बैंकहरुले अझै १.२ प्रतिशत स्प्रेड घटाउनु पर्ने, मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले यसरी घट्दैछ नाफा

२०७६ साउन १० गते १९:३८ विकासन्युज

काठमाडौं । बैंकहरुले अझै १.२ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा रहेको व्यवस्थाले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अधिकतम ४.५ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्न भनेको थियो, तर त्यसको गणना विधि अर्कै थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय क्षेत्र रणनीतिले मौद्रिक २०७७/७८ सम्म स्प्रेडदरलाई नयाँ गणना विधिअनुसार ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले लिएको स्पिरिटअनुसार यो वर्षमो मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदर गणनाको नयाँ विधि आत्मसात गरेको जानकारी दिए ।

उनले सो गणना विधिअनुसार हाल बैंकहरुको स्प्रेडदर ५.६ प्रतिशत रहेको भन्दै यसलाई बैंकहरुले ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । मौद्रिक नीतिको यस्तो व्यवस्थाले वित्तीय मध्यस्तकर्ताहरुमार्फत् वृद्धिहुने व्याजदर लागतमा कमी आई निक्षेपकर्ता र ऋणीको हित प्रवर्द्धन हुने र ब्याजदर स्थायित्व समेत कायम हुने उनको दाबी थियो ।

हाल स्प्रेडदर गणना गर्दा निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदरको आधारमा गणना गर्दा कर्जाको परिचालनबाट प्राप्त हुने खुद ब्याज आम्दानी र निक्षेपबापत तिर्नुपर्ने कुलब्याजको अन्तरलाई हिसाब गरेर निकालिन्थ्यो । यसो हुँदा बैंकहरुले अनिवार्य तरलता अनुपात, स्थायी तरलता अनुपात (एसएलआर), निक्षेप र पुँजीका कर्जाको अनुपात(सीसीडी) अनुुपात लगायतको लागि सिञ्चित लगायत तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने रकम समेत त्यसमा खर्चहुन्थ्यो । यसो हुँदा ऋणीलाई अतिरिक्त भार पर्न जान्थ्यो ।

तर, नयाँ गणना विधिले भारित औसत ब्याजदरको पुरानो अवधारणा विस्थापित गरी कर्जा र निक्षेपको अन्तरलाई स्प्रेडदरको रुपमा परिभाषित गर्नेछ । यो स्प्रेडदर कायम गर्नको लागि बैंकहरुलाई २ वर्षको समय छ ।

मौद्रिक नीतिमा ुवित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर २०७७/७८ सम्म ४.४ प्रतिशतभन्दा कम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछु भनिएको छ, यसले चालु आवसम्मको लागि विद्यमान विधिले काम गरे पनि अर्को वर्षदेखि यो दर पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछ ।