सामसुङ्ग ग्यालेक्सीको एम् टेन नेपाली बजारमा
काठमाडौं । काठमाडौं सामसुङ्गको एम् सिरिज एम् टेन लन्च भएको छ । नेपालको पहिलो र ठूलो मोबाइल वितरक कम्पनीको रुपमा रहेको, मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी सामसुङ्गले आफ्नो नयाँ मोडल सामसुङ्ग ग्यालेक्सी एम् टेन नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ । साथै सामसुङ्गले मोडेलको यो फोनस्मार्टडोकोबाट रु. १३ हजार ७ सय ९० माग्राहकले किन्न सक्ने जनाएको छ । साथै स्मार्टडोकोले रिङ्गरोड भित्र फ्रिडेलिभरीको व्यवस्था गरेको छ भने, दिउसो १ बजे अगाडी अर्डर गरेको सामान दिनमा ग्राहक सामू उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सामसुङ्ग ग्यालेक्सी एम् टेनमा सस्तो मूल्यमै एड्भान्स फिचरहरु रहेको छ भने साथै यसमा ३४०० एमएएच क्षमताको ब्याट्रीको रहेको छ भने १६जि. वी रुम, २ जिबि र्यामको सुविधा रहेको छ । अत्याधुनिक रुपमा यस मोडेलको फोनमा ८.१ को अल्ट्रा वाइड डियुल क्यामेरा उपलब्ध छ भने साथमा एक्स्ट्रा आकर्षकको रुपमा यो सेटमा ५ एमपि रिएर क्यामेरा र ५ एम्पि फ्रन्ट क्यामेरा उपल्बध छ । स्मार्टडोकोमा अनलाइन प्ल्याटफर्म देशभरीका विभिन्न प्रमुख शहरहरु काठमाडाैं, पोखरा, विराटनगर, बिर्तामोड, धरान, नारायणगढ, इटहरी, विरगञ्ज र दाङ र नेपालगञ्जमा डेलिभरी सेवा उपलब्ध हुनेछ ।
क्यान्सर जनचेतनाको लागि ‘ज्योति लाईफ द एमेजिङ मोटर र्याली’
काठमाडौं। काठमाडौँ ग्रुप अफ होटल्स द्वारा आयोजित नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्थाको सहयोगार्थ र ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनि द्वारा प्रायोजित “ज्योति लाईफ द एमेजिङ मोटर र्याली ” माघ १८ गते सम्पन्न भएको छ। विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा “क्यान्सर छिटो उपचार गरे निको हुने रोग हो ” भन्ने नाराका साथ आयोजित उक्त कार्यक्रम मार्फत भिजिट नेपाल २०२० को प्रर्वद्धन पनि गरिएको थियो । नेपाल टुरिजम बार्डको प्रांगणवाट क्यान्सर जनचेतना सम्वन्धि स्टिकरहरु द्वारा सुसजित गाडीहरुलाई काठमाडौँ ग्रुप अफ होटल्सका अध्यक्ष दिवाकार राज कर्णिकार तथा यस ¥यालीका अध्यक्ष सुनिल शाक्य ज्यूद्वारा झण्डा तोलन गरि कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको थियो । गाडीहरु नेपाल टुरिजम बार्डबाट निस्किएका करिब १० घण्टाको यात्रापछि सारङ्गकोटस्थित हिमालय फ्रन्ट होटलमा गएर समापन भएको थियो। प्रदेश नं ४ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल लगायत गायक धिरज राई, पुर्व तथा हालका मिस नेपालहरु निकिता चन्दक, रोजिना श्रेष्ठ, सहारा बस्नेत, सृखला खतिवडा, रोलनली अमात्य, प्रिया सिग्डेल तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधिहरु उपस्थित उक्त औपचारिक कार्यक्रममा विशिष्त मन्तव्यको साथै र्याली विजेताहरुलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । काठमाडौँ ग्रुप अफ होटल्सका अध्यक्ष दिवाकार राज कर्णिकारको सम्पुर्ण प्रायोजकहरुलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै गायक धिरज राईको प्रस्तुति संगै कार्यक्रम समापन गरिएको थियो ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकामा लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम
काठमाडौँ । काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी सचेतना अभियान शुरु भएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका र जागरण महिला विकास समाज नेपाललगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाले लागुऔषध दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि उक्त अभियान थालेको हो । दिनप्रतिदिन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम थालिएको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले जानकारी दिएका छन् । सोही अभियान अन्तर्गत मङ्गलबार विद्यार्थीलाई सचेतना दिने उद्देश्यले लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर माध्यामिक विद्यालयस्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता भएको थियो । सोह्र विद्यालय सहभागी सो प्रतियोगितामा ज्ञानसुधा एकेडेमी, रिम्स स्कूल, न्यू होराइजन स्कूल र मातृ अरविन्द स्कूलका विद्यार्थी क्रमशः प्रथम, द्धितीय र तृतीय हुन सफल भएका र उनीहरुलाई नगद रु सात हजार, पाँच हजार र रु तीन हजार पुरस्कार प्रदान गरिएको जागरण महिला विकास समाज नेपालकी अध्यक्ष सुगन्धा सुवेदीको भनाई रहेको छ । सो क्रममा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सहित गृहमन्त्रालयबाट प्राप्त चेतनामूलक सामाग्रीसमेत वितरण गरिएको थियो । विसं २०६९ को अध्ययनमा नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ९१ हजार ५३४ रहेको छ । अहिले अध्ययनको क्रममा रहेकाले नयाँ तथ्याङ्क नआए पनि झण्डै रु एक लाख ५६ हजार नाघेको अनुमान गरिएको छ । वार्षिक ११ दशमलव ३६ प्रतिशतले सङ्ख्या वृद्धि भएको अध्ययनमा पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका कर्मचारी खड्ग श्रेष्ठले बताएक छन् । रासस
नेपाल आउने पानी जहाजको डीपीआर तयार, ओलीले गर्दैछन् कार्यालय उद्घाटन
काठमाडौं । बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकान्तकुनामा पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्दैछन् । यता पानी जहाज कार्यालय उद्घाटनकै संघारमा भारतले नेपाल आउने पानी जहाज रुटको डीपीआर तयार पारेको छ । मिनिष्ट्री अफ सिपिङ इण्डियाले नेपालको गण्डक नदि(नारायणी)सम्म आउने पानी जहाजको डीपीआर तयार पारेको हो । भारतले सिमा भन्दा ४० किलोमिटर तल बाघासम्मको डीपीआर तयार पारेको हो । गंगा नदि बेसिनबाट कार्गाे र पेसेन्जर बोक्ने जहाज नारायणी नदि हुँदै नेपालसम्म आईपुग्ने छ । नेपालमा पानी जहाजको सम्भावना खोज्न गठित समितिका संयोजक माधव बेलबासेले दासढुंगासम्म पानी जहाज ल्याउन सकिने तथ्य फेला परेको बताए । ‘हामीले दासढुंगासम्म पानी जहाज ल्याउन सकिने तथ्य फेला पारेका थियौं, भारतले बाघासम्मको डीपीआर नै बनाईसकेको छ’, बेलबासेले भने । पानी जहाज सञ्चालनका लागि भारतले तयार पारेको रुट यो अध्ययनले नेपाललाई गंगा नदि हुँदै बंगलादेशसम्म पानी जहाज सञ्चालनका लागि बाटो खुल्ला गर्नेछ । दासढुंगाबाट नेपाल भारत सिमा हुँदै बेथिया, धुमरिया घाट, कल्याणपुर, वैशाली हुँदै गंगा नदिसम्म पानी जहाज कुद्नेछ । गंगा नदिबाट कोलकत्ता तथा हल्दियासम्म पुग्नेछ । यसरी पानी जहाज सञ्चालनमा आएपछि नेपाललेको आयात तथा निर्यातमा ढुवानी लागत स्वात्तै घट्ने बताइन्छ । यस अघि नेपाल भारत सिमाको बाल्मिकी नगरसम्म अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । पानी जहाज सञ्चालनबारे थप छलफल गर्न भारतीय टोली मार्च ३ देखि ९ तारिखमा नेपालमा आउँदैछ । सोही छलफलबाट पानी जहाज सञ्चालन बारे ठोस सहमति हुन सक्ने पनि बेलबासेले बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ चैत २३ गते गरेको भारतको भ्रमणका क्रममा इनल्याण्ड वाटर वे सम्बन्धी सहमति गरेका थिए । सरकारले पानी जहाजको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३० लाख रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपाली भूभागमा पानीको गहिराई र नदिको चौँडाई पानी जहाज सञ्चालनका लागि उपयुक्त हुन सक्ने अवस्थामा छ । तर भारतले बिभिन्न ठाउँमा नदि तथा बाँध बाधेकाले पानीको सतह र नदिको चौँडाई कम भएकाले सिमा पारी भने केहि समस्या हुनसक्ने बेलबासेले बताए । ३ मिटर गहिराई र ६० मिटर चौडाईको नदिमा १५ सय मेट्रिक टन भारवहन क्षमताका पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने बेलबासेले जानकारी दिए ।भारतले गंगा नदिको कालु घाटमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिरहेको छ र त्यहाँसम्म २ हजार मेट्रिक टनका जहाज ल्याउने योजना बनाएको छ । पाँच सय टन क्षमताका पानी जहाज नेपाल आउनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रदेश १ सरकारबीच विकास याेजना सम्बन्धि साझेदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ/कृषि उद्यम केन्द्र र नेपाल सरकार, प्रदेश नं. १ बीच विराटनगरमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा प्रदेश १ सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईका उपस्थितिमा प्रदेश १ सरकारका आर्थिक, मामला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबो र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समारोहमा प्रदेश सरकारका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू र नेउवामहासंघ प्रदेश नम्वर १ का अध्यक्ष नरेन्द्र खड्का सहित पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमको प्रारूपमा आधारित भई राज्यले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको हुँदा निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकार प्रदेश नं. १ ले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका कार्यक्रमहरूमा बहुवर्षिय साझेदारी गर्ने उद्देश्यले यो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । सहमती अनुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ र सोको आधारमा कार्यक्रमगत आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गर्ने गराउने, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत बजेट अनुसार समयमै ने.उ.वा. महासंघ/कृषि उद्यम केन्द्रलाई चाैंमासिक रूपमा बजेट निकासा गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन निरीक्षण र मुल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी महासंघ/कृषि उद्यम केन्द्रको तर्फबाट बार्षिक कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गरी प्रदेश सरकार समक्ष स्वीकृतीको लागि पेश गर्ने, स्वीकृती भैसकेका कार्यक्रमको हकमा आवश्यक कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने, प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा समयमानै निकासा पठाउने, प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमन गरी प्रगति विवरण प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने लगायत रहेको छ । हस्ताक्षर भएको दिनदेखिनै प्रभावकारी हुने उक्त सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र महासंघका तर्फबाट प्रदेशको आर्थिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुप अगाडी बढाउन यो सहमती कोशेढुंगा हुने विश्वास सहित सहमतीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
१७ लाख नेपाली स्वास्थ्य बीमाको दायरामा, अब ७७ वटै जिल्लामा पुग्छौं- रमेश कुमार पोखरेल
खोटाङ जिल्लामा जन्मिएका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले बित्तीय अर्थशास्त्रमा बेलायतको ब्रुनेल विश्व विद्यालयबाट एमएस गरेका छन् भने कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् । काठमाडौँमा कलेज पढ्दा पढ्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएका पाेखरेलले राष्ट्र बैंकमा ३० बर्ष काम गरेर गत बैशाखमा आवकाश पाएका हुन् । उनलाई नेपाल सरकारले २०७५ मंसिर १८ मा स्वस्थ्य बीमा बाेर्डकाे कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । उनले कार्यकाल सम्हालेको २ महिना भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बाेर्ड के गर्दैछ ? यसका भावी याेजना के छन् भन्ने बारे विकासन्यूजका लागि खेमराज श्रेष्ठ र डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी । तपाईँ लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? मेरो लागि केन्द्रीय बैंकको एउटा पृथक परिवेश र सिस्टममा काम गर्दाको अनुभव र यहाँ आएर काम गर्दाको अनुभव पक्कै पनि फरक छ । तर पनि मैले यसलाई सहज रुपमा ग्रहण गरेको छु । अनुभव फरक किन रहन गयो भन्दा जेनरल ईकोनाेमी अथवा फाईनान्ससियल क्षेत्रमा लामो समय बिताएर आएको मान्छे अहिले आएर स्वास्थ्य क्षेत्रको फाईनान्समा काम गर्नु पर्ने जुन जिम्मेवारीको आएको छ, यसको प्रकृति र बिशेषता फरक रहेको छ । शुरुका केही दिन गाह्रो भएको थियो र अब चाँही सहज हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो ? नेपालको २०७२ को संविधानले आधारभूत सेवालाई सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । संविधानले त्यो कुरा बोली सकेपछि राज्यले आफ्नो दायित्य पूरा गर्नै पर्छ । संविधानको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नलाई नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड संचालनमा ल्याएको हो । गठन आदेशबाट संस्थाको स्थपाना भयो र कार्य संचालन हुँदै जाने क्रममा २०७४ कात्तिक १ मा आएर बीमा बोर्ड ऐन पनि बन्यो । त्यो ऐनले यो बोर्डलाई स्वायत्तता पनि प्रदान गरेको छ । अब अहिले आएर स्वास्थ्य बीमा नियमवाली २०७५ पनि आउने प्रकृयामा छ । सबै नेपालीको आधारभूत स्वास्थ्य स्थितिलाई सुनिश्चित गर्नु र अर्कोतर्फ सबै नागरिकले स्वास्थ्य प्रदायकहरुबाट गुणस्तरीय सेवा पाउन भन्ने हो । कोही पनि नेपालीहरु उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भन्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । अहिले हाम्रो सेवा ३६ जिल्ला पुगिसकेको छ । हामी यसलाई ११ जिल्लामा विस्तार गर्दैछाैं र आगामी दिनमा ७७ नै जिल्ला, ७५३ स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य छ । सरकारीतर्फबाट हुने बीमा योजनाहरुलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? एकै प्रकृतिका सेवाको प्रवाह एकै ठाउँबाट हुनपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ । तर विगतमा यस प्रकृतिको सेवा प्रवाह गर्ने संस्था यो मुलुकमा थिएन । बोर्ड बन्नुअघि नै स्वास्थ्य बीमा योजना सरकारबाट आईसकेको थियो । केही योजनाहरु यो संस्था स्थापना भएपछि पनि आएका छन् र जब यी सबैको प्रकृति र सेवाको प्रवाह एउटै छ भने यसलाई एकीकृत गर्नु बाहेक कुनै बिकल्प छैन । आगामी दिनमा आउने बीमा नियमवालीले यो कुराहरुलाई समेट्छ जस्तो लाग्छ मलाई र बाँकी रहेका कुराहरु विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर यसको एउटा निकास हामीले खोज्नै पर्छ । स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको सहभागिता र चेतनास्तर कस्तो पाउनु भएको छ ? पक्कै पनि यो कार्यक्रममा जनताको सहभागिता र चेतनाको स्तरजति हुनुपर्ने हो त्यति भईरहेको छैन । उदाहरणको लागि कोही मानिस बीमा योजनमा आबद्ध हुन्छ भने त्यस ब्यक्तिले सेवाको लागि हामीले प्रथम सेवा बिन्दु भनेर तोकेको सेवा प्रदायक संस्था रोज्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो प्रथम सेवा प्रदायक भनेको जहिले पनि सरकारी संस्था मात्र हुनेछ । उसले त्यहाँ आफूले भने जस्तो सेवा प्राप्त नगरेको खण्डमा मात्र त्यसको आधारमा अर्को ठाउँबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्छ । यो अवस्थामा बीमाकर्ता काठमाडौं अथवा अन्य कुनै पनि ठाउँमा जान पाउँछ । प्रथम सेवा प्रदायककाे रुपमा रहेका कोही कम्पनीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् भने कसैको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । यो हाम्रो लागि चुनौतीको बिषय हो। त्यसैले जुन हिसाबमा जनतालाई समेट्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्नु पथ्र्यो, त्यो भईरहेको छैन । निजी कम्पनीहरुले २५०० को प्रिमियममा अरुले १० लाखसम्मको क्षतिपूर्ति बेहोर्छन्, तर स्वास्थ्य बीमाले चाँही किन ५० हजारको मात्र ? जनरल ईन्सुरेन्स र स्वास्थ्य बीमा भनेको फरक कुरा हुन् । हेल्थ ईन्सुरेन्समा पनि जनरल ईन्सुरेन्सको फिचर भएको कार्यक्रम भयो भने त्यो जनरल बीमा भन्दा फरक होइन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट हामीले लगेको बीमा योजनाले युनिभर्सल स्वास्थ्य कभरेज गर्छ । अरु जेनेरल ईन्सुरेन्सहरुमा मान्छेको पूर्व अवस्था, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, पछि कस्तो हुन्छ, ट्रयाक रेकर्ड कस्तो रहेको छ भन्ने विश्लेषण गरेर बल्ल प्रिमियम तोकिन्छ । उनीहरुको क्लेम म्यानेजमेन्ट एकदम झन्झटिलो हुन्छ । तर हाम्रो युनिभर्सल हेल्थ कभरेजले केही कुरा पनि हेर्दैन । यसले सबैलाई एउटै रेटमा प्रिमियम सेट गर्छ । अरुको स्किम बाहिरबाट सुन्दा सुन्दर लाग्न सक्छ तर त्यसको क्लेम म्यानेजमेन्टका कुरा देखि लिएर सबै झन्झटिलो हुन्छ । हाम्रो प्रकृया अति सरल रहेको छ । प्रिमियम बढी लाग्ला तर अरु बिमाले ५०० रुपैयाँ प्रिमियम लिएर सिङ्गो ब्यक्तिलाई मात्र कभर गर्छ भने हाम्रो २५०० को प्रिमियमले कम्तिमा पनि ५ जनालाई कभर गर्छ । प्रिमियम लगानीको हिसाबले उनीहरुको भन्दा हाम्रो बढी भन्न मिल्दैन । सेवा प्रदायक संस्थाबाट के कस्ता गुनासा आउँछन् ? केही सेवा प्रदायक संस्थाले बीमा बोर्डले उनीहरुले गरेको क्लेमलाई सम्मान गरेन, करोडौँ रुपैया थाति छ । त्यसले गर्दा हामीले सेवा प्रवाह गर्न पाईएन भनेर बजारमा अफवाह फैलाईरहेका छन् । कुनै पनि कार्यक्रम एउटा मानिसले मात्र गरेर सफल बनाउन सक्दैन । हो हामी धेरै जिम्मेवार छौ, त्यो कुरा म मान्छु । तर, हामी भन्दा कम जिम्मेवार सेवा प्रदायक संस्था पनि होईनन् । किनभने जनताको आशा उनीहरुसँग बढी छ । सेवा प्रदायक संस्थाले जुन तरिकाले सेवा पुरयाँदै आइरहेका छन्, त्यसको लागि म सधैं आभारी छु । तर, उहाँहरुले क्लेम गर्ने समयमा दुई–तीन वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो कुरा यदी कोही नागरिक उहाँहरुको सेवाको लागि आउँछ भने उनले वास्तवमा कस्तो कस्तो सेवा पाउने हो, त्यो कुरामा उसलाई मिस गाईड गर्नु हुँदैन । उनीहरुले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार उहाँहरुलाई सेवा दिनुपर्छ र सेवा दिईसके पछिको अवस्थामा क्लेम गर्दा समय भित्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चाहेका डकुमेन्टहरु समयमा वेवसाईटमा अप्लोड गर्नुपर्छ । त्यसको लागि हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा आईडी सिस्ट्मा, सफ्ट्वेयर राखिएको छ । प्रिमियम तिरेको १ बर्ष भित्रमा कुनैपनि समस्या देखाएन भने २५०० पानीमा गए जस्तो भयो नि ? प्रिमियमलाई निर्धारण गर्ने बेला नै हामीले जति धेरै आय त्यति धेरै प्रिमियम र जति थोरै आय त्यति थोरै प्रिमियम गरेको भए त्यो धेरै सान्दर्भिक हुन्थ्यो । तर, हाम्रोमा मान्छेको कति आय हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन गार्हो छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिको आयको बारेमा पत्ता लगाउन कति पनि गाह्रो छैन, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको हकमा भने यो पत्ता लगाउन गाह्रो छ । म पनि प्रिमियम भन्ने कुरा आयमा आधारित होस् भन्ने चाहान्छु, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न ब्यक्तिहरुको पारदर्शी नभएकोले त्यो ढाँचामा लान सकिदैन । त्यसैले हामीले विपन्न बर्गमा ब्यक्तिसँग एउटा पनि पैसा नलिने नीति बनाएका छौँ । बाँकी रहेका ब्यक्तिहरुको हकमा एउटै प्रिमियमले पाँचजना ब्यक्तिहरुलाई समेट्छन् भने त्यो रकम ठूलो होईन । जहाँसम्म कुनैपनि स्वास्थ्य समस्या देखिएन भने भन्ने प्रशंग छ, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा जतिपनि बीमाका योजना छन्, यसमा कुनै ब्यक्तिले यदी बीमाको रकम प्रयोग गरेन भने त्यो निरन्तर भएर जाँदैन । त्यो योजनाको समाप्तिपछि उसले नयाँ प्रिमियम किन्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कति जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ? अहिलेसम्म जम्माजम्मी १७ लाख नेपाली स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । घरको कुरा गर्नु पर्दा ३४ हजार घर संलग्न छन् । हामीहरुसँग कार्यक्रम चलाउन २ वटा स्राेतहरू छन् । एउटा श्रोत भनेको ब्यक्तिबाट संकलन गरेको रकम जुन हालसम्म ६८ करोड जति जम्मा भएको छ । बीमा गर्ने ब्यक्तिहरुबाट आएका रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा हुन्छ । त्यहाँ जम्मा भएका पैसाहरुलाई हामीले उपयोग गर्न पाउदैनौँ । त्यो पैसा त्यही स्थिर भएर बसिरहेको छ । अर्को श्रोत भनेको नेपाल सरकारले दिएको अनुदान हो, जुन हाम्रो राष्ट्रिय बीमा बोर्डको खातामा जम्मा भएको छ । अनुदान ६ अर्बको हो, तर अहिले खर्च भएर करिब ४ अर्ब जति रकम बाँकी रहेको छ । त्यो पैसा गैर ब्याज असर कोषको रुपमा रहेको छ । कोष ब्यवस्थापना राम्रोसँग भयो भने के भोलिको दिनमा प्रिमियम रकम घटाउन कत्तिको संभव देख्नुहुन्छ ? वास्वतमा हामीले राम्रो गर्न सक्याैं भने यो संस्थाले संचालन लागत उठाएर पनि केही रकम बचत गर्न सक्छ । कति बचत गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्न । उक्त रकम भावी दिनहरुमा प्रिमियम निर्धारण गर्दा त्यस समयमा भुक्तानी हुने गरी हामीले कम गर्न सक्ने सम्भावना छ । वार्षिक रुपमा २५०० तिर्नु भनेको ठूलो रकम होईन । दिनमा ४/५ रुपैयाँ नेपाली नागरिकले पक्कै पनि तिर्न सक्छन् । हाम्रो बीमा भनेको एउटा ब्यक्तिको लागि मात्र नभएर पूरा परिवारको लागि हो । त्यसले गर्दा यो रकम भनेको धेरै बढी होईन, तर राम्रो कुरा चाँही के हो भन्दा यो प्रिमियमको रकमलाई अझै घटाउने सक्ने भए राम्रो हुन्थ्यो । हामीसँग दुई वटा उपाय छन्, कि त प्रिमियमको रकमलाई घटाएर बास्केटको साइजलाई पनि घटाउने, कि त प्रिमियम बढाएर बास्केटको साइजपनि बढाउने । प्रिमियम र खर्चको अवस्था के छ ? यो हाम्रो लागि अहिले चुनौतीको बिषय रहेको छ किनभने जुन हिसाबले हाम्रो रकम संकलन भईरहेको छ, त्यो तुलनामा हाम्रो खर्चले संकलनलाई एसिट गरेको अवस्था छ । यसले गर्दा संस्थाको वित्तीय सक्षमता पनि चुनौती थापिएक अवस्था छ। यसैले पनि हामीले व्यवसायिक ढंगले संचालित हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि हामीले खर्चमा कटौती र बीमा योजनाको विस्तार गर्दै लैजानु आवश्यक छ। हामीसँग काम गरेको २–३ बर्षको मात्र अनुभव छ । हामी अहिले ३ करोडको हारहारीमा रहेको जनसंख्यामा हेर्दा ११–१२ प्रतिशत जनसंख्या भित्र मात्र प्रवेश गर्न सकिरहेका छौँ, तर हामी यो दुईवटाको तालमेल समयमै मिल्छ भन्ने कुरामा आशावादी छौं । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम समय अवधीसम्म खर्च हुन सक्दैन भने सरकारले पनि यो भन्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रपनि छन् भनेर उक्त लगानीलाई अन्य क्षेत्रमा लाने गरेको देखिन्छ । तर स्वास्थ्य ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले यो संस्थालाई छुट्याएको रकम भने फ्रिज खातामा नजाने व्यवस्ता रहेको छ। स्वास्थ्य बीमाको प्रचारप्रसार र जनचेतनामा कमी भएको हो ? हाम्रो कार्यक्रममा जनचेतना, प्रचारप्रसार र कार्यक्रम विस्तारको गति पनि कमी देखिएको कुरा म स्वीकार गर्छु, लगभग ९–१० महिना देखी कामहरु भईरहेको छैन। कार्यक्रम विस्तार हामीले सोचेको जस्तो सहज ढंगले किन हुँदैन भन्दा कार्यक्रम विस्तार सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रम सिस्टम अनुसार चल्नुपर्छ । हाम्रो ईन्सुरेन्स ईन्फरमेसन म्यानेज्मेन्ट सिस्टम भन्ने छ, त्यो प्रणालीको लागि हामीले हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा ल्यापटप दिनुपर्ने, दर्ता अधिकारीहरुलाई मोबाईल दिनुपर्ने , प्रदेश कार्यालयहरुमा सरसामाग्री दिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत जानु पर्ने जस्ता विविध कुराहरुले गर्दा कार्यक्रम विस्तारमा कमी आएको छ। तर भावी दिनमा हाम्रो रणनितिक योजना त छँदै छ र सिस्टमलाई पनि तालमेल मिलाएर लगे उत्साहपूर्ण ढंगले कार्यक्रम अघी बढ्ने देखिन्छ। एउटा गाउँको मान्छेले स्वास्थ्य बीमा गराउनु पर्यो, बुझ्ने भाषामा भनिदिनोस् त ? यसका लागि हाम्रो सात वटा प्रदेशमा ७ जना प्रदेश संयोजक रहेका छन्, क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत अफिसरहरु नियुक्ती गरिएको छ । जतीपनि जिल्ला र स्थानीय तह छन्, त्यहाँको हरेक वार्डमा हाम्रा दर्ता अधिकारीहरु छन् । उनीहरु हाम्रो फुल पेड कर्मचारी नभएर बीमाका एजेन्ट हुन्, जसले उठाएको प्रिमियम रकम बापतको १०–१५ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । त्यसका लागि हामीहरुले उनिहरुलाई न्युनतम सेवासुविधा दिईरहेका हुन्छौं। उनिहरु आफैले बिमा गराउने ईच्छुक व्यक्ती मान्छे खोज्ने, घरदैलो सेवा, पैसा उठाउने गर्दछन्। त्यसैले जो कोही बिमा गराउन ईछ्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरुले आफ्नो नजिकैको रहेको दर्ता अधिकारिसँग सम्पर्क गरेर काम अगाडी बढाउन सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा तपाईँहरुको लक्ष्य के छ ? नेपाल सरकारको नीति ७७ नै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमालाई पुर्याउने रहेको छ । यो कार्यक्रमको हाल सरकारको लक्ष्यमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने हामीले धेरै कुरालाई मिलाएर लैजान पर्ने हुन्छ । तर, हामी यो कार्यक्रमलाई पक्कैपनि सबै मानिसहरुको पहुँचमा पुर्याउन सक्दो प्रयास गर्नेछौं ।
नेपाल इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर फागुन २१ देखि, कसले पाउँछन् भर्न ?
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकप्रद सेयर फागुन २१ गतेदेखि आउने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम रहको ६१ करोड ७६ लाख ३८ हजार ७ सय ५ रुपैंयाँ चुक्ता पुँजीको ०.६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । जस वापत ४० लाख १४ हजार ६ सय ५१ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन हुनेछ । माघ २५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कायम रहेका सेयर धनीहरुले हकप्रद सेयर भर्न पाउनेछन् । फागुन २१ गते खुल्ने हकप्रद सेयर चैत २५ गतेदेखि बन्द हुनेछ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ ।
कसले पाउँछ वेरोजगारी भत्ता ? के हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
काठमाडौं । सरकारले ठुलै तामझाम र प्रचारसहित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को आरम्भ गर्दैछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनिए पनि यसको आम पहिचान भने ‘वेरोजगार भत्ता कार्यक्रम’का रुपमा स्थापीत छ । सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए,‘अब सरकार देखियो ।’ अब फेरी प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नेछन्,‘वेरोजगारलाई भत्ता दिने कार्यक्रम आरम्भ भयो, सरकार यहाँ पनि देखियो ।’ कार्यक्रम मार्फत पुर्ण वेरोजगार परिवारलाई बार्षिक ३५ हजार ७ सय ५० रुपैंयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । जसलाई चलन चल्तीको भाषामा वेरोजगारी भत्ता भन्ने गरिन्छ । दैनिक ७ सय १५ रुपैंयाँ भन्दा कम आम्दानी गरेका परिवारका सदस्य भएको परिवारलाई सरकारले न्युनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने र त्यो सम्भव नभए ५० दिनको निर्वाह भत्ता दिन लागेको हो । कसरी हुन्छ काम ? सरकारले फागुन २२ गतेभित्र सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरिसक्नेछ भने चैत १ गतेबाट वेरोजगारहरुको लगत संकलन थाल्नेछ । वेरोजगारहरुको लगत संकलन गरेसँगै रोजगारीका सम्भाव्य अवसरहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमै संकलन हुनेछ । त्यसरी संकलन गरिएको रोजगारीको अवसरहरु वेरोजगारहरुका लागि प्रदान गरिनेछ । सरकारले न्युनतम एक सय दिनको रोजगारी सबै नागरिकलाई सुनिश्चित गर्ने र त्यस्तो हुन नसके पूर्ण वेरोजगार परिवारलाई ५० दिनको निर्वाह भत्ता दिन लागेको हो । कहाँ कहाँ पाइन्छ रोजगारी ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १३ ओटा सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ । जसमध्ये कृषि, सहकारी र पशु विकास, उर्जा सिञ्चाई र नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, सडक यातायात, पुनर्निमाण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग र स्वास्थ्य क्षेत्र छन् । सरकारी परियोजनालाई अनिवार्य स्थानीय तहमा खटाईएका रोजगार संयोजकहरुले तयार पारेका वेरोजगारहरुलाई सम्बन्धीत स्थानीय तहभित्रकै काममा प्राथमिकता दिईनेछ । त्यसका लागि सरकारी लगानीका परियोजनाहरुले अनिवार्य रुपमा त्यस्ता वेरोजगारहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रका विकास तथा अन्य परियोजनाहरुमा पनि सरकारले संकलन गरेको तथ्यांक वेरोजगारहरुलाई उपयोग गर्न आग्रह तथा प्रोत्साहन गरिनेछ । कसले पाउँछन वेरोजगार भत्ता ? वेरोजगारहरुको नामावली संकलनमा कुनै पनि औपचारिक क्षेत्रसँग आवद्धता नरहेको जोकोहीले आवेदन दिन सके पनि वेरोजगारहरुको नामावलीमा रहेका जोकोहीले पनि रोजगारी नपाए भत्ता पाउनसक्ने अवस्था भने हुँदैन । जीवन निर्वाह भत्ता पाउनको लागि सरकारले छुट्टै मापदण्ड बनाएको छ । जसअन्तर्गत एकाघर परिवारमा रहेका कुनै पनि सदस्यहरु संगठित संस्थाको रोजगारीमा नरहेको हुनुपर्नेछ । त्यतिमात्र होइन, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार रहेको समेत हुनु हुँदैन भने अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने आम्दानी समेत प्रतिव्यक्ति आय भन्दा कम हुनुपर्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका र नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कोषहरु जस्तै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कोषहरुबाट अवकाश वा पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यलाई पनि यस्तो सुविधाबाट पाउने छैनन् । भत्ताँ बाढ्ने की रोजगारी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु गरेर देशभरका बेरोजगारलाई रोजगार दिने बताइरहँदा देशभर रहेका बेरोजगार नागरिकहरुमा एक किसिमको हौसला बढेको छ । रोजगारी नपाएमा वेरोजगार भत्ता पाउने आसा पनि जागेको छ । तर श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्ट आफैं भनिरहेका छन्,‘यसको उदेश्य वेरोजार भत्ता बाढ्ने होइन, रोजगारी दिने हो, श्रमको सम्मान बढाउने हो ।’ यो कार्यक्रम वेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने भन्दा पनि रोजगारीको अवसर सृजना गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ । देशभित्रैका सृजना भएका रोजगारीका अवसरहरुको समुचित उपयोग गर्ने, श्रमको सम्मान बढाउने अभियानमा कार्यक्रम परिलक्षित रहेको छ । दैनिक एक हजार भन्दा बढि नागरिक खाडीमा पसिना बगाउन गैरहेका छन् । तर देशको उर्वर जमिन बाँझै छ, देशभित्रैको निर्माण उद्योगमा लाखौं भारतीय कामदारले क्रियाशिल छन् । देशभित्रका उद्योगी व्यवसायीले कामदार नपाएको गुनासो गरिरहेका छन भने अर्कातिर युवा पंक्ति रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छ । यस्तो अवस्थामा देशभित्रै उपलब्ध रोजगारीको अवसरलाई सदुपयोग गर्नु सरकारको मुल उदेश्य देखिन्छ । श्रम प्रति नागरिकको दृष्टिकोणमा पनि व्यापक परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । एकातिर रोजगारीको अभाव हुने, अर्काेतिर युवा कामकै खोजीमा विदेशीने अवस्था छ । त्यति मात्रै होइन, उर्वर जमिनहरु बाँझै बसेका छन् । सरकारले श्रम बजारमा आउने जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र श्रम बजारको मागका बिचमा पुलको काम गर्नु आवश्यक थियो जुन भर्खर अघि बढेको छ । अब निरन्तर श्रम गर्ने वातावरणको सृजना र दक्ष कामदारको उत्पादनमा पनि बिशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यति मात्रै होइन, श्रमको उचित मूल्यको प्रत्याभूति दिलाउने काम पनि सरकारकै काँधमा आएको छ । अब स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण छ, कामहरु साना वा ठुला हुँदैनन् भन्ने सन्देश पनि जनजनमा पुर्याउनुपर्नेछ । निरन्तरताको प्रश्न ? सरकारले आरम्भ गरेको यो अभियानको निरन्तरता पनि अर्काे महत्वपूर्ण सवाल हुन आउँछ । सरकारले रोजगारीको अवसर र वेरोजगारहरुको तथ्यांक एकिन गरेर भावी योजना बनाउन सक्छ । अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्नो देशको श्रम बजारका बारेमा सत्यतथ्य आँकडा प्रस्तुत गर्न सक्छ । वास्तवमा यो अभियानको सार्थकताले नै देशको दिगो विकासको एउटा अध्याय आरम्भ गर्न सक्छ । यसलाई राजनीतिक दाउपेच भन्दा माथी राखेर राष्ट्रिय कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।
