काठमाडौं । बाँदर र बँदेलबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति गम्भीर बन्दै गएपछि प्रतिनिधि सभामा यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनपर्ने मागसहित जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ हुन् भने समर्थकहरू नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई छन् ।
सोमबार दर्ता भएको प्रस्तावमा किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमै असर पारिरहेको भन्दै बाँदर र बँदेलको समस्या अब मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मात्र सीमित नरहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमार्फत सरकारले बाँदर तथा जंगली बँदेल व्यवस्थापनका लागि समयसीमा, बजेट र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गरिएको प्रस्तावक केरुङले बताए ।
उनका अनुसार प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको तथा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले राज्यलाई नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व दिएको स्मरण गराइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागको प्राविधिक सहयोगमा प्रकाशित अध्ययनले बाँदरबाट भइरहेको क्षतिको भयावह अवस्था देखाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
‘अत्यधिक प्रभावित ४४ स्थानीय तहमा २० हजार ३९५ वटा रातो बाँदर प्रत्यक्ष गणना गरिएको छ भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम १ लाख ४ हजार १३७ बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ,’ प्रस्तावमा छ, ‘एउटा समूहमा १९८ वटासम्म बाँदर भेटिएका छन् र औसत समूहको आकार ४२.६६ रहेको छ ।’
अध्ययनअनुसार बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँदर, बँदेल र दुम्सीबाट हुने द्वन्द्व विशेष गम्भीर देखिएको र कोशीमा बाँदर र हात्ती तथा लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका जिल्लामा बाँदर र नीलगाइका कारण किसानले समस्या भोगिरहेको प्रस्तावमा छ ।
बाँदरकै आतंकका कारण पहाडी भूमि बाँझो हुँदै गएको र बसाइँसराइको प्रमुख कारणमध्ये यो समस्या पनि बन्न थालेको केरुङले बताए ।
कृषि उत्पादनमा परेको आर्थिक क्षति झनै ठूलो रहेको र सर्वेक्षणमा सहभागी १ हजार ८४६ घरधुरीमा बाँदरबाट मात्रै वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बाली क्षति भएको अध्ययनले देखाएको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
मकैमा प्रतिघरधुरी औसत ३१२ किलो अर्थात् उत्पादनको ५०।३ प्रतिशत क्षति भएको र सर्वेक्षित परिवारको मकैमा मात्रै करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको र धान, गहुँ, कोदो, आलु, तोरी, सुन्तला र अलैंचीमा समेत १८ देखि ५२ प्रतिशतसम्म क्षति भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावक केरुङका अनुसार प्रदेशगत अवस्था झनै चिन्ताजनक छ । गण्डकीमा मकैको सापेक्ष क्षति ९० प्रतिशत, कर्णालीमा ८८ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा धानको ८५ प्रतिशत र गहुँको ९० प्रतिशतसम्म क्षति पुगेको छ ।
किसानहरू पाक्न लागेको बाली जोगाउन बिहानदेखि साँझसम्म खेतबारीमा कटेरो बनाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एकैपटक करिब सयको समूहमा बाँदर खेतबारीमा पस्ने गरेको र कुकुर, रेडियो तथा आवाज निकाल्ने जस्ता परम्परागत उपायसमेत प्रभावहीन बन्दै गएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘बाँदरकै आतंकका कारण पहाडी भूमि बाझोमा परिणत हुँदै बसाइसराइको प्रमुख कारण बनेको छ । स्वरोजगारी, उद्यम, उत्पादन र उत्पादकत्वमा नै असर पारी ग्रामीण र शहरको अर्थतन्त्रलाइ नै फराकिलो जोखिम तर्फ धकेलेको छ ।’
संसदमा छलफल गर्नुपर्ने पाँच कारण
प्रस्तावमा बाँदर तथा जंगली बँदेलको समस्या प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्नुपर्ने पाँचवटा कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
१. बाँदर तथा जंगली बँदेलबाट हुने बाली क्षति व्यापक भई किसानको उत्पादन, आय, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको र कतिपय स्थानमा खेती छाड्ने तथा बसाइँ सर्ने अवस्था सिर्जना भएको ।
२. वैज्ञानिक अध्ययनमा सर्वेक्षण गरिएका १ हजार ८४६ घरधुरीमध्ये ९८ प्रतिशतले बाँदरलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेको र बाँदरबाट मात्रै ती घरधुरीमा वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति देखिएको अवस्थामा समस्या राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको ।
३. प्रतिनिधि सभामा २०८१ फागुनमै यस विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भइसके पनि किसानले बाली जोगाउन दिनरात खेतबारीमा बस्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको ।
४. बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको भए पनि उच्च जोखिम क्षेत्रको पहिचान, वैज्ञानिक बाँदर संख्या व्यवस्थापन, स्थानीय प्रतिकार्य संयन्त्र, खेतबारी संरक्षण तथा राहतको प्रभावकारी प्रणाली पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ।
५. सरकारसँग पछिल्लो वैज्ञानिक अध्ययन, प्राविधिक कार्यदल, स्थानीय तहका अनुभव तथा विगतको संसदीय छलफलसहित पर्याप्त आधार उपलब्ध भइसकेकाले अब अध्ययन र घोषणा मात्र नभई किसानले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने समयसीमाबद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक भएको ।
डेढ वर्षपछि पनि उस्तै समस्या
प्रतिनिधि सभामा १२ फागुन २०८१ मा बाँदर र बँदेलबाट किसानले भोगिरहेको समस्या तथा दीर्घकालीन समाधानसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।
त्यस क्रममा वन्यजन्तु नियन्त्रण, बाली सुरक्षा, स्थानीय सरकार र वन निकायबीच समन्वय तथा किसानलाई व्यावहारिक संरक्षण दिनुपर्ने विषय उठेको थियो ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले समेत विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमाथि सरकार र सरोकारवाला विज्ञसँग छलफल गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न तथा तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर डेढ वर्षपछि पनि किसानले बारीमै बसेर बाली रुँग्नुपर्ने अवस्था कायम रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यसबीच सरकारले जंगली रातो बाँदरलाई गत वर्षको १९ माघ र जंगली बँदेललाई गत वर्षकै १२ फागुनमा पुनः एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ ।
तोकिएका सर्तअनुसार निजी खेतबारीमा क्षति पुर्याउने रातो बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न वा पक्रन तथा जंगली बँदेललाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर कानुनी घोषणा मात्रले किसानले भोगिरहेको दैनिक समस्या समाधान गर्न नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० ले बाली क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर कतिपय बालीमा उत्पादनको आधाभन्दा बढी क्षति भइरहेको अवस्थामा विद्यमान राहत रकम, क्षति मूल्याङ्कन र राहत प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई वास्तविक नोक्सानीअनुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक कार्यदल गठन गरी बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे सुझाव संकलनसमेत गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
वैज्ञानिक अध्ययन, संसदीय छलफल, स्थानीय तहका अनुभव र सरकारी कार्यदलबाट पर्याप्त आधार तयार भइसकेकाले अब समस्या पुनः अध्ययनमा सीमित नराखी कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको प्रस्तावमा जोड दिइएको छ ।
प्रस्तावमा छ, ‘वैज्ञानिक अध्ययन, संसदीय छलफल, स्थानीय तहका अनुभव र सरकारी कार्यदलबाट पर्याप्त आधार तयार भइसकेकाले अब समस्या पुनः अध्ययनमा सीमित राख्नेभन्दा समयसीमासहितको कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय नीति आवश्यक भएको छ ।’
आठ बुँदे कार्ययोजनाको माग
प्रस्तावमा सरकारसँग तत्काल आठवटा काम अघि बढाउन माग गरिएको छ ।
पहिलो, उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययन र सरकारी कार्यदलका सुझावका आधारमा ३० दिनभित्र समयसीमा, बजेट तथा तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीसहित एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
दोस्रो, बाली क्षति, किसानको उजुरी, वन्यजन्तुको संख्या र आवागमनका आधारमा अत्यधिक प्रभावित पालिका तथा वडाको राष्ट्रिय द्वन्द्व नक्साङ्कन गरी उच्च जोखिम क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।
तेस्रो, प्रभावित किसानलाई अनुदानमा प्रभावकारी घेराबार, सुरक्षित अवरोध, सामुदायिक निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रमाणित गैरघातक नियन्त्रण प्रविधि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । अत्यधिक प्रभावित स्थानीय तहमा आधुनिक उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्तिसहित द्रुत प्रतिकार्य टोली स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
चौथो, उच्च द्वन्द्व भएका क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन र निरन्तर अनुगमनसहित लक्षित बाँझोपन तथा अन्य उपयुक्त जनसंख्या व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । जंगली बँदेलका हकमा नियमित संख्या अध्ययन गरी अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा कानुनी र वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
पाँचौँ, बाली क्षतिको राहत वास्तविक उत्पादन लागत, क्षेत्रफल, क्षतिको मात्रा र स्थानीय बजार मूल्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । राहत आवेदन, क्षति प्रमाणीकरण र भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाई स्थानीय तहबाटै छिटो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ ।
छैटौं, अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा वन्यजन्तुले कम क्षति गर्ने वैकल्पिक उच्च मूल्यका बालीका लागि बीउ, प्राविधिक सहयोग, अनुदान र बजार सुनिश्चित गर्न तथा वनभित्र प्राकृतिक आहारा, पानी र वासस्थान सुधार गर्न माग गरिएको छ ।
सातौं, किसान, सामुदायिक वन, वन कार्यालय र स्थानीय सरकारको संयुक्त संयन्त्र गठन गरी उच्च जोखिम भएका स्थानीय तहमा तत्काल राहत र प्रतिकार्यका लागि छुट्टै द्रुत कोष स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
आठौं, सरकारले २०८१ फागुनको संसदीय छलफलपछि गरेका निर्णय, अध्ययन, खर्च, कार्यक्रम र उपलब्धिको एकीकृत विवरण सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित संसदीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रस्तावमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई कुनै गाउँ, स्थानीय तह वा सत्ता पक्ष–प्रतिपक्षको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई सम्बन्धित निकायका रूपमा तोकिएको छ ।
