व्यवसायी चाइना रेलवेबाट ६४१७ मिटर समेत गरी जम्मा २५९२० मिटर सुरुङ्ग खन्ने तथा प्रारम्भिक सपोर्ट लगाउने कार्य गत चैत्र २७ गते ब्रेक–थ्रु भएको छ । हेड वक्र्स् निर्माण क्षेत्रमा १ लाख घनमिटर ओपन कट तथा स्लोप स्टबिलाइजेशन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको २५०३५ मिटर सुरुङको भुइँ ढलान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र ८८५ मिटर भुइँ ढलानको काम मात्र बाँकी रहेको छ । आयोजनाको २५५१० मिटरमा फाइनल सर्पोट गर्ने काम सम्पन्न भएको र ४१० मिटर मात्र निर्माण कार्य बाँकी रहेको छ । हाइड्रो मेकानिकल उपकरण तथा विभिन्न प्रकारका गेटहरुको आयात तथा केही गेटहरुको जडान कार्यसमेत सम्पन्न भएका छ । हेड वक्र्स्मा १६०० मिलिमिटर व्यासको ६० मिटर डाइभर्सन पाइप जडानको काम सम्पन्न भएको छ । सुन्दरीजल टनेल आउटलेटदेखि बागमती नदीसम्मको १००० मिलिमिटर व्यासको २६० मिटर डिआइ पाइप जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । आयोजनाका तीनवटा भेन्टिलेशन साफ्ट निर्माण गर्ने कार्यमध्ये आम्बाथानको १०७ मिटर पाइलट ड्रील सम्पन्न भएको र रिम गर्ने कार्य ४८ मिटर सम्पन्न भएको छ । सुरुङ अनुगमन प्रणाली जडान, परीक्षण तथा सञ्चालन कार्यको स्टिमेट र डिजाइन तयार गरिएको छ । मेलम्चीको पानी प्रशोधन केन्द्र भाग–१ ९दैनिक क्षमता ८।५ करोड लिटर० को निर्माण तथा परीक्षण सञ्चालन सम्पन्न । गएको वर्षायाम जुलाइदेखि नोभेम्वरसम्म बागमती नदीबाट दैनिक ३ करोड लिटर पानी प्रशोधन गरी बितरण भएको छ । पानी प्रशोधन केन्द्र भाग– २ ९दैनिक क्षमता ८।५ करोड लिटर० को ६०५ भौतिक ९४०४२ घन मिटर समेत गरी जम्मा ११५०० घनमिटर कंक्रिट तथा ५०५० वर्गमिटर मास कंक्रिट० निर्माण कार्यलाई आगामी मार्च २०१९ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी काम भएको छ । ।मेलम्ची आयोजना दोस्रो चरण ९याङ्ग्री लार्के डाईभर्सन० को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । याङ्ग्रीसम्मको प्रवेश मार्ग निर्माण कार्यका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण भई नसकेको, क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा बितरण कार्य भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता भएमा सन् २०१९ भित्रमा खरिद प्रक्रियामा जान सकिने अवस्था रहेको आयोजनाको दावी छ । सिएमसी फर्केपछि के–के भयो ? १५ डिसेम्बर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको सम्पूर्ण काम छोडेको थियो । ततपश्चात् १७ डिसेम्बर २०१८ मा मेलम्ची विकास समितिद्वारा ठेकेदार कम्पनीका कार्यसम्पादन जमानत, अग्रीम पेश्की जमानत लगायतका करिब २ अर्ब २१ करोड बराबरको सुरक्षण बापतको रकम मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको नाउँमा जफत गर्नका लागि बैंकमा पत्राचार गरिएको थियो । ८ डिसेम्बर २०१८ मा मेलम्ची आयोजनाका परामर्शदाता इञ्जिनियर इप्टिसाले ठेकेदारले आफूखुशी साइट छोडी गएको हुँदा निज ठेकेदारलाई ठेक्कापट्टा सम्झौताको दफा १५।२ अनुसार मेलम्ची समितिलाई ठेक्का तोड्नका लागि ९कन्ट्रयाक्ट टर्मिनेशन बाई ईम्प्लोयर० सिफारिस गरेको थियो । २१ डिसेम्बर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीले १७ डिसेम्बर २०१८ मा ठेक्का तोड्ने सम्बन्धमा पठाएको पत्र फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदै पत्राचार गरेको थियो । २१ डिसेम्वर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीले धरौटी रकम जफत नगरियोस् भनी निषेधाज्ञा माग गरी उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट ठेकेदार कम्पनीको रिट खारेज गरिदिएको थियो । २३ डिसेम्बर २०१८ मा यस आयोजनाका परामर्शदाता इञ्जिनियर इप्टिसाद्वारा ठेकेदार कम्पनीले गरेको ठेक्का तोड्ने पत्रलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । २८ डिसेम्बर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीद्वारा २१ डिसेम्वरमा फिर्ता लिएको पत्रलाई अस्वीकृत गरी ठेक्का तोडेको पत्रलाई पुन स्थापित गरी काममा नफर्कने जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि मन्त्री बिना मगरको पहलमा खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेकेदार कम्पनिलाई वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्न र काममा फर्कन आग्रह गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनिलाई काममा फर्काउन कुटनीतिक लगायतका क्षेत्रबाट निम्नानुसार पहल गरेको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनिले काममा फर्कन नमानेपछि मेलम्ची विकास समितिले गत शुक्रबार ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । मेलम्ची बोर्डले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेपछि आयोजनाको धरौटी रकम रु। २ अर्ब ६५ करोड सरकारको खातामा आउन बाटो खुलेको छ । तर, यही बीचमा सिएमसी कम्पनिलाई नै काममा फर्काउन मन्त्रालय र मेलम्ची बोर्डले वार्ता गरिरहेको छ । के सिएमसी फर्किन सम्भव छ ? खानेपानी मन्त्री बिना मगर सिएमसी कम्पनिलाई नै काममा फर्काउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेकी छिन् । सिएमसी कम्पनिले आयोजनास्थल छोडेर गएपछि उनको पहलमा ठेकेदार कम्पनिसँग पटकपटक वार्ता गरिए । ती सबै वार्तामा सम्भव सबै वैधानिक उपायहरुको खोजी गरी काम जारी राख्न उनले ठेकेदार कम्पनिलाई आग्रह गर्दै आएकी छिन् । २५ माघमा, जतिबेला मेलम्ची बोर्डले ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै थियो, त्यतिबेला मन्त्री मगरले पठाएको वार्ता टोलीले सिङ्गापुरम सिएमसी कम्पनिका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्दै थियो । यता मन्त्रालय र मेलम्ची बोर्डले पनि कानूनी दृष्टिले धरौटी जोगाउन ठेक्का तोड्ने निर्णय गरे पनि सिएमसीसँग सहकार्यको ढोका बन्द नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । आयोजनाको अधिकांश काम सकिएको परिस्थितिमा ठेक्का तोड्दा र नयाँ टेण्डर गर्दा त्यसले लागत बढाउने, कानूनी झमेला आउने, सिएमसीसँग काम गरेका नेपाली कामदार र ढुवानीकर्ताको असहयोग हुने र समयअवधि पनि लम्बिने निश्चित छ । मन्त्री मगरकै भाषामा ‘नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानु भनेको मेलम्चीको लागत बढ्नु र आयोजनाको समय लम्बिनु हो ।’ उनी त्यसो गर्न चाहन्नन् । त्यसकारण सिएमसीलाई नै काममा फर्काउन उनले अन्तिम कसरत गरिरहेकी छिन् । गत साता सिङ्गापुरमा सम्पन्न वार्ता सकारात्मक रहेको स्रोतको दावी छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘सिएमसीको पनि लागत बढेकाले केही कुरामा नेपाल सरकार लचिलो भइदिओस् भन्ने उनीहरुको चासों छ । हामीले वैधानिक र कानूनी प्रक्रिया हेरेर लचक बन्न सकिने सन्देश दिएका छौं, वार्ता निकै सकारात्मक भएको छ, सम्भवतः सिएमसी नै काममा फर्किन्छ र यो अन्यौलताको अन्त्य हुन्छ ।’ कानूनविदका अनुसार मेलम्चीको जिम्मा अरु कम्पनिलाई दिँदा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो झण्झटिलो मात्र नभएर लागत रकम पनि ह्वात्तै बढ्छ । समय लम्बिन्छ । अघिल्लो निर्माण कम्पनिको बक्यौताको झमेलाको नैतिक दायित्व पनि सरकार र आयोजनाले लिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, सिएमसीसँगै नयाँ समझदारी बनाएर काममा फर्काउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । उनीहरुका अनुसार सिएमसी फर्काउन कुनै कानूनी जटिलता छैन । दुवै तर्फबाट ठेक्का तोड्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सिएमसी र मेलम्ची बोर्डले ठेक्का तोडेको निर्णय फिर्ता लिने बित्तिकै सिएमसीलाई काममा फर्काउने कानूनी बाटो खुल्छ । सिएमसीलाई जिम्मा दिँदा नयाँ टेण्डर गर्नुपर्दैन । उनीहरुले उठाएका मागमध्ये कानूनी दृष्टिले मिल्ने मागमा सरकार लचक भए पुग्छ ।’ ठेकेदार कम्पनिले ठेक्का तोडेपछि पनि काममा फर्किएका थुप्रै नजिर भएको पूर्वसचिव भीम उपाध्याय बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सिक्टा सिंचाइँ आयोजना लगायतका थुप्रै ठाउँमा त्यसो गरिएको छ । सिएमसी नै फर्काउन कानूनी रुपमा कुनै अप्ठ्यारो छैन, खाली दुवै पक्ष मञ्जुर हुनुपर्छ ।’ यी सबै नजिरहरुलाई हेरेर मन्त्री बिना मगर सिएमसी नै फर्काउने अन्तिम कसरतमा लागेकी छिन् । सिएमसी नफर्केको परिस्थितिमा मात्र आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्नेबारे मन्त्रीपरिषदमा छलफल हुने मन्त्रालयको दावी छ ।
हङ्गेरीमा चार भन्दा बढी बच्चा जन्माउनेले जीवनभर आयकर तिर्नै नपर्ने
हङ्गेरी। हङ्गेरीका प्रधानमन्त्रीले चार वा सोभन्दा बढी बच्चा पाउने आमाहरूलाई आजीवन आयकर मिनाहा गरिने घोषणा गरेका छन्। बच्चा जन्माउने दर बढाउने योजना सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री भिक्टोर ओर्बानले त्यस्तो बताएका हुन्। आप्रवासनमाथि निर्भर नभइ हङ्गेरीको भविष्य रक्षाका निम्ति त्यो एउटा उपाय भएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। उनको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी सरकार खासगरी मुस्लिम आप्रवासीहरूको विरोध गर्दै आएको छ। औसत हङ्गेरीको जनसङ्ख्या प्रतिवर्ष ३२ हजारले घटिरहेको छ र युरोपेली मुलुकहरूमा बच्चा जन्मिने औसत सङ्ख्याभन्दा त्यहाँ कम छ। सरकारी योजना अनुसार युवा दम्पतीहरूलाई ३६ हजार अमेरिकी डलर निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराइनेछ र उनीहरूले तीनवटा बच्चा पाएपछि उक्त रकम मिनाहा गरिनेछ। ओर्बानले भने, “पश्चिमका लागि” युरोपमा बच्चा जन्मिने दर कम भएपछि त्यसको जवाफ आप्रवास रहिआएको छ। “एउटा बच्चा घट्दा त्यसको बदलामा एकजना आप्रवासी आउँदा हुनेरहेछ।” “तर हङ्गेरीका जनता फरक ढङ्गले सोच्छन्। हामीलाई अरूको सङ्ख्या चाहिएको होइन। हामीलाई हङ्गेरीकै बच्चा चाहिएको हो।” प्रधानमन्त्री ओर्बानले आफ्ना योजनाहरू सार्वजनिक गरिरहँदा बुडापेस्टमा उनको सरकारका योजनाहरूको विरोधमा प्रदर्शनहरू भइरहेका थिए। करिब दुई हजार मानिसहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि जम्मा भएका थिए र अरू मानिसहरूले डान्यूब नदीमाथिको पुलमा अवरोध खडा गरेका थिए। ओर्बानको भाषणका क्रममा सबैभन्दा बढी ताली त्यतिबेला बजेको थियो जब उनले जन्मदर बढाउने सातवटा योजनाको घोषणा गरे। सरकारी योजनाका थप बुँदाहरू यसप्रकार छन्: आगामी तीन वर्षमा २१ हजार शिशु केन्द्र खोलिने स्वास्थ्य सेवामा थप साढे २ अर्ब डलर खर्च गरिने आवासमा सहुलियत सातवटा सीट भएका गाडी किन्दा राज्यले सघाउने “हङ्गेरी अमर रहोस् र हङ्गेरीका मानिसहरू अमर रहून्” भन्दै ओर्बानले आफ्नो भाषण टुङ्ग्याएका थिए। अरू देशले के गर्छन् प्रोत्साहनका लागि ? तुलनात्मक रूपमा कम जन्मदर भएका अरू पनि देशमा आमाहरूलाई अतिरिक्त रकमका साथै विभिन्न सुविधाहरू दिने गरिएको छ। दशकौँयता रुसमा जन्मदर घट्दो क्रममा छ। सन् १९९१ मा १४ करोड ९० लाख जनसङ्ख्या रहेकोमा सन् २०१८ मा १४ करोडमा झरेको छ। त्यसपछि अति गरीब परिवारलाई सघाउन भन्दै सन् २०१८ को मार्चमा सरकारले बच्चा १८ महिनाको नहुञ्जेल प्रतिमहिना १५२ देखि १६७ अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो। ( बिबिसीबाट साभार गरिएको )
पुल्चोक कलेजमा वृज सिमेन्ट सिभिल इन्जिनियरिङ प्रदर्शनी सम्पन्न
काठमाडौं । पुल्चोक कलेजमा वृज सिमेन्ट सिभिल इन्जिनियरिङ्ग प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ । माघ २४ गतेबाट देखि शुरु भएको उक्त प्रदर्शन ३ दिनसम्म भएको हाे । उक्त कार्यक्रम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस पुल्चोकको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रम सिभिल इन्जिनियर विद्यार्थी समाज नेपाल, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग केन्द्रिय क्याम्पस पुल्चोकको आयोजनामा “दिगो र समुचित विकासको गति, नवीन इन्जिनियरिङ्ग पद्धति” नारा रहेको थियो । प्रतियोगितामा फोटोग्राफी, पेन्टिङ, क्विज, सफ्टवेयर कम्पिटिसन, ट्रेजर हण्ट, पेपर प्रिजेन्टेसन, मिक्स डिजाइन कम्पिटिसन, मोडल कम्पिटिसन गरी ८ विधामा विद्यार्थीहरुबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त प्रर्दशनीमा नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका सदस्यलगायत प्राध्यापक, इन्जिनियर र विद्यार्थीको उल्लेख्य सहभागिता थियो । प्रदर्शनी समापन अवसरमा प्रतियोगिताका विजेता र उपविजेतालाई वृज सिमेन्टका सिनियर ब्राण्ड म्यानेजर अमित श्रेष्ठले वृज सिमेन्ट ट्रफी प्रदान गरेका थिए । वृज सिमेन्ट उद्योगले पोर्टल्याण्ड पोजोलाना सिमेन्ट (पि.पि.सि.), साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट (ओ.पि.सि) र पोर्टल्याण्ड स्लाग सिमेन्ट (पि.एस.सि.) सिमेन्ट उत्पादन गरि विक्री वितरण गर्दैै आइरहेको छ । कम्पनीले साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट (ओ.पि.सि) मा वृज सुपर प्रिमियम उत्पादन गर्दछ भने, पि.पि.सि. सिमेन्ट अन्तर्गत वृज, लक्ष्मी, वृज गोल्ड, वृज सुपरकिंग्स र स्र्माट सिमेन्ट व्राण्डहरु उत्पादन गर्दछ र पि.एस.सि. सिमेन्ट अन्तर्गत वृज सुपर पावर व्राण्ड उत्पादन गर्दछ ।
धितोपत्र बोर्डद्धारा कानुनी व्यवसायीसँग छलफल, कानुन संसोधन र नियमन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने
काठमाडौं । धितोपत्र बोड र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबीच नियमन तथा कानूनी व्यवस्था र अदालती अभ्यास विषयक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बोर्डले कानुन संसोधन र नियमन प्रणाली व्यवस्थित गर्न गत माघ २५ गते उक्त कार्यक्रम गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले धितोपत्र बजारको आकार, क्षेत्र तथा दायरा विस्तार भएका कारण कानून व्यवसायीका लागि एक महत्वपूर्ण विषय भएको बताए । साथै, बजारमा विभिन्न प्रकारका मुद्दा, मामिला आउन सक्ने भएकाले कानून व्यवसायीहरुले अध्ययन तथा अनुभवका आधारमा यस बजारप्रति आफ्नो ज्ञान विस्तार गर्न आवश्यक भएकोले यस प्रकारको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम विशेष रहने उनले बताए । उनले धितोपत्र बजारका साथै वस्तु विनिमय बजार पनि नयाँ प्रकृतिको विषय भएकाले यसमा लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न ज्ञान तथा कौशलता (नलेज एण्ड स्कील) दुवै आवश्यक हुने हुँदा यस बारेमा सर्वसाधारणलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने बताए । उनले धितोपत्र बजार केवल लगानी र प्रतिफलको विषय मात्र नभई देशको आर्थिक विकासको संवाहक भएको न्यायाधीश सिन्हाले बताए । कार्यक्रमका विशेष अतिथि तथा बोर्डका अध्यक्ष डा.रेवत बहादुर कार्कीले प्राथमिक बजार देशव्यापी भएको तथा दोस्रो बजार क्रमशः देशव्यापी हुँदै गएको बताए । उनले बजार सहभागीको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै परस्परमा बाझिएका कानूनहरु मिलाउने, ट्रष्ट ऐन तथा म्युचुअल फण्ड सम्बन्धी ऐनको तर्जुमा, विद्यमान ऐन नियमहरुलाई समय सापेक्ष बनाउने र बजार गतिविधि तथा सेवाहरुलाई उच्च प्रविधियुक्त बनाई स्तरीय एवंम् विश्वसनीय धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा विस्तार गर्न चुनौतीपूर्ण भएको बताए । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का कायम मुकायम(कामु) प्रबन्धक निरञ्जन फुँयालले धितोपत्रको दोस्रो बजार विषयमा र अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजालले धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु र अदालती अभ्यासका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले बोर्ड र कानून व्यवसायीबीच भएको यस प्रकारको संवादले कानूनी व्यवसायीको भूमिका बढेको साथै थप जिम्मेवारी बनाएको बताएका छन् । उनले कानून प्रवलीकरणमा बोर्डको समेत भूमिका रहेको बताउँदै धितोपत्र बजारमा भए गरेका कानूनी अभ्यासलाइ थप सुदृढीकरण तथा पारदर्शी अदालती प्रक्रियाका लागि कानून व्यवसायी थप सक्रिय भई मार्गनिर्देशक हुन सक्नुपर्ने जनाएका छन् । कार्यक्रममा पूर्व न्यायाधिश तथा अधिवक्ता सहित करिब १२० जना सहभागि थिए ।
