काठमाडौं । ‘अर्थ मन्त्रालयका मान्छेको रवाफ नै बढी हुन्छ । उनीहरु आफूलाई सुपेरियर ठान्छन् । कुनै पनि बोर्ड, कम्पनी वा समितिको नीतिगत निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले के भन्छन् भनेर मुख ताक्ने गरिन्छ । अर्थका प्रतिनिधिले जे बोल्याे, त्यो नै निर्णय हुन्छ ।’

उद्योग मन्त्रालयका एक सहसचिवले केही समयअघि अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा व्यक्त गरेको धारणा हो यो । उनको भनाईबाट पनि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीप्रति अन्य मन्त्रालय र निकायका कर्मचारीको बेग्लै धारणा रहेको बुझिन्छ । अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीप्रति अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीले इर्ष्या गरे जस्तो पनि भान हुन्छ ।

सामान्यतः अर्थमन्त्रालय अन्य मन्त्रालय र निकायलाई नैतिकता, जवाफदेहिता र दायित्वको पाठ पढाउने गर्छ । बजेटमा नियन्त्रण हुने भएकोले नै अर्थमन्त्रालय अन्य मन्त्रालयभन्दा शक्तिशाली जस्तो पनि देखिन्छ । बजेट खर्चमा पनि अर्थले ताकेता गरिरहेकाे हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका नियामक निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति जस्ता निकायको प्रभावकारी उपस्थितिले पनि अर्थमन्त्रालयप्रति धेरैको सकारात्मक धारणा पनि छ । राजस्व परिचालनको जिम्मेवारी पनि अर्थकै भएकोले आम सर्वसाधारणको जीवनयापनसँग सम्बन्धित विषय पनि अर्थमन्त्रालयसँगै जोडिन्छ । बजेट निर्माणको मूल जिम्मेवारी पनि अर्थमन्त्रालयको नै छ ।

तर, पछिल्ला केही घटनाले भने अर्थमन्त्रालय नै विवाद र संसयको घेरामा परेको छ । नियामक निकायहरुको पनि नियामक (सुपर रेगुलेटर) को रुपमा रहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले पछिल्लो समय नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा गरेको व्यवहार आलोचना गर्न योग्य छन् ।

नेपाल बैंक प्रकरण

नेपाल बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई दिने भनेको १६ प्रतिशत लाभांश अर्थमन्त्रालयले रोकिदियो । बैंकले १० प्रतिशत मात्रै लाभांश दिनुपर्ने अडान अर्थमन्त्रालयको छ । बैंक संचालक समितिले प्रस्ताव पठाएर नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको तथा वार्षिक साधारणसभाबाट पनि पारित भइसकेको लाभांश रोक्न अर्थमन्त्रालयले गरेको अल्घेल्याईं आफूलाई सुपेरियर देखाउन जनताको सम्पत्ति माथिको खेलबाड नै हो ।

नेपाल बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर छ । बैंकको ७ सदस्यीय संचालक समितिमा अध्यक्ष सहित ४ जना सदस्य सरकारले नियुक्त गर्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि प्रत्येक्ष परोक्ष रुपमा सरकारले नै नियुक्त गरेको छ । संचालक समितिमा आफूले बहुमत सदस्य नियुक्त गर्ने अनि त्यही संचालक समितिको प्रस्तावमा नियामक निकायबाट स्वीकृत भएर बैंकको वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको लाभांशको विषयमा अर्थमन्त्रालयको टाउको दुखाईं किन ?

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी प्रकरण

सरकारको पनि स्वामित्व भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर १२.२५ प्रतिशत (३,२६,६२९ कित्ता) छ । सरकारको बहुमत सेयर रहेको सो बीमा कम्पनीले समयमै वित्तीय विवरण नबुझाएको भन्दै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले माघ १८ गतेदेखि सेयर कारोबार बन्द गरिदिएको छ ।

नेप्से अर्थकै लगानी भएकाे कम्पनी हाे । पुँजी बजारकाे नियामक धितोपत्र बोर्ड पनि अर्थमन्त्रालय अन्तरगतकै नियामक निकाय हो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको अध्यक्ष अर्थमन्त्रालयले नै नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अर्थमन्त्रालयकै उपसचिव छन् । कम्पनीको संचालक समितिमा अर्थमन्त्रालयले नियुक्त गरेका अरु व्यक्ति पनि छन् ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पेलानमा परेपछि तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीरविक्रम रायमाझीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । रायमाझीले राजीनामा दिएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालयका उपसचिव डा. डिल्लीराज अर्याललाई २०७५ पुसको अन्तिम सातादेखि निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाएका थिए ।

डा. अर्याल कम्पनीमा आएपछि पनि उनले कम्पनीको वार्षिक लेखापरीक्षण गराउन सकेका छैनन् । नियमित रुपमा वार्षिक साधारणसभा गराउन सकेका छैनन् । यद्यपि, उनले मासिक ६० हजार रुपैयाँको दरले कम्पनीबाट आफूले भत्ता लिन पाउने व्यवस्था भने स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । काजमा आएका अर्यालले १८ महिनाको भत्ता एकपटक बुझिसकेका कम्पनीका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

यति मात्रै होइन, कम्पनीको अहिले चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ । बीमा कम्पनीहरूकाे नियामक बीमा समितिले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा पनि १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ भन्छ । अर्थमन्त्रालयका उपसचिवलाई समितिकाे निर्देशन र मापदण्ड पालना गरेर मात्रै बीमा कम्पनी चलाउनु पर्छ भन्ने जानकारी छैनन् भनेर पत्याउन सकिँदैन । तर, अर्थमन्त्रालयलाई ‘हामीले जे गर्यौं, त्यही नै नियम वा कानुन हो भन्ने लाग्ने रहेछ’ जस्तो भने देखिन्छ ।

जनताको सम्पत्तिमा दाइँ

यी उदाहरणले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु जनताको सम्पत्तिमाथि गैरजिम्मेवार ढंगमा प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने देखाएको छ । कम्पनीको पदाधिकारी वा अधिकारी हुँदा नियामक निकायले बनाएका कम्प्लायन्स पूरा नगर्ने र आफूलाई उच्च तहको देखाउन अनावश्यक झमेला सिर्जना गर्ने अर्थका अधिकारीको पुरानै बानी भएको एक लगानीकर्ताले आरोप लगाए ।

‘नेपाल बैंक प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयले बद्मासी गर्यो, अर्थ मन्त्रालयबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा आएका व्यक्तिकै कारण राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर किनबेच गर्न नपाईं कागजको खोस्टो जस्तै भए, जनताको सम्पत्तिमाथि यो प्रकारको खेलबाड गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई छैन । तर, उनीहरु जनताको सम्पत्तिमाथि दाइँ गरिरहेका छन्,’ एक लगानीकर्ताले भने ।

सम्बन्धित समाचार

कृषि विकास बैंकको सञ्चालकले नेपाल बैंकको बोनस घटाइदिए, सेयरधनीसँग ६ प्रतिशत लाभांश फिर्ता मागिदै

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीकाे ४४ अर्ब ४४ कराेडकाे सेयर काराेबार राेक्का, कसकाे नियत के ?

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भारतको केन्द्रीय बैंकले निजी बैंकमाथि सुपरभाइजरी कारबाही गर्ने

नबिल बैंकले टाटा टियागो इभी खरिद गर्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने

अब बैंकको कर्जा असुली सहज हुन्छ : गभर्नर अधिकारी

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई आईएनजीए सपिङ कम्प्लेक्समा छुट हुने

नेशनल लाईफको घान्द्रुक भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न

सूर्यज्योतिको अभिकर्ता प्रोडक्ट एम्बेसेडर अभियान प्रभावकारी बन्दै