डेढ दशकपछि युनिटी ठगी प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसला : सञ्चालकहरू दोषी ठहर, ठगिनेले पैसा पाउने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झण्डै डेढ दशकअघि व्यापक चर्चा पाएको युनिटी नेटवर्किङ ठगी प्रकरणमा संलग्न सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले युनिटीका सञ्चालकहरूलाई ठगी, कम्पनी ऐनको उल्लंघन, बीमा कारोबारको स्वीकृति नलिई संचालन गर्नु लगायतका अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो । फैसला अनुसार युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङ र सञ्चालक भीमबहादुर गुरुङलाई साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ । यस्तै, महाप्रवन्धक शिशिर योगी र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई एक–एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । अन्य सञ्चालकहरू इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी र विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई पनि साढे २ वर्ष कैद र समान जरिवाना गरिएको छ । विष्णुबहादुर क्षेत्रीको भने यसअघि नै निधन भइसकेको छ । सञ्चालकहरूले पिरामिड शैलीमा व्यापार सञ्चालन गरी करिब ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको, बीमाजस्ता स्किम सञ्चालन गरेको र त्यसबापतको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको भेटिएको हो । प्रहरीले २०६७ सालमा युनिटीको कार्यालयमा छापा मारी अनुसन्धान थालेको थियो । जिल्ला अदालत ललितपुरले २०७० मा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र एक करोडभन्दा बढी जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएपछि मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो । अब सर्वोच्चको आदेशसँगै युनिटी ठगी प्रकरणले कानुनी टुंगो पाएको छ ।
‘आन्दोलनमय राजधानी : अस्तव्यस्त सडक, मारमा जनता’
काठमाडौं । पछिल्ला केही दिन यता संघीय राजधानी काठमाडौंका सडक अस्तव्यस्त छन् । कारण हो, आन्दोलन । पछिल्लो समय आन्दोलन र प्रदर्शनका कारण राजधानी शान्त बनेको छैन । राजधानीका अधिकांश क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किंदा समेत सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । आफ्ना गुनासो र मागसहित सडकमा उत्रिएकाहरुको समस्या समाधानमा सरकारले आवश्यक पहल नथाल्दा राज्य आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप कतिपयले लगाउने गरेका छन् । व्यवस्था बदलिएपनि अवस्था नबदिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पूर्वराजा समर्थकहरु हुन् वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा होस् । राजनीतिक दलहरु हुन् वा सर्वसाधारण । संघीयता विरोधीहरु हुन् वा संघीयताका पक्षधर । शिक्षक हुन् वा विद्यार्थी । चिकित्सकहरु हुन् वा पत्रकारहरु हुन् । सहकारी पीडित हुन् वा भूमीपीडित हुन् । यतिबेला, सबै सडकमा छन् । गत चैत १५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे । तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनकै दिन दिन समाजवादी मोर्चाले काठमाडौंकै भृकुटीमण्डपमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो । उक्त प्रदर्शनपछि पनि राजधानीका सडकहरु आन्दोलनमै व्यस्त बनेका छन् । काठमाडौंमा विभिन्न पेशागत संघसंगठन, सहकारीपीडित, लघुवित्तपीडित विभिन्न माग राखेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । १४ दिनदेखि सडकमा शिक्षक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरुले शुरु गरेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको १४ औं दिन पुगिसकेको छ । चैत २० गतेदेखि काठमाडौंको माईतीघर मण्डलाबाट शुरु भएको आन्दोलन १३ दिनसम्म पनि जारी रहँदा पनि कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएको छैन । सरकारसँग दुई पटक वार्ता भएपनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि शिक्षकहरुले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । एक सातासम्मको शान्तिपूर्ण मागमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै शिक्षकहरुले गत चैत २६ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल गरी आन्दोलनलाई चर्काइरहेका छन् । उनीहरुले सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सम्झौता बमोजिम सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनलाई जारी राखेका हुन् । लाखौं शिक्षक सडकमा आएर आन्दोलन गर्दा पनि सरकार शिक्षाप्रति उदासिन बनेको शिक्षकहरुको गुनासो छ । शिक्षकहरु नै विद्यालय छाडेर राजधानीमा आन्दोलनमा उत्रिँदा यसले मंगलवारदेखि शुरु भएको नयाँ शैक्षिक वर्षलाई नै प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । संसदको नियमित अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्नुबाहेक अरु विकल्प नरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल शिक्षक महासंघले चेतावनी दिँदै आएको छ । त्यसो त, गत वर्ष पनि यही मागसहित शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर, सहमति भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । लघुवित्त र सहकारी पीडित सडकमै आफूले जम्मा गरेको वचत नै सञ्चालकले हिनामिना गरेर फरार भएपछि लघुवित्त र सहकारीबाट पीडितहरूले राजधानीको सडक छोडेका छैनन् । उनीहरु आफूहरूको रकम फिर्ता हुनुपर्ने लगायत माग राखेर सडक आन्दोलनमा छन् । तर सरकारले उनीहरुको वचत फिर्ताको लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्न नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ । चिकित्सकहरु पनि आन्दोलनमै निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरु पनि यतिबेला सडकमै छन् । सरकारले नै निर्णय गरेको निर्वाहभत्ता पाउनुपर्ने मागसहित उनीहरु पनि सडक केन्द्रित आन्दोलनमन उत्रिएका हुन् । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पिजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार रूपैयाँ निर्वाहभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय लागू नभएको उनीहरुको गुनासो छ । मधेस प्रदेशका १ हजार ८ सय बढी स्वास्थ्यकर्मी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चौथो र पाँचौं तहका सिअहेव तथा सिअनमी स्वास्थ्यकर्मीहरु मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘मधेस प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१’ मा उल्लेख भएको एक बाध्यात्मक वाक्यांशका कारण आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उक्त ऐनका कारण आफूहरु बढुवाबाट वञ्चित भएको उनीहरु गुनासो गरेका छन् । कुलमानको बर्खास्तीको विरोध सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि उनका समर्थकहरुले पनि प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । कुलमानलाई हटाएको भन्दै उनका समर्थकहरुले पुनर्बहालीको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले प्रतिशोध राखेर कुलमानलाई हटाएको भन्दै समर्थकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै विरोध सम्पूर्ण खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै भूमि अधिकार संरक्षण समितिले गरेको विरोध प्रदर्शन पनि रोकिएको छैन् । जनतालाई उठिवास गर्ने गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने, जनताको सम्पत्तिको हक कायम गर्नुपर्ने र आइएसओ १६९ लागू गर्नुपर्ने जस्ता मागसहित बेलाबखतमा सडकबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । एकहप्ता अघि मात्रै बल्खुमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसहित प्रदर्शन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आगामी ७ वैशाखदेखि निरन्तर राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारीमा छ । उता, नेकपा एमालेले वैशाख ११ गते एक लाख युवालाई काठमाडौंमा उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । केही दिनमात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा तथा संघीयता खारेजीको माग राखेर राष्ट्रिय जनमोर्चा आन्दोलन गरेको छ । गत चैत १५ गतेको राजावादी आन्दोलनमा तीनकुनेको एउटा घरमा लागेको आगोबाट ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकको हत्या गरिएको भन्दै त्यसको स्वतन्त्र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै पत्रकारहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिखान नदिएको र आतंक मच्चाएको भन्दै कबाड व्यवसायीहरू पनि आन्दोलन रहँदा कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारीको मुद्दा लिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि आन्दोलनमा छ । उता, पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै आन्दोलनरत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीले ‘जनयात्रा’ शुरु गरिसकेको छ । आफ्ना गुनासा र मागसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिन पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर पछिल्ला दिनमा विभिन्न मागसहित बढ्दो आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनलाई शान्त पार्न सरकारले चासो नदिनु दुःखद् पक्ष हो । विभिन्न संघसंस्थाले उठाएका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गरी सरकारले आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
लुक्ला जाँदै गरेको सीता एयरको जहाजमा समस्या, काठमाडौंमा आकस्मिक अवतरण
काठमाडौं । रामेछापबाट लुक्लाका लागि उडेको सीता एयरको जहाज प्राविधिक समस्या आएपछि काठमाडौं फर्काएर आकस्मिक अवतरण गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार जहाजमा हाइड्रोलिक प्रणालीमा समस्या देखिएपछि सुरक्षाका दृष्टिले काठमाडौंमा ल्याएर अवतरण गराइएको हो । उक्त घटनाका कारण त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्ग केही समयका लागि बन्द गर्नुपरेको थियो । हाइड्रोलिक समस्याका कारण जहाज धावनमार्गमा केहीबेर रोकिएको र पछि सुरक्षित रूपमा ट्याक्सी गराएर बाहिर निकालिएको जनाइएको छ । हाल जहाजको प्राविधिक जाँच भइरहेको विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ । यात्रुहरू भने सकुशल रहेको बताइएको छ । सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै जहाजलाई समयमै सुरक्षित अवतरण गराइएकोले ठूलो दुर्घटना टरेको विमानस्थल अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ११ गतेदेखि, आन्दोलन रोकिएन भने असर पर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा यही वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी पूरा गरे पनि शिक्षकहरूको जारी आन्दोलनका कारण परीक्षा प्रभावित हुने चिन्ता देखिएको छ । शिक्षकहरुले परीक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन् । यसले गर्दा बोर्डले निर्धारण गरेको तालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालनमा अन्योल सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले आन्दोलन यथावत रहेमा परीक्षा प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, 'आन्दोलन रोकिएन भने असर पर्न सक्छ, तर सरकार र शिक्षकबीच संवादबाट समाधान निस्कनेमा विश्वास लिएका छौँ ।' बोर्डले परीक्षा सञ्चालनका लागि तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । शर्मा भन्छन्, 'परीक्षा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई भनिसकेका छौं । विद्यार्थीको भविष्य हाम्रो साझा चिन्ता हो । कक्षा १२ को परीक्षा उच्च शिक्षाको प्रवेशद्वार मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ। त्यसैले एक दिनको असरले पनि ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ ।' बोर्डका सदस्य सचिव जंगबहादुर अर्यालले करिब पाँच लाख विद्यार्थीले कक्षा १२ को परीक्षा दिने जानकारी दिए । 'क्यालेन्डर अनुसार तयारी भएको हो, परीक्षा तोकिएको मितिमा नै हुन्छ भन्ने विश्वास छ,' उनले भने । शिक्षकहरूले आफ्नै विद्यार्थीको परीक्षा अवरुद्ध गर्ने काम नगर्ने विश्वास राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले व्यक्त गरेको छ । तर आन्दोलन चाँडै अन्त्य नहुने हो भने परीक्षाको सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने प्रष्ट देखिएको छ ।
घाटैघाटामा मस्क, ट्रम्पले चिनियाँ पार्टपुर्जामा कर बढाउँदा टेस्लाको अमेरिकी उत्पादन योजना प्रभावित
काठमाडौं । टेस्लाले साइबरक्याब र सेमी विद्युतीय ट्रकहरूका लागि चीनबाट अमेरिका ल्याउन लागेका पार्टपुर्जाहरूको ढुवानी योजना स्थगित भएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार युद्धको बीचमा चिनियाँ सामानमा थप कर लगाएसँगै ढुवानी योजना स्थगित भएको हो । यो कदमले टेस्लाको ती अत्यधिक प्रतिक्षित मोडेलहरूको ठूलो मात्रामा उत्पादन सुरु गर्ने योजनामा अवरोध पुर्याउन सक्छ, जसलाई टेस्लाका सीईओ एलन मस्कले लगानीकर्ताहरूलाई अमेरिकी अटो उद्योगको वृद्धि गर्ने नयाँ आविष्कारको रूपमा प्रचार गर्दै आएका छन् । जब ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा ३४ प्रतिशत कर लगाए, टेस्ला त्यस अतिरिक्त लागत वहन गर्न तयार थियो । तर जब कर त्योभन्दा माथि पुग्यो, टेस्लाले ढुवानी योजना स्थगित गर्नु परेको स्रोतले बतायो । ट्रम्पले अप्रिल ९ मा थप शुल्क ८४ प्रतिशत पुर्याए र त्यसयता १२५ प्रतिशतसम्म बढाएका छन्, जसले चिनियाँ सामानहरूमा कुल कर १४५ प्रतिशत पुर्याएको छ । स्रोतका अनुसार टेस्ला आगामी महिनाहरूमा पार्टपुर्जा ढुवानी लिन सुरु गर्ने तालिका बनाइरहेको थियो, ताकि अक्टोबरमा ती दुई मोडेलहरूको परीक्षण उत्पादन सुरु गर्न सकियोस् र २०२६ मा ठूलो मात्रामा उत्पादन थाल्न सकियोस् । साइबरक्याब टेक्सासमा र सेमी नेभाडामा उत्पादन गरिने योजना छ । टेस्लाले विगत दुई वर्षदेखि सम्भावित अमेरिकी शुल्कलाई ध्यानमा राख्दै आफ्ना अमेरिकी कारखानाहरूका लागि उत्तर अमेरिकाबाट पार्टपुर्जा खरिद बढाइरहेको छ । सोमबार ह्वाइट हाउसमा बोल्दै ट्रम्पले मेक्सिको, क्यानाडा र अन्य देशहरूबाट आयात हुने विदेशी कार र पार्टपुर्जाहरूमा लगाइएको २५ प्रतिशत करमा परिवर्तन गर्नेबारे सोच्दै गरेको बताए । ती करहरूले कारको मूल्य हजारौं डलरसम्म बढाउन सक्छन् । टेस्लाले विभिन्न राज्य सरकारबाट अनुमतिहरू मागिरहेको छ किनभने उसले साइबरक्याबको फ्लीटसहित रोबोट्याक्सी सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । उसले गत अक्टोबरमा कुनै स्टेरिङ ह्वील वा नियन्त्रण प्याडल नभएको रोबोट्याक्सी अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो र सन् २०२६ सम्ममा ३० हजार डलरभन्दा कम मूल्यमा दुई ढोका भएको मोडेल निर्माण सुरु गर्ने वाचा गरेको थियो । टेस्लाले सेमी विद्युतीय ट्रकहरूको उत्पादन सन् २०२६ मा बढाउने र पेप्सी लगायतका ग्राहकहरूलाई ढिलो भएका अर्डरहरू तीव्र रूपमा पुर्याउने योजना पनि बनाइरहेको छ । ट्रम्पको अमेरिकी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले लगाइएका करहरूले टेस्लाको मुख्य व्यापार योजनामा परेको असरले ट्रम्पका राजनीतिक सहयोगी मस्कलाई कसरी असर गरिरहेको छ भन्ने देखाएको छ । मस्कले आफ्ना सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर) मा बारम्बार स्वतन्त्र व्यापारको समर्थन र करहरूको विरोध गर्दै आएका छन् । ह्वाइट हाउसले मस्कलाई अमेरिकी प्रशासनको पुनर्संरचनाको रूपमा नियुक्त गरेको छ, जसअन्तर्गत हजारौं सरकारी कर्मचारीको जागिर कटौती गरिएको छ । मस्कले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाको प्रयोग गरेर पेन्सिल बनाउन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने भिडियो पोस्ट गर्दै ट्रम्पलाई विश्वभर लागू भएका नयाँ शुल्कहरू फिर्ता गर्न व्यक्तिगत अनुरोध गरेको वाशिंगटन पोस्टले गत साता उल्लेख गरेको थियो । चीनले अमेरिकी सामानमा १२५ प्रतिशत बदला शुल्क लगाएपछि टेस्लाले मोडेल एस र मोडेल एक्सका लागि नयाँ अर्डरहरू लिन बन्द गरिसकेको छ । ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
गोरखा गार्डन होटलमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई १५ प्रतिशत छुट
पोखरा । प्रभु बैंक लिमिटेड र गोरखा गार्डन होटलबीच छुटसम्बन्धी साझेदारी सम्झौता भएको छ । गोरखा नगरपालिका–६, अर्घलेस्थित गोरखा गार्डन होटलमा प्रभु बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरूले १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । मंगलबार भएको कार्यक्रममा प्रभु बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजु राना र गोरखा गार्डन होटलका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुँवरले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरूले डेबिट र क्रेडिट कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा गोरखा गार्डन होटलमा उपलब्ध आवास, खाना तथा मनोरञ्जन सेवामा छुट प्राप्त गर्नेछन् । आरामदायी बसाइ, पारिवारिक वातावरण र उत्कृष्ट आतिथ्य सेवाका लागि परिचित गोरखा गार्डन होटलसँगको यो सहकार्यले गोरखाको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने र बैंकका ग्राहकहरू लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
सुनको मूल्य निरन्तर उकालो : तोलाको एक लाख ८७ हजार कायम
काठमाडौं । सुनको मूल्य तोलाको एक लाख ८७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । मङ्गलबार प्रतितोला एक लाख ८४ हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन बुधबार तोलामा दुई हजार सात सय रुपैयाँ बढेर एक लाख ८७ हजार रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य तोलाको एक हजार नौ सय ५५ रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो दिन कारोबारको तुलनामा आज चाँदीको मूल्य तोलामा १० रुपैयाँ बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतिऔंस तीन हजार दुई सय ८५ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भई रहेको छ ।
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको सीईओमा हरिकृष्ण जोशी पुनःनियुक्त
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरिकृष्ण जोशीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गरेको छ । वित्तीय संस्थाको वैशाख २ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार भानु नगरपालिका–११ स्थायी ठेगाना भएका जोशीलाई आगामी ४ वर्षका लागि पुनः सीईओमा नियुक्त गरिएको हो । जोशीको दोस्रो कार्यकाल आगामी वैशाख १५ गतेदेखि लागू हुने संस्थाले जानकारी दिएको छ । जोशीको नेतृत्वमा संस्थाले अघिल्लो कार्यकालमा सन्तोषजनक प्रगति गरेकाले पुनः नियुक्ति गरिएको बताइएको छ । ग्लोबल आइएमई लघुवित्त ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सक्रिय रहेको संस्थामध्ये एक हो ।
