काठमाडौं । सरकारका सचिवहरूको बैठकले २२ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने तथा सरकारी प्रशासनलाई थप उत्तरदायी र डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित २२ बुँदे निर्णय गरेको हो ।
सरकारले अघि बढाइरहेको शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने तथा त्यसको नियमित प्रगति अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ (बीपीआर) मार्फत प्रशासनिक प्रक्रियाको पुनर्संरचना गर्दै अनावश्यक कार्यविधि, कागजात तथा निर्णयका तहहरू हटाउने निर्णय गरेको छ ।
यसबाट निर्णय प्रक्रिया छिटो, सरल, पारदर्शी तथा नागरिकमैत्री बनाइने अपेक्षा गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका शहीदका परिवार तथा घाइतेका लागि सरकारले स्वीकृत गरेको राहत प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा गुणस्तरहीन कार्यप्रति कडा निगरानी कायम गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत नियमित अनुगमन, आवश्यक छानबिन तथा दोषीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो, पारदर्शी र बिचौलियारहित बनाउन विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
साथै नागरिकले सामान्य निवेदन वा उजुरीसमेत आफैं लेख्नुपर्ने बाध्यता हटाउन आवश्यक कर्मचारी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणअनुसार कर्मचारीको आन्तरिक समायोजन गर्ने, फाजिल जनशक्तिलाई आवश्यक कार्यालयमा खटाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र लोकसेवा आयोगमा नयाँ पदपूर्तिका लागि मागसमेत नपठाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले डिजिटल प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने, कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमलाई निर्धारित समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
