नदी ठेक्कामा १ करोड ४१ लाख हिनामिना, गढवाका अध्यक्षसहित ६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासीको ठेक्कामा अनियमितता गरी सरकारी राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी तथा सगनु कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालि, बुटवल–१३, रुपन्देहीका प्रबन्ध निर्देशक सहदेव खड्का र प्रतिनिधि विकास पनुविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गढवा गाउँपालिका–१ र २ का विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा निकासीका लागि टेन्डर गरिएको थियो । 

गढवा गाउँपालिका–१ अन्तर्गत राप्ती नदी क्षेत्रको रंगसिङ, राप्ती दोभानदेखि भरमरा घाटसम्मबाट ७० हजार ९६६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्ने गरी सगनु कन्स्ट्रक्सनसँग २ करोड ८२ लाख ९७ हजार ६९२ रुपैयाँ ५० पैसामा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

ठेक्का सम्झौता भएपछि स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनबिनै कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भयो र कति बाँकी छ भन्ने यकिन नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व शाखा प्रमुख तथा ठेकेदार पक्षबीच आपसी मिलेमतोमा नियमविपरीत राजस्व छुट दिने निर्णय गरिएको थियो ।

ठेकेदारले माग्दै नमागेको राजस्व छुटका नाममा गाउँसभाबाट दोस्रो किस्ताको बैंक जमानतबापतको १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ मिनाहा गर्ने निर्णय गराई प्रदेश सरकार तथा गढवा गाउँपालिकालगायत सार्वजनिक संस्थाको राजस्वमा हानिनोक्सानी पुर्याएको आयोगको आरोप छ ।

आयोगले उक्त कार्य प्रचलित कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै प्रतिवादीहरूबाट १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।

तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय ९क० बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध बिगोबमोजिम कैद तथा चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवानासहित थप सजायको मागदाबी गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सगनु कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालि, प्रबन्ध निर्देशक सहदेव खड्का र प्रतिनिधि विकास पनुविरुद्ध सरकारी कर्मचारीले गरेको भनिएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मतियार बनेको आरोप लगाइएको छ । 

उनीहरूविरुद्ध पनि १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार उक्त प्रकरणमा संलग्न भनिएका सबै प्रतिवादीविरुद्ध आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।

Share News