काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपाल र नेपाल बिमा प्राधिकरणले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा बीमा पहुँचसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहकार्यमा सोमबार सार्वजनिक गरिएको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमईज : द इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन ग्याप’ प्रतिवेदनले बीमा पहुँच विस्तारका लागि नीतिगत तथा नियामकीय सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
अध्ययनले एमएसएमईलाई प्राकृतिक विपद्, जलवायुजन्य जोखिम र व्यवसाय अवरोधबाट जोगाउन बीमालाई वित्तीय उत्पादन मात्र नभई व्यवसाय निरन्तरता र आर्थिक उत्थानशीलताको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यूएनडीपीको इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्स फ्यासिलिटी (आईआरएफएफ) को सहयोगमा इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले अध्ययन तयार गरेको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै एमएसएमई क्षेत्रमा बीमा पहुँच विस्तार र वित्तीय उत्थानशीलताबारे नीतिगत संवाद पनि गरिएको थियो ।
अध्ययनअनुसार एमएसएमईले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिए पनि विभिन्न जोखिमप्रति अत्यधिक संवेदनशील छन् । त्यसैले विपद् जोखिम व्यवस्थापन र व्यवसायको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि प्रभावकारी बीमा प्रणाली आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एमएसएमईको जोखिम व्यवस्थापनमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल बिमा प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले बीमा शुल्कमा उपलब्ध सरकारी सहायतालाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
यूएनडीपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले एमएसएमई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले बीमा संरक्षणको दायरा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले समावेशी बीमा प्रणाली विस्तारका लागि सरकार, बिमा प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशीलदेव सुवेदीले अध्ययनका सिफारिसले एमएसएमईका लागि बीमालाई दिगो विकासको रणनीतिक साधनका रूपमा स्थापित गर्न र आगामी नीतिगत सुधारमा मार्गनिर्देशन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त ग रे।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरूले अध्ययनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै एमएसएमई क्षेत्रमा रहेको बीमा संरक्षणको अन्तर घटाउन साझा प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
