२०७७ माघ २६ गते १५:२६ विकासन्युज
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयको असहमतिका कारण नेपाल बैंकका सेयरधनीले पाएकाे लाभांश समेत फिर्ता गर्नु पर्ने भएकाे छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको थियो । तर अर्थमन्त्रालयले १० प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गर्न बैंकलाई भनेपछि अप्ठ्याराे अवस्था सिर्जना भएकाे छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको समेतबाट स्वीकृति लिएर नेपाल बैंकले १६ प्रतिशत लाभांश दिने अन्तिम निर्णय गत पुस २९ गते साधारणसभाबाट गराइसकेको थियो । त्यसमा १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय भएको थियो ।
बैंकले लाभांश कर सरकारलाई बुझाईसकेको छ । सेयरधनीलाई ४ प्रतिशत नगद लाभांश पनि बैंक खातामा पठाईसकेको छ । बोनस सेयर वितरणका लागि चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय राष्ट्र बैंकबाट अनुमोदन गराईसकेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट अध्यावधिक गराई नेप्सेमा बाेनस सेयर सूचिकृत गराउने प्रक्रिया बैंकले अगाडि बढाएको छ ।
तर बैंकको मुख्य सेयरधनी अर्थमन्त्रालयले नै १० प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गर्न नेपाल बैंकलाई भनेपछि बैंकको उच्च व्यवस्थापनलाई संकट परेको छ । साधारणसभाबाट स्वीकृत निर्णय विपरित अर्थले निर्णय लिएपछि बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले माग ५ गते नै राजीनामा दिएका हुन् ।
‘अर्थ मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि साधारणसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा संकट पैदा भएपछि अध्यक्षले राजीनामा गर्नु भएको छ । बैंक व्यवस्थापन समूहको लागि पनि यो विषय जटिल बनेको छ’ बैंक सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।
नेपाल बैंकमा सरकारको लगानी ५१ प्रतिशत रहेको छ । यसको नेतृत्व अर्थमन्त्रालयले गर्दछ । अर्थमन्त्रालय नै सरकारको तर्फबाट बैंकमा बहुसंख्यक सञ्चालक र अध्यक्ष नियुक्ती गर्छ । अर्थका प्रतिनिधिहरु बसेर सञ्चालक समितिबाट र साधारणसभाबाट सर्ब सहमतिमा १६ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गराएका थिए ।
सरकारको तर्फबाट बैंकमा अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी, सञ्चालकहरु केदार प्रसाद पनेरु, सावित्री रञ्जीत श्रेष्ठ रहेका छन् भने सरकारकै अगुवाईमा दीपेन्द्र विक्रम थापा स्वतन्त्र सञ्चालक बनाइएकाे छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार नेपाल बैंकले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लाभांश प्रस्ताव गरेको र त्यसमा राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकृत गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
तर कम्पनी ऐन अनुसार सरकारी लगानी भएको संस्थाहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर मात्र लाभांश सम्बन्धि निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त व्यवस्थाको परिपालना गर्न नेपाल बैंक चुकेकोले अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो हैसियत देखाउन लाभांश दर घटाई दिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
लाभांश दर घटाउने निर्णयमा संस्थान सम्मन्वय महाशाखाको प्रमुख झक्क प्रसाद आचार्य निर्णयक भूमिका रहेको बताइएको छ । उनी कृषि विकास बैंकको सञ्चालक पनि हुन् ।
एउटा बैंकको सञ्चालकले अर्को बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराई साधारणसभाबाट पास गरिसकेको लाभांश दर घटाउने निर्णयले गम्भिर प्रश्न उजागर गरेकाे जानकारहरू बताउँछन् । दुबै बैंकमा सरकारी लगानी रहेकाे छ भने दुइ बैंक एउटै व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले गरेकाे निर्णयले नेपाल बैंकको लाभांश दरमा परिवर्तन गराउने निर्णय सँगै लाभांश सम्बन्धि निर्णयमा कम्पनी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, सञ्चालक समितिको अधिकार क्षेत्र, साधारणसभाको अधिकार क्षेत्र, राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्र र अर्थ मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रबारे फेरी विवाद बल्झिएको छ । यो विवाद निरुपणको लागि कानुनी तहमा नै प्रष्ट पार्नु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
