काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा योजनाको बिक्रीमा हुने गलत अभ्यास (मिस सेलिङ) नियन्त्रण गर्न कडाइ गरेको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनी तथा अभिकर्तालाई बीमा योजनालाई ‘फिक्स्ड डिपोजिट (एफडी)’, ‘ब्याज दिने योजना’, ‘डबल मनी योजना’ वा ‘निश्चित लगानी प्रतिफल’ जस्ता शब्द प्रयोग गरी बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
बीमा व्यवसाय बीमितको आर्थिक जोखिम हस्तान्तरण तथा वित्तीय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सेवा भएकाले बीमा योजना बिक्री गर्दा बीमितलाई सही, पूर्ण तथा तथ्यपरक सूचना उपलब्ध गराउनु बीमक तथा सम्बन्धित अभिकर्ताको दायित्व रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९, बीमा नियमावली, २०८१ तथा प्राधिकरणबाट जारी अन्य नियामकीय व्यवस्थाको अधीनमा रही बीमालेख बिक्री गर्दा हुने मिस–सेलिङ नियन्त्रणका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको हो ।
प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार बीमा योजनालाई कुनै पनि निक्षेप वा लगानी योजनाका रूपमा प्रस्तुत गरी बिक्री गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, बीमालेखका शर्त तथा प्राधिकरणबाट स्वीकृत लाभभन्दा बाहिर गई निश्चित बोनस, प्रतिफल, रकम वा अन्य लाभ प्राप्त हुने भन्दै आश्वासन दिनसमेत रोक लगाइएको छ ।
बीमा कम्पनीले स्वीकृत गरेका प्रचार सामग्रीबाहेक अभिकर्ताले आफूखुसी सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट बीमा योजनाको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा प्रस्ताव पेस गर्दा उक्त योजना निक्षेप वा फिक्स्ड डिपोजिट नभएको विषयमा समेत ग्राहकलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।
बीमा योजना सिफारिस गर्दा बीमितको आवश्यकता, आर्थिक क्षमता, उमेर, आयस्रोत तथा बीमाको उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त योजना छनोट गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बीमकले अभिकर्ताले प्रयोग गर्ने बिक्री सामग्रीको परीक्षण, ग्राहकका गुनासोको विश्लेषण तथा सम्बोधन र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने बीमा प्रचारप्रसारको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
मिस–सेलिङसम्बन्धी गुनासोको छुट्टै अभिलेख राखी त्यस्ता गुनासोको संख्या, प्रकृति, समाधान तथा गरिएको कारबाहीसम्बन्धी विवरण प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्राधिकरणले जारी गरेको परिपत्र तथा अन्य नियामकीय व्यवस्थाको उल्लंघन गरी बीमालेख बिक्री गर्ने, गलत सूचना दिने, भ्रामक प्रचार वा अतिरञ्जित दाबी गर्ने तथा बीमालेखका वास्तविक प्रकृति लुकाउने बीमा अभिकर्ता र बीमकमाथि बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ ।
