काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारलाई इक्विटी सेन्ट्रिक मार्केटबाट मल्टिप्रडक्ट क्यापिटल मार्केटमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ ले ऋणपत्र बजारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ऋणपत्र बजारलाई गतिशील बनाउन संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
बोर्डले नेपालको पुँजी बजारमा ऋणपत्र बजारको विस्तारमार्फत बजारको गहिराइ, तरलता तथा जोखिम व्यवस्थापनमा जोड दिने जनाएको छ । नेपालको ऋणपत्र बजारलाई थप विविधीकृत, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास आवश्यक रहेको बोर्डको भनाइ छ ।
यही उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र नभई योग्य अन्य संगठित संस्थाले समेत ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई समेत आधार बनाएर ऋणपत्रको दर्ता तथा निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
उक्त मस्यौदा बोर्डको कानून प्रवलीकरण समितिमा छलफल भई आवश्यक परिमार्जनसहित तयार गरिएको र मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूलाई ७ दिनभित्र राय तथा सुझाव पेश गर्न अनुरोध गरेको छ ।
मस्यौदामा संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यस्तो सीमा सबै संस्थाका लागि समान हुनुपर्ने वा कम्पनीको आकार तथा क्षेत्रअनुसार फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा बोर्डले सुझाव मागेको छ ।
त्यस्तै, ऋणपत्र जारी गर्दा कायम गरिएको ७०:३० को ऋण-पुँजी अनुपात सबै संस्थाका लागि समान हुनुपर्ने वा क्रेडिट रेटिङ तथा नगद प्रवाहका आधारमा फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि बहसमा राखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य संस्थालाई सुरक्षित ऋणपत्र मात्र जारी गर्न दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने वा उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका संस्थालाई बिना सुरक्षण ऋणपत्र जारी गर्ने अवसर दिनुपर्ने भन्ने विषयमा समेत बोर्डले राय मागेको छ ।
प्राकृतिक व्यक्तिले ऋणपत्रमा लगानी गर्न न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सीमा बजार विकासका लागि उपयुक्त भए-नभएको तथा उक्त सीमालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ ।
परिपत्र विधिमार्फत ऋणपत्र जारी गर्दा अधिकतम ५० जना लगानीकर्ताको सीमा नेपालको बजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल भए-नभएको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, ऋणपत्र निष्कासनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुने वा ऋणपत्र जारी गर्न न्यूनतम रेटिङ ग्रेडसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा बोर्डले सुझाव मागेको छ ।
मस्यौदामा ऋणपत्र ट्रष्टीको अधिकार, स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने शक्तिलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने वा नपर्ने विषयसमेत समेटिएको छ ।
संस्थागत ऋणपत्रको कारोबारका लागि छुट्टै ट्रेडिङ प्लेटफर्म वा इलेक्ट्रोनिक अर्डर ड्रिभन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषयमा पनि बोर्डले राय मागेको छ ।
त्यसैगरी, ओटीसी ऋणपत्र बजारका लागि आवश्यक सूचना प्रवाह तथा रिपोर्टिङको ढाँचा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषय बहसमा राखिएको छ । ऋणपत्रको तरलता बढाउन ‘डिजाइनेटेड मार्केट मेकर’ वा ‘प्राइमरी डिलर’ सम्बन्धी थप व्यवस्था आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि बोर्डले सरोकारवालाको सुझाव मागेको छ ।
कुन प्रकारका ऋणपत्रलाई रिपोका लागि योग्य मान्ने, त्यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड कस्तो हुने तथा ‘हेयरकट’ कति कायम गर्ने भन्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
हरित, सामाजिक लगायत विषयगत ऋणपत्रका लागि उठाइएको रकमको उपयोग, बाह्य समीक्षा तथा प्रभाव प्रतिवेदनसम्बन्धी मापदण्ड कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा समेत बोर्डले सुझाव मागेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थामार्फत संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य योग्य संगठित संस्थालाई समेत ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बोर्डको तयारी छ । यसबाट नेपालको पुँजी बजारलाई थप विविधीकृत बनाउँदै ऋणपत्र बजारको गहिराइ, तरलता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता बढ्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।
