पूँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक, १२.३४ % बजेट मात्रै खर्च
म्याग्दी । म्याग्दीस्थित प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजन भएको पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत म्याग्दीमा रहेका आठ कार्यालयले पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको मध्ये १२.३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका)ले जनाएको छ । छ स्थानीय तहमध्ये धेरैले खर्चको फाँटबारीसमेत नबनाएकाले विवरण सार्वजनिकनै गरेका छैनन् । प्रदेश कार्यालयमा ६० करोड नौ लाख १५ हजार बजेट विनियोजन भएकामा माघ मसान्तसम्म रु सात करोड ४२ लाख पाँच हजार ६२२ खर्च भएको कोलेनिकाका सूचना अधिकारी विकास पौडेलले जानकारी दिए । कोलेनिकाका अनुसार प्रदेशका कार्यालयमा चालुतर्फ विनियोजन भएको १८ करोड ८६ लाख ८२ हजारमध्ये हालसम्म चार करोड ५५ लाख १४ हजार ३८६ मात्र खर्च भएको छ । जिल्लामा पूँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयको पूँजीगततर्फ ५२ करोड ४४ लाख ६६ हजारमध्ये सात महीनाको अवधिमा सात करोड २७ लाख ४४ हजार ९४७ खर्च भएको छ । सङ्घीय सरकार मातहतका २४ कार्यालयले पूँजीगततर्फ १७ करोड ८८ लाख ३६ हजार बजेट आएकोमा आठ करोड पाँच लाख आठ हजार ९५९ खर्च गरेका छन् । यो ४५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनआउँछ । पूँजीगततर्फ १६ करोड २३ लाख १३ हजार विनियोजन गरेको बेनी नगरपालिकाले सात महीनाको अवधिमा २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले जानकारी दिए । करीब ३४ करोड कूल बजेट रहेको धौलागिरि गाउँपालिकाले कूल २८ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ १३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाएको छ । पूर्वाधारतर्फको १२० योजनामध्ये ४५ सम्झौता भइसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताए । प्रदेशका कार्यालय स्थापना र अख्तियारी आउन ढिलाइ हुँदा पूँजीगत बजेट खर्च न्यून भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक शेखरचन्द्र सापकोटाले बताए । दरबन्दीअनुसारका जनशक्तिको अभाव र कर्मचारी समायोजनको अन्योलले पनि बजेट परिचालनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । रासस
४८ हजार चालकलाई प्रशिक्षण दिइने, घट्ला त दुर्घटना ?
काठमाडौँ । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर सङ्गठनले सडकमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ४८ हजार चालक तथा सहचालकलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ । सङ्गठनले पछिल्लो समय सडकमा बढ्दै गएको सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सो अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । सङ्गठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई नेपालमा दैनिक ७-८ मानिसले सडक दुर्घटनाबाट अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको घटनालाई मध्यनजर गर्दै उक्त अभियान सञ्चालन गर्न लागेको बताउँछन् । “सातै प्रदेशमा रहेका सवारी साधनमा कार्यरत सवारी चालक र सहचालकलाई सडक अनुशासन र ट्राफिक नियमबारे जानकारी दिन्छौँ, जसले गर्दा दुर्घटनामा कमी आओस्”, उनी भन्छन् । सङ्गठनले सवारी ‘दुर्घटना न्यूनीकरण सम्भव छ’ भन्ने नारासहित देशभर रहेका मजदूर सङ्गठनमध्ये प्रत्येक महिना एकपटक न्यूनतम २० जना चालक तथा सहचालकलाई जम्मा गरेर ट्राफिक प्रहरीमार्फत प्रशिक्षण गराउने भएको छ । अभियानअन्तर्गत सङ्गठनले ‘म जिम्मेवार यातायात मजदूर’ भन्ने स्टिकर निर्माण गरी सबै सार्वजनिक यातायातमा टाँस्ने भएको छ । स्टिकरमा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदिन, सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गर्दिनँ, महिला, बालबालिका तथा अशक्तलाई सम्मान गर्छु, बालश्रम प्रयोग गर्दिनँ, तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदिन, तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिन्नँ, सधैँ ट्राफिक नियमको पालना गर्छु लगायतका वाक्यहरू प्रयोग गरिएका छन् । यस्तै, यातायात मजदूरलाई हुने रक्तचाप, मधुमेह, आँखा, मुटु, मिर्गौलाजस्ता रोग परीक्षणका लागि शिविर राखी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गर्ने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वसन्त पन्त सडक दुर्घटनाबाट वार्षिक दुई हजार ५०० देखि तीन हजारसम्म मानिस मर्ने गरेको बताउँछन् । “सडकमा हुने दुर्घटना रोक्न प्रशिक्षण फलदायी हुनेछ”, उनी भन्छन् । सबै चालक तथा सहचालक जिम्मेवार भए सवारी दुर्घटनामा ठूलो कमी आउने उनको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल मुलुकभर ३२ लाख तथा काठमाडौँ उपत्यकामा नौ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन् । रासस
चैत ४ गते एलआईसी नेपालको साधारणसभा, के के छन् विशेष प्रस्ताव ?
काठमाडौं । लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन(एलआईसी)(नेपाल)को १६औँ वार्षिक साधारणसभा आगामी चैत ४ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा बस्दै छ । सो प्रयोजनका लागि फागुन २१ गतेदेखि चैत ४ गतेसम्म इस्योरेन्सको बुक क्लोज हुँदै छ । उक्त सभाले सेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने इन्स्योरेन्सको संचालक समितिको विशेष प्रस्तावलाई पारित गर्दै छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ३३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस वितरण पश्चात इन्स्योरेन्सको पुँजी बढेर एक अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । साथै, सभाले बोनस सेयरको कर प्रयोजनको लागि ०.६३ प्रतिशत नगद लाभांशलाई अनुमोदन गर्दै छ ।
भाषाविज्ञ पोखरेलको ८६ वर्षको उमेरमा निधन
विराटनगर । वरिष्ठ साहित्यकार एवं भाषाविद् प्राध्यापक बालकृष्ण पोखरेलको आज बिहान निधन भएको छ । विगत एक महिनादेखि अस्वथ्य पोखरेलको आज बिहान १ बजे ८६ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । उनको विराटनगर–८ कलेज रोडस्थित आफ्नै घरमा निधन भएको हो । मस्तिष्कघातबाट पीडित प्राध्यापक पोखरेलको रक्तचाप एक्कासी घटेपछि शनिबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । बालकृष्ण पोखरेलका ११५ कृति प्रकाशित भएको युवा साहित्कार मीनकुमार नवोदित श्रेष्ठले जानकारी दिए । खस जातिको इतिहास, १०० वर्ष र नेपाली वृहत् शव्दकोष आदि उनका चर्चित कृतिहरु रहेका छन् । बाबु सुब्बा शारदा पोखरेल र आमा कृष्णछायाँदेवीका सुपुत्रका रूपमा मकवानपुर चिसापानीगढीमा विसं १९९० भाद्र कृष्णाष्टमीका दिन स्व पोखरेलको जन्म भएको हो । रूपावासी, वसन्त, वत्सल, इसावापुर, लक्ष्मीविलास, पोखरेल, गढतिरे साँहिलो, हिमालपाने बराल आदिजस्ता उपनामबाट पनि उहाँलाई नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा चिन्ने गरिएको छ । स्व पोखरेल कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट भाषाशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी विसं २०१९ देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन कार्यमा संलग्न थिए । विसं २०२७ देखि २०३६ सम्म महेन्द्र मोरङ र पछि स्नातकोत्तर क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्नु भएका पोखरेलले विसं २०४६ मा अवकाश लिएका थिए । उनी विसं २०३६ देखि २०४१ सम्म नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य भएका थिए । पोखरेल विभिन्न भाषिक तथा साहित्यिक संस्थामा आबद्ध रहेका थिए । उनको पार्थिव शरीरमा स्थानीय साहित्यकार, कवि, पत्रकार, समाजसेवीले श्रद्धा अपर्ण गरिरहेका छन् । उनको एक छोरा र दुई छोरी रहेका छन् । उनको आजै स्थानीय परोपकार घाटमा दाहसंस्कार गरिने बताइएको छ ।
विकासमा यस्तो लापरवाही, सवस्टेशनको निर्माण सक्न एघार वर्ष !
काठमाडौँ । सामान्यतया एउटा सवस्टेशनको निर्माण सक्न कति समय लाग्ला ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार लगातार काम भयो भने बढीमा डेढ वर्ष । तर, प्राधिकरणले नै निर्माण गरेको एक सवस्टेशन सम्पन्न गर्न करीब ११ वर्ष लागेको छ । सल्यान जिल्लाको शीतलपाटीमा रहेको ३३/११ किलोभोल्ट क्षमताको सवस्टेशनको निर्माण सम्पन्न गर्न करीब ११ वर्ष लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विसं २०६४ असार २५ गते निर्माण शुरु भएको सो सवस्टेशन शुक्रबार मात्रै औपचारिकरुपमा निर्माण सकिएको घोषणा भएको हो । सल्यान जिल्लाका तीन हजार र रुकुम पश्चिमका नौ हजार घरधुरीमा विद्युत् उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण मानिएको सवस्टेशन निर्माण हुन लामो समय लाग्दा स्थानीय विद्युत् उपभोक्ता समस्यामा परेका थिए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शुक्रबार सो सवस्टेशनको उद्घाटन गरे । सहजरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ निर्माण शुरु भएको सवस्टेशनको निर्माणकर्ता श्री हरि निर्माण सेवा, राप्ती निर्मल निर्माण सेवा जेभी थियो । ‘बाह्र वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै सधैँ समस्यामा फस्दै आएको सो सवस्टेशनको निर्माण सम्पन्न गर्न प्राधिकरणले विशेष पहल गर्दै आएको र हाल आएर मात्र निर्माण सम्पन्न हुन सकेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । नेपाल सरकार र प्राधिकरणको कूल रु दुई करोड ९३ लाख ५३ हजार ६६६ कूल लागत रहेको सो सवस्टेशन ठेक्का सम्झौता भएको मितिले डेढ वर्षमा सकिनुपर्ने थियो । तर ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम नगर्दा सवस्टेशन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध आएको थियो । सवस्टेशन नहुँदा सल्यान र रुकुमका उपभोक्ताले सहजरुपमा विद्युत् सेवा पाउन सकेका थिएनन् । बाह्र वर्षमा १४ मन्त्री फेरिए तर सामान्य सवस्टेशनसमेत नबन्दा स्थानीयले भरपर्दो विद्युत् सेवा नपाएको भन्दै पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सल्यानबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद टेकबहादुर बस्नेतका अनुसार पछिल्लो समयमा प्राधिकरणको सकारात्मक पहल पछि आयोजना सम्पन्न भएको हो । मन्त्री पुनले आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्नुको पछाडि ठेकेदारको बदमासी रहेको र कानूनी कारवाही नहुँदा ठेकेदारले नै मन्त्री चलाउने अवस्था देखिएको बताए । मन्त्री पुनले तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही हुने र समयमै काम सम्पन्न गर्नेलाई आगामी दिनका अन्य निर्माण कार्यको अवसर दिने बताउँदै आएका छन् । कूल ३३ केभी क्षमताको सवस्टेशन निर्माणका लागि ठूलै प्रयास गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चालू आवमा ५५ वटा सवस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने जानकारी दिए । रासस
राष्ट्र बैंकको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम, यी ७ क्षेत्रले पाउँछन् ५ करोड
सुर्खेत । नेपाल राष्ट्र बैंकले किसानका लागि सहुलियत कर्जा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ । बैंकले विभिन्न सात क्षेत्रका लागि पाँच करोडसम्मको सहुलियत कर्जा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगञ्जका निमित्त निर्देशक नारायण पोखरेलले व्यावसायिक कृषि, पशुपक्षी, घरेलु तथा साना उद्योग, लघुउद्योग, शिक्षित युवा, विदेशबाट फर्केका युवा र बेरोजगार युवाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिइएको बताए । ‘थोक कर्जा वितरक र सहकारी संस्थाहरुबीच समन्वय’ विषयक वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । साथै उनले राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्दै आएको ग्रामीण स्वावलम्बन कोष बन्द हुन लागेको जानकारी दिए । “आगामी असारदेखि ग्रामीण स्वावलम्बन कोष बन्द गर्दैछौँ”, निमित्त निर्देशक पोखरेलले भने, “लघुवित्त संस्था र बैंकहरुले उक्त प्रकृतिको काम गरिरहेकाले कोष बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ ।” कृषि स्वास्थ्य तथा वैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रवद्र्धन ९पहल० कार्यक्रमका वित्तीय सेवा अधिकृत विश्व श्रेष्ठले दैलेख, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, सल्यान र सुर्खेतका २० हजार बढी किसानलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरेपछि शेयर सदस्यको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको दाबी गरे । उनले सहकारीका सदस्यको बढ्दो ऋण मागलाई सम्बोधन गर्न थोक कर्जा प्रवाह गर्ने सहकारीसँग पनि समन्वय बढाउन सुझाव दिए । त्यस्तै, सुन्दर नेपाल संस्थाका अध्यक्ष हेमप्रकाश भुसालले सहकारी संस्थालाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । रासस
‘पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना’ नेतालाई भाषण गर्ने र कर्मचारीलाई स्वाद फेर्ने प्राेजेक्ट
काठमाडौं । पश्चिमबाट घाम उदाउने भन्दै गरिएको महाकाली सन्धी भएको २५ वर्ष बढी भएको छ । यसबीचमा महकालीमा धेरै पानी बगे । अनेकन राजनीतिक परिवर्तन पनि भए । नेपाल र भारतमा त्यसपछि ठूला र धेरै महत्वपूर्ण आयोजना समेत सम्पन्न भए तर उक्त सन्धीको महत्वपूर्ण मानिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको काम कागजमा मात्रै सीमित छ, अझ भनौ, कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गर्दा ताकाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसक्यो । पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्दै त्यतिबेला भाषण गर्दै हिड्ने तत्कालीन नेकपा(एमाले)का नेताहरु यतिखेर पनि सरकारको वरिपरि नै छन् , नेकपाको रुपमा । तर महाकाली सन्धीले देखाएको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । कारण के र कस्ता रहे , किन अगाडि बढ्न सकेन, सो सन्धीले उठाएका दीर्घकालीन महत्वका विषय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा तथा जलस्रोत विज्ञ सम्मिलित प्राधिकरणका पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रमान गुरुङ कार्यकाल सकेर अवकाश भइसकेका छन् । तर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) समेत बन्न सकेको छैन । डिपिआर नबन्दा आयोजनामा कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन । तर पछिल्लो पटक आयोजनाको बारेमा भारतीय सरकार स्पष्ट छैन र ऊ आयोजनाबाट हात झिक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्लो पटक भारत भ्रमणमा गएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग भारतका जलसंशाधन मन्त्री नितिन गडकरीले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्–‘पञ्चेश्वरमा न त नेपालले लगानी जुटाउन सक्छ, न त भारतसँग नै त्यत्रो ठूलो लगानी योग्य रकम रहेको छ । त्यसकारण आयोजना कि त तेस्रो पक्षलाई खोजेर लगानी गराऔं, होइन भने हालकै अवस्थामा आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन ।’ त्यसका पछाडि केही कारण छन् । भारतले हाल महाकालीको सबै जसो पानी शारदा व्यारेजबाट लगिरहेको छ । नेपालतर्फ सुक्खा पारेरै भएपनि भारतले सीमा नदी मानिएको महाकालीबाट सबै पानी उपयोग गरेको छ । नेपाललाई बर्खाको समयमा मात्रै पानी दिएर भारतले सन्धीको राम्रै कार्यान्वयन गराइरहेको छ । पञ्चेश्वर आयोजना बहुउद्देश्यिय बनाउने विषय चर्चामा छ । सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरेपछि केही प्रगति भएको आयोजनाको काम पछिल्लो समयामा छलफलदेखि छलफलसम्म मात्रै सीमित भएको छ । गत माघको अन्तिम साता भारत भ्रमणमा गएका ऊर्जा मन्त्री पुनलाई नितिन गडकरीले पनि सोही आशयका साथ आयोजनाको बारेमा आफ्नो धारणा राखेको हुन सक्ने देखिन्छ । पानी पाई हालिएकै छ, विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर किन टन्टो गर्नु भन्ने मान्यता उनको रहेको हुन सक्छ । भारतीय मन्त्री गडकरीले कर्मचारी संयन्त्रबाट काम नभएको भन्दै राजनीतिक सहमतिको समेत खोजी गरेका थिए । उनले आयोजनाको काम लामो समयसम्म कर्मचारी संयन्त्रलाई जिम्मा दिँदा नभएको भन्दै अब त्यस्तो नहुने समेत बताएको भेटमा सहभागीहरुको भनाइ छ । उनले नेपाल र भारतका कर्मचारीका कारण आयोजनाको प्रगति कागजमा मात्रै सीमित भएको भन्दै त्यसबाट पार पाउनका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिवद्धता समेत खोजेका थिए । भेटमा सहभागी एक सदस्यकाअनुसार भारतीय मन्त्री गडकरीले राजनीतिक सहमति जुटेको खण्डमा डिपिआर समेत तयार हुने र आयोजना समेत अगाडि बढ्ने अन्यथा, आयोजना मात्रै नभई सन्धीको समेत औचित्य के हुने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने बताएका थिए । डिपिआर फाइनल हुन लाग्यो भनेको छ तर कहिल्यै हुँदैन । ‘कर्मचारीले काम गरेनन्, भारतमा पनि त्यस्तै हो, नेपालमा पनि त्यस्तै हो, अब कि त राजनीतिक तहबाट समस्याको हल खोजौ, होइन भने राजनीति गर्न छाडौ’ गडकरीले प्रष्ट शब्दमा पञ्चेश्वरका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । भेटमा सहभागी एक नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सदस्यकाअनुसार करिब करिब अब महाकाली सन्धीको च्याप्टर कलोज भएको जस्तो छ । भारत पानी मात्रै खोज्ने, नेपाल पानी र विजुली दुवै खोज्ने अवस्थाका कारण महाकाली सन्धीको प्रमुख हिस्सा रहेको पञ्चेश्वर आयोजना समस्याको जन्जालमा फसेको छ । केही मान्छेलाई जागिर खुवाउने र केहीलाई अवसर प्दान गर्ने निकाय भन्दा बढी आयोजना बन्न सकेको छैन । डिपिआर नै तयार नहुँदा आयोजनाको क्षमता के कति हुने भन्ने बारेमा समेत निक्र्योल हुन सकेको छैन । व्यक्ति र संस्था पिच्छे आयोजनाको क्षमता तोकिएको छ । कसैले ६ हजार ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताएका छन् । कसैले त्यो घटाएर पाँच हजार मेगावाट हुने बताएका छन् । डिपिआर बनाउने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी वापकोशले अनेकन बाहानामा काम गरेको छैन । नेपालका ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उापध्याय सेवाबाट अवकाश भइसके । भारतीय प्रधानमनत्री मोदीको नेपाल भ्रमण लगत्तै वापकोसले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ऊर्जा सचिव उपाध्यायले अध्ययनका लागि भन्दै केही जलस्रोत विज्ञ तथा जानकारलाई दिएका थिए । नेपालका जानकारले सो प्रतिवेदनका बारेमा के सुझाव दिए भन्नेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई नै जानकारी छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त समेत रहेका सूर्यनाथ उपाध्यायलगायतलाई वापसकोशको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न दिइएको बताइएको छ । तर उनीहरुले दिएको सुझाव के कस्ता थिए भन्ने बारेमा मन्त्रालय जानकार नहुनु, उता भारतमा समेत कर्मचारीले काम गरेनन् राजनीतिक निर्णय गर्नुप¥यो भन्ने ठाँउमा पुग्नुले आयोजना समस्यामा परेको सही हो भन्ने देखिएको छ । भारत चाहनछ, शारदा व्यारेजबाट प्राप्त भएको पानी तलमाथि नहोस् । नेपालको भनाइ छ, हामीलाई पानी र,बिजुली दुवै चाहिनछ, भारतलाई छाड्न सकिदैन । समस्याको गाँठो यहीनेर परेको छ । मोदीको घोषणापछि कञ्चनपुरका खोलिएको पञ्चेशवर प्राधिकरणको कार्यालयमा नेपालका केही कर्मचारी कार्यरत छन् । भारतले बजेट समेत दिएको छैन । पछिल्लो पटक यही फागुन १६ र १७ गते पञ्चेश्वरको विषयलाई लिएर नेपाल र भारतका अधिकारीबीच पुनः छलफल हुने बताइएको छ । प्राविधिक संयन्त्र नाम दिइएको सो छलफलमा समेत कुनै निकास निस्किइहाल्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु बेकार भएको छ । कर्मचारी संयन्त्रले काम गरेन भन्ने गडकरीको भनाइ, पानीको विषयमा दुई देशबीच सहमति नभएको अवस्था तथा डिपिआरमा समेत सहमति हुन सक्ने क्षणिक सम्भवनाका कारण आयोजना समस्यामा पर्ने निश्चित छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई पञ्चेश्वर आयोजना देखाइखाने र भाषण गर्ने मेलो भएको छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई देश पनि देखिने, मुख पनि फेरिने संयन्त्र भएको छ । पानी भारतले लगेको छ, नेपालतर्फ सुक्खा नै रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न पनि त्यति सहज छैन । नेपालतर्फ भन्दा भारत तर्फ ठूलो मात्रामा बस्ती उठाउनुपर्ने अवस्था छ । मुआब्जाको विषय सबैभन्दा जटील रहेको छ । नेपालतर्फ पनि अवस्था उस्तै छ । आयोजनाको लागत पनि के कति हुने र कुन ढाँचामा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । यी र यस्ता कारणले आयोजना केवल कागजमा सिमित हुन पुगेको छ । हाल पञ्चेश्वर मुख्य बाँधको क्षमता चार हजार ८०० मेगावाट हुने छ भने रूपालीगाड बाँधको क्षमता पहिले सरह २४० मेगावाट राखिएको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रमान गुरुङ बताउँछन् । यसरी पञ्चेश्वर परियोजनाको कुल विद्युत् क्षमता पाँच हजार ४० मेगावाट हुन जान्छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत ११ हजार ८८५ गिगावाट–घण्टा ऊर्जा प्राप्त हुनेछ । पञ्चेश्वरको मुख्य बाँध ३११ मिटर अग्लो रक–फील प्रकारको बाँध हुनेछ, जुन संसारमै सबैभन्दा अग्ला बाँधमध्येको एक हुनेछ । बाँधको विषयलाई लिएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । बाँधले झण्डै १२ अर्ब घनमिटर पानी सञ्चय गर्न सक्ने जलाशय सिर्जना गर्नेछ, जुन बाँधबाट करिब ७० किलोमिटर उत्ररसम्म फैलनेछ । यो परियोजनाको पञ्चेश्वर बाँध आयोजनालाई दैनिक उच्चतम् विद्युत् माग अनुरूप (पिकिङ) सञ्चालन गरिनेछ भने रूपालीगाड बाँध आयोजना भने २४ सैँ घण्टा सञ्चालनमा आउनेछ । सन्धिको प्रावधान अनुसार उत्पादित विद्युत् दुवै देशमा आधा–आधा हिस्सा बाँडिने छ । अहिलेसम्म स्वीकारिएको आँकडा अनुसार नेपालले ९३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ गर्नेछ भने भारतले १६ लाख हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ गर्नेछ । यसका लागि अधिकांश पानीको उपयोग सम्बन्धी विषयलाई महाकाली सन्धीले नै किनारा लगाइसकेको छ । सन्धीले दुवै देशबाट भई गरी आएको परम्परागत सिँचाई उपयोगलाई सुरक्षित गरिदिएको छ । पानी उपयोगका लागि नेपालको आवश्यकतालाई प्रमुखता दिने भनेको छ । साथै, बाढी नियन्त्रण हुने लाभलाई समेत हिसाब गरिएको छ । आयोजनाको लागत करिब रु ५०० अर्ब रहने उल्लेख गरिएको छ । आयोजनामा लगानी गर्दा दुवै देशले आ–आफूले प्राप्त गर्ने लाभको अनुपातमा गर्नुपर्ने भनिएपनि कर्मचारी संयन्त्रको असहयोगका कारण डिपिआर नै तयार हुन सकेको छैन । महाकाली नदीको जलस्रोतको उच्चतम् उपयोग गर्न र लाभको बाँडफाँट गर्न दुवै देशले राजनीतिक निर्णय गर्नु आवशयक देखिएको छ । तर लागत र आयोजनाको ढाँचाको बारेमा उपयुक्त निर्णय नहुँदा आयोजना गडकरीले भने जस्तै वल्लो तिर न पल्लो तिर भएको छ ।
भारतीय कम्पनी केईआई इन्ड्रष्ट्रिजले काठमाडौंको विद्युत् तार भूमिगत बनाउने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंकोमा रहेको बिजुलीको तारलाई भूमिगत तथा वितरण प्रणालीलाई स्वचालित गर्ने ठेकेदार छनोट गरेको छ । महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गततको विद्युत्को तारलाई भूमिगत गर्न सबैभन्दा कम रकम बोलकबोल गर्ने भारतीय कम्पनी केईआई इन्ड्रष्ट्रिज लिमिटेड छनोट भएको हो । प्राधिकरणले गत ६ फागुनमा बोलपत्रको नतिजा सार्वजनिक गर्दै छनोट भएको कम्पनीलाई कार्यसम्पादन जमानत सहित खरिद सम्झौताका लागि आउन पत्राचार गरेको छ । कम्पनीले सूचना जारी भएको २८ दिनभित्र कार्यासम्पादन जमानत सहित ठेक्का सम्झौताका लागि आउनु पर्ने छ । कम्पनीसँग महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतको काम गर्न २ करोड ५५ लाख ८१ अमेरिकी डलर र १ अर्ब १ करोड ७० लाख रुपैयाँमा (करबाहेक) ठेक्का सम्झौता हुने छ । कम्पनीले रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतको काम २ करोड २९ लाख डलर र ८३ करोड १५ लाख रुपैयाँमा (करबाहेक) गर्ने छ । मध्य तथा उत्तर काठमाडौं (महाराजगंज)का आयोजना प्रमुख अभिषेक अधिकारीले कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत ल्याएपछि ठेक्का सम्झौता हुने जानकारी दिए । ‘ठेक्का सम्झौताका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी आगामी जेठबाट काम सुरु गर्ने लक्ष्य तय गरेका छौं’-अधिकारीले भने,‘कम्पनीले ठेक्का कार्यान्वयनमा आएको ३० महिनाभित्र काम सक्नु पर्ने छ ।’ प्राधिकरणल यस अघि अनुमानित लागत भन्दा महंगो दर आएपछि पुरानो टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा काठमाडौंको पूर्व तथा दक्षिणमा पर्ने वागबजार, असन, दरबारमार्ग लगायत रत्नपार्क वितरण केन्द्रले समेटेका क्षेत्र र मध्य तथा उत्तरमा वालुवाटार, गंगबु, सामाखुसी लगायतका महाराजगंज वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने क्षेत्रमा पर्ने विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा स्वचालित बनाउन लागिएको हो । ठेकेदार कम्पनीले भूमिगत वितरण प्रणालीको डिजाइन, समान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्ने छ । पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका मुख्य सडकमा ११ केभी र ४ सय भोल्टका प्रणालीलाई भुमिगत र अटोमेसन गरिने छ । तार भूमिगत गरिएसँगै दुई वितरण केन्द्र अन्तर्गतका करिव ९० हजार ग्राहकका घरमा स्मार्ट मिटरसमेत जडान गरिने छ । वितरण प्रणालीलाई भुमिगत गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने र बिजुली वितरणको तथ्यांक राख्न बेग्लै केन्द्र, दुई वितरण केन्द्रमा ९० हजार थान आधुनिक ९स्र्माट मिटर० जडान गरिने योजना छ । दोस्रो चरणमा अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भूमिगत लाइनलाई आधुनिकीकरण र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । सडक खन्दा सर्वसाधारणलाई धेरै सास्ती खेप्न नपरोस् भनेर ‘होराइजेन्टन डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधि अपनाइने छ । यो प्रविधि अपनाउँदा केही मिटरको दुरीमा दुई खाल्डा खनेरबीचमा भूमिगत तरिकाले नै पाइप हाल्न सकिन्छ ।
