काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका होस्टेलमध्ये मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेको पाइएका १८३ वटा होस्टेललाई शिक्षा विभागमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ । बिहीबार कार्यवाहक प्रमुख तथा अनुगमन समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसअघि अनुगमन गरिएका होस्टेललाई शिक्षा विभागमार्फत दर्ता गर्ने र अनुगमन हुन बाँकी होस्टेललाई सम्बन्धित वडाले अनुगमन गरी वडामै दर्ता गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । शिक्षा विभागले गत वैशाख १४ गतेदेखि पाँचवटा टोली गठन गरेर होस्टेलहरूको अनुगमन सुरु गरेको थियो । मापदण्डको पालना, गुणस्तर, सेवा र सुरक्षाको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी स्तरीय होस्टेललाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने, सुधार गर्न सकिने होस्टेललाई समय दिने र न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न नसक्नेलाई बन्द गर्ने उद्देश्यसहित अनुगमन गरिएको थियो ।
अनुगमनका लागि ३०० पूर्णाङ्कको सूचक निर्धारण गरिएको थियो । तीमध्ये कम्तीमा १२० अङ्क प्राप्त गर्ने होस्टेललाई मात्र दर्ता प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ भने बाँकीलाई सुधारको अवसर दिइनेछ । शिक्षा अधिकृतहरूको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुगमन टोलीमा सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि, नेपाल होस्टेल एसोसिएसन, होस्टेल व्यवसायी संघ, महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विभागका फुड टेक्नोलोजिस्ट तथा योजना तथा अनुगमन एकाइका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
बैठकमा बोल्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले स्तरीकरणको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार राम्रो होस्टेललाई प्रोत्साहन गर्ने र सुधार गर्न इच्छुकलाई अवसर प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उनले निश्चित मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन अनुमति दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै होस्टेल व्यवस्थापन सुरक्षा, अनुशासन र मानवीय व्यवहारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बताइन् । मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि होस्टेलहरूको थप स्तरीकरण गरी शुल्कसँग समेत जोड्न सकिने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा छात्रावास सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र विद्यार्थीमैत्री बनाउने तथा अनुगमनका सूचकलाई थप सरल बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार विद्यार्थीको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दै १० वटा विषयलाई अनिवार्य मापदण्डका रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक १० जना विद्यार्थी बराबर कम्तीमा एउटा शौचालय हुनुपर्नेछ । एउटै सञ्चालकले एउटै स्थानमा छात्र र छात्राका लागि होस्टेल सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्दा दुई भवनबीच कम्तीमा २०० मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्नेछ ।
सुरक्षाका दृष्टिकोणले कोठा र शौचालयबाहेकका सार्वजनिक स्थानमा सीसीटीभी जडान, अग्नि नियन्त्रण उपकरण र आपत्कालीन निकासको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यसैगरी, भान्सा र शौचालयबीच पर्याप्त दूरी हुनुपर्ने, २४सै घण्टा पानी र बिजुलीको वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने तथा कुनै पनि अवस्थामा बालश्रमिक राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैठकमा सहभागी होस्टेल व्यवसायीका प्रतिनिधिले दर्ताविनै सञ्चालन भइरहेका होस्टेलका कारण कानुनी रूपमा सञ्चालन भएका होस्टेललाई समस्या भएको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार दर्ताविहीन होस्टेलप्रति कसैको उत्तरदायित्व नहुने र कतिपय स्थान मादक पदार्थ सेवन तथा लागूऔषध दुर्व्यसनको केन्द्रसमेत बनेका छन् ।
व्यवसायीहरूले होस्टेल सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन दर्ता प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र १५ हजारभन्दा बढी होस्टेल सञ्चालनमा रहेका छन् ।
