काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई दर्जन नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका दुई दर्जन नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच गरिने अन्तरबैंक कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई यथार्थ समयको कारोबार यस बैंकले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने गरी प्रणालीगत सुधार गरिने घोषणा गरेको थियो । तर, अन्तर-बैंकिङ कारोबारको प्रतिवेदन तथा मनिटरिङ प्रविधि खरिदको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरेको थियो । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी वि.सं. २०८३ असार १ मा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको भएपनि कार्यान्वयनमा भने आइनसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने, चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार लिब्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) र नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) जस्ता व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपश्चात्कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने चालु आवको मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको थियो । उक्त विषय अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिने उल्लेख थियो । तर, आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार मात्रै भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रकृयागत व्यवस्थामा फिट एण्ड पर्पर टेस्ट, कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्कलगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने, सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउने कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिएको भएपनि सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने विषय भने अध्ययनकै चरणमा रहेको छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गरिने विषयमा विनियमावली परिमार्जन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइने घोषणा गरेको थियो । मस्यौदा तर्जुमा भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
चालु आवको बजेटमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइने उल्लेख थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको र नियो बैंकको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी, नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको र डिजिटल बैंकसम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा समावेश गर्ने गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय पेस भएको जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने, मौद्रिक नीतिमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिससमेतको आधारमा नेपाल सरकारको समन्वयमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने, विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत विदेशी मुद्राको कारोबार बढ्दै गएको मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने, सबल र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिने मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएको थियो । उक्त विषय अध्ययन भइरहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य जोखिममा आधारित बनाइने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो । तर, मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको र सुझाव लिने कार्य भइरहेको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्कृय खाताहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य बढी रहेको सन्दर्भमा उच्च सङ्ख्या मा खाता निष्कृय रहने र अन्य व्यक्तिले समेत खाता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले सिर्जना गरेको जोखिमसमेतलाई दृष्टिगत गरी निष्कृय खातालाई न्यून गर्न कार्ययोजना बनाई लागु गरिने विषयमा निर्देशन जारी हुने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्न ‘वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन’ एवम् ‘वित्तीय बजार आचरण’ सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिने विषयमा वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन मस्यौदा मात्रै तयार भएको जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षातर्फ भने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि एन्टी ब्रिबेरी एण्ड करप्सन पोलीसी सम्बन्धी व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । जसमा एबीसी पोलिसीको मस्यौदा तयार भएको उल्लेख छ ।
यस्तै, मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षामा डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स प्रयोगशाला तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने र त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिने र विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने उल्लेख थियो । उक्त विषय पनि अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत भएको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३-८६/८७) मा उल्लिखित यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यहरू चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने विषयमा रणनीतिको कार्यान्वयन तालिकाबमोजिम क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिने जनाएको छ ।
