भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयक सर्वसम्मतिले पारित
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहित प्राप्त ‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयक, २०७५ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यसअघि राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयक, २०७५ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन उपर विचार गरियोस” भनी प्रस्तुत गरेका प्रस्तावलाई सदनले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक फागुन २ गते ११ बजे बस्नेछ । रासस
समन्वयको अभावले पूर्वाधार व्यवस्थापनमा निराशा आयो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा गतिरोधको प्रमुख कारण भनेकै समन्वयको अभाव भएकोले यस्तो समन्वयलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघको ३८ औं वार्षिक साधारणसभा तथा राष्ट्रिय व्यवस्थापन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालको शासकीय प्रणालीअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबीच संयुक्त प्रयासको आवश्यकता हुन्छ । तीनै सरकारका निकायहरुको समन्वय अभावका कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र लगानीका सन्दर्भमा निराशा उत्पन्न हुँदै गएको र यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारले उद्योग र पूर्वाधार विकासमो क्षेत्रमा देखिएको समन्वय समस्या समाधान गर्ने कानून निर्माण गरिरहेको उनले बताए । खतिवडालले नेपालले दीगो विकास लक्ष्य लिएको र यसलाई पूरा गर्ने एउटै आधार भनेको पूर्वाधार विकास भएको बताउँदै तर त्यस्ता पूर्वाधारहरु विकास गर्दैगर्दा त्यसले दिने लाभ र लागतको विषय महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले निजी क्षेत्रले कुनैपनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा लागत प्रभावकारितामा ध्यान दिन आग्रह गर्दै त्यसका लागि व्यवस्थापन संघले व्यवस्थापकहरुलाई समयसान्दर्भिक रुपमा तालिम तथा वृत्तिविकासमा भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे ।
खानेपानी मन्त्री मगरको एक वर्षे कार्यकाल: ५१८ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न
काठमाडौं। कञ्चनपुर जिल्लाको क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितेर आएकी बिना मगरले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकाे ११ महिना पुगेको छ । बिना मगर २०७४ चैत २ गते खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त भएकी हुन् । उनी खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त भएको २५ दिन पछि बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमार्ग खन्ने काम सकियो । २०७४ चैत २७ गते सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु भयो । मेलम्ची आयोजनाले २७ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने कामलाई ऐतिहासिक उपलब्धि समेत भन्यो । मेलम्ची आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यो ११ महिनाको अवधिमा मेलम्चीको काम धेरै अगाडि बढ्यो । २७ वर्षदेखि शुरु भएको मेलम्ची आयोजनाको काम बितेको एघार महिनामा यति धेरै प्रगति होला भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् । वर्षौ वर्ष लगाएर २७ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सकिएपछि यसको ढलान अर्थात् फिनिसिङ गर्ने काम अब १ किलो मिटर पनि छैन । २७ किमी लामो सुरुङको फिनिसिङ गर्ने काम गएको एघार महिनामा यति धेरै हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । मेलम्ची आयोजनाको भौतिक प्रगति ९६ प्रतिशत सकिएको छ । अहिले सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा मेलम्ची आयोजना बाहेक खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले देशभरि नै साना ठूला गरी ५ सय १८ वटा खानेपानीका आयोजनाहरु सम्पन्न गरिसकेका छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत ७७ जिल्लामा सञ्चालित क्रमागत उच्च प्रविधियुक्त केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये १ सय १० आयोजनाहरु सम्पन्न भईसकेका छन् । जसबाट १ लाख ८३ हजार ४५५ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । विभाग अन्तर्गतकै खानेपानी तथा सरसफाई सहलगानी कार्यक्रमले ९ वटा र तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना कार्यालयले ४ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छन् । सहलगानी अन्तर्गत नवलपरासीको अमरापुरी, मोरङको मानगढ, उर्लावारी, झापाको चन्द्रगढी, रुपन्देहीको प्रगतिनगर, नयाँगाउँ, चितवनको रत्ननगर, धनगढा र पर्सामा खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भईसकेका छन् । त्यसैगरी यो एक वर्षको अवधिमा तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सल्यानको खलंगा शितलपाटी, झापाको चारआली, कैलालीको टिकापुर र सुनसरीको महेन्द्रनगरमा खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भईसकेका छन् । यो एक वर्षको अवधिमा ३५ वटा सहरी तथा अर्ध सहरी खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भई ३ लाख ८७ हजार ५ सय ८२ जनसंख्या उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । उता भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका आयोजनाहरु मध्ये ३ सय ६० वटा आयोजनाहरुको पुननिर्माण तथा पुनस्थापना कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । यी आयोजनाहरुबाट १ लाख ५२ हजार २१४ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । गएको एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण बाहेक अन्य थुप्रै कार्यक्रम तथा योजनाहरु सम्पन्न गरेको छ । जसमा एक वर्षमा १७ जिल्लाहरु खुला दिसा मुक्त घोषणा भई हालसम्म ६३ जिल्लाहरु खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् । त्यस्तै यो अवधिमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा देशभरका विभिन्न २० वटा सहरहरुमा आयोजना निर्माण तथा खानेपानी तथा सरसफाईको दिगो व्यवस्थापनको लागि १७८ दशमलब ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका हकमा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काठमाण्डौ उपत्यका भित्र ९ वटा पानीपोखरी निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गुहेश्वरी स्थित फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको भौतिक प्रगति यस अवधिमा २० प्रतिशत थप भइ करिब ८० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । निर्माणाधीन मनोहरा, हनुमन्ते तथा खस्याङखुसुङ नदीहरुको दुवै किनारमा जम्मा ४५ किलोमिटर मध्ये ११ दशमलब ०९ कि मि ढल बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ । ललितपुरको बालकुमारी ९कोड्कु० स्थित १ करोड ७५ लाख लिटर प्रतिदिन क्षमताको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको शिलान्यास समेत भएको छ । यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यका भित्र चार हजार धारा वितरण गरी करिब ४० हजार जनसंख्या लाभान्वित भए । काठमाण्डौ उपत्यका भित्र खानेपानीको वितरण प्रणालीबाट वितरण हुन नसकेका स्थानहरुमा निशुल्क रुपमा ४ हजार ३ सय ३० ट्यांकर खानेपानी वितरण गरियो । यस अवधिमा राजविराज, लाहान र नेपालगंजमा ४५० घन मिटर क्षमताको पानी पोखरीको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भने काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका २४ वटा सहरहरुमा थप ६ हजार निजी धारा वितरण गरी ३५ हजार जनसंख्या लाभान्वित भए । खानेपानी मन्त्रालयले यस अवधिमा केही उल्लेखनीय कार्यहरु गरेको छ जस अन्तर्गत पहिलोपटक ढल नीति तयार भई स्वीकृत भईसकेको छ । यो ढल नीति अनुसार प्रशोधन गरेर मात्रै ढल मिसाउन पाईने र ढलको प्रशोधन अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा पहिलो पटक मुल विधेयक तयार भएको छ । पहिलो पटक मन्त्रालयले खानेपानीको क्षेत्रमा मुल ऐन बनाएको हो । यो विधेयक स्वीकृत हुने अन्तिम तयारीमा रहेको छ । संघ अन्तर्गत राष्ट्रिय महत्वका ठूला खानेपानीका आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउने विषयमा केही विदेशी कम्पनीहरुसँग छलफल र परामर्श भएका छन् । भक्तपुरको महादेवखोला ईम्पाउन्डिङ रिजर्भवायर खानेपानी आयोजना, दाङको पातुखोला, सुर्खेत भ्याली बृहत खानेपानी आयोजना, बबई थोक वितरण र नारायणी थोक वितरण खानेपानी आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउने सन्दर्भमा मोडालिटीको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐन बनाउने तयारी गरिरहेको छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले खानेपानी मन्त्रालय गठन गरेको हो । यो मन्त्रालय गठन भएको ३ वर्ष पुरा भईसकेको छ ।
शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसदको माग
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदैै सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारलाई आयोगले बुझाएको अन्तरिम र मूल प्रतिवेदनमा समेटिएका मूलभूत विषयवस्तुबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । आयोगले जुन दिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो, त्यही दिन नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने सांसद अधिकारीले भने प्रतिवेदनबारे सदन बेखबर छ, त्यसमाथि किन छलफल चलाउन चासो नलिएको शिक्षामन्त्रीले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । बैंठकमा सांसद शेरबहादुर कुँवरले हालैको वर्षासँगै अछाममा परेको चट्याङबाट मृत्यु भएका परिवारजन र घाइतेलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । सरकारले एक वर्षमा गरेका विकास र समृद्धिका कामको विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ, कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताका काममा अप्ठ्यारो परेको छ, ती खाली ठाउँमा निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधिको चयन नहुने जानकारी दिए । सांसद प्रकाश स्नेहीले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरीदका विषयमा उठेका प्रश्नको न्यायिक छानबिन आवश्यक रहेको तथा डा गोविन्द केसी १६ पटकसम्म अनशन बसेको समयमा तलबभत्ता कसले बुझ्यो, त्यसको छानबिन गरी असुलउपर गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । सांसद उदय शर्मा पौडेलले पछिल्लो समयमा राजधानीका जमल, भृकुटीमण्डप लगायतका स्थानमा सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन रोक्ने व्यवस्था नहुँदा सर्वसाधारणलाई निकै दुःख, कष्ट भोग्नुपरेको हुँदा ती स्थानमा यात्रु चढ्ने र ओराल्ने व्यवस्थालाई सहज तुल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले वीरगञ्जस्थित बिपी उद्यान लगायत नेताको नाममा खोलिएका अस्पताल, पुललगायतका संरचनाको निर्माण प्रभावित हुने कार्य नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सांसद प्रमिला कुमारीले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न प्रहरी ऐन बनाउने कार्य केन्द्र सरकारले मात्र नगरी प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद रामलखन चमारले शिक्षा मन्त्रालयले गरीब विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि निब्र्याजी ऋण पाउनेसम्बन्धी कार्यविधि नबनाउँदा धेरै बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित हुँदा त्यससम्बन्धी आवयश्क व्यवस्था मिलाउन सुझाव सांसद रामनारायण विडारीले त्रिभुवन राजमार्गको नौबिसेदेखि मकवानपुरको भैंसेसम्म सडक खाल्डैखाल्डा भएको हुँदा यात्रु मारमा परेको उल्लेख गर्दै सडक निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीले यो विषयलाई विशेष ध्यान दिन सुझाव दिए । बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ अर्को बैठकमा दिनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए का थिए । रासस
ओरियन्टल होटल्सको अध्यक्षमा अनिलदास श्रेष्ठ
काठमाडौं । ओरियन्टल होटल्सको अध्यक्ष पदमा अनिलदास श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले प्रवन्ध संचालक श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । अध्यक्ष पदमा नियुक्तसँगै श्रेष्ठले अध्यक्ष तथा प्रवन्ध संचालकको सम्पूर्ण कार्यभार र अख्तियारी समेत सम्हाल्ने छन् । कम्पनीको पूर्व अध्यक्ष गोविन्ददास श्रेष्ठको निधन भएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा श्रेष्ठलाई सोही पदमा नियुक्त गरेको हो ।
पोखरा र तनहुंमा ओम डेभलपमेन्ट बैंकको बित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं । पोखराको ओम डेभलपमेन्ट बैंकले मेरिट पोखराको सहकार्यमा पोखरा र तनहुंमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका सभापति बैनबहादुर अधिकारीको प्रमुख आगमनमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भएको थियो । ताल बराही मा.वि.,एस ओ एस र जुनियर सिटिजन्स ऐकेडेमीका गरी करिव १५० जना बिद्यार्थीहरुको सहभागीता रहेको थियो । मेरिट पोखराका सदस्यद्धय स्वीकृती अधिकारी र अनुषा बरालद्धारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका मुख्य व्यवस्थापक पोमनाथ गौतम, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारी र वित्तीय साक्षरता सम्बन्धि अन्तरराष्ट्रिय प्रशिक्षक प्रकाश कोइरालाले वित्तीय क्षेत्रसंग सम्बन्धित विविध विषयमा प्रकाश पारेको बताइएको छ । बैंकले खैरेनीटार मा.वि. तनहुँका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका माझ पनि वित्तीय साक्षरता सम्बन्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्कुलका प्रधानाध्यापक केशवराज घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उक्त कार्यक्रममा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बुद्धि मल्लले वित्तीय क्षेत्रका विविध बिषयमा जानकारी गराएका थिए ।
मुद्दाको फर्छौटमा बीमा समितिको सक्रियता, ६ महिनामै ४० उजुरीमाथि कारबाही
काठमाडौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बीमा समितिले दाबी भुक्तानीसँग सम्बन्धित ४० वटा मुद्दाको सुनुवाई गरेको छ । बीमा समितिमा चालु आर्थिक बर्षमा दायर भएका ४९ वटा र अघिल्ला आर्थिक बर्षका ८३ गरी कुल १३२ मुद्दाहरु मध्ये उक्त परिमाणको मुद्दाको सुनुवाई भएको हो । आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ र ०७४/०७५ मा गरेर ८३ वटा मुद्दा दायर भएका थिए । पछिल्लो समय बीमा समितिले मुद्दा फर्छौटमा सक्रियता देखाएको छ । गत आर्थिक बर्ष तथा सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक बर्षहरुकै मुद्दा चाङ लागेर बसेको अवस्थामा समितिको अग्रसरता बढाएको हो । सुनुवाई भएका २ वटा मुद्दामा आदेश जारी गरिएको छ । आवश्यक प्रमाण नपुगेको मुद्दालाई समितिले आदेश जारी गर्ने गर्छ । आदेश जारी गरिसकेको मुद्दामा प्रमाण जुटेमा सो मुद्दा फेरि फैसलाको प्रकृयामा जाने जाने निमित्त कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । बीमा समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने– ‘बीमितले बीमा कम्पनीसँग पोलिसि किन्ने गर्छन् यसरी किनेको पोलिसीमा आफूलाई अन्याय भयो भन्ने लागेमा उनीहरुले हामी कहाँ उजुरी ल्याउँछन् । आएका उजुरीहरुउपर कारबाही गर्ने र सकेसम्म मुद्दाको संख्या घटाउँदै लैजान समिति लागिपरेको छ ।’ पौडेलले आफूहरु नियामक भएकाले यसरी उजुरी आउनु सामान्य कुरा भएको बताए बताउँदै मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढ्दा समितिलाई नियमन सहज हुने र कम्पनीका कारणले हुने अनियमितता रोकिन मद्दत पुग्ने बताए । आएमा मुद्दाहरुको फर्छौट समयमा नहुँदा यसले अनियमिततामा थप बल पुग्नसक्ने भएकोले समितिले यसमा जोड दिएको उनको भनाई थियो । उनले बीमितहरुले गरेको मागदाबी कम्पनीले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा कम्पनीको निर्णय चित्त नबुझे बीमितलाई समितिमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै यसले बिमितमा बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वास बढाउन सहयोग पुग्नुका साथै बीमा कम्पनीहरुको गुडबिल बढ्ने बताए । कसरी गर्ने उजुरी ? बीमा क्षेत्रमा कसैलाई आफूमाथि अन्याय भएको छ भन्ने लागेमा उजुरी गर्न पाइन्छ । यसरी उजुरी दर्ता गर्नकोलागि बीमा समितिले उजुरी शाखाको समेत व्यवस्था गरेको छ । उजुरी शाखामा दर्ता भएका कतिपय मुद्दाहरु पीडितको मेलमिलाप भएमा रद्द समेत हुने गरेका छन् । कतिपय मुद्दाको प्रमाण केलाउने क्रममा समेत सहमति जुटने गरेको बीमा समितिले जनाएको छ । यो आर्थिक बर्षको मुद्दा भने बीमा समितिले कुनै पनि फर्छौट गरेको छैन । आवश्यक परेको खण्डमा मात्र अघिल्ला आर्थिक बर्षको मुद्दा छाडेर तत्कालिन मुद्दामा जाने समितिले बताएको छ । बीमा समितिले जटिल प्रकृतिको मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेको जनाएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र युर्निभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्ड टिचिङ्ग अस्पतालबीच सहकार्य
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्ड टिचिङ्ग अस्पताल, भैरहवावीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा युर्निभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्ड टिचिङ्ग अस्पतालका वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत अजयकुमार पि. एस. र ग्लोबल आइएमई बैंकका भैरहवा शाखाका प्रमुख दिलिप डांगीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरुमा दिइने छुट सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकले ५ नम्बर प्रदेशका ग्राहकलाई गुणस्तरीय उपचारमा सहुलियत दिने उद्धेश्यले अस्पतालसँग दुईपक्षीय सम्झौता गरेको हो । उक्त सम्झौता पश्चात युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्ड टिचिङ्ग अस्पतालमा उपचार गराउँदा ग्लोबल आइएमई बैंकबाट डेबिट, क्रेडिट, प्रिभिलेज कार्ड लिएका बैैंकका ग्राहक तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका कर्मचारीले अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवामा २० प्रतिशत सम्म छुट पाउने छन् । हालदेश भरि १३३ वटा शाखा, १५ वटा राजश्व संकलन काउण्टर, १४२ एटिएम, ७ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर तथा ११७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा र नेपाल बाहिर ३ प्रतिनिधि/सम्र्पक कार्यालय मार्पmत आफ्ना ९ लाख ५० हजार भन्दा बढि ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
