काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्था तथा समूहहरूले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ तत्काल पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
संयुक्त बैठकपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा हालको स्वरूपमा लागू गरिएको नियमावलीले विद्यार्थीको सुरक्षा, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीको पहुँच सुदृढ गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
नियमावलीका केही व्यवस्थाले विद्यार्थी, अभिभावक, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
संघ–संस्थाहरूले आफूहरू नियमनको विरोधमा नभई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र विद्यार्थीमैत्री बनाउन स्पष्ट तथा प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
तर नियमनका नाममा अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण, असमान आर्थिक दायित्व, दोहोरो क्षेत्राधिकार र जटिल प्रक्रिया लागू गरिनु उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा नियमावलीको धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति विशेष असहमति जनाइएको छ ।
ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा वा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित नहुने उल्लेख गर्दै धरौटीको सट्टा प्रभावकारी बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले विशेषगरी साना तथा स्वरोजगारमूलक शैक्षिक परामर्श संस्थालाई विस्थापित गर्ने र नयाँ उद्यमलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नियमावलीमा प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल बनाइएको, कानुनी प्रावधानहरू अस्पष्ट रहेको, संघीय शासन प्रणालीसँग मेल नखाने व्यवस्था समावेश गरिएको तथा नियमावली निर्माणका क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
व्यवसायीहरूले वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई सहजीकरण र संरक्षण गर्न तथा अनुमति बिना सञ्चालन हुने संस्था, फ्रिलान्सर, अनधिकृत एजेन्ट र डिजिटल माध्यमबाट गैरकानुनी रूपमा सेवा दिने गतिविधिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। संस्थाको नवीकरण अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न र भवन मापदण्ड व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
संयुक्त रूपमा सरकारसमक्ष पेश गरिएका मागहरूमा विवादास्पद धरौटी व्यवस्था हटाउने, बीमा तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्ने, विद्यार्थी, अभिभावक, निजी लगानी र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पार्ने प्रावधान संशोधन गर्ने, विवादास्पद व्यवस्थाको कार्यान्वयन तत्काल स्थगन गरी पुनरावलोकन गर्ने, सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय नीति संवाद सुरु गर्ने तथा अनुमति, नवीकरण, शाखा स्वीकृति, अनुगमन र अभिलेखीकरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने विषय समावेश छन् ।
माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि संघ–संस्थाहरूले दिएका छन् । आफ्ना मागहरू निरन्तर बेवास्ता गरिए देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्था बन्द गरी सरकारलाई कार्यालयको साँचो हस्तान्तरण गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
