निकै तामझाम र एउटा युगको सुरुवात भनेर सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषको काम कारवाही र यसले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाप्रति पछिल्लो समय प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेट्ने भन्दै २०७५ साल मंसिर ११ गते सुरु भएको यो कोषलाई सुरुमा एउटा माइलस्टोन अवधारणाका रुपमा लिइएपनि यसको कार्यान्वयनको सुस्तता र सेवा सुविधाको ढिलासुस्तीप्रति योगदानकर्ताले आवाज उठाउन थालेका छन् । घोषणा भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसेकेको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ । कोष सेवामुखी भन्दा पनि नाफामुखी भएको आरोप पनि योगदानकर्ताको छ । पछिल्लो समय कोषले दिँदै आएको सेवा सुविधा, यसको काम कारवाही र योजनाहरुको विषयमा कोषका अध्यक्ष तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केबल प्रसाद भण्डारीसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र समुन्द्रा घिमिरेले कुराकानी गरेका छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन ड्राफ् गर्दा तपाई कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो, अहिले यो ऐन कार्यान्वयन भइराखेको अवस्थामा पनि तपाईं कोषको अध्यक्ष र श्रम मन्त्रालयको सचिव हुनहुन्छ, हामीले बनाएको ऐन र व्यवहारिक पक्षबीचको तालमेलसँग कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, र, कोषको कामको रफ्तार कत्तिको पाइरहनु भएको छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन हामीले बनाएका कानुनमध्येको एउटा प्रस्थान कानुन हो । यसले हाम्रो सिष्टममा, सरकारी लगानी र खर्चमा प्रस्थान गर्ने र नेपालको सामाजिक सुरक्षाको प्रणालीमा प्रस्थान गर्ने हो । खासगरी सामाजिक सुरक्षा भन्नाले परम्परागत रुपमा राज्यले आम नागरिकलाई पछि परेको वर्ग, समूदाय, वृृद्ध, असहायलाई दिने मात्र भनिरहेको थियो । यी सबै सामाजिक संरक्षण हो । सामाजिक सुरक्षा भनेको व्यक्तिले आफ्नो आर्जन गर्ने उमेरमा केही लगानी गर्ने र निवृत्त भएपछि र रहँदा पनि (अहिले जिवन कालमा पनि) सहयोग पाउने, उपचार पाउने, सुविधा पाउने प्रणाली हो । यो सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी प्रणालीलाई नेपालको कानूनी संरचनामा आवद्ध गर्न ल्याईएको हो । यसको थालनी गर्दा यसको पृष्ठभुमी, कानून बन्दासम्मको ६÷७ वर्षको समयमा जे सोचेर ल्याइएको थियो, त्यो आउन गाह्रो पनि भयो । तर, पनि योे कानुन आयो । यो कानुन आएपछि हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्कीमहरुको डिजाइन तथा कार्यान्वयन तिर लाग्यौं ।

कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताहरुलाई कसरी सजिलो बनाउने तर्फ लाग्यौं । अहिले योगदान धेरै गर्नुपर्ने, तत्काल सुविधा कम पाइने, निवृत्तभरण पाइसकेपछि पाउने सुविधाका लागि लामो समय पर्खनु पर्ने, अहिलेनै मूल्यवृद्धि लगायतका कारणले गर्दा कर्मचारीको पारिश्रमिकको जिवन निर्वाहमा मासिक वेतनले नपुगिरहेको अवस्थामा ठूलो लगानी गर्नु पर्ने अवस्था छ । रोजगारदाताले व्यवसायिक लागत बढ्न गयो, कर्मचारीको ज्याला, तलब सुविधा कोषमा जाँदा खर्च बढ्यो भनिरहेको अवस्था छ ।

यस विषयमा अझै पनि बुझाउन सकिएको छैन । यो बुझाउन नसक्नु एउटा पाटो छ, हामीले राम्रोसँग सञ्चार गर्न सकेनौं, यसका लागि सूचना तथा सामग्री राम्रो बनाउन सकेनौं । व्यवसायी उद्योगी तथा रोजगारदातालाई यस विषयमा बुझाउन सकेनौं । बुझ्न नसक्नु पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ, बुझेर पनि जसले बुझ्न सक्दैन, त्यसलाई बुझाउन पनि सकिँदैन । राज्यको यो प्रणाली हो, यसलाई मान्नु पर्छ । रोजगारदाताहरुले यसैलाई आधार बनाएर जानुपर्छ । कतिपय अदालती प्रक्रियामा पनि जानु भएको छ, कतिपय अवस्थामा यसले पनि हामीलाई कठिनाइ परेको छ । तर, श्रमिक, कामदार, कर्मचारीको हितको लागि स्वरोजगारमा भएका व्यक्तिका लागि, रोजगार भएकै व्यक्तिले औपचारिक रुपमा रोजगारीको सम्झौता गरेर, नियुक्ती लिएर गरिरहेकाहरुले पनि नपाउने हो भने हामीले स्वरोजगारलाई कसरी ल्याउने, अनौपचारिकलाई कसरी ल्याउने जस्ता विषयले सामाजिक सुरक्षामा अलि कठिनाई परेको छ । साथै, सामाजिक सुरक्षामा जुन कोष अहिले छ, विस्तारै बढ्दै जान्छ । यसको लगानी तथा राम्रो वित्तिय प्रबन्ध लगायतको विषय, बढी प्रतिफल आर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गरेर सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुने जुन व्यक्तिहरु छन् (कर्मचारी तथा कामदारहरु) उनीहरुलाई बढी सुविधा दिनसक्ने गरी संस्थालाई सुद्दीण बनाउने पर्ने चुनौती छ ।

त्यसका लागि हामीले कोषमा कार्यरत कर्मचारी, त्यहाँको नेतृत्व (कार्यकारी निर्देशक) लाई योग्य बनाउनु छ । अहिले नियुक्तीको प्रक्तिया छ, बजारबाट कस्तो जनशक्ति आउँछ, त्यसलाई हामीले हेर्छौं । छनोट गरेर नयाँ जिम्मेवारी पनि दिनुछ । समग्रमा जे सोचेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गरिएकोे हो, त्यो गर्न अझै सकिएको छैन । कुनै पनि नयाँ निती तथा नियमहरु लागू गर्न केही समय लाग्छ, तर त्यो भनेर हामीलाई समयले छुट पनि दिँदैन । सुविधा प्रभावकारी बनाउने तर्फ जोड दिनु पर्छ ।

अहिलेपनि स्वास्थ्य उपचारको जुन सुविधा छ, त्यसमा केही समस्या बाहेक सजिलोसँग काम भैरहेको भनिएको छ । त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान दिन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि पनि पछिका लागि बढी सुविधा होस् भनेर आवद्ध गर्यौं । अघिल्लो साताबाट हामीले अनौपचारिक तथा स्वराजेगार क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने घोषणा गरेका छौं । तर, उहाँहरुलाई कोषमा ल्याउन च्यालेन्ज धेरै छ । नेपालको समग्र सामाजिक सुरक्षाको कठिनाइलाई कम गर्ने भनेर कोष सञ्चालनमा ल्याइने तर, कार्यान्वयनको तहमा झन धेरै कठिनाइ सामना गरियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष जुन उद्धेश्य र जुन ध्येयका साथ आएको थियो, जुन स्कीमहरु यसले घोषणा गरको छ, त्यो नपाएको, बिचमा अनेक समस्या भोग्नु परेको गुनासो आइरहेका छन्, यस विषयमा तपाईंको ध्यान कत्तिको गएको छ ?

कोष सञ्चालनमा आएपछि आम मानिसहरुले यो कोष काम छैन्, यो सरकारले पैसा थुर्पानका लागि ल्यायो भनेर भनिएको थियो । तर, कानुन बनाएर एउटा संस्था सञ्चालन गरिएको हो, त्यति हल्का टिपप्णी यसमा ठिक नहोला । जहाँसम्म स्कीम तथा सुविधाको प्राप्तिमा जुन कठिनाइ छ, कोषले सहजिकरण गर्नुपर्छ । मलाइ १ सयभन्दा बढी अस्पतालहरु कोषमा आवद्ध भएको र आजको भोलि नै भुक्तानी भएको रिपोर्टिङ्ग आएको छ । अहिलेलाई दुर्घटना र औषधिउपचारको धेरै केसहरु छन् । निवृत्तीभरणको केस अहिले आइसकेको छैन, त्यो पछि आउँछ । तर त्यो कार्यप्रक्रिया सरलीकरणमा सम्वेदनशिल हुनै पर्छ ।

कुनै पनि योगदानकर्ताले एउटा पनि सुविधा पाउनका लागि ढिलाई हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । मैले मेरो मान्यतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयका लागि मेरो मेसिनरी पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । जस्तो, इन्टरनेट चल्नुपर्छ, सर्भर चल्नुपर्छ । हाम्रो मात्र इन्टरनेट चलेर हुँदैन, सेवा सुविधा पाउने गन्तव्य स्थलको पनि इन्टरनेट चलेको हुनुपर्छ । समग्र वितरण प्रणालीमा सुधार भयो भने सामाजिक सुरक्षा कोषले वितरण गरिरहेको सेवा सुविधाको जुन विधि छ, त्यसमा पनि प्रभाव पर्छ र सुधार हुन्छ ।

कोषले योगदानकर्ताको उपचारको लागि विभिन्न अस्पताल तोकेको छ, तोकेका अस्पताल अधिकांश सरकारी छन्, त्यसमा ढिलासुस्ती छ, ती अस्पतालहरुमा डाक्टरले रिफर गरेको औषधी नपाइने, निजी फार्मेसीको औषधिको बिल कोषले नलिने अभ्यास छ, कतिपय निजी अस्पतालले कोषका योगदानकर्ताका लागि भनेर छुुट्टै डाक्टर राखेको पनि सुनिन्छ । यो किसिमको दुःख योगदानकर्ताले किन पाइरहेका छन् ?

तपाईंले उठाउनु भएको विषय एकदमै संवेदनशील छ । मलाइ ठ्याक्कै कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताको उपचारका लागि अलग्गै चिकित्सक राखेको, अलग उपचार र औषधि वितरणमा कठिनाइको विषयमा मलाई जानकारी भएन । यस विषयमा म बुझ्छु ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगानी निजीको तर कर्मचारी सरकारको र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन्, सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई सेटल गर्ने अड्डाका रुपमा मात्रै यसलाई बुझेको होकी ?

कार्यकारी निर्देशकहरु भएको अरु निकायहरु पनि हामीकहाँ छन् । नियुक्तीको प्रक्रिया लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृति लिएर छुट्टै कार्यविधि नै बनाइएको छ ।। उक्त कार्यविधि अनुसार नै हामीले छनोट गर्ने हो । कार्यकारीका लागि परेका दरखास्त अनुसार छनोटका लागि छुट्टै कमिटी गठन छ । आवेदनकर्ताले बुझाएको बिजनेश प्लान अनुसार कमिटिले कोड गरेर (लोक सेवा आयोेगको परीक्षाको विधि) अनुसार सट लिस्टीङ गरेर काम गर्छ । प्राप्त आवेदनमध्येबाट ३ जनालाई लिस्टीङ गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३ जनामध्येबाट १ जनालाई कार्यकारी प्रमुखका रुपमा नियुक्त गर्ने हो ।

कुनै न कुनै व्यक्ति कुनै न कुनै संस्था तथा राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनसक्ने वातावरण हाम्रोमा छ । विज्ञ तथा कुनै विषयमा जानकार व्यक्ति पनि कुनै पार्टीको नजिक हुनसक्छ । अनि नियुक्ती हुँदा त्यस्तै व्यक्ति नियुक्त भयो भने नागरिकले प्रश्न गर्न सक्छन् । कोषमा निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुले कार्यकारी प्रमुख नियुक्तीका विषयमा अहिले कुनै बहस गर्नु भएको छैन । अमुक व्यक्तिलाई दरखास्त गर्न लगाएर छनोट गर्ने भन्ने हुँदैन, योग्यता भएकै व्यक्ति छनोट हुने हो ।

कोषको निवर्तमान नेतृत्वले दिएको आउटपुट तथा नतिजाप्रति अध्यक्षको हिसाबले तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

कोषको कार्यकारी प्रमुख कपिलमणी ज्ञवालीले नै यी विभिन्न स्कीमहरु लागू गर्नु भएको हो । उहाँ आउनुभन्दा अगाडि श्रम मन्त्रालयका सह–सचिवले नै हेर्दै आएका थिए । तर, उहाँ आएपछि नै स्कीमहरुको डिजाइन तथा कार्यान्वयन भएको हो । उहाँ आएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालन, डेलिभरी सिष्टम, सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुलाई कोषमा आवद्ध गर्ने, अनलाइन सिष्टम बनाउने लगायतका कामहरु गर्नु भयो ।
उहाँले राम्रो गरेर यहाँसम्म कोषलाई ल्याउनु भयो । यहाँसम्म आइपुगेको संस्थालाई व्यवस्थापन गरेर स्कीमहरु बढाउने लगायतका कामहरु गर्नका लागि योग्य उम्मेद्वार हामीलाई आवश्यक छ । कल्याणकारी कोषको रकम पनि कोषमा आएपछि फण्ड ठूलो हुन्छ, अझै बढ्दो क्रममा छ । यो कोषलाई व्यवस्थापन गर्न प्रतिवद्ध, भिजन भएको र दुरदृष्टि भएको लिडरसिपको खाँचो छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले अहिले जुन स्कीम योगदानकर्तालाई दिइरहेको छ, यी स्कीमहरु प्रयाप्त छन् ? तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

कोषको सञ्चालक समितिको म अध्यक्ष हुँ, मैले अहिले सन्तुष्ट छैन भन्दा आजको भोलि केही परिवर्तन गर्न सक्दिन । यो सबै सिस्टम नियमहरुबाट स्कीमहरु तयार भएर आएका हुन् । मैले तत्काल सक्ने भनेको डेलिभरी सिष्टमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, गुनासाहरु कसरी कम आउने गरी सिष्टम चलाउने भन्ने तर्फ मैले गर्न सक्छु । मैले आफैले नेतृत्व गरेको संगठनले काम राम्रो गरेको छ भनेर मैले प्रशंसा गर्दिन, म सँग अरु निकायले पनि काम गरिरहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा यो संस्था बढी भाइब्रेन्ट, बढी डाइनामिक, बढी इफेक्टीभ भएर चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ, त्यति हुन सकेको छैन ।

कोषले योगदानकर्ताबाट पैसा नियमित लिने, तोकेको सीमाभन्दा एकदिन ढिलो भयो भने सेवा नै रोक्ने । तर, कोषबाट प्रवाह हुने सेवा भुक्तानीमा ढिलाई गर्ने प्रवृति छ, यो त योगदानकर्ताप्रति अन्याय भएन र ?

कोषबाट प्रदान गर्ने सेवासुविधामा ढिलाइ भएको छ । यो मिलेर यहाँ सुधार गर्नुपर्याे भनेर म कहाँ कोषका साथीहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रस्ताव लिएर आउनु भएको छैन । तपाईंले प्रश्न उठाउनु भएपछि मैले जानकारी पाएँ । अब कहिलेकाँही ढिला हुनसक्छ, त्यसलाइ सहुलियत दिनसक्ने ठाउँ छ कि छैन, त्यो मलाइ ठ्याक्कै जानकारीमा भएन । योगदानकर्ताले महिना मरेको १५ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्नु पर्छ, १५ गते नाघेपछि कोषबाट पाइने सेवाबाट बञ्चित भइन्छ । तर, त्यति भनिरहँदा कोष आफूले दिने सेवासुविधामा ढिलाइ गरेर असन्तुलन हुनु भएन । कहिलेकाँही कठिनाइ हुनसक्छ, सामाजिक रुपमा कहिले पैसाको अभाव हुन्छ । तपाइसँग कुरा गरिरहँदा मैले नेतृत्व गरेको संस्थाले राम्रोसँग काम गरेको छैन भन्ने मलाइ जानकारी भयो । मलाइ राम्रोसँग रिपोटिङ गरिएको रहेनछ भन्ने मलाइ लाग्यो, समय निकालेर यस विषयमा म छलफल गरिहाल्छु ।

अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष एकै प्रकृतिका कोषका रुपमा सञ्चालित छन्, यी तीनटै कोषलाइ मर्ज गरेर एउटा बृहत कोष बनाउन सकिँदैन ?

कतिपय अवस्थामा संस्थागत विकासहरु स्वतन्त्र भएर गर्दा पनि हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा मर्ज भएर गर्दा झन बल पुग्छ । यी तीन वटा कोषहरु उस्तै प्रकृतिका छन्, तर यसका योगदानकर्ताहरु फरक÷फरक प्रकृतिका छन । हामीकहाँ हाम्रो राज्यप्रणाली विकास हुने क्रममा पहिलेदेखि नै सैनिक द्रब्य कोष स्थापना भएर अहिले कर्मचारी सञ्चयकोष बनेको छ, यसको इतिहास लामो छ । हामीले उदारबादी अर्थतन्त्रकोे अबलम्बन गरेपछि वित्तीय संस्थाहरुको संरचना सरल रुपमा गर्न सकिन्छ भनेर कर्मचारीहरुको लगानीमा स्वेच्छीक रुपमा नागरिक लगानी कोष स्थापना गरिएको हो । यहाँ निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पनि लगानी छ । यसको लगानी राम्रो छ । यी दुई कोषको अल्प क्षेत्रहरुमा काम छ भने सामाजिक सुरक्षा कोष विस्तृत छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्र, औपचारिक तथा स्वरोजगारको क्षेत्र समेत समेट्ने गरी अलि बृहत रुपमा आएको कोष हो । ती सबैलाई मिलाएर जानु एकदमै राम्रो हो, तर अहिले ठिकै छ, सबैले राम्रो गरिरहेका छन् । तर, सामाजिक सुरक्षालाई इन्टीग्रेट गर्न जरुरी छ ।

कोषले बैंकमा पैसा राखेर बचतको ब्याज मात्रै खायो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ, तपाईंले यो विषय कत्तिको हेर्नु भएको छ ?

त्यो गर्नुहुँदैन त्यो गरेको भए गल्ती हो । म आएर पनि त्यस्तो भएको छ भने मैले बुझेर कारवाही गर्छु ।

सरकारले स्वरोजगारका कुरा गर्छ, फेरि विदेश जानका लागि फ्र भिसा फ्री टिकेटको योजना ल्याउँछ, निजी क्षेत्रले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सक्दिैन भन्छ, हामीले बनाउने नीति र व्यवहारिक रुपमा गर्ने कामको तालमेल नमिलेको होकि जस्तो लाग्दैन ?

फ्रि भिसा, फ्रि टिकट सरकारले ल्याएको विषय होइन । यो आप्रवासन सम्बन्धी सिद्धान्त नै हो । यो अवधारण भनेको सबै सम्बन्धीत कम्पनीले लिने तर श्रमिकलाइ थप भार नपरोस् भन्ने हो । सिद्धान्त लिनु नराम्रो कुरा होइन । तर, हामीले सेवासुविधा लाग्ने भन्ने विषयमा केही छलफल गरिरहेका छौँ । अहिले साउदी र कतारका लागि १० हजार रुपैयाँ सेवासुविधा लाग्ने भनिएको छ, मलेसिया तथा अन्य मुलुकमा जाँदा श्रमिकले पैसा बुझाएको विषय धेरै छ । तर, त्यो कानुनी छैन । त्यो कानुनी नभएपछि सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो आम्दानीमा देखाउन पाएन । हामीले पछिल्लो समय यी विषयमा छलफल गरिसकेका छौं । हामीले न्यूनतम सेवा शुल्क तोक्कौँ, ताकि मानिसलाइ मार नपरोस् । मलेसिया जानकै लागि ३ लाख रुपैयाँ खर्च नलागोस्, युरोप जानुछ ५÷७ लाख नगालोस, जापान जानुछ, ८ लाख रुपैयाँ नलागोस् । जति लाग्ने हो त्यति मात्र लागोस् ।

यसका केही सिद्धान्तहरु छन्, जस्तै भारत, फिलिपिन्स, भेतनाम लगायतका देशमा कतै एक महिनाको तलव, कतै डेढ महिनाको तलब त कतै ८०/९० हजार रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी रेगुलेट गरिएको छ । तर, हामी त्यसो भनांैला, त्यो शुल्क व्यवसायीले देखाउलान् , तर, बाँकी शुल्क नदेखाउँदा झन ठूलो खर्च होला कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । जो कामदार जाँदैछ उसले बैंक मार्फत नै पेमेन्ट गर्ने, उसलाइ जुन पैसा चाहिन्छ त्यो पैसा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै भुक्तानी गर्ने र श्रमिकले उता भुक्तानी गर्ने, म्यानपावर कम्पनीले सहजीकरण गर्नेमात्र गर्नेगरी काम गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले आदर्श कल्पना गरेका छौं ।

तर, वैदेशिक रोजगाराीमा जाने श्रमिक, म्यानपावर कम्पनीलाई अहिले भैरहेको कामलाइ ठ्याक्कै रोकेर अर्काेमा जानलाई असहयोग हुने हामीले अनुभूति गरेका छौं । हामीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नियम अनुसार नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौँ । सूचना अनुसार साउन १ गतेदेखि नै बढेको पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म यो लागू गर्दिन भनेर अहिलेसम्म मलाइ कुनै जानकारी आएको छैन । यदी कुनै व्यवसायीले दिनसकिँदैन भन्यो भने उद्योग बन्द होला । कर्मचारीहरुले माग गर्लान्, दिन सक्दिन भन्यो भने उद्योग बन्द नहोला भन्न सकिएन ।

अन्त्यमा, तपाईंको नेतृत्वमा श्रम क्षेत्रमा कति सुधार भएको पाउनु भएको छ ?

सुधार गर्ने जुन क्षेत्रहरु छन्, त्यसमा राम्ररी सुधार गर्न सकियो भने सुधार होला, राम्रो होला । सुधार गर्ने, परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरामा हजारौ अवरोधहरु आउँछन्, समाज आफु परिवर्तनशिल छ, तर कुनै पनि क्रियाकलापहरुको परिवर्तन गर्न सहज छैन । उदाहरणका लागि अहिले बढेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय । यो ठूलो पारिश्रमिक होइन, देशको एउटा ठूलो राजगारदाता कम्पनीले म दिन सक्दीन भन्छ, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ । २ वर्षमा एक हजार ३ सय रुपैयाँ बढेको हो । आभारभूत तलब र भत्ता भनेर छुट्टाइएको छ । श्रम बजारमा आउने जनशक्तिलाई न्यूनतम कुनै न कुनै सिप तथा अभिमुखीकरण दिएर मात्रै श्रममा पठाउनुपर्ने छ । आन्तरिक श्रम तर्फ कारखानाको निरीक्षण, श्रम अडिट तथा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । बालश्रम मुक्त गर्नुछ । अहिले सुधार गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्र छन् ।

भिडियाेमा हेर्नुहाेस् कुराकानी-

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयरको मूल्य र सरकारको कर बढाउने मौद्रिक नीति

बजार चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो ६० बुँदामा लचिलो मौद्रिक नीति

निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति

डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने

वस्तु आयातमा अब ५० हजार डलरको सटही सुविधा, सरकारी निकायलाई खरिद भुक्तानीको सीमा नलाग्ने