विद्युत प्राधिकरण र नेपाल वाटरबीच माथिल्लो त्रिशुली १ को बिजुली खरिद सम्झौता, ६० अर्ब कोरियन लगानी नेपाल भित्रिदै

<p>काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धकसंग अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । प्राधिकरण र प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिबीच आइतबार पीपीएमा हस्ताक्षर भएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नेपाल वाटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वो सेक यीले पीपीएमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । [&hellip;]</p>

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धकसंग अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।

प्राधिकरण र प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिबीच आइतबार पीपीएमा हस्ताक्षर भएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नेपाल वाटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वो सेक यीले पीपीएमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

३० वर्षसम्म लागि पीपीए भएको हो । सरकारले आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ३५ वर्षका लागि दिएको छ । सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको हो । आगामी १० वर्षसम्मका लागि मात्र डलरमा पीपीए भएको छ । प्राधिकरणले कुल पीपीए रकमको ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ।यो आयोजना निर्माणका लागि कोरियाबाट झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी आउने भएको छ ।

नेपाल वाटरले वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पटकसम्म मूल्यवृद्धि पाउने छ । नेपाल वाटरले प्रतिफल १७ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने छ ।
कोरियाली कम्पनीले विदेशबाट डलरमा लगानी ल्याउने भएपछि प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गरेको हो । आयोजना बनाउन ५८ करोड डलर झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपाली लाग्ने भएको छ । ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट नेपालीको छ । आयोजना आगामी सन् २०२४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रवद्र्धकको छ ।

नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इष्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियम इन्डिष्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ र केर्योङ कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को १२ तथा स्थानिय लगानीकर्ता जेड कन्सल्ट प्रालिको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ ।

आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको आईएफसी र जर्मनीको बैंक डीइजीलगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि कम्पनीलाई आशयपत्र दिएका छन् ।

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल वाटरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ ।आन्तरिक खपतका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीति अन्र्तगत सरकारले आयोजना कोरियाली कम्पनी नेपाल वाटरलाई दिएको हो ।

आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । पीडीए सम्झौता भएको मितिले आउदो २ वर्षभित्र आयोजनाले लगानी जुटाउने र ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पीडीएमा पानीको प्रयोग अनुमति, रोयल्टी तथा कर, विद्युत खरिदविक्रि सम्झौता (पीपीए) को सिद्धान्त, नेपाली स्रोतसाधनको प्रयोग, कावु बाहिरको परिस्थिती जोखिम व्यवस्थापन लगायतका विषय समेटीएको छ ।विद्युत प्राधिकरणले ६० मेगावाटको खिम्ती, ३६ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी, ३७.६ मेगावाटको कावेली ए, ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी ए, ८२ मेगावाटको तल्लोसोलु र १२० मेगावाटको रसुवाभोटेकोसी आयोजनाको प्रवद्र्धकसंग डलरमा पीपीए गरेको छ ।

 

Share News