काठमाडौं । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणका कारण उत्पन्न हुन सक्ने अतिरिक्त कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले ओएन्डएम कार्यान्वयनपछि दरबन्दी घट्ने र केही निकायमा कर्मचारी बढी हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि नयाँ स्थायी पदपूर्तिमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार अब कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा सरकारी निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन पाउने छैन । ओएन्डएमबाट सिर्जना हुने जनशक्ति व्यवस्थापनको अवस्था स्पष्ट नभएसम्म यो व्यवस्था लागू रहने जनाइएको छ ।
सरकारले हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । ओएन्डएमपछि कुनै कार्यालय वा निकायमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भए उनीहरूलाई कामविहीन नराखी आवश्यक स्थानमा परिचालन गरिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले पहिलो चरणमा आफ्नै स्वीकृत दरबन्दीभित्र कर्मचारी मिलान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यसपछि पनि अतिरिक्त कर्मचारी बाँकी रहेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका रिक्त दरबन्दीमा खटाइने व्यवस्था गरिने बैठकको निर्णय रहेको छ ।
