काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।
मार्गदर्शनमार्फत आर्थिक अनुशासन कडा पार्दै अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण र विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लुम्बिनी सरकारले लिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायमा लागू गरिएको जनाएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न असार महिनाभर गोष्ठी, सेमिनार, तालिम तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ ।
त्यस्तै, चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा खर्च हुन नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा रकमान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एउटै कार्यक्रम दोहोरो रूपमा समावेश भएको पाइएमा त्यस्ता कार्यक्रम रोक्का राखी सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
पूर्वाधार आयोजनामा पारदर्शिता कायम गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै निर्माण कार्य सार्वजनिक टेन्डर मार्फत मात्रै गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले चालु खर्च नियन्त्रणका लागि कर्मचारी सुविधामा पनि कडाइ गरेको छ ।
नियमित जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले बैठक भत्ता र अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था उक्त निर्देशनमा गरिएको छ ।
निर्देशनमा कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकजस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने तथा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै बहुसीपयुक्त जनशक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
मार्गदर्शनले सवारी साधन खरिदमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अब सवारी खरिदअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ भने विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
बहुवर्षीय आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जिन्सी निरीक्षणबाट मर्मत गर्न नसकिने ठहर भएका सवारी साधन तथा सामग्री छ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा समेटिएको छ ।
मार्गदर्शनले आयोजना कार्यान्वयनमा लापरबाही गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने छ । समयमै निर्णय नगरी आयोजनाको लागत वृद्धि गराउने, त्रुटिटिपूर्ण डिजाइन वा लागत अनुमान तयार गर्ने पदाधिकारी तथा सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले नयाँ मार्गदर्शनमार्फत बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरेको छ ।
