काठमाडौं । महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा खानेपानी तथा सिँचाइ सामग्री खरिदका क्रममा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ । कागजी मिलेमतो गरी सार्वजनिक कोषको हानि–नोक्सानी पु¥याएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसन्धान अधिकृत पुण्यराम सुलुको प्रतिवेदनका आधारमा दायर मुद्दामा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र मैथलीसहित ६ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ५ वटा आपूर्तिकर्ता फर्म र तिनका सञ्चालकसमेत गरी कुल १६ जना र फर्महरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सञ्चालित नगरभित्र खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत मालसामान खरिद गर्दा गैरकानुनी लाभ–हानि पु¥याएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ (२) बमोजिम मालसामान खरिद गर्दा बजार दररेट र ढुवानी खर्चका आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा, निर्माण कार्यमा मात्र जोडिने १५ प्रतिशत ठेकेदार ओभरहेडलाई विद्युतीय मोटर, ह्याण्डपम्प र पाइप खरिदको लागतमा बदनियतपूर्वक समावेश गरिएको भेटिएको हो ।
सोही ओभरहेडका आधारमा अस्वाभाविक रूपमा बजेट स्वीकृत गराई सरकारी कोषबाट बढी भुक्तानी दिइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले सो आ.व. मा बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र र सोझै खरिदका विभिन्न ५ चरणमार्फत क्वालिटी सोलुसन, जैसवाल निर्माण सेवा, श्री राम इन्टरप्राइजेज, लीला आयरा स्टोर्स र डि.एम. जेनरल अर्डर सप्लायर्सबाट सिँचाइ मोटर, ह्याण्डपम्प तथा ट्युबवेल खरिद गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा नगरपालिकाले सङ्घीय विशेष अनुदानको १ करोड रुपैयाँ बजेटबाट कुल ८२० थान ह्याण्डपम्प खरिद गरी सबै वितरण भइसकेको दाबी गरे पनि प्राविधिक एवम् कागजी छानबिनबाट गम्भीर बदमासी पुष्टि भएको छ ।
अध्ययनअनुसार ६७६ थान मात्रै वास्तविक वितरण भएको, ५८ थानमा दोहोरो भरपाई देखाइएको र खरिदै नभएका २०२ थान ह्याण्डपम्प कागजी रूपमा स्टोर दाखिला गरी १५ लाख ६३ हजार ५८१ रुपैयाँ (मू.अ.कर सहित) अस्वाभाविक भुक्तानी दिएर सार्वजनिक सम्पत्ति गायब पारिएको छ ।
यसका साथै, ओभरहेड बापत क्वालिटी सोलुसनलाई ६ लाख ३० हजार, जैसवाल निर्माण सेवालाई ६ लाख २७ हजार ९८५, श्री राम इन्टरप्राइजेजलाई रु. १ लाख ९४ हजार ८६४, लीला आयरा स्टोर्सलाई रु. १ लाख ११ हजार ४४२ र डि.एम. जेनरललाई १ लाख १० हजार २२९ रुपैयाँ भ्याट बाहेक बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारीहरूमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र, इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव, तत्कालीन जिन्सी प्रमुख शिव शंकर यादव, योजना प्रमुख गंगाराम यादव, सब–इन्जिनियर बिपिन कुमार मण्डल र लेखापाल बिजय कुमार यादव रहेका छन् ।
त्यस्तै, आपूर्तिकर्ता फर्म र तिनका प्रोप्राइटरहरू लीला आयरा स्टोर्सका बिनय कुमार यादव, डि.एम. जेनरलका दुधनाथ कुमर, श्री राम इन्टरप्राइजेजका अमर नाथ कुमर, जैसवाल निर्माण सेवाका राम बाबु चौधरी र क्वालिटी सोलुसनका प्रबन्ध निर्देशक मनोज कुमार यादवविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । छानबिनबाट श्री राम इन्टरप्राइजेज र डि.एम. जेनरलका प्रोप्राइटरहरू दाजुभाइ नाता पर्ने र आपसमा दररेट घटबढ गराई बदमासी गरेको भेटिएको उल्लेख छ ।
आयोग समक्ष बयान दिने क्रममा आरोपी कर्मचारीहरूले कार्यपालिकाको निर्णय र स्वीकृत मापदण्डअनुसार नै खरिद कार्य गरिएको दाबी गर्दै बचाउ गरेका छन् भने विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरू र उपप्रमुख रेणु झाले नागरिकताका आधारमा विपन्न परिवारलाई चापाकल वितरण गरिएको र जडान खर्च सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले व्यहोरेको बयान दिएका छन् ।
पर्याप्त प्रमाणका आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) अनुसार कसुरदारहरूबाट बिगो असुलउपर गरी कडा कैद र जरिवाना सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गराएको छ ।
