काठमाडौं । नेपाल बैंकको साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीलाई वितरण गरिएको बोनसको विषयले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलमाथि प्रश्न उठेको छ । बैंक संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको, नियामक निकायले स्वीकृत गरेको र वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको विषयलाई अर्थमन्त्रालयले अनावश्यक रुपमा हस्तक्षेप गरेपछि मन्त्री पौडेलमाथि प्रश्न उठेको हो ।

बैंकको २९ पुसमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश गरी १६ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो । साधारणसभाले सो प्रस्ताव पारित गर्नुअघि संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको थियो भने संचालक समितिको प्रस्ताव नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको थियो । तर, पछि अर्थमन्त्रालयले १० प्रतिशत मात्रै प्रतिफल वितरण गर्न बैंक संचालक समितिलाई दबाब दिएको थियो ।

वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि सो प्रस्ताव अनुसार ४ प्रतिशत नगद लाभांश सम्बन्धित सेयरधनीको खातामा जम्मा भइसकेको बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्रालयले बोनस दर घटाउन निर्देशन दिनुअघि नै बैंकले करिब ९७ प्रतिशत सेयरधनीलाई नगद लाभांश पठाइसकेको र १६ प्रतिशत लाभांशमा लाग्ने कर पनि सरकारलाई बुझाइसकेको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन अनुसार भएको भनिएको यो प्रकरणको मुख्य उदेश्य बैंक संचालक समिति अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीलाई नैतिक संकटमा पारेर हटाउनका लागि मात्रै थियो भन्ने तर्क बलियो हुँदै गएको छ ।

संचालक समितिको प्रस्ताव अनुसार नियामक निकायबाट स्वीकृति लिई वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएको लाभांश वितरणमा अर्थमन्त्रालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि बैंक संचालक समिति अध्यक्ष बासुदेब अधिकारीले पदबाट राजीनामा गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयले अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गरी महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीलाई नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको सचिव पदमा रहेका मरासिनी सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाव किताव राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख हुन् । सरकारको आम्दानी र खर्चकै हिसाव किताव राख्ने विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीलाई मन्त्री पौडेलले नेपाल बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष बनाएर पठाएका छन् ।

नेपाल बैंक संचालक समिति अध्यक्ष बनेपछि मरासिनीले अर्थमन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउँछन् कि वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको र कार्यान्वयन भइसकेको विषयलाई सदर गराउँछन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपालमा बैंकमा अर्थमन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार १० प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउनु हुन्छ कि वार्षिक साधारसभाले पारित गरेर कार्यान्वयनमा आइसकेको १६ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय नै कार्यान्वयन गराउनु हुन्छ भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा अध्यक्ष मरासिनीले भने– हिजो भर्खर सपथग्रहण गरेको छु, यो विषय राम्रोसँग बुझ्न पनि पाएको छैन, सबै बुझेपछि के गर्ने भन्ने यकिन होला ।

सम्बन्धित समाचार

कृषि विकास बैंकको सञ्चालकले नेपाल बैंकको बोनस घटाइदिए, सेयरधनीसँग ६ प्रतिशत लाभांश फिर्ता मागिदै

नेपाल बैंकलाई प्राणदान गर्ने लगानीकर्तालाई लाभांश दिँदा कस-कसलाई अपच ? वासुदेव अधिकारीकाे विचार

नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी प्रकरणः जनताको पैसामा अर्थ मन्त्रालयको दाइँ

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रशान्ति वृद्धाश्रम केन्द्र सुर्खेतलाई सिटिजन्स बैंकको सहयोग

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

कुमारी बैंकको ४ लाख ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

सिद्धार्थ बैंकद्वारा पृथ्वी दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना