काठमाडौं । अर्थ सचिव राजन खनालले बैंकहरुलाई मर्ज गर्न (गाभ्न/गाभिन) बाध्य नबनाइने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका खनालले बैंकहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराउने सरकारको नीति नरहेको बताए ।

बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेर ठूला बैंकहरु मर्ज गराउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा जोखिमपनि बढाउने भएकोले त्यसप्रति सरकार सचेत रहेको उनले बताए ।

विगतमा जस्तै स्वेच्छिक मर्जरलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको र यस पटकको मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई थप प्रोत्साहित गर्ने नीतिबारे छलफल चलेको उनले विकासन्युजसँग बताए ।

मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न बैंकर्सहरुले कर छुट माग गरेका छन् । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तथा आर्थिक ऐनहरु जारी गरिसकेकोले तत्काल कर छुटको सम्भावना नभएको पनि उनले प्रष्ट पारे । ‘सरकारले यसअघि दिदै आएको छुटलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसभन्दा अतिरिक्त छुटको सम्भावना यस वर्षलाई टरिसक्यो’ खनालले भने ।

समस्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार मर्जरमा जान दवाव दिन सक्ने उनले बताए । सबै किसिमले राम्रोसँग चलेको बैंकलाई मर्जमा जानै पर्छ भन्ने बाध्यता नहुने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले गत साता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर मर्जरमा जान कडा निर्देशन दिएको थियो । गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई मौद्रिक नीति आउनु पूर्व जोडि बनाएर लभ थाल्ने र २७ गते मौद्रिक नीति ल्याएपछि विवाहको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि कमजोर धरातल भएका बैंकहरु मर्जरमा जान हतारिएको देखिन्छ भने बलिया बैंकहरुले मौखिक निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंक भित्रै असन्तुष्टि
उता, गभर्नरको निर्देशनबारे राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विगतमा भएका मर्जको प्रभावबारे गहिरो अध्ययन नभएको, बलपूर्वक मर्ज गर्दा उत्पन्न हुने जोखिमबारे अध्ययन नै नभएको, राष्ट्र बैंक भित्र पर्याप्त छलफल नै नभएको विषयमा गभर्नरले बलपूर्वक मर्ज गरिने बताएको भन्दै उनीहरुले अनौपचारिक रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुले पनि राष्ट्र बैंकले बलपूर्वक मर्जको नीति लिए त्यो प्रत्यूत्पादक हुने बताउँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

प्रशान्ति वृद्धाश्रम केन्द्र सुर्खेतलाई सिटिजन्स बैंकको सहयोग

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

कुमारी बैंकको ४ लाख ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?