अहिले आयात बढेको छ । यही कारण विदेशी मुद्रा संचिति घटेको छ । दोस्रो, तरलता अभावको कारण बजारमा नगद छैन । यी दुईटा समस्या समाधान गर्न सरकारले आयात गर्दा शतप्रतिशत रकम मार्जिन राख भन्यो ।

सामान आयात गर्न शतप्रतिशत रकम राख्नुपर्छ । सामान आएको कागज आउने वित्तिकै थप १० प्रतिशत रकम राख्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था किन गरियो भन्ने थाहा छैन । तर, आयातमा कडाई गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्न र विदेशी मुद्राको संचिति बढाउन यस्तो गरियो भन्ने सुनिन्छ ।

सरकारले अहिले जुन नीति लिएको छ, त्यो नीतिले काम गरेर नखानु, चुप लागेर बस भनेको छ । किनभने सही तरिकाले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ । यही कारण निक्षेप राख्नेलाई व्याज बढाएर दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेपमा व्याज बढाएर देउ भनेको छ । व्याजदर बढाउँदैमा तरलता अभावको समस्या हल हुँदैन ।

सरकारले अहिले लिएको नीतिले भोलिका दिनमा कुनै नोक्सानी भयो भने कसैले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्ने रहेनछ । यस्तो नीति ल्याउनेले वा निर्देशन दिनेले जिम्मेवारी लिनु पर्ने रहेनछ । अघिल्लो महिना व्याज बढाउन निर्देशन आयो, व्याज बढाइयो । तरलता बढेन । यसमा कसैले जिम्मेवारी लिनै परेन ।

अहिले काम नगरी बैंकमा पैसा राखेर बस्नेले ११ प्रतिशत कमाउने र हामी काम गर्ने, राजस्व तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, भाडा तिर्ने, बैंकको व्याज तिर्नेले कमाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । कुल कारोबारबाट कसले कति कमाएका छन् भन्ने विवरण त कर कार्यालयहरुमा छदैछ । यति धेरै जोखिम उठाएर काम गर्नेले ७ प्रतिशत कमाउने, बैंकमा पैसा राख्नेले ११ प्रतिशत कमाउने अवस्था न्यायोचित भएन ।

कोभिडको बेलामा हामीले जे–जे भन्यौं, राष्ट्र बैंकले त्यो सबै मानेको हो । अहिले हामीले भनेको कुरा गर्न सकिदैन भनेर उहाँहरुले भन्नुभएको छ । हामीले अहिले पनि गलत कुरा भनेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन ।

अहिले पनि सबै क्षेत्रले कमाउने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन । केही क्षेत्र भर्खर संचालनमा आउँदै छन् । चलेकाहरुले पनि वर्षभरीमा कमाउने भनेको १० प्रतिशतसम्म मात्रै हो । हामीले पुनरकर्जाबापत लिएको रकम पुरानो व्याज तिर्नको लागि प्रयोग गरेको हो । त्यो पैसा अबको एक वा डेढ वर्षभित्रमा तिर्न आउँ, नभए व्याज वढ्छ भनेपछि हामी निरिह व्यापारीले के गर्न सक्छौं ? मैले काम गरेर खाने २५ लाख व्यवसायीको कुरा राखेको हो । त्यसमा २ हजार जति ठूला व्यापारीलाई त्यति असर परेको छैन होला ।

व्याज बढाएर तरलता बढेन । फेरि पनि व्याज बढाउ भनिएको छ । व्याज बढाए पनि आयात कम हुन्छ भन्ने सोचले व्याज बढाइएको हो ।

अहिले संसारभर नै २५ प्रतिशत मूल्य बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिले पनि असर पुगेको छ । त्यसैकारण हिजोको जति काम गर्न पनि आज बढी पैसा चाहिएको छ । त्यसैले हिजोको दिनमा जति काम गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा साना व्यवसायी पुगे ।

अहिले मध्यमवर्गका मानिसको आम्दानी बढेको छ । त्यसैकारण बजारमा माग बढेको छ । यही बेला सरकारले आयातमा कडाई गरेको छ । बजारमा माग भएपछि कडाई गरिएपनि अवैध माध्यमवाट भएपनि वस्तुको आयात हुन्छ । अनौपचारिक वा अनियमित माध्यमबाट आयात हुन थालेपछि त्यसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई झन समस्यामा पार्छ ।

यही बेला आन्तरिक उत्पादन बृद्धि गरौं भन्ने अर्काे तर्क पनि सुनिन्छ । तर, पुँजीको लागत बढेपछि उत्पादन लागत बढ्छ । त्यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादनभन्दा आयात नै सस्तो हुन सक्छ । अनौपचारिक रुपमा हुने कारोबारलाई सरकारले पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यसको फलस्वरुप उद्योग पनि चल्दैन र औपचारिक अर्थतन्त्र झन कमजोर हुन्छ ।

अहिले बैंकको व्याज बढाइएको छ र ६० प्रकारको हार्माेनिक कोड भएका करिब २५ सय वस्तुको आयातमा ११० प्रतिशत र ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने भनिएको छ । यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले अहिलेको समस्या समाधान गर्दैन । आयातमा ११० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था त बैंकहरुको प्रभावमा परेर ल्याइएको व्यवस्था पो हो । किनभने हामी व्यवसायीले चर्काे व्याज तिरेर ल्याएको पैसा बैंकले विनाव्याज खान पाउने भए ।

मार्जिन राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले अन्य समस्या पनि ल्याउँछ । जस्तो कि मैले एक खाल रुपैयाँको वस्तु आयात गरें । यसमध्ये १० हजार रुपैयाँ बराबरको सामान ११० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने परेछ । त्यसो भयो भने मैले ९० लाखको सामानको लागि टीटी पठाए हुने भयो भने १० हजारको सामानको लागि बेग्लै एलसी खोल्नुपर्ने भयो । यो अव्यहारिक भयो ।

अर्काे, मार्जिन राखेर आयात गर्नुपर्ने वस्तुहरुमा पनि मार्जिन राख्न कहीबाट ऋण लिन पाइदैन भनिएको छ । तर, कसैको पनि घरमा पैसा हुँदैन । कही न कहीबाट ऋण लिएर मार्जिन राख्ने हो । त्यसरी बैंकमा राखिएको पैसामा व्याज पाइदैन । एलसी खोलेर ल्याइने सामान सामान्यतः एकदेखि साढे एक महिनासम्ममा मात्रै नेपाल आइपुग्छ । त्यो बेलासम्मको लागि बैंकले विनाव्याज पैसा चलाउन पाउने भयो । बैंकलाई धनी बनाउनको लागि मात्रै यस्तो नीति ल्याइएको हो भने बेग्लै कुरा, होइन भने यो नीति ठीक भएन ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा

२० प्रतिशतसम्म घट्यो बैंकको कर्जाको ब्याज

साढे ११ खर्बको आयात हुँदा निर्यात १ खर्बमा सीमित, १० खर्ब बढीको व्यापार घाटा

एक वर्षमा थपिए २ सय होटल, पर्यटन उद्योगमा उत्साह

मौद्रिक नीतिमार्फत् आउँदैछ डिजिटल बैंकसहितको डिजिटल करेन्सी नीति