काठमाडौं । अर्थविद डा विश्वास गौचनले वृद्धभत्ता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर सीमा ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष बनाएकोमा असन्तोष जनाउँदै उक्त भत्ता खारेजी नै गर्नु हितकर भएको तर्क गरेका छन् ।

आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी वृद्धभत्ता पाउने उमेर सीमा ६८ वर्ष बनाउने कार्यक्रम सहित सरकारको बार्षिक बजेटलाई प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरिसकेको छ । चुनाव लक्षित यो कार्यक्रमको जनस्तर र राजनीतिक तहमा तारिफ हुँदै आएको छ । तर अर्थविदहरुले यसको आलोचना गर्न थालेका छन् ।

नयाँ व्यवस्थासँगै सरकारले वार्षिक करिव ७२ अर्ब रुपैयाँ वृद्धभत्ताको लागि बाँड्नुपर्छ । यो भनेको वृद्धभत्ताको लागि सरकारले मासिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु हो । ‘५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सकिन्छ । एक अर्ब त्यसको सञ्चालनमा खर्च गरौं । वृद्धवृद्धाको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्न सकिन्छ’ गौचनले भने ।

‘मध्यमस्तरको परिवारमा एक जना गम्भीर विरामी परेमा वा लामो समय उपचार गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यो परिवार गरिब बन्छ । यस्ता बिरामीको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने हो भने ऊ गरिबीको चक्रमा फस्नबाट बच्छ’ डा गौचनले भने- ‘सरकारले दिने मासिक ४ हजार रुपैयाँले गम्भीर बिरामीको उपचार सम्भव हुँदैन ।’

धनी वा मध्यम आय भएको परिवारको आमा बुवालाई वृद्धभत्ता आवश्यक नभएकाे र सरकारले उनीहरुलाई वृद्धभत्ता वितरण गर्नु लोक कल्याणकारी काम पनि नभएको उनको तर्क छ ।

आमा बुबालाई पाल्नु नेपालीहरुको संस्कार भएकोले यस्तो संस्कारलाई प्रोत्साहित हुने सरकारको नीति हुनुपर्ने उनले बताए । ‘नेपालीको राम्रो संस्कार भनेको बाबुआमालाई छोराछोरीले पाल्ने हो, यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो, त्यो संस्कारलाई निरन्तरता दिउँ’ उनले भने, ‘सरकारको लगानी युवाको क्षमता विकास र उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने क्षेत्रमा गराैं ‘

अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका गौचन हाल आईआईडीएसको कार्यकारी निर्देशक छन् । यूएनडीपीमा १० वर्ष काम गरेका गौचनले साउथ सुडानमा वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर समेत काम गरेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयरको मूल्य र सरकारको कर बढाउने मौद्रिक नीति

बजार चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो ६० बुँदामा लचिलो मौद्रिक नीति

निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति

डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने

वस्तु आयातमा अब ५० हजार डलरको सटही सुविधा, सरकारी निकायलाई खरिद भुक्तानीको सीमा नलाग्ने