काठमाडौं । सरकारले बालश्रम उन्मूलन तथा नियमनलाई थप कडा र समयानुकूल बनाउन नयाँ कानून ल्याउने भएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले २५ वर्ष पुरानो ‘बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६’ लाई प्रतिस्थापन गर्न ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा पेस गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ३९ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धिहरू अनुसार यो विधेयक तयार पारिएको हो । विधेयकमा १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिलाई बालबालिका मान्दै उनीहरूलाई काममा लगाउने विषयमा स्पष्ट वर्गीकरण गरिएको छ । १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई बालविकास बाहेक अन्य कुनै पनि काममा लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
यद्यपि, १३ देखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई अभिभावकको सहमतिमा विद्यालय समयबाहेक दैनिक २ घण्टा र सातामा अधिकतम १२ घण्टासम्म ’हलुका काम’ मा मात्र लगाउन सकिने व्यवस्था छ । कुनै पनि बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काम वा इच्छा विपरीतका काममा लगाउन पाइने छैन ।
बालबालिकालाई काममा लगाउने रोजगारदाताले श्रम कानुनभन्दा कम नहुने गरी समान पारिश्रमिक दिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्द गराउनुपर्नेछ ।
यसका साथै, काममा लगाउनुअघि तथा वार्षिक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने र काममा लगाएको ३० दिनभित्र श्रम कार्यालयमा विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ । बालबालिकालाई बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म रात्रिकालीन काममा लगाउन र लगातार ३ घण्टाभन्दा बढी काम गराउन रोक लगाइएको छ ।
कडा कैद र जरिवाना
बालश्रमसम्बन्धी कानून उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । १५ वर्षमुनिकालाई काममा लगाए ३ महिनासम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र जोखिमपूर्ण काममा लगाए १ वर्षसम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । दोहो¥याएर कसूर गरेमा दोब्बर सजाय र २ भन्दा बढी बालबालिका टोली बनाएर काममा लगाएमा प्रति बालबालिका थप ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ ।
पीडित बालबालिकालाई रोजगारदाताबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ । विधेयकको अनुसूची-२ मा बालबालिकाका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित ५० भन्दा बढी जोखिमपूर्ण कामहरू तोकिएका छन् ।
जसमा इँटाभट्टा, खानी, क्रसर, गार्मेन्ट, डान्स बार, मसाज पार्लर, साहसिक पर्यटन, भारी बोक्ने, थ्रेसर चलाउने, ढल सफा गर्ने र घरेलु श्रमजस्ता क्षेत्रहरू सामेल छन् । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०२५/२०८२ सम्ममा बालश्रम अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
