काठमाडौं । अनिवार्य अवकाशअघि नै उल्लेख्य सेवा अवधि बाँकी रहेका तीन जना सहसचिवले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । छोटो अवधिमा लगातार तीन वरिष्ठ अधिकृतले सेवा त्यागेपछि निजामती प्रशासनमा यसको कारण र प्रभावबारे चर्चा सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव शिवादेवी दाहालले करिब साढे तीन वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिएकी हुन् । उनको अनिवार्य अवकाश २०८६ माघमा हुने तय थियो ।
गत वैशाखदेखि बिदामा बसेकी दाहाल पछिल्लो समय निजामती सेवामा बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निराश थिइन् । निजामती सेवाका जानकारहरूका अनुसार उनमा उच्च प्रशासकमा हुनुपर्ने क्षमता थियो । उनी सचिवको लाइनमा रहेकी सहसचिव हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत सहसचिव लोकप्रसाद न्यौपानेले पनि करिब डेढ वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहँदै पद त्याग गरेका छन् । उनको २०८४ माघसम्म सेवामा रहन सक्ने उमेर रहेको थियो ।
यस्तै, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा भएर हाजिर हुनेबित्तिकै सहसचिव टेकनारायण पौडेलले पनि राजीनामा दिएका छन् । उनको समेत करिब १६ महिना सेवा अवधि बाँकी रहेको थियो ।
तीनै सहसचिवको राजीनामाको कारणबारे सरकारले औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन ।
राजीनामाले उठाएकाे प्रश्न
निजामती सेवामा सहसचिव वा सचिव तहका अधिकारीले अनिवार्य अवकाशअघि स्वेच्छिक रूपमा सेवा त्याग गर्ने घटना सामान्य मानिँदैन ।
सेवा अवधि बाँकी रहँदै वरिष्ठ कर्मचारीले राजीनामा दिनुले प्रशासनिक नेतृत्व, संस्थागत निरन्तरता र जनशक्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाउने गरेको राष्ट्रिय किताबखानाका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार यी राजीनामाहरू संघीय निजामती प्रशासनमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा निजामती सेवामा सुधारसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला आएका हुन् ।
यी नीतिगत प्रक्रियासँग राजीनामाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको वा नरहेको आफूलाइ जानकारी नभएपनि बढ्दो राजीनामाले निजामती प्रशासनभित्र भुसको आगोको काम गर्न सक्ने ती अधिकारीको दावी छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रका जानकार ओमप्रसाद पाण्डेका अनुसार वरिष्ठ कर्मचारीको समयअगावै बहिर्गमनले अनुभवयुक्त जनशक्तिको निरन्तरता, उत्तराधिकार व्यवस्थापन तथा नीतिगत कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
त्यसैले यस्ता घटनाको कारणबारे सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
